निर्णय नं. २९०८ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९०८     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२८१

आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२९ मा

 

निवेदक : लक्ष्मी पाउरोटी भण्डार प्रा.लि.नागढुड्डा पोखराको अध्यक्ष, जि.कास्की, पोखरा न.पं.वा.नं.९ नागढुड्डा बस्ने गगनचन्द्र पालिखे

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग लाजिम्पाट काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको  भए यसै ऐन बमोजिमको सहुलियत वा सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था भएको समेतले निवेदकको उद्योगले आयकर छूट सुविधा पाउने नै देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह   : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ :

२. कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम २०३६।१०।७।२ मा श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभाग, पश्चिमाञ्चल क्षे.का.पोखरामा रजिष्टर्ड भई आधुनिक मेशिन जडान भई मिति २०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरी कारोबार एवं सञ्चालन गर्ने यो निवेदक लक्ष्मी पाउरोटी भण्डार प्रा.लि. सानो उद्योग हो । मिति ०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको तथ्य उद्योग विभागको मिति ०४०।१।३० र अन्तःशुल्क कार्यालय पोखराको ०३९।११।३ को पत्रबाट स्पष्ट छ । रष्जिटर्ड हुनु पूर्व यसले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अन्तर्गत श्री लक्ष्मीदेवी पालिखेका नाममा रजिष्टर्ड भई लक्ष्मी पाउरोटी भण्डारको नामबाट हातबाटै पाउरोटी उत्पादन गरी आएको हुँदा आधुनिक मेशीन जडान नभएको घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगलाई तत्कालीन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को (२०२५ मा संशोधित) दफा ९(छ) को देहाय (क) ले आयकर मिनाहा नदिने व्यवस्था गरेको भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ खारेज भइसकेपछि औ.व्य.ऐन, २०३० लागू रहेको अवस्थामा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी स्थापना भई आधुनिक मेशिन जडान गरी ०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको यस उद्योगलाई औ.व्य.ऐन, २०३० ले संरक्षण सुविधा तथा सहूलियत प्रदान गरेको हुँदा सो अनुसार आयकर छूट दिलाई पाउँ भनी ०३९।११।१ मा उ.वि.प.क्षे.का.पोखरा र ०४१।१०।३ मा उ.वि.मा.निवेदन चढाएकोमा ०३६।१०।७ मा प्रा.लि.मा परिणत भए पनि ०३०।८।१० देखि उत्पादन शुरु गरेको देखिने र त्यस समयमा औ.व्य.ऐन, २०१८ बहाल रहेकोले औ.व्य.ऐन, २०३८ लागू नहुने कुरा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशले प्रष्ट गरेकोले औ.व्य.ऐन, २०१८ को संशोधित दफा ९(६)(क) अनुसार आयकर सुविधा नपाउने भन्ने ०४१।३।२।६ मा निर्णय भएको भनी श्री ५ को सरकारले उ.वि.लाई पत्र लेखी निवेदकलाई वोधार्थ दियो ।

३. माथि लेखिए अनुसार औद्योधिक व्यवसाय ऐन, २०३० लागू रहेको अवस्थामा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भई ०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको, निवेदकको उद्योग सानो उद्योग भएकोले औ.व्य.ऐन, २०३० बमोजिम संरक्षण, सुविधा तथा सहूलियत प्रदान हुने हो । औ.व्य.ऐन, २०१८ आकर्षित हुँदैन । यो उद्योग अधिकांश स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हुँदा उक्त ऐनको दफा ८(१)(ग) अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापक उद्योगको वर्गीकरण भित्र पर्दछ र दफा ९(१)(ग) अनुसार पूँजी लगानी तथा रोजगारीको अनुपातमा अनुसुची २ बमोजिम ३ वर्ष देखि १० वर्ष सम्म उद्योगको उत्पादन भएको खूद आयमा शतप्रतिशत आयकर मिनाहा दिने किटानी व्यवस्था भएकोमा स्थिर पूँजी लगानी आ.ब. ०३८।०३९ मा परल मोल रु.४,०५,५२३।८२ भएको र ४४ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिई आएको यस उद्योगले उक्त ऐनको अनुसूची २(१) अनुसार न्यूनतम छुट अवधी ३ र रोजगारीको आधारमा थप १ वर्ष समेत ४ वर्षको छुट हुने निर्विवाद छ । उक्त ऐनको दफा १०  अन्तर्गत मिति ०३१।६।२१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यस उद्योग रहेको क्षेत्र पोखरा (ख) क्षेत्रमा परेको र क्षेत्रानुसार ४ वर्ष सम्म थप आयकर छुट दिने व्यवस्था भएकोले उत्पादन शुरु गरेको मिति ०३८।४।१ देखि पाउने आयकर छुट ४ वर्षमा पनि थप आयकर छूट पाउनु पर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै आयकर छूट नपाउने भनी गरेको विपक्षी कर विभागको ०४१।३।२ को पत्रमा उल्लिखित निर्णय प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । ०३०।८।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको भनिएको तत्कालको उद्योग र ०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको यो उद्योग एकै नभई यी दुईमा स्वामित्व, अस्तित्व, उत्पादन तरीका तथा उत्पादन मिति समेत फरक फरक छ । पहिलेको उद्योग प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अन्तर्गत एकलौटी स्वामित्वमा रु.३,०००।– पूँजीमा स्थापित हातले उत्पादन गर्ने उद्योग भएको औ.व्य.ऐन, २०१८ ले आयकर छूट नभएको उद्योग भएको र यो उद्योग औ.व्य.ऐन, २०३० लागू रहेको अवस्थामा अनुमति प्राप्त गरी कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत ०३६।१०।७ मा स्थापित भएको ४ लाख भन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको आधुनिक मेशीन जडान भएको औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(३)(ख) ले आयकर मिनाहा पाउने उद्योग भएकोले यस्तो उद्योगलाई आयकर छूट सुविधा नहुने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हनन् भएको हकका प्रचलन गराई कानुन बमोजिम पाउने आयकर छूट सुविधा दिनु भनी विपक्षी कर विभागका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भनी सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

५. पहिले निजी स्वामित्व अन्तर्गत दर्ता भई ०३६।१०।७ मा पूँजी बृद्धि गरी प्राइभेट लिमिटेडमा परिणत भएकोले पहिलेको लक्ष्मी पाउरोटी भण्डार नै लक्ष्मी पाउरोटी भण्डार प्रा.लि.मा परिणत भएकोले कानुनी स्वरुप मात्र परिवर्तन भएको हुँदा छुट्टै उद्योग भन्ने मिल्ने देखिँदैन । औ.व्य.ऐन, २०१८ (संशोधन २०२५) प्रचलनमा हुँदा संचालनमा आएको प्रस्तुत उद्योगलाई उक्त ऐनले सुविधा नपाउने कुरा स्पष्ट गरेको र औ.व्य.ऐन, २०३० अन्तर्गत आयकर सुविधा प्रदान गर्न औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(३)(ख) मा बेकरी उद्योग आधुनिक भएमा आयकर छुट पाउने व्यवस्था भएकोमा सो उद्योग सञ्चालनमा आएको बेला पूर्ण आधुनिक नभई साधारण ओभन मात्र राखी सञ्चालन गरेकोले आयकर छुट पाउन दावी गरेको न्यायसंगत देखिँदैन, रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने उद्योग विभाग ।

६. विपक्षीको उद्योगको उत्पादन औ.व्य.ऐन, २०१८ लागू रहेको अवधिमा मिति २०३०।८।१ मा उत्पादन शुरु भएको हुँदा उक्त ऐन अन्तर्गत उक्त उद्योगले आयकर छुट सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने यस विभागको निर्णयानुसार मिति ०४१।३।२१ मा निजलाई बोधार्थ पठाइसकेको, ०४० सालमा दिएको रिट नं. १३०४ मा यसबारे कुनै उल्लेख नै नगरेको, लामो अवधिपछि विलम्ब गरी आएको साथै विपक्षीको उक्त प्रा.लि.को उत्पादन ०३०।८।१ देखि भएको र तत्कालीन बहाल रहेको औ.व्य.ऐन, २०१८ को संशोधन सहितको दफा ९(६)(क) ले पाउरोटी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयकर छुट सुविधाको हक स्थापित नगरेकोले हकै स्थापित नभई हनन् भयो भन्ने निराधार रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालय कर विभाग ।

७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदक उद्योगतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले औ.व्य.ऐन, २०३० प्रचलनमा रहेको अवस्थामा अनुमति प्राप्त गरी निजी स्वामित्वमा रहेको उद्योगलाई कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत ४ लाख भन्दा बढी  पूँजी लगानी गरी आधुनिक मेशिन जडान गरी ०३६।१०।७ मा उ.वि.मा दर्ता गरी स्थापना गरिएको यस सानो उद्योगले ०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको हुँदा औ.व्य.ऐन, २०३० बमोजिम पाउने सुविधा पाउने निर्विवाद हुँदा त्यस्तो उद्योगलाई ऐनले पाउने आयकर छुट सुविधा दिन मिल्दैन भन्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत भनी र उ.वि.समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले विपक्षीको उद्योग औ.व्य.ऐन, २०१८ (संशोधन २०२५) लागू रहेको अवस्था स्थापित भई ०३० सालदेखि उत्पादन शुरु गरेको हुँदा पछि आएको ऐन औ.व्य.ऐन, २०३० आकर्षित हुँदैन, औ.व्य ऐन, २०१८ ले त्यस्तो बेकरी उद्योगलाई आयकर छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको नहुँदा श्री ५ को सरकारको आयकर छुट सुविधा नदिने निर्णय कानुनसंगत हुँदा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ समेत भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ ।

९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको उद्योग लक्ष्मी पाउरोटी भण्डार प्रा.लि.स्थापित हुनु पूर्व प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अन्तर्गत लक्ष्मीदेवी पालिखेको नाममा प्राइभेट फर्ममा दर्ता रहेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० लागू रहेको अवस्थामा ०३६।१०।७।२ मा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत दर्ता भएको आधुनिक मेशिन जडान भई ०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको उद्योग हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(३)(ख) बमोजिम आयकर छुट सुविधा पाउने किटानी व्यवस्था भएकोमा आयकर छुट सुविधा दिन नमिल्ने भनी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकको लक्ष्मी पाउरोटी भण्डार प्रा.लि. नामक उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० लागू रहेको अवस्थामा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत रु.४ लाख भन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी गरी आधुनिक मेशिन जडान गरी ०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन । निवेदकको यो लक्ष्मी पाउरोटी भण्डार प्रा.लि.उद्योग स्थापना हुनु पूर्व औ.व्य.ऐन, २०१८ लागू रहेको अवस्थामा स्थापना भई ०३०।८।१ मा उत्पादन शुरु गरेको उद्योग हुँदा सो औ.व्य.ऐन, २०१८ को दफा ९(६)(क) ले त्यस्तो उद्योगलाई आयकर छुट सुविधा दिन नमिल्ने हुँदा निवेदकको उद्योगलाई आयकर छुट सुविधा दिन मिल्दैन भन्ने निर्णय भएको भन्ने अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग समेतको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१०. उपरोक्तानुसार निवेदकको उद्योग औ.व्य.ऐन, २०३० लागू हुनु पूर्व प्राइभेट रजिष्ट्रेशन ऐन, ०१४ अन्तर्गत दर्ता भई हातले पाउरोटी उत्पादन गर्ने उद्योग भएकोले र औ.व्य.ऐन, २०३० लागू भएपछि कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत, रु.चार लाख भन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी गरी आधुनिक मेशिन जडान गरी २०३६।१०।७ मा दर्ता भई २०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको भन्ने देखिन आयो ।

११. अब यसप्रकारको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिमको सुविधा सहूलियत तथा संरक्षण पाउने नपाउने के हो भनी हेर्दा निवेदकको उद्योग लक्ष्मी पाउरोटी भण्डार प्रा.लि. औ.व्य.ऐन, २०३० लागू रहेको अवस्था २०३६।१०।७ मा आधुनिकीकरण गरिएको र ०३८।४।१ देखि उत्पादन शुरु गरेको भन्ने देखिएको र औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(३)(ख) मा चामल, तेल पीठो, फर्निचर, कन्फेक्स्नरी, बेकरी बनाउने उद्योगहरू आधुनिक किसिमको भएमा वा दफा १० अन्तर्गत “घ” क्षेत्रमा स्थापना गरिएमा जुन वर्गीकरण अन्तर्गत यस्तो उद्योग पर्ने हो, सोही अनुसार सो उद्योगले गरेको खूद आयमा आयकर मिन्हा दिइने छ भन्ने व्यवस्था  भएको देखिएको र औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहूलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यसै ऐन बमोजिमको सहूलियत वा सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था भएको समेतले निवेदकको उद्योगले आयकर छुट सुविधा पाउने नै देखिन आयो । निवेदकको उद्योग औ.व्य.ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापित उद्योग हुँदा औ.व्य.ऐन, ०३० लागू नै हुँदैन आयकर छुट सुविधा पाउने होइन भन्ने लिखितजवाफ जिकिर कानुनसंगत भन्न मिलेन । अब निवेदकको उद्योगले उत्पादन भएको मितिले कति समय (वर्ष) सम्म आयकर छुट सुविधा पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत उद्योग अधिकांश स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आयात प्रतिस्थापक वा निर्यात मुलुक उद्योग देखिएकोले ऐ.ऐनको दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत अनुसूची २ बमोजिम कम्तीमा ३ वर्ष आयकर छुट सुविधा पाउने र रोजगारीको आधारमा ऐ.ऐनको अनुसूची ३ बमोजिम कम्तीमा १ वर्ष थप आयकर छुट सुविधा पाउने देखिन्छ ।

१२. तसर्थ उपरोक्तानुसार ऐनमा प्रष्ट रुपले आयकर छुट सुविधा पाउने व्यवस्था भएको देखिएकोले निवेदकको उद्योगलाई आयकर छुट सुविधा दिन नमिल्ने भनी गरेको श्री ५ को सरकारको ०४१।३।२।६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम पाउने आयकर छुट सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ २९ गते रोज शुभम् ।