निर्णय नं. १३३८ - जग्गा खिचोला

निर्णय नं. १३३८ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको देवानी पुनरावेदन नम्बर ९२

फैसला भएको मिति : २०३५।७।२३।५ मा

पुनरावेदक : चितवन जिल्ला नारायणगढ गा.पं.वार्ड नं. ६ बस्ने श्रीप्रसाद उपाध्याय समेत

विरूद्ध

विपक्षी : का.जि.का.न.पं.वार्ड नं. ३ विशालनगर बस्ने विश्वबन्धु थापा

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१) सामान्य कानुनी व्यवस्था अनुसार दायर नभएकोले, तत्काल प्रचलित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्नेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी कार्यवाही किनारा गरेको बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

फैसला

      न्या. बासुदेव शर्मा : मध्यमाञ्चल क्षे.अ.को २०३४।४।२३।१ को फैसला उपर वादीको पुनरावेदन गर्ने अनुमतिपाउँ भन्ने विषयको निवेदन परी, सो निवेदनमा भएका आदेशानुसार पुनरावेदन दर्ता भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकारको रहेछ :

      २. नारायणगढ हेटौंडा मोटर सडक देखि दक्षिण, अधिवन हाल भरतपुरस्थित विश्वबन्धु थापाको घर क्याम्पको पश्चिम डिलदेखि मुनी, कि.नं. २६ को जग्गा बिगहा ५ हाम्रो भोग आवादीको हुँदा चलन पूर्जि बमोजिम ०१४ सालदेखि मालपोत बुझाई स्थायी दर्ता गरेकोमा कसैको उजूर विरोध छैन विपक्षी थापाले पछि बकस पाउनुभएको भरतपुर जमीन हाम्रो नारायणगढको जग्गा भन्दा ५० सौं हात उचाईमा हुँदा सो दुई मौजाका कित्ता किल्ला मेठबन्दी र जिमीदार समेत बेग्लाबेग्लै कायम भएको थियो, थापाजीले कुनै डरभर नलिई देखादेखी हाम्रो आवादीका माझमा सालको ठूला–ठूला खम्बा गाडी अं.१ बिगहा जग्गा निर्लज्जतासाथ भित्राएर दिउँसै रात पार्न सफल हुनुभएको छ, थापाको प्रभावमा नपरी न्यायको रक्षा गर्ने सर्वोच्च अदालत समेतका कुनै उच्चस्तरीय अङ्गबाट तत्काल कार्यवाही निर्णय हुने विवेकपूर्ण प्रमांगी बक्स पाउँ, भन्ने समेत व्यहोराको श्रीप्रसाद समेतले श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएका बिन्तिपत्र श्री नारायणी अञ्चल अदालत, यो बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अञ्चल अदालतबाट ठाडै बुझी कानुन बमोजिम गरी छिनिदिनु, निवेदकलाई जनाउ दिनु भनी तहाँ पठाई दिनु, भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भएको रहेछ ।

      ३. पूर्व वन जङ्गल कान्लो ठिक, पश्चिम पं.दुर्गाभक्त हाल निजको छोरा नागेश्वर र मेजर छोरा गुरु चरन, उत्तर शुके कुमाल हाल विष्णुकुमारी श्रेष्ठ दक्षिण ज्ञानबहादुर हाल ढकाल बाहुनको साँध, यति ४ किल्लाभित्रको कि.नं. २६ जग्गा बिगहा ५९ नारायणी अञ्चल नारायणी गा.पं.अन्तर्गत जि.चितवन मो.नारायणगढका मेठबन्दी सीमानामा पर्दछ । अघि २०१३ सालमा सर्भे नापी हुँदा हाम्रा हकदार हरिप्रसादका नाममा नापी भई निजका शेषपछि हामीहरूले अवछिन्न भोग चलन गरी आएको २०१४ साल देखिकै मालपोत बुझाउने गरी ०२१।९।१५ मा राप्तीदून चितवन जग्गा बिक्री वितरण व्यवस्था कमिशनबाट अस्थायी चलन पूर्जि र ०२३।२।५।४ मा चितवन मालबाट स्थायी दर्ता गरी भोग चलन गरी ०२५।८।१९ मा जोताहाको निस्सा समेत लिए पाएका छौं, विपक्षीले पाएको पश्चिमतर्फमा एक बिगहा घुसाई ०२५।१०।१० का दिन नचिनेका मानिसद्वारा गहुँ मकै लगाउनको अतिरिक्त ईटा बनाउन दिई वार्षिक १११०। मुनाफा लिई विपक्षीले कब्जा गरेको जग्गाको बिगो रु.१५९०। भराई मोल रु.२००० पर्ने जग्गा बिगहा १ को खिचोला छोडाई जग्गा अदालतबाट चलन चलाइपाउँ, भन्नेसमेत वा समेत सिद्धिप्रसादको निवेदन सनाखत बयान भएकोरहेछ ।

      ४. को हकदारबाट के व्यहोराले वादीले हक प्राप्त गरेको हो भन्नसकेको छैन वादीको जग्गा वन जङ्गल होइन, वन जङ्गल उहाँको सीमासम्म मात्र हो वादीले ०१४ साल देखिको पोत समेत राखी जग्गा दर्ता गराउन २०२२ साल चैत्रमा मात्र चितवन मालमा निवेदन दिएकोबाट ०१४ साल देखि नै वादीको हकभोग थियो भन्न नमिल्ने देखिन्छ । वादीले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट उक्त जग्गा प्राप्त गरेको हुन होइन, त्यसमा शङ्का छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्राप्त गरी जग्गामा पोत तिर्दैमा जग्गामा हक पाको हुने पनि होइन, आफ्नो साँध सीमानाभित्र बस्नु पर्दछ । राप्तीदूनबाट वितरण भएको जग्गाको उजूरी खिचोला किनारा लगाउने सम्बन्धमा पटक–पटक कमिशनहरू गएकोमा वादीको जग्गामा खिचोला परेको भए उस बखत पनि उजूर गरी टुंगो लगाउन सक्नुपर्ने हो, ०१४ साल देखि जग्गामा अवछिन्न भोग गरेको भन्ने वादीले मैले १८।१९ सालमा जग्गा प्राप्त गरी ०१९ सालमा तारले बारेको पञ्चायत समेत बुझिएमा समेत पनि वादीको उजूरी बमोजिम ०२५ सालमा तारले घेराएको भन्ने कुरा कसले भन्ने छैन । मैले प्राप्त गरेको ४ किल्लाको जग्गाको पश्चिमतर्फ वादीको जग्गाको जग्गा भए वादीसँग सीमाना जोडिनुपर्ने तर ४ किल्लामा पूर्व बाटो, पश्चिम दक्षिण व्यारेक उत्तर आवादी जग्गा, भनी उल्लेख छ । मेरो जग्गाको पश्चिम पट्टि व्यारेकको कब्जामा रहेको जग्गा छ । वादीकै दावाबाट पनि वादीको हक पुग्न अगाडि नै श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ जग्गा मैले पाई उसै बखत घेराई भोग चलन गरिसकेको हुनाले पछिको चलन पूर्जिको नाताले दावा गर्ने वादीको जग्गा मैले घेर्न पाउने अवस्थै नपर्ने भई वादीको जग्गा मिचेको छैन भन्ने समेत विश्वबन्धु थापाको प्रतिउत्तरपत्र रहेछ ।

      ५. वादी श्री सिद्धिप्रसादसँगको जग्गा मुद्दामा कमिशनबाट नै हेरी पाउँ भन्ने विषयको विश्वबन्धु थापाले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा द.नं. क.५१६६ मा चढाएको बिन्तिपत्रमा नारायणी अञ्चल अदालतमा दायर रहेको सो मुद्दाको मिसिल झिकाई त्यस अञ्चल अदालतबाट हेरी कानुन बमोजिम गरी छिनिदिनु, निवेदकलाई जनाउ दिनु भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतका नाउँमा २०२७।९।१९ मा हुकुम प्रमांगी बक्स भएको रहेछ ।

      ६. डिल कान्लो भएको एक भाग जग्गा न.नं. ७ को हो भन्ने वादी दावी भएतर्फ प्रतिवादीको कुनै विरोध नभएको उक्त चाप पानी डिल देखि पूर्वपट्टि हाल न.नं. २ को जग्गा प्रतिवादीको भरतपुर मौजाको र उक्त डिल देखि मुनि पश्चिमपट्टि हाल झगडा जनिएको न.नं. ५–६–७ को जग्गाहरू वादी पक्षको नारायणगढ मौजाको दर्ताभित्र रहेछ भन्ने सिद्ध हुन आउने देखियो । प्रतिवादी फिराउँदा पनि मेरो साँध व्यारेक हो भनी प्रष्ट गर्नुभएको जुन पश्चिम व्यारेक भन्ने सीमाना रहेको जग्गा नं. २ मा भिड्न आउँछ, यदि झगडा जनिएको जग्गा प्रतिवादीको मानेमा पश्चिम साँध वादी वा कुलो हुन जाने भई सम्पूर्ण वादी प्रतिवादी लेख प्रमाण समेत बाझिन जाने भएकोले उक्त झगडा जनिएको जग्गा प्रतिवादीको रहने छ भन्ने कुरा गम्भीर हुन आउने देखिन्छ, डिलमुनि रहेको न.नं. ७ ठीक कान्लोलाई प्रतिवादीले बेगल मौजा भरतपुरको नाता लिई चापी मिची खान पाउने अवस्थै देखिन आउँदैन । मुद्दा गर्दागर्दै प्रतिवादीले जि.पं.का.चितवनबाट गराएको पञ्चायतको सीमाना सम्बन्धी निर्णय र लिएको भनेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेतको काम कारवाहीहरूको कुनै कानुनी मान्यता नहुने भएकोले वादीको चौहद्दीभित्र प्रतिवादीको कुनै पनि जग्गा परेको नदेखिएकोले समेत उक्त वादीको जग्गामा खिचोला गरेको ठहर्छ बिगो रु.१५९०। भराई जग्गा चलन चलाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३१।५।२४।२ को फैसला ।

      ७. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा वादीका दुवै साक्षीले प्रतिवादीले तारले घेरेको साल यकीन गरी भन्नसकेको देखिँदैन, प्रतिवादीका पनि कुनै साक्षीले ०२० सालमा कुनैले २०२१ सालमा तारले घेरेको भनी बकेको देखिन्छ, ०२२ सालमा नै प्रतिवादीले जग्गा तारले घेरेको कायम हुन आएमा पनि २ वर्ष नघाई उजूर परेको देखिन आउँछ उक्त अनुसार २०२५।१०।१० गते वादीको जग्गामा प्रतिवादीले तारले घेरी खिचोला गरे भन्ने वादीको दावीलाई वादीकै कुनै पनि साक्षीले पुष्टी गरी बकेको देखिँदैन, प्रतिवादीका साक्षी मुरलीधर समेतका साक्षीहरूले २०१९ सालमा वादीले तारले घेरेको भन्ने किटान गरी बकेको छ, वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीले ०१९ सालमा नै तारले घेरी भोग चलन गरेको प्रमाणित हुन आयो । वादीले श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा बक्सेको हु.प्र.मा हदम्याद थामिएको नदेखिएकोले, कानुनले निर्धारित गरेको उजूर गर्ने हदम्यादको प्रश्नलाई कानुन बमोजिम निरूपण गर्नुपर्ने नै हुँदा जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले निर्देश गरेको उजूर गर्ने हदम्याद २ वर्ष नघाई वादीको उजूर देखिँदा वादीको उजूर खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३४ साल श्रावण २३ गते रोज १ को फैसला रहेछ ।

      ८. अञ्चल अदालतको फैसला उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न र लाग्न सक्तैन, इन्साफ हुँदा बेगर हुकुम गैरकानुनी पुनरावेदन हेरेको श्री ५ को हुकुम प्रमांगी नै विकृत पारी कल्पित शब्दको व्याख्या समेत गरेको एउटै कानुनको व्याख्यामा दुई क्षेत्रीय अदालतको व्याख्या वस्तुत बाँझिई सो भिन्नता हटाएर न्यायमा समानता ल्याउनुपर्ने इत्यादि कुरा बहसबाट समेत अवगत गराइने हुँदा उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको निवेदन परेको ०३४ सालको द.नं. ५१० को उक्त बिन्तिपत्र डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा हाम्रो दर्ता जग्गा बिगहा ५ मध्ये १ बिगहा जग्गामा नापी खिचोला गरेकोले बिगो भराई खिचोला छोडाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत वादी दावीको जग्गा मिचेको छैन भन्ने समेत प्रतिवादी भएकोमा वादीको जग्गामा खिचोला गरेको ठहर्छ, बिगो भराई जग्गा चलन चलाई दिने गरी बागमती अञ्चल अदालतले फैसला गरे उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १० को देहाय (ग) अनुसार हुकुम प्रमांगी बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा अञ्चल अदालतबाट शुरू कारवाई किनारा भएकोमा ऐको दफा १३ को उपदफा (२) अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिन आयो वादीको उजूर जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले निर्देश गरेको हदम्याद नाघेको देखिँदा वादीको उजूर खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको देखियो ।

      ९. प्रस्तुत मुद्दा वादीको निवेदनमा ठाडै बुझी कानुन बमोजिम गरी छिनिदिनु भन्ने समेत श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम अञ्चल अदालतबाट कारवाही निर्णय भएको छ । उक्त मुद्दाको जग्गाको मोल बिगो २०००। र आयस्ताको बिगो १५९०। कायम गरी त्यस बिगोको हिसाबबाट कोर्टफी लिएको छ । उक्त अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न र लाग्न सक्दैन भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिरतर्फ हेर्दा उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम भनी क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त दफा (२) मा दफा १० र ११ अन्तर्गत अञ्चल अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर क्षेत्रीय अदालतलाई केही विशेष मुद्दाहरूमा शुरू कारवाई किनारा गर्न अधिकार दिएको देखिन्छ । यसबाट सो विशेष अवस्थाका मुद्दाहरूमा अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय उपर उक्त दफा १३ को उपदफा (२) ले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुन्छ, तर प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा १० अन्तर्गत अञ्चल अदालतले शुरू कारवाई किनारा गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रस्तुत मुद्दा बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम अञ्चल अदालतले कारवाई निर्णय गरेको रहेछ, यस्तोमा उक्त दफा १३ को उपदफा (२) ले पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छैन । प्रस्तुत पुनरावेदन ०३१।६।२७।१ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय आदालतमा परेको देखिन्छ । सो पुनरावेदन दिँदाको अवस्था प्रतिवादीलाई उक्त अञ्चल अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने हक अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेको देखिन आएन वादी महादेव पन्त उपाध्याय, प्रतिवादी जयनारायण अधिकारी भएको २०३२ सालको सा.नं. ३ मा पनि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

      १०. यसरी उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन दिने हक अधिकार पक्षलाई प्रदान नगरेको र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेको न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (२) को विपरीत भई गम्भीर कानुनी त्रुटि हुनगएको प्रष्ट छ । बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम बागमती अञ्चल अदालतले शुरू कारवाई किनारा गरेकोलाई न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १० भित्र पर्छ भनी उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) ले पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न प्रस्तुत निवेदनमा उपस्थित हुनआएको छ र सो प्रश्नको निर्णयले यस्तै कतिपय अरू मुद्दामा एउटा निश्चित मार्गदर्शन हुने भएकोले यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय पनि देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ । नियम बमोजिम गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट २०३५।४।२२।१ मा आदेश भएको रहेछ ।

      ११. उपरोक्त आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनमा दर्ता भई तारेखमा रहेका वादी पुनरावेदक श्री प्रसाद उपाध्याय तथा सिद्धिप्रसाद उपाध्यायको वारेस पञ्चराज गुरुङर विपक्षी प्रतिवादी विश्बन्धु थापाको वारेस कमलमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विपक्षी प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेको मनासिव या गल्ती के हो ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

      १२.   यसमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १० को (ग) मा कुनै नेपाल कानुनले अञ्चल अदालतबाट शुरू कार्यवाही र किनारा गर्ने भनी तोकी दिएको मुद्दामा सोही ऐनको दफा १३ (२) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दा कुनै नेपाल कानुनले तोकेअनुसार अञ्चल अदालतमा दायर भई कारवाई किनारा भएको नभई माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट २०२७।४।२८ मा बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम अञ्चल अदालतले हेरी निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा सामान्य कानुनी व्यवस्था अनुसार दायर नभएकोले तत्काल प्रचलित न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्नेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी कार्यवाही किनारा गरेको बदर हुने ठहर्छ । तपसील बमोजिम गरी नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएअनुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका २०३४।४।२३।१ का फैसला बमोजिमको लगत कायम राख्न पर्दैन व्यहोरा जनाई देहाय अनुसारको लगत कट्टा गरी दिनु भनी का.जि.अ.त.फाँटमा लगत दिनु..............................१

बा.अं.अ.का ०३१।१।२४ का फैसलाले भराउने गरेको कोर्टफी रु. १७३।६० भराउनु नपर्ने भन्ने कलम.१ प्र.ले पुनरावेदन दर्ता ०३१।६।२७ मा राखेको कोर्टफी रु.२६।०४ वादीलाई भराउने गरेको कलम.१

वादी देहायका मानिसले निजहरूले शुरूमा कोर्टफी रु.१७३।६० र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.२६।०४ समेत जम्मा कोर्टफी रु.१९९।६४ भराई पाउँ भनी प्र.को जायजात देखाई कोर्टफी ऐन संशोधन सहितको म्याद २ वर्षभित्र वादीहरूको दरखास्त परे दस्तूर केही नलिई प्रतिवादीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ०३१।६।२७ मा राखेको धरौटी रु.१७३।६० भराई सोबाट नपुग भएको रु.२६।०४ प्र.को जायजातबाट देहायका वादीहरूलाई बराबरका दरले भराई दिनु भनी ऐ. ऐ..................................२

वादी श्रीप्रसाद उपाध्याय ............................१ वादी सिद्धिप्रसाद उपाध्याय.........................१

जग्गा चलन चलाउने तर्फ अञ्चल अदालतको लगत कायमै रहेकोले यसमा केही उल्लेख गर्नु परेन...........................३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल कार्तिक २३ गते रोज ५ शुभम् ।