निर्णय नं. १३२९ - उत्प्रेषणको प्रतिषेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आदेश जारी गरिपाउं
निर्णय नं. १३२९ ने.का.प. २०३७
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल
सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. ७६४
आदेश भएको मिति : २०३६।८।२०।५ मा
निवेदक : जि. पर्सा वीरगञ्ज न.पं.वार्ड नं. ११ गहवा माइस्थान बस्ने मंगल पाण्डे
विरूद्ध
विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जिल्ला कार्यालय बारा, कलैया समेत
विषय : उत्प्रेषणको प्रतिषेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आदेश जारी गरिपाउं
(१) लेनदेन विषयमा अदालतमा जानु भनी जिल्ला कार्यालयबाट सुनाई दिनुपर्नेमा, सो नगरी अनाधिकार कार्यवाही गरेको विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यवाही गैरकानुनी ठहर्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय
आदेश
न्या. बासुदेव शर्मा : निवेदक उपर विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गर्नुभएको सम्पूर्ण काम कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त कुनै पनि काम कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी संवैधानिक तथा कानुनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।६।३।३ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारका रहेछन् :
२. लेनदेन व्यवहार सम्बन्धलाई लिएर निवेदक उपर विपक्षी नथुनीले विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ, विपक्षी कार्यालयबाट निवेदकका नाउँमा ३ दिने म्याद ०३४।१०।१८ मा जारी भएको आधारमा विपक्षी कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा तारेखमा राखी बराबर धम्की समेत दिँदै अनाधिकार काम कार्यवाहीको सञ्चालन गरियो । कारणवश तारेख गुज्रन गएकोमा समेत विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले निवेदकलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउने प्र.जि.अ.पर्सालाई लेखी जिल्ला प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्य पर्साबाट पक्राउ गरी पठाई एक रात थुनामा राखी कागज समेत गराउँदै तारेखमा नै राखी तारेख छाडन नपाउने भन्दै ०३५।६।११ को तारेख तोकी पाएको छु अन्य उपचारको बाटो नहुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु ।
३. संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छ : लेनादेना सम्बन्धमा उजूरी लिई कार्यवाहीको सञ्चालन गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले विपक्षी अधिकारीलाई प्रदान गरेको छैन । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ ले यस्तो उजूरी सुन्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको छ । अनाधिकार उजूरीलाई तारेखमा समेत तोक्ने गरी मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात पुर्याइएको छ । अ.बं.३५ नं. र ने.का.प. ०२८ नि.नं. ५९० मा प्रकाशित कानुनी सिद्धान्तबाट समेत विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गर्नुभएको काम कारवाही बदर भागी छ।
४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३५।७।१ का आदेशानुसार विपक्षीहरूद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारको रहेछन् :
५. मङ्गल पाण्डेले मसँग पटक–पटक लिएको रु.१८७००।– र हनिफ मियाँसँग लिनुपर्ने ८३००।– निजले दिएको गहुँ मन १३४ विपक्षले पसलमा जिम्मा दिएकोमा हर हिसाब गरी निजसँग लिनुपर्ने ठहरेको जम्मा २७०००।– मध्ये पटक–पटक गरी रु.१००००।– दिई बाँकी रु.१७०००।– को ३ महीनामा दिन्छु भनी निस्सा गरिदिएको सो रूपैयाँ पचाउने नियत गरेकोले सुरक्षा गराई लिन पाउँ भन्ने नथुनी सा कानूको निवेदन पर्न आएकोले मङ्गल पाण्डेलाई झिकाई दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाई नमिलाएकोमा सोही विषयलाई लिएर दुवै पक्षले अशान्ति गर्ने सम्भावना भएकोले शान्ति सुरक्षा गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२८ को दफा ६ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भए अनुरूप दुवै पक्षलाई मिलाउनको लागि सम्झाई बुझाई गर्दा नथुनीसँगको व्यवहार राय साफ भइसकेको छ भन्ने मंगल पाण्डेले जिकिर लिई खाताको उतार पेश गरेको सो उतारमा सहिछाप गर भन्दा नगरेको नथुनीबाट पेश भएको ०३३।१०।२१ को भर्पाई मैले गरेको होइन भनी जिकिर लिई नमिलेकोले तारेखमा राखिएको हो मंगल पाण्डेको हाता लिई उक्त कागजमा भएको हस्ता जाँच गराउन ठाडो कारवाहीको सिलसिलामा पठाएकोसम्म हो लेनदेन विषयलाई लिएर अशान्ति नहोस् भन्ने हेतुले दुवै पक्षलाई झिकाई शान्ति सुरक्षा गर्न लेखिएबमोजिम गरिएको र सो बाहेक अरू कागज भएको गराएको समेत नहुँदा यो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय बारा ।
६. म नथुनीले मंगल पाण्डेसँग दिनुपर्ने रकम १७०००।– को विषयमा भन्न जाँदा निजले रकम नदिने मात्र नभई मलाई कुटपिट डर धाक इत्यादि देखाई नछाड्ने गरेकोले शान्ति सुरक्षा समेत गराई पाउँ भन्ने कारण मैले श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा सुरक्षाको सम्बन्धमा कारवाई भएको हो, कुनै निर्णय गरेको र भर्ने भराउने दिने दिलाउने कुनै कार्य गरेको छैन र अनधिकृत कार्यवाही समेत भएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा म र विपक्षी समेतलाई तारेखबाट छुटाइसकेको हुनाले त्यसबाट निवेदकलाई कुनै असर परेको छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नथुनी सा कानू ।
७. तारेखमा रहेका निवेदक मंगल पाण्डेको वारेस शिवप्रसाद शर्मालाई मुद्दा पेश हुँदा बेञ्चबाट निजको नाम उच्चारण गराई पुकारा गर्न लगाउँदा बेञ्च समक्ष उपस्थित नभएकोले विपक्षी नथुनी सा कानूको वारेस रामपवित्र तिवारीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलको र विपक्षी जिल्ला कार्यालय बारा कलैयातर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको माग अनुसारको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनुपरेको छ ।
८. यसमा विपक्षी जिल्ला कार्यालय बारा कलैयाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफको प्रकरण ५ मा “लेनदेनको विषयलाई लिएर अशान्ति नहोस् भन्ने हेतुले दुवै पक्षलाई मिलाई शान्ति सुरक्षा गर्न” भन्ने र प्रकरण ४ मा “मंगल पाण्डेको हस्ताले उक्त कागजमा भएको हस्ता जाँच गराउन ठाडो कारवाहीको सिलसिलामा पठाएको सम्म हो” भन्ने समेतका कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ निवेदकको रिट निवेदन जिकिर तथा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ समेतबाट निवेदक र विपक्षी नथुनी सा कानूका बीचमा लेनदेनका विषयमा उजूर परी कारवाही भए गरेको देखिन्छ । यस्तो लेनदेन विषयमा अदालतमा जानु भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट सुनाई दिनुपर्नेमा सो अनुसार नगरी अनाधिकार कार्यवाही गरेको विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यवाही गैरकानुनी देखिँदा अब उप्रान्त यस्तो गैरकानुनी कुनै कार्यवाही नगर्नु भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय बारा कलैयाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिदिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी जिल्ला कार्यालय बारा कलैयामा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल
इति सम्वत् २०३६ साल माघ २० गते रोज ५ शुभम् ।