निर्णय नं. २९०५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २९०५     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १७२२

आदेश भएको मिति : २०४३।८।२७।६ मा

 

निवेदक : का.न.पं.वडा नं.२५ मखन टोल बस्ने कृष्णलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                                       मालपोत निखन्न दिन मञ्जूर नगरे दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनु पर्नेमा दिन इन्कार गरेको देखिएमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्दप्रसाद रेग्मी

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ :

२. मेरो पिताको २ श्रीमती भएकोमा जेठी मोतीमाया पट्टिबाट छोरा हरिबोधनलाल र मेरो आमातर्फबाट छोरा ३ जना जायजन्म भएको थियो । अघि एकै घरमा ४ भाइको ४ भाग गरी भाग बण्डा भएकोमा एक घर समेत यो विपक्षी दाताले खरीद गरी लिएको हुँदा २ भाग यो विपक्षीको दाताको र एक भाग म समेतको साथै जम्मा रहेको छ । त्यसमा मेरो भाग र विपक्षी दाताको भागको घरको तलै पिच्छेको किलाससम्म भाग हुँदा सगोलबाट लगाएको किलासमा किलासै पिच्छे ढोका राखी एउटै गरी राखेको छ । यसमा पनि विवाद छैन । यो घर मेरो दाजुको श्रीमती समेतहरूले अन्यायवाला नन्दलाल र कृष्णलाललाई २०४०।१।५ मा मोल रु.३७,०००।– राखी हालै देखिको बक्सपत्र गरी दिएको रहेछन् सो थाहा पाई म्यादभित्र मैले सबै विवरण खोली सो घर सन्धिसर्पन पर्ने भएकोले निखनाई पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा लाग्ने रुपैयाँ समेत सबै अर्थात् पास खर्च समेत राखी दर्खास्त दिएको थिएँ । त्यसमा निखन्न दिन नपर्ने भन्ने समेत कुराको विरोध राखी अब घर नै अलग अलग हो सन्धिसर्पन पर्दैन बकसपत्र हुँदा निखन्न दिन मन्जूर छैन भन्ने समेत उल्लेख गरी विरोध गरेको थियो ।

३. यसमा सो सन्धिसर्पन पर्ने हो वा होइन घरमा तलै पिच्छे ढोका थियो थिएन अघि एकै घर हो वा अर्थात् यो विपक्षीको दाताका बाबुले नै निवेदकलाई अंश बापत घर दिई बाँकी घर आफूसंग राखेको हो वा होइन सो सब कुरामा निर्णय गर्नु पर्ने मुद्दामा सो कुरा बुझ्दै नबुझी आफ्नो अधिकार विचारै नगरी मालपोत कार्यालयले निखन्न नपर्ने भन्ने २०४०।११।२६ गते फैसला गरेको थियो ।

४. सो फैसला उपर मेरो परेको पुनरावेदनमा जिल्ला कार्यालयले सदर गरी २०४२।५।२१ मा फैसला गरेको छ ।

५. बकसपत्र दिएको घर निखनाई दिने कुरा यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेकोले मुद्दा खारेज गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले ठहर गरेको मनासिब भनेको छ सो नै गलत छ ।

६. यसमा लेनदेन व्यवहारको ११, १६, १७ नं.र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.र दान बकसको ३ नं. लाई हेरी निर्णय गर्नु पर्ने अर्थात् प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्ने हुँदा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा यो बकसपत्र दिएको हुँदा आफ्नो कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी खारेज गर्नु गलत छ । र यसमा लेनदेन व्यवहारको ११, १६, १७ दान बकसको ३ नं. रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.र अ.बं.१८४(क) र अ.बं.३५ नं.समेतको विरुद्ध भएकोले सो हक प्रचलन गराउन कानुनमा अन्य उपाय नभएको र यो मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक भएको र अनुमतिको कुरामा हक होइन भनी सम्मानीत अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हुँदा यसमा हक हनन् भएकोमा हक प्रचलन गराई माग्न नेपालको संविधानको धारा १६ मा धारा ७१ बमोजिम प्रचलन गराई माग्न पाउने हक सुरक्षित भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । सो मालपोत कार्यालय र जिल्ला कार्यालय समेतको निर्णय फैसलालाई उत्प्रेषण लगायत जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश वा पुर्जीद्वारा ०४२।५।२१ को जिल्ला कार्यालयको फैसला २०४०।११।२६ को मालपोत कार्यालयको फैसला समेत बदर गरी अदालतमा जानु भनी सुनाउन समेत परमादेश समेतको मिश्रित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो निखन्न पाउने हक समेत प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन प्रत्यर्थी  कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत ०४२ कार्तिक २३ गतेको सिंगलबेञ्चको आदेश ।

८. हालै देखिको बकसपत्र गरी दिएको घर निखनाई पाउँ भन्ने यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र परेको नदेखिँदा कार्य क्षेत्रका अभावमा मुद्दा हेरी किनारा गर्न नहुने गरी मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं.मा व्यवस्था भएको हुँदा बकसपत्र दिएको घर निखनाई दिने सम्बन्धमा कारवाही गर्न यस कार्यालयको क्षेत्रभित्र नपरेकोले वादीको दर्खास्त खारेज हुने ठहर्छ भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट ०४०।११।२६ मा निर्णय गरेको मनासिब ठहर्छ भनी यस कार्यालयबाट ०४२।५।२१ मा पुनरावेदन फैसला भएको हो कुनै कानुन विरुद्ध फैसला गरेको नहुँदा विपक्षको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

९. यसमा विपक्षले नै दिएको निवेदनमा मेरो दाजुकी श्रीमती समेतले अन्यायवाला नन्दलाल र कृष्णलाललाई २०४०।१।५ मा मोल रु.३७,०००।– राखी हालै देखिको बकसपत्र गरिदिएको भनी उल्लेख गरेको छ, मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको व्यवस्थाले बेचविखन भएको र बन्धकी दिएको अवस्थामा निखन्न पाउने व्यवस्था अनुसार रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयले कारवाही गरी किनारा गर्न सक्नेछ हालै देखिको बकसपत्र दिएको घर निखनाई पाउन दर्खास्त दिएको देखिँदा यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र परेको नदेखिँदा कार्य क्षेत्रको अभावमा मुद्दा हेरी किनारा गर्न नहुने गरी मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं.मा व्यवस्था भएकोले बकसपत्र दिएको घर निखनाई दिने कारवाही यस कार्यालय क्षेत्र भित्र नपरेकोले वादीको दावी दर्खास्त खारेज हुने ठहराई ०४०।११।२६ मा फैसला भएकोले कुनै कानुन विरुद्ध फैसला गरेको नहुँदा विपक्षको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंका लिखितजवाफ ।

१०. विपक्षीको मूल भनाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.अनुसार अदालतमा जानु भनी सुनाइएन भन्ने रहेछ । लेनदेन व्यवहारको महल बमोजिम अचल सम्पत्ति निखन्ने विषयमा अर्थात् बिक्री भएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा मात्र उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.लाग्ने हो भन्ने यथार्थता सो को शीर्षकले नै बताएको छ । यो खरीद बिक्री गरेको विषय होइन बकसपत्र दिएको हो बकसपत्र लिनु दिनु गरेको विषय लेनदेन व्यवहार अन्तर्गत नै पर्न आउँदैन भन्ने यसमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.आकर्षक हुन सक्दैन ।

११. मालपोत कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय समेतबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नपर्ने भनी मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं.लगाई निर्णय भएको छ । विपक्षीले यो कानुन अन्तर्गत नै हेर्न पर्ने हो भनी उपयुक्त कानुन देखाउन सक्नु भएको छैन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कृष्णलाल श्रेष्ठको वारेस भई आफ्ना हकमा समेत नन्दलालको लिखितजवाफ रहेछ ।

१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष उपस्थित भएका निवेदकका वा.लिलाकृष्ण श्रेष्ठ र प्रत्यर्थी नन्दलाल समेतलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहसको लागि खटिई आउनु भएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र प्रत्यर्थी मध्येका नन्दलाल श्रेष्ठ तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्दप्रसाद रेग्मी समेतले गर्नु बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१३. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४. अघि एकै घरमा ४ अंश लगाई १।१ भाग भोग गर्दै आएकोमा विपक्षीको दाताले १ भाग खरीद  गरी लिई २ भाग निजको हक भएको सो २ भाग विपक्षको दाता मेरो भाउजुले विपक्षीलाई हालै देखिको बकसपत्र गरी दिएकोले सन्धिसर्पन पर्ने भई निखनाई पाउँ भनी रुपैयाँ समेत धरौट राखेकोमा निखन्न दिन इन्कार गरेपछि रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.ले अदालतमा गई ठहर गरी ल्याउन माल अड्डाले सुनाउनु पर्नेमा खारेज गरेको निर्णयबाट संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् हुन गएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अदालतमा जानु भनी सुनाउन परमादेशको आदेश समेतको मिश्रित आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी ।

१५. मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको व्यवस्थाले बेचविखन भएको र बन्धकी दिएको अवस्थामा निखन्न पाउने व्यवस्था अनुसार रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयले कारवाही गरी किनारा गर्न सक्ने यो हालै देखिको बकसपत्र हुँदा यस कार्यालयको क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा खारेज गरेको भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१६. कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल बिक्री गरेकोमा सन्धिसर्पन परेको निजको ऐन बमोजिमको हकवालाले निखनी लिन पाउँछ भन्ने र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.मा लेनदेन व्यवहारको महल बमोजिम अचल सम्पत्ति निखन्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भई देहाय २ मा निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न खोज्दा निखन्न दिनु पर्ने व्यक्तिले बाधा अड्काउ उपस्थित गरेमा मालमा थैली धरौट राख्‍नु पर्ने मालपोतले पनि निखन्न दिन मञ्जूर नगरे दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनु पर्नेमा दिन इन्कार गरेको देखिएमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्नु पर्ने र प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए म्यादभित्र नालेश दिन जानु भनी सुनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१७. प्रस्तुत विषय लेनदेन व्यवहारको ऐन अन्तर्गतको विषय नभई दान बकसको महलको ३ नं. अन्तर्गतको देखिन्छ ।

१८. मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलमा व्यवस्था भएकोमा मात्र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.ले रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयले कारवाही गर्न सक्ने प्रस्तुत मुद्दामा हालै देखिको बकसपत्र दिएको हुँदा यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भनी खारेज गरेकोलाई जिल्ला कार्यालयबाट सदर गरेको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम गरेको निर्णयमा कानुनी त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायसंग म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग २७ गते रोज ६ शुभम् ।