निर्णय नं. २९१९ - दर्ता बदर खिचोला, बाटो कायम

निर्णय नं. २९१९     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ७२७

फैसला भएको मिति : २०४३।११।४।२ मा

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.न.पं.वडा नं.११ त्रिपुरेश्वर बस्ने मदनबहादुर श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी  : ऐ.ऐ.बस्ने हरिप्रसाद खत्री

 

मुद्दा : दर्ता बदर खिचोला, बाटो कायम

 

(१) बाटो समेतको जग्गा प्रतिवादीहरूले लिए पाएको भन्ने कानुनी सबूद प्रमाण समेत प्रतिवादीहरूबाट पेश हुनसकेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा उक्त उल्लिखित विवादास्पद जग्गालाई सार्वजनिक बाटो ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिलेकै देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

 

फैसला

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन, पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदनपत्र पेश गरेकोमा अनुमति प्राप्त भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य संक्षेपमा निम्नानुसार छ :

२. मेरो स्वबासी हकभोगचलनको का.जि.त्रिपुरेश्वर स्थित घर जग्गाको उत्तर भागमा पर्खाल बनाउनु पर्ने आवश्यक भई पूर्व आफ्नै पर्खाल पश्चिम आफ्नै पर्खाल, उत्तर राष्ट्रिय रड्डशाला जाने बाटो, दक्षिण आफ्नै जग्गा भन्ने ४ किल्ला राखी का.न.पं.मा नक्शा दर्खास्त गरे अनुसार ७ वटा ढोका राखी पर्खाल बनाउन स्वीकृत दिएकोले २०२१ सालमा पर्खाल बनाई ति पर्खालका ढोकाहरूबाट बाहिर निस्की उत्तरतर्फ रहेको १०, १२ फिटको बाटोमा हिंडी आएकोमा शहरी क्षेत्रको सर्भे नापी हुँदा विपक्षीहरूले कुनियत चिताई निजहरूको  उपत्यका निर्माण समितिबाट घर बसोबासको लागि पाएको जग्गा नापी गराउँदा, सो बाटोलाई आफ्नो घरको सिधा पारी कृष्णकुमारीले दक्षिणका साथै पूर्व भाग तर्फको ४ फिट बाटो समेतलाई आफ्नो जग्गा हो भनी नाप जाँच गराई कि.नं.४२७ मा नानी मायाले कि.नं.४२८ मा मदनबहादुरले कि.नं.४२९ मा मिश्री मायाले कि.नं.४३० मा, शान्ती देवीले कि.नं.४३१, लक्ष्मणले कि.नं.४३२ मा देवलक्ष्मीले कि.नं.४३३ बाट नापी गराउन खोज्नु भएको थाहा पाई उजूर गर्दा श्री ५ को सरकारको निर्णयले उपत्यका निर्माण समितिबाट पाएको कागज बमोजिम का.न.पं बाट पाएको घर बनाउने स्वीकृती र पास भएको जग्गाको आधारबाट जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को संशोधन ०३३ को दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी मलाई चित्त नबुझे अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी ३ नं. नापी गोश्वराबाट सूचना दिएकोले यो फिराद गर्न आएको छु । अतः अघिदेखि चली आएको निकासा कसैले थुन्नु हुँदैन भनी घर बनाउनेको ३ नं. मा र पुरापूर्वदेखि हिंडी आएको बाटो दर्ता गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं.समेतले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा मैले २०२१ सालमा नक्शा पास गर्दा उत्तर किल्ला बाटो भनी प्रष्ट लेखी पर्खाल बनाएको छु र विपक्षीहरूले पनि घर बनाउँदा समेत दक्षिणतर्फ बाटो छोडी बनाउनु भएको छ भने त्यस्तो बाटोलाई आफ्नो हो भनी विपक्षीहरूले कुनै बलियो प्रमाण बिना नै सर्भेबाट अस्थाई दर्ता गरेपछि मिति २०३४।५।२० गते देखि बाटोमा हिड्न दिँदैनौ भनी विपक्षीहरूले हटक खिचोला गरेकोले विपक्षीहरूको नाममा अस्थायी दर्ता गरी दिने गरेको नापीको निर्णय बदर गरी मेरो बाटोमा खिचोला मेटाई साविक सनातनी देखियो बाटो कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हरीप्रसाद खत्रीको फिरादपत्र ।

३. हामीले पाएको जग्गा अर्थात् कृष्णकुमारी र नानीमायाको घर जग्गाको पूर्वमा उत्तर दक्षिण ३ फुटको गल्ली बाटो र सो गल्ली बाटोबाट पूर्वतर्फको घर जग्गा हुने कान्छी नानीको छोरा मदनबहादुर र मिश्री मायाको घर जग्गाबाट पूर्व तर्फमा उत्तर दक्षिण ३ फुटको गल्ली बाटो कायम राखिएको र सो देखि पूर्व हामी शान्ति देवी, लक्ष्मणदेव लक्ष्मीको घर जग्गा भई सो देखि पूर्वमा रौनकमानको घर जाने ४ फुटको बाटो समेत कायम भएको उपत्यका निर्माण समितिको मिति २०२५।५।२७ को र मिति २०२६।६।३० को पत्र बाटै खुलेको छ, यस्तो सबै कुरा विपक्षीले लोप गरी फिराद गरेको देखिन्छ । हामीले माथि उल्लेख गरे अनुसार पाएको दक्षिणतर्फको जग्गामा सेफ्टी ट्याङ्की र पाइखाना तथा धारा समेत जडान गर्दा विपक्षीले विरोध गर्न सक्नु भएको समेत छैन र विपक्षी वादीको समेत बाटो भए २०२१ सालको नाप नक्शा पासमा उत्तर रड्डशाला जाने बाटो भनी लेखिए पछि रड्डशालाको पर्खाल देखि दक्षिणतर्फ बाटो कायम राखिनु पर्ने तर सो देखि दक्षिणतर्फ हामीहरूले जग्गा पाएका छौं । अतः विपक्षीले हामीहरूलाई दुःख दिन २०२४ सालदेखि २०२७ साल सम्ममा पृथक पृथक व्यक्तिले घर कम्पाउण्ड घेरी भोगचलन गरी आएको जग्गालाई दावी लिई झुठ्ठा फिराद गरेकोले विपक्षीलाई सजायँ गरी हामीहरूका नाउँमा नापी भएको घर जग्गा हामीहरूकै कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ७ जनाको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४. नापीको दर्ता पछि मात्र आएर मूल सडकमा निस्किने बाटो नभएको ठाउँमा समेत औल्याई व्यक्तिगत बाटो आफैंले मात्र कायम गर्दै भए गरेका काम कुरालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत बाटो भन्ने श्रेस्ता आदिबाट कायम नरहेकोलाई अर्काको नाउँ हुन गएको दर्ता जग्गालाई बाटो कायम गर्न खोज्ने वादी देखिँदा, भएको दर्ताबाट बाटो कायम गर्न नमिल्ने हुँदा खिचोला गरेको नदेखिँदा वादी दावी नपुग्ने भई प्रतिवादी उपर झुठ्ठा उजूर गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु का.जि.अ.को फैसला ।

५. विपक्षीहरूले पाएको जति जग्गामा घर बनाएको भन्ने नक्शा पास पूर्जाबाट नै प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि  वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरुको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको बा.अं.अ.मा परेको पुनरावेदन ।

६. विवादास्पद जग्गा प्रतिवादीको कित्ता भित्र नदेखिई शुरु फैसला विचारणीय हुँदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश ।

७. वादी दावीको यो प्रतिवादी समेतले उपभोग गर्न पाउने सार्वजनिक बाटोलाई हामीले उपत्यका निर्माण समितिको निर्णयबाट पाएको भनी झुठ्ठा प्रतिवाद गरेको भई आएको नक्शाबाट प्रष्ट देखिँदा देखिंदै सो नक्शाको गलत अर्थ गरी गरेको शुरुको इन्साफ मिलेको देखिन नआउँदा सो शुरुको इन्साफ उल्टी हुन्छ र विवादको न.नं.२, ४, ५, ९, ११, १४, १५ र १८ समेतको जग्गा प्रतिवादीहरूका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर भई वादीले सर्भेमा मिति २०३३।२।३० मा उजूरी दिँदा प्रतिवादीहरू समेतको सार्वजनिक बाटो भनी दावी लिएको सर्भेबाट प्राप्त प्रमाण मिसिलबाट देखिएको समेतको आधारबाट विवादीत झगडा जनिएका जग्गा वादी समेतको सार्वजनिक बाटो कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बा.अं.अ.बाट भएको फैसला ।

८. हामी प्रतिवादीहरूले सट्टा भर्ना पाई घर बनाई बसोबास गरी सो घरले चर्ची पर्खाल लगाई भोगी आएको विवादको जग्गा विपक्षीको एकलौटी दावीमा सार्वजनिक बाटो भनी ठहर गरिएको बा.अं.अ. को फैसलामा प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरूले म.क्षे.अ.मा दिएको निवेदनमा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गत कानुनी त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ, नियमबमोजिम गरी डिभिजनबेञ्चमा पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोरा आदेश ।

९. विपक्षी वादीले २०२१ सालमा काठमाडौं नगर पञ्चायतबाट पारित नक्शा बमोजिम ढोका राखेको भए तापनि नक्शा नं. २१ को उत्तरतर्फको निजको जग्गा रहे भएको कुनै सबूद प्रमाण गुजार्न नसकेको हुँदा र विवादास्पद जग्गा पर्ति जग्गा हुँदा त्रिपुरेश्वरको सडक चौडा गर्दा बाटोमा घर पर्न गई घर बिहिन पुनरावेदकहरूलाई बसोबासको निमित्त दिएको नाप नक्शा बमोजिमको घर बासको जग्गा बाहेक बढी जग्गामा दावी गर्नको लागि पुनरावेदकहरूको सबूद प्रमाण नहुँदा सो विवादास्पद न.नं.२, ४, ५, ९, ११, १४, १५ र १८ को जग्गा सार्वजनिक ठहर्छ । यस्तो सार्वजनिक जग्गालाई पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता गर्ने गरेको नापी गोश्वाराको निर्णय समेत बदर हुने ठहर्‍याएको बा.अं.अ.को फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

१०. उक्त माध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले निवेदन यस अदालतमा पेश गरेकोमा, प्रस्तुत मुद्दामा विवादास्पद जग्गालाई नै सार्वजनिक ठहर्छ भन्ने बा.अं.अ.कै फैसलालाई सदर गरी फिराद दावी भन्दा बाहिर गई म.क्षे.अ. बाट भएको फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा मुलुकी ऐन, अ.बं.१२८ नं. प्रत्यक्षतः गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(१) अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ” भन्ने डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

११. पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले र विपक्षी वादीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ, सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ । विपक्षी प्रतिवादीहरूले आफूले पाएको भन्दा बढी जग्गामा खिचोला गरी सार्वजनिक बाटो दर्ता गराएकोले दर्ता बदर समेत गरी पाउँ भन्ने मुख्य वादी दावी  भएकोमा प्रतिवादीहरूले पाएको जति जग्गामा नक्शा पास गरी घर बनाएको देखिनुका साथै विवादीत न.नं.२, ४, ५, ९, ११, १४, १५ र १८ समेतको जग्गा सार्वजनिक प्रतिवादीहरू समेतले उपभोग गर्न पाउने बाटो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको र सो बाटो समेतको जग्गा प्रतिवादीहरूले लिए पाएको भन्ने कानुनी सबूद प्रमाण समेत प्रतिवादीहरूबाट पेश हुनसकेको पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा उक्त उल्लिखित विवादास्पद जग्गालाई सार्वजनिक बाटो ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । कोर्ट फी लागी पुनरावेदन डायर भएकोले केही गर्न परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण ४ गते रोज २ शुभम् ।