निर्णय नं. २९१५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९१५     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १७०३

आदेश भएको मिति : २०४३।११।२८ मा

 

निवेदक : जि.वर्दिया सोखी गा.पं.का.सचिव प्रदिप गिरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हरिहर भवन ललितपुरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         निजामती सेवा नियमावलीको कुनै अधिकारीले व्याख्या गरी प्रयोग गर्दा गरेको व्याख्याबाट कुनै निजामती कर्मचारीलाई मार्का परेमा त्यस्तो मार्का पर्ने कर्मचारीले श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १.३(१) मा उल्लेख भएको पाइने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)        वैकल्पिक उपचारको विद्यमानतामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ ।

२. विपक्षी जि.पं.सचिवालयको सचिव पदमा म निवेदक स्थायी भर्ना भई काम गरिरहेको अवस्थामा म निवेदककै जाहेरीबाट चलेको श्री ५ को सरकार वादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पछि म निवेदकलाई नै अभियुक्त बनाई मुद्दा चलेकोले नि.से.नि. अनुसार थुनामा परेको अवधिभर मलाई निलम्बनमा राखिएको थियो, उक्त मुद्दामा मलाई शुरु अवधि देखि नै निर्दोष ठहर्‍याई सर्वोच्च अदालत समेतबाट मिति ०४२।३।३२ मा सफाई पाइसकेको छु । सम्मानीत अदालत समेतबाट सफाई पाइसकेपछि विपक्षी जि.पं.सचिवालयमा हाजिर हुन पाउँ भनी शुरु देखि अन्तिम तहसम्मको फैसला साथ राखी निवेदन दिएकोमा मलाई सोखा गा.पं.को सचिव पदमा काम गर्ने गरी सरुवा गरिएकोले खटाएको ठाउँमा हाजिर भई अद्यापि कार्यरत छु । त्यसपछि सस्पेण्ड रहेको अवधि भरको तलब, भत्ता पाउँ भनी दिएको निवेदनमा स्वयं मेव सस्पेण्ड रहेको अवधि भरको तलब भत्ता दिन नमिल्ने भनी विपक्षी पञ्चायतमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्रबाट जनाउ दिइयो । विपक्षी मन्त्रालयको तर्फबाट कुन तहको अधिकारीले के कस्तो निर्देशन, कस्तो निर्णयद्वारा दिइएको हो भन्ने व्यहोरा उक्त पत्रमा उल्लेख छैन, उक्त पत्रको व्यहोरा र सूचनाकै आधारमा मैले नियमानुसार पाउनु पर्ने तलब भत्ताबाट नि.से.ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि., २०२१ को नियम ६.५ विपरीत तथा गैरकानुनी हिसाबले वञ्चित गरी संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मेरो मौलिक हक हनन् गरिएकोले मिति ०४२।६।७ को विपक्षी मन्त्रालयको उक्त पत्रमा उल्लिखित निर्देशन र त्यस्तो निर्देशन बारेको निर्णय भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नियमानुसार सस्पेण्ड रहेको अवधि भरको तलब भक्ता दिनु भन्ने परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४२।६।२८।२ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४. विपक्षी निवेदक उपर कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागी सोही कारणबाट सस्पेण्ड रहनु भएको थियो । सरकारी कामको सिलसिलामा सस्पेण्ड भएको होइन । यस्तो अवस्थामा सस्पेण्ड भएको अवधिको तलब भत्ता नपाउने भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम ६.५ को उपनियम (२) प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त विपक्षीको मौलिक हक अधिकारमा यस सविचालयबाट आघात पुर्‍याइएको नहुँदा विपक्षीको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.पं.सचिवालय, बर्दियाको लिखितजवाफ ।

५. विपक्षीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेकोमा सम्मानीत अदालतबाट सबूद प्रमाणको अभावमा सम्म सफाई दिइएको हो । जहासम्म सस्पेण्ड रहेको अवधि भरको तलब भत्ता पाउँ भन्ने विपक्षीको जिकिर छ त्यसमा निजलाई श्री ५ को सरकारले थुनामा राखेको नभई पूर्पक्षको निमित्त प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दा चलेको र फौज्दारी अभियोगमा परी निज स्वयं मेव सस्पेण्डमा परेको हुन् तसर्थ यसरी सस्पेण्डमा रहेको अवधिको तलब भत्ता नपाउने नि.से.नि. मा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनाले सो अनुसार निर्देशन दिइएको हो । तत्सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको छैन । यसरी प्रचलित कानुनबाट बन्देज लगाइएको अवस्थामा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारको हनन् भयो भनी लिएको जिकिर युक्तिसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६. दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल समेत अध्ययन गरी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

७. अब यसमा निवेदकको रिट निवेदन माग  बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफू कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा परी सस्पेण्ड भएको अवधि भरको तलब भत्ता पाउँ भनी पं.तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिनु भएकोमा पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नि.से.नि.१०.७(४) बमोजिम स्वयंमेव सस्पेण्ड भएको देखिएकोले नि.से.नि. ६.५(२) अनुसार सस्पेण्ड अवधिको तलब भत्ता दिन नमिल्ने भनी नि.से.नि. १०.७(४) र ६.५(२) को व्याख्या गरी गरिएको निर्णय बदर गरी सस्पेण्ड अवधि भरको तलब भत्ता दिलाई पाउँ भनी रिट निवेदन दिएको देखिन आयो, सो को कानुनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा निजामती सेवा नियमावलीको कुनै अधिकारीले व्याख्या गरी प्रयोग गर्दा गरेको व्याख्याबाट कुनै निजामती कर्मचारीलाई मार्का परेमा त्यस्तो मार्का पर्ने कर्मचारीले श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १.३(१) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी रिट निवेदकले सस्पेण्ड अवधि भरको तलब भत्ता पाउँ भनी दिएको निवेदनमा तलब भत्ता दिन नमिल्ने भनी नि.से.नि.को नियम १०.७(४) र ६.५(२) को व्याख्या गरी पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णयबाट निजलाई मार्का परेको भए सो निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गरी कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने बाटो हुँदाहुँदै सो बाटो छोडी असाधारण अधिकारको प्रयोग गराई माग्न आएको देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको विद्यमानतामा निवेदकको माग बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलने । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण २८ गते रोज शुभम् ।