निर्णय नं. २९२२ - निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २९२२ ने.का.प. २०४३ अङ्क ११
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ५५२
फैसला भएको मिति : २०४३।१०।१९।२ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : जनकपुर अञ्चल गुठी विकास परियोजना विघठन हुँदा गुठी संस्थानका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खनाल
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : ज.न.पं.वार्ड नं. १२ बस्ने शिवशरण यादव
मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ
(१) संस्थानले असूल उपर गर्नु पर्ने कूत ठेक्का बाँकी बक्यौता संस्थानले सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित व्यक्तिको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ भन्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४१ मा व्यवस्था भएकोले कूत ठेक्का बाँकी बक्यौतामा लिलाम गर्न पाउने कानुनी अधिकार गुठी संस्थानमा निहित भएकै देखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय
विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
फैसला
न्या.रुद्रबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।
२. विपक्षीले लिलामीको लागि प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार जिन्सी तर्फ १३७ मन ३६ सेर बाँकी देखिएको छ । सो काल्पनिक अंक मैले तिर्नु पर्ने नतिरी बुझाइसकेको छु । नगदी तर्फ पनि सबै भुक्तानी गरी सकेको छु । म उपर हुँदै नभएको रकम देखाई मेरो रु.८०,०००।– मूल्यको जग्गा ०३५।१२।२८ गते लिलाम डाँक बढाबढ गरी बिक्री गर्ने सुरसार गरेको हुँदा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने वादीको निवेदनपत्र ।
३. यस कार्यालय तालुकको मौजे ओरहा हतिसरका जिरायत १५–१३–४ ऐ.ऐ.शिवनगरको २–१४–१६ सरकटवा विकास मौजाको ६१–१२–११ गलही निकासको १०–१९–१४ औरिहा काला बन्जरको ४–०–१५ समेत ९५–६–१ जग्गा ०२७ सालको बालीदेखि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न मुकरर गरिएका दिन ०३६।८।१२ मा सबैभन्दा बढी ७६६ मन धान बुझाउने कबूलियत गरी ठेक्का सकार गरेको मध्ये केही बुझाई ११० मन र २ शेर सोही मौजाको २०२७ सालको ६ मन २३ सेर १ कनुवा धान र हाल ०–२२–७ समेत जम्मा धान १२३ मन २९ सेर १ कनुवा र २–६–१५ दाल तथा कुटानी धान मध्येको चामल बाँकी १२–०–० जिन्सी बाँकी भएको र निज विपक्षीले जनकपुर विसहरा सहोद्र पट्टि हनुमान नगर, कुआ प्रहामपुरी समेत मौजाहरूको गुमस्ता गरी लिई रैतानहरूबाट असूल तहसील गरी लिएको रकम मध्ये पटक पटक बुझाई बाँकी रहेको रकम ताड्खजुर पोखरीको भरवाल बालीको रकम समेत गरी जम्मा ४१,४८३।४ निजसंग नगद जिम्मा रहेको हुँदा सो रकम दाखेल गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा नबुझाई खाने पचाउने नियत गरेकोले निजको हक अधिकारमा रहेको जेथा लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ४१(१) ले लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको हो । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफ रहेछ ।
४. निवेदकसंग बक्यौता रहेको भए कानुनी रीत पुर्याई मात्र असूल उपर गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नभई हचुवा किसिमबाट प्रमाणित कागजको आधार बेगर लिलाम बिक्री गर्ने विपक्षीले आफ्नो सबूद प्रमाण दाखेल गर्नसकेको देखिँदैन । बक्यौता बाँकी भए निजलाई समेत जानकारी गराई बाँकी ठहरेको रकम कानुनी रीत पुर्याई लिन पाउने र यदि बाँकी ठहरेमा निवेदकले बुझाउन मञ्जूरै गरेको निवेदन व्यहोराबाटै देखिँदा कसैको पनि सम्पत्ति कानुनी रीत बेगर अपहरण गर्न मिल्दैन भनी नागरिक अधिकार ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुँदा निवेदकको जग्गा लिलाम बिक्री नगर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला ।
५. निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्याई गरेको जनकपुर अं.अ.को फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी गुठी संस्थानको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेको रहेछ ।
६. गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ३ अनुसार पुनरावेदक गुठी संस्थानको हैसियत व्यक्ति सरह भएको र मिसिलबाट पेश भएका कागजहरूबाट कुन मितिमा के कति कटाई निवेदकको पेट बाँकी कति रहन आएको भन्ने कुरा ठोस रुपमा प्रमाणित हुनआएको देखिँदैन । बुझाइसकेको भन्ने निवेदक र पटक पटक बुझाई बाँकी अरु बुझाउन बाँकी छ भन्ने प्रतिवादी भई विवाद उत्पन्न भएपछि सो विवादको आफैंले निर्णय गरी लिलाल बिक्री गरी असूल उपर गर्न पाउने अधिकार उक्त ऐनको दफा ४१(१) ले गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको छैन । अतः निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरी गरेको ज.अं.अ.को इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३८।२।११।१ को फैसला ।
७. निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा अ.बं.७८, १८४क. १८५ नं.र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा २६ गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ४१ समेतको त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी गुठी संस्थानको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
८. लिलाम डाँकको सूचना शिवशरण यादवको घरदैलामा टाँस भएको ०३५।१२।२५ को मुचुल्काबाट देखिन्छ । बाँकी बक्यौता सरकारी रकम सरह लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ४१ मा भएको पाइन्छ । कानुन बमोजिम भनी संस्थानले लिलाम गर्न लागेको र तिरे नतिरेकोमा विवाद उत्पन्न भएकोमा निषेधाज्ञा जारी गरेको ज.अं.अ.को इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को निर्णयमा गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ४१, तथा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को १७(२) को त्रुटि देखिएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४०।११।४।५ को आदेश रहेछ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले बाँकी रहेकोमा तिर्न मञ्जूर छु भनी निवेदनमा सकार गरेकोले बाँकी रहेको कुरा सकार गरेकै देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भर्पाईहरू सुनाई हर हिसाब पनि हुने होइन । गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ४१ अनुसार बाँकी बक्यौतामा लिलाम गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई दिएकै छ । अतः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले हर हिसाबको कुरामा विवाद छ भनी स्वीकार गरेपछि विवादीत कुरामा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्नेमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला मिलेको छैन भन्ने पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायले र कुन कति अंकमा लिलाम गर्न लागेको हो सो यकीन नभएको अवस्थामा लिलाम गर्न मिल्दैन । मेरो पक्षले तिरो बुझाएको भर्पाईहरू पनि पेश गरेकोमा लिखितजवाफबाट खण्डन गर्नसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा लिलाम गर्न नमिल्ने भनी अञ्चल अदालतले गरेको निर्णयलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले सदर गरेको फैसलामा त्रुटि नभएकोले मनासिब ठहर्नु पर्ने भन्ने विपक्षीतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । गुठी संस्थानले लिलामको लागि सूचना दिएपछि निवेदकले आफ्नो हिसाब देखाई संस्थान संग सम्पर्क राखी विवाद टुङ्ग्याउने तर्फ प्रयत्न गरेको देखिन आएन । गुठी संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने छँदै छैन भन्न नसकी तिर्नु पर्ने जति बुझाउन मञ्जुर छु भनी निवेदकले निवेदनमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसरी निवेदकको हक निर्विवाद देखिन आउँदैन । संस्थानले असूल उपर गर्नु पर्ने कूत ठेक्का बाँकी बक्यौता संस्थानले सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित व्यक्तिको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्ने छ भन्ने गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ४१ मा व्यवस्था भएकोले कूत ठेक्का बाँकी बक्यौतामा लिलाम गर्न पाउने कानुनी अधिकार गुठी संस्थानमा निहित भएकै देखिन्छ । साथै गुठी संस्थानले लिलाम गर्ने गरेको सूचनाको हिसाब र हाल यस अदालतमा दिएको जवाफमा केही अन्तर भई विवाद भएको देखिएकोले दुबै पक्षको हरहिसाब भर्पाईहरू सुनाई प्रस्तुत निषेधाज्ञाको मुद्दाबाट प्रमाणहरूको संकलन गरी निर्णय गर्नु पर्ने स्थिति नहुँदा उक्त स्थितिमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम गरी नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
तपसील
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी हुँदा मा.न्या.श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कूललीको उल्टीमा रेकर्ड राख्न स.अ.प्रशासन शाखामा लगत दिनु १ वादीले दाखेल गरेको कोर्ट फी रु.१०।– र अन्य दस्तूर रु.५।– समेत जम्मा रु.१५।– प्रतिवादीबाट भराई दिने गरी कायम गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको लगत कायम राख्नु परेन भनी शुरु जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु......१
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १९ गते रोज २ शुभम् ।