निर्णय नं. २९२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९२०     ने.का.प. २०४३            अङ्क  ११

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२९१

आदेश भएको मिति : २०४३।८।९।३ मा

 

निवेदक : का.जि.ढुड्डे अड्डा स्थित भ्याली कपडा उद्योगका तर्फबाट ऐ.को साझेदार ऐ.दुगम बबाल बस्ने सविता अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं डिल्लीबजारसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         प्रचलित ऐन अन्तर्गत कुनै उद्योग रजिष्टर्ड हुन्छ भने तत्काल बहाल रहेको ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हक उक्त उद्योगलाई प्राप्त भएको हुन्छ ।

(प्रकरण नं. १४)

(२) सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि रजिष्टर्ड भई दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित हुनु अघि ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ । यसबाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको सुविधा पाएको उद्योग यसलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । उक्त सूचनाले उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको हकलाई कुण्ठित गर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

 

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयसमेतको निर्णयबदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४२।१२।१७।१ मा दर्ता भएको रहेछ :

२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ : देशमा औद्योगिकरणको विकास गर्ने पवित्र लक्ष्यले  औ.व्य.ऐन, २०३८ प्रारम्भ भए पछि हामी साझेदारहरू मध्येकी श्रीमती नानी तण्डुकारको एकलौटी स्वामित्वमा भ्याली कपडा उद्योग श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति ०३९।६।१३ मा दर्ता गरी औद्योगिक लगानी गर्न शुरु भयो । काम गर्दै जाँदा पछि आएर व्यवस्थापन लगायत अन्य विभिन्न कार्यमा साझेदारको आवश्यकता महसुश गरी एउटा व्यक्ति थपी दुइजनाको मिति ०४१।१।४ मा साझेदारी फर्म कायम गरी काम हुँदै आएको छ । यस उद्योगले मिति ०४२।११।१८ देखि उत्पादन शुरु गर्न थालेको छ । अ.शु.का.ले ०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) अन्तर्गत प्रकाशित सूचनाको शीर्षक १५–४ अन्तर्गत समेत अन्तःशुल्क लाग्छ भन्न थाल्नु भयो । सञ्चालन मिति ०४२।११।१८ देखि पाँच वर्ष सम्मको लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा प्रस्तुत उद्योगलाई छ भनी मैले तर्क राख्दा कुरा गर्दै गरौला भन्नु भयो । तापनि अन्तःशुल्क तत्कालै लगाई छाड्ने काम कारवाही चालु नै राखेकोले बाध्य भई यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । प्रत्यर्थीले यो उद्योग सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षसम्मको लागि अन्तःशुल्क उठाउन पाउने होइन र त्यसरी उठाउन खोज्ने सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यो उद्योग सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत हुनुपर्दछ भन्ने मेरो कथन निम्नानुसार पुष्टि गर्दछु ।

३. औं.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने प्रष्टै छ । यस कानुनी तथ्यलाई सोही ऐनको दफा १०(ग) देहाय (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अझ पुष्ट्याएको पाइन्छ यो उद्योग ०३९।६।१३ मा दर्ता भएका बखत लागू रहेको प्रचलित नेपाल कानुनले पाएको सुविधा पछि आएर कुनै किसिमले पनि अपहरण हुनसक्ने होइन । तत्काल बहाल रहेको कानुनको सुविधा पाउने आसयले औद्योगिक लगानी गर्न यस उद्योगको तर्फबाट थाली सक्यौं । अब हाल सो सुविधा नदिने भन्न मिल्दैन ।

४. माथि लेखिएको ०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको शीर्षक १५–४ अन्तर्गत म रिट निवेदकलाई अन्तःशुल्क लाग्न नसक्ने कुरा सोही सूचनाको अन्त्यतिर व्यवस्थित प्रतिबन्धात्मक संविधानको देहाय खण्ड ४ ले प्रष्ट पारी राखेको छ । अर्थात् रिट निवेदकलाई उत्पादन शुरु मितिदेखि पाँच वर्षको पूर्ण अविधभरमा अन्तःशुल्क लगाउन सक्ने कुनै कानुन छैन ।

५. औं.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १० को शुरुको वाक्य र अन्तःशुल्क ऐन, २०१४ को दफा १७ र १८ समेतमा गत ०४१।४।२४ गते भएको संशोधन लगायत औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा २१ एवं विधायिकाको मनसाय प्रतिविम्बित सोही ऐनको प्रस्तावना समेतबाट संकुचित भावना राखी मलाई अन्तःशुल्क छुटको सुविधा नदिने ठाउँ छैन । यस्तै विषय बस्तुसित पूर्णरुपमा तथ्य मिल्दा जुल्दा दर्जनौं केशहरूमा सम्मानीत अदालतबाट निर्णय भई सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्ष सम्मको लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा पाइसकेको छन् एउटै किसिमका तथ्य भएका उद्योगहरूमा निर्णायिक कानुनी बुँदा समेत एउटै भएको अवस्थामा प्रत्येक उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनपत्र दिई मुद्दा जिती ल्याएको खण्डमा मात्र अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले त्यस्तो छुट सुविधा पाउन सक्ने तर्क लिन सक्ने होइन ।

६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ भन्दा पहिले नेपाल अधिराज्यमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० लागू भएको थियो । उक्त २०३० सालको ऐनले रिट निवेदक जस्ता उद्योगलाई एक वर्ष अन्तःशुल्क सुविधा प्रदान गरेको थियो । त्यति सुविधा प्रदान गरेर निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा देशको औद्योगिककरण हुन सकेन । तसर्थ औद्योगिक नीतिको तर्जुमा भयो र तदनुकूल औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को सूत्रपात भयो । ऐनको प्रस्तावनालाई विधायिकाको मनसाय बुझ्ने सुनौला साँचो  मानिन्छ यस ऐनको प्रस्तावनाले यो ऐन निर्माणको कारण २ परिस्थिति प्रष्टरुपमा व्यक्त गरेको पाइन्छ । देशको द्रुततर आर्थिक विकासको लागि औद्योगिक लगानीको वातावरणलाई बढी सुविधाजनक र उत्साहवद्र्धक बनाई रोजगारीको अवसर बढाउने, उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि गर्ने निजी क्षेत्रलाई बढी प्रोत्साहित गर्ने जस्ता मूलभूत मनसायका साथ यो ऐनको निर्माण हुन गएको हो । अब आएर सोही ऐनको दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत सुविधामा बाधा अड्चन पुर्‍याउनु ऐन विरुद्धको कार्य हो ।

७. यस उद्योगले भविष्यमा कहिल्यै पनि अन्तःशुल्क तिर्ने छैन भनी मैले भन्न चाहेको होइन र त्यस्तो तर्कमा लिने पनि होइन । यति मात्र यस उद्योगको माग हो कि सञ्चालित मितिदेखि पाँच वर्ष सम्मको लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा पाउनै पर्दछ र त्यसपछि कानुनको मर्यादा राखी सहर्ष अन्तःशुल्क तिर्ने बुझाउने छु । यस उद्योगको कुनै कुरा नै नसुनेर जबरजस्ती कानुन मिचेर अन्तःशुल्क लगाई छोड्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ५८ तथा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ८ समेतको प्रत्यक्ष विपरीत छ ।

८. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु साथै रिट निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागे सम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिएको भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१२।२७।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको विपक्षीहरूको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन्ः नाइलनका कृत्रिम रेशामा आधारित सुटिङ सर्टिङ उत्पादनमा लागि आएको अन्तःशुल्क औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १०(ग) को उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको मर्यादा अन्तर्गत जारी भएको उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लिखित राजपत्रानुसार अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिने व्यवस्था नै नभएको सुटिङ सर्टिङ उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभाग यस कार्यालय समेतबाट छुट सुविधा दिने विषयमा आश्वासन भएको भनी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा गरेको जिकिर सरासर झुठ्ठा हो । निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

९. निवेदकको रिट निवेदनको अस्तित्व समेत नरहेको र कारवाही हुनु नपर्ने र हुँदा पनि वर्तमान सूचनालाई प्रतिकूल असर नपरी निरर्थक हुने पनि सम्मानीत अदालतसंग निवेदन गर्दछु । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत उद्योग मन्त्रालयको सचिवको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०. निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले सञ्चालन तथा उत्पादन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क सुविधा पाउने गरी रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं तर्फका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले अन्तःशुल्क कार्यालयले जुन निर्णय गरेको छ कानुन बमोजिमको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११. प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

१२. यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत सञ्चालन मितिदेखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने प्रष्टै छ । यस कानुनी व्यवस्थालाई सोही ऐनको दफा १०(ग) को देहाय ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अझ पुष्टाएको पाइन्छ । यो उद्योग ०३९।६।१३ मा दर्ता भएका बखत लागू रहेको प्रचलित नेपाल कानुनले पाएको सुविधा पछि आएर कुनै किसिमले पनि अपहरण हुनसक्ने होइन तत्काल बहाल रहेको कानुनको सुविधा पाउने आशयले औद्योगिक लगानी गर्न यस उद्योगको तर्फबाट थाली सकियो । अब हालको सुविधा नदिने भनी विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट  निवेदकको जिकिर देखिन्छ । विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफमा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १३(छ) मिति ०४०।४।१ गते प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न (एक्रेलिक यार्न समेत) सो मा आधारित उत्पादन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड १ अनुसार अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको हुँदा अन्तःशुल्क लगाई आएको हो भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१३. प्रस्तुत उद्योग घरेलु उद्योग अन्तर्गत दर्ता भएकोमा विवाद छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) ले घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तुशल्कको सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१) (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन भन्ने र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधापूर्ण अवधि भरमा पाउने छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम प्राप्त गरेको सुविधालाई उपखण्ड (४) बमोजिमका सूचनाले कुण्ठित गर्न नसक्ने भन्ने कुरा उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट स्पष्ट देखिन आयो ।

१४. प्रस्तुत उद्योगले उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेतर्फ हेर्दा रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योग मिति ०३९।६।१३ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी प्रचलित ऐन अन्तर्गत कुनै उद्योग रजिष्टर्ड हुन्छ भने तत्काल बहाल रहेको ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हक उद्योगलाई प्राप्त भएको हुन्छ । उद्योग मन्त्रालयको सूचना राजपत्रमा मिति ०४०।४।१ मा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि रजिष्टर्ड भई दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित हुनु अघि ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ । यसबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको सुविधा पाएको उद्योग यसलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । उक्त सूचनाले उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको हकलाई कुण्ठित गर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

१५. तसर्थ उपर्युक्त कारणहरूबाट रिट निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन मितिले ५ वर्ष वर्ष सम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने नै हुँदा सो छुट सुविधा रिट निवेदकलाई दिनु र रिट निवेदकबाट असूल गरेको अन्तःशुल्क रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मंसिर ९ गते रोज ३ शुभम् ।