निर्णय नं. २९१० - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. २९१०     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १४१४

आदेश भएको मिति : २०४३।११।३।१ मा

 

निवेदक : एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.भैरहवाको तर्फबाट ऐ.को सञ्चालक का.न.पं.वार्ड नं. ९ गौशाला बस्ने सुरजमल भगत

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय भैरहवासमेत

 

विषय : उत्प्रेषण समेत

 

(१)         निर्णय मितिबाट मात्र लागू हुने भनी निर्णय भइसकेको देखिँदा पश्चातदर्शी निर्णय भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ :

२. यस कम्पनीले २०४१ साल श्रावणदेखि बिक्री गरेको उत्पादनमा खरीद कर्तासंग बिक्रीकर असूल गरी  महीना महीनामा मास्केवारी फाँटवारी बनाई मालको मूल्य र आर्थिक ऐनको दरबन्दीले लाग्ने बिक्रीकरको दरले हुने बिक्रीकरको अंश उल्लेख गरी विपक्षी कर कार्यालयलाई जँचाई रकम दाखिला गरी फाँटवारी समेत कर कार्यालय भैरहवामा दाखिल गर्दै आएकोमा विपक्षी कर कार्यालय भैरहवाले मिति ०४१।११।१६ र ०४१।१२।१५ को पत्रद्वारा उत्पादकले पाउने मूल्यमा अन्तःशुल्क समेत जोडी हुन आउने रकममा वितरण खर्च वा सो बापत निश्चित प्रतिशत थप गरी बिक्री मूल्य कायम गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।१०।२३ को निर्णयानुसार ०४१।३।६ देखि लागू हुने भएकोले त्यस इण्डष्ट्रिजबाट दाखेल हुनआएको बिक्री बिल र बिक्री कर मास्केवारीमा देखाएको रकममा ०४१।३।१६ देखि नै बिक्री मोलमा अन्तःशुल्क समेत जोडी त्यसमा ७ प्रतिशतले मार्कअप गरी हुन आउने मूल्यमा लाग्ने बिक्रीकर अंकमा दाखेल भएको बिक्रीकर रकम कटाई ०४१ श्रावण देखि फाल्गुण महीना तकको हुने नपुग जम्मा रु.१७,२५७।२६ सात दिनभित्र दाखेल गर्नु भनी पत्र लेखी पठाउनु भई त्यस्तो गैरकानुनी पश्चातदर्शी निर्णयको आधारमा उक्त रकम असूल गर्ने कारवाही गर्न लाग्नु भएको गैरकानुनी प्रष्ट छ ।

३. निवेदक कम्पनीले एक्स्फयाटरी मूल्यमा खरीद कर्तासंग बिक्री कर दरबन्दी अनुसारको रकम असूल गरी ०४१ साल श्रावण देखि फाल्गुणसम्म विपक्षी कर कार्यालयमा जम्मा गरी सकेको कुरामा विवाद नभएको देखिएकै छ । बिक्री करको रकम खरीद कर्ताले तिर्नु पर्ने हुँदा यसरी आठ महीनासम्म बिक्री भई गइसकेको मालमा ७ प्रतिशतले मार्कअप गर्ने गरी ०४१।३।२६ देखि लागू हुने गरी ०४१।१०।२३ मा पश्चातदर्शी निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई कुनै ऐनले प्रदान गरेको छैन । यस्तो गैरकानुनी निर्णयको आधारमा कर कार्यालयले निवेदकको सम्पत्तिबाट असूल उपर गर्ने कार्यबाही अनाधिकार प्रष्ट छ । उक्त निर्णय र सो निर्णय अनुसार रु.१७,२५७।२६ माग गर्नु गैरकानुनी छ । ७ प्रतिशत मार्कअप गरी मूल्य कायम गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । अतः विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।१०।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी, अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. बिक्रीकरको लागि मार्कअप गर्ने निर्णय ०४१।१०।२३ मा भएको र उक्त निर्णय सोही मितिदेखि मात्र लागू गर्ने ०४२।४।२९ र ०४२।५।३० मा निर्णय भइसकेको हुँदा सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन गरेको छु । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अर्थमन्त्रालयको र कर विभागको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

६. श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय अनुसार यस कार्यालयबाट मिति ०४१ श्रावण देखि ०४१ फाल्गुणसम्म निवेदकले बिक्री गरेको बिलमा वितरण खर्च नदेखाएकोले आर्थिक ऐन, र श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार बिक्री मोलमा ७ प्रतिशतले मार्कअप गरी बिक्रीकर निर्धारण गरी हुनआएको रु.१७,२५७।२६ दालिख गर्न आदेश दिइएको हो, सो आदेशले मर्का पर्न गएको भए बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २२ अनुसार राजश्व न्यायाधिकरण पोखरामा पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी उपचार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको कर कार्यालय भैरहवाको लिखितजवाफ ।

७. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी आज पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको सक्कलै फायल अध्ययन गरियो ।

८. अब यो निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मिति ०४१।१०।२३ को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार  ०४१।३।६ देखि नै लागू हुने गरी बिक्री मोलमा अन्तःशुल्क समेत जोडी ७ प्रतिशत मार्कअप गर्ने गरेको पश्चातदर्शी असर भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेतको रिट निवेदकको मूख्य निवेदन जिकिर देखिन आयो । फायल संलग्न अर्थ मन्त्रालय तथा कर विभागको लिखितजवाफ हेर्दा बिक्री करको लागि मार्कअप गर्ने निर्णय मिति ०४१।१०।२३ मा भएको र उक्त निर्णय सोही मितिदेखि मात्र लागू गर्ने मिति ०४२।४।२९ र ०४२।५।३० मा निर्णय भइसकेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकले पश्चात्दर्शी निर्णय गरेको गैरकानुनी भन्ने लिएको जिकिरका हकमा विपक्षी कर विभाग समेतबाट निर्णय मितिबाट मात्र लागू हुने भनी निर्णय भइसकेको देखिँदा पश्चात्‌दर्शी निर्णय भनी मान्न मिलेन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् ०४३ साल फाल्गुण ३ गते रोज १ शुभम् ।