निर्णय नं. १३३१ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३३१     ने.का.प. २०३७

सिंगलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. ११०६

आदेश भएको मिति : २०३६।११।१७।६ मा

निवेदक : का.न.पं. वार्ड नं. २ टंगाल गैरिधारा बस्ने सुशिलादेवी अर्याल

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ ऐ. बस्ने भू.पु.मन्त्री श्री कृष्णराज अर्याल समेत

विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

(१)   पति पत्नीको सम्बन्ध कायम रहने वा विच्छेद हुने अवस्थाहरू लोग्ने स्वास्नीको १ नं. मा वर्णित भएको र कानुनमा व्यवस्थित कुरामा सबूत प्रमाण बुझी सम्बन्धविच्छेद हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्दा नेपालको संविधानको धारा १४ मा बाधा पर्न नजाने ।

(प्रकरण नं. ३)

आदेश

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

            २.    तथ्य निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : विपक्षी भू.पू.परराष्ट्र मन्त्री पतिदेव कृष्णराज अर्यालले सरकारमा दिनुभएको निवेदनमा हु.प्र.भई सो निवेदन बागमती अञ्चल अदालतमा आएकोमा निज पतिदेवसँग मेरा सम्बन्धविच्छेद हुने ठहर्छ भनी निर्णय भयो । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पनि सोही निर्णय सदर गर्ने ठहर भयो र सो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मिति ०३६।७।२ मा पुनरावेदनको अनुमति नहुने आदेश भएको छ । मैले विवश भई मानाचामल भरी पाउन गरेको कारवाही पत्नीले गर्न पाउने कानुनी हकको कुरो हो माना चामल भरी पाउन गरेको कारवाही सम्बन्धविच्छेदको आधार मान्नु कानुनी व्यवस्थाको खुलेआम त्रुटिका साथै लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. को समेत त्रुटि हुनगएको प्रष्टै छ । प्रस्तुत मुद्दामा सबूत प्रमाणको पनि मूल्याङ्कन भएन । नलगाउनुपर्ने प्रमाण लगाएकोले र त्यसको कारणले निर्णयमा समेत प्रतिकूल असर परेकोले प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ को त्रुटिका साथै सम्बन्धविच्छेद जस्तो मुद्दामा कानुन बमोजिमको सबूत हुनुपर्नेमा विना सबूत निर्णय हुनगएको छ । उक्त निर्णयमा कानुनी व्यवस्था जस्तो जटिल प्रश्न विद्यमान हुनको साथसाथै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को धर्म सम्बन्धी हक र नेपालको संविधानको पतिको धर्ममा रहन पाउने धर्म सम्बन्धी हकको धारा १४ को हक समेत हनन् भएकोले उत्प्रेषणको वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

            ३.    यसमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी हेर्दा धर्म सम्बन्धी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने मुख्य माग भएको देखियो । जहाँसम्म धर्मसम्बन्धी हकको प्रश्न छ प्रत्येक व्यक्तिले परम्पराको मर्यादा राखी सनातन देखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र आफ्नो धार्मिक कृत्य गर्न पाउने छ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन भन्ने नेपालको संविधानको धारा १४ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदिकाको भनाईमा पतिको धर्ममा रहन पाउने हक भन्ने कुरा लेखिएको देखिन्छ तर पति पत्नीको सम्बन्ध कायम रहने वा विच्छेद हुने अवस्थाहरू लोग्ने स्वास्नीको १ नं. मा वर्णित भएको र कानुनमा व्यवस्थित कुरामा सबूत प्रमाण बुझी सम्बन्धविच्छेद हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्दा उक्त धारा १४ मा बाधा पर्न नजाने र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन दिन सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति नहुने भन्ने निर्णय समेत भइसकेको देखिँदा विपक्षीहरूले गरे बिराएको नदेखिँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न मिलेन मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०३६ साल फाल्गुण १७ गते रोज ६ शुभम् ।