निर्णय नं. १३४३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३४३ ने.का.प. २०३७
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ११३७
आदेश भएको मिति : २०३५।८।८।५ मा
निवेदक : जिल्ला सप्तरी वोरीया गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने यमुनाप्रसाद देव
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : जिल्ला सप्तरी राजविराज न.पं.वडा नं. ७ बस्ने महावीर मोची चमार समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं
(१) विवादको जग्गा हरूवाई शर्तमा कमाउन पाएकोमा विवाद छैन । यस स्थितिमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) को कानुनी व्यवस्था अनुसार विवादग्रस्त जग्गामा मोहियानी हक कायम भएकै सम्झनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना
आदेश
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रत्यर्थीको २०३४।११।११।४ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।
२. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : साविकमा वोरिया गा.पं वडा नं. ४ बस्ने महादेवलालका नाउँमा रहेका जग्गा मोहीमा कमाई ४ नं. अस्थायी निस्सा पाएको जग्गामध्ये हाल सर्भेमा वोरिया गा.पं.वार्ड नं. १ को कि.नं. १८७ को ०–१०–११ जग्गा नापी हुँदा मोही दर्ता हुन नसकेको र नापी हुँदा महादेवका छोरा यमुनाप्रसादका नाममा दर्ता भएकाले सो जग्गाको मोही दर्ता गरी मोही हकको ३ नं. प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्ने समेतको उजूरी निवेदन ।
३. वादीले पेश गरेको ४ नं. अस्थायी निस्सामा हरूवाई शर्तमा काम गरेको हरूवाई काम गरुन्जेल मात्र कमाई खान पाउने हुँदा २०२३ साल देखि हरूवाई काम छोडी सो जग्गा मैले कमाइआएकोले वादीले सो हरूवाई शर्तको ४ नं. अस्थायी निस्साबाट ३ नं. प्रमाण पाउने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.वादी यमुनाप्रसादका प्रतिउत्तर ।
४. प्र.वादीको नामको हाल नापीमा वोरिया गा.पं.वार्ड नं. १ को कि.नं. १८७ को ०–१०–११ को मोही हुँ, ४ नं. जोताहा निस्सा समेत पाएको छु र नापी हुँदा मोही लेख्न छूट भएकोले दर्ता गरी मोही हकको ३ नं. प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने वादी र हरूवाई शर्तमा काम गरेको हुँदा हरूवाई काम छाडेपछि मोही हुनै नसक्ने प्र.वादी नसकेमा वादीले ४ नं. जोताहाको अस्थायी निस्सा पाएको सो अस्थायी निस्सा भू.सं.ऐन, २०२१ को नियम ९ को उपनियम (३) ले मोही हकको प्रमाणमा कानुनी प्रमाण मानिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद १ को प्रारम्भिक परिभाषामा मोही भन्नाले अरूको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गा आफ्नो वा अरूको परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख भएको र जग्गा कमाएकोमा प्रतिवादी सावित देखिएकोले उपरोक्त प्रमाण परिबन्दबाट वादीले मोही भई कमाएको जग्गाको मोही हकको ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाउने ठहर्छ भन्ने भू.प्र.शा.सप्तरीको निर्णय ।
५. विवादमा परेको ०–१०–११ धुर जग्गा मोही बापतको नभई हरूवाई गरुञ्जेलसम्मको लागि ज्याला बापत निजलाई खान दिएको थिएँ । निजले २०३३ सालको कृषि याममा हरूवाईको काम गर्न छोडेको हुनाले सो हरूवाई बापतको भनी जनिएको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी मिति ०३४।३।१२।४ मा निवेदन दिएको र पछि प्रतिवादी गर्दा समेत सो व्यहोरा दर्शाएकोमा मोही नै नभएको जग्गामा मोही हो भन्ने श्री प्रशासकज्यूबाट भएको निर्णय ऐनको दफा २५ को मनसायको प्रतिकूल भएको हुनाले बदरभागी छ । हरूवाई मोही भू.सु.ऐन अन्तर्गतको मोही परिभाषाभित्र आउँदैन । जग्गाधनीको हक जोत्ने काम गरिराखेको छ भनी प्रतिरक्षीको कथन पनि छैन, जग्गाधनीको हलो जोत्ने काम महावीर मोची चमारले गरिराखेको छ वा छैन त्यसतर्फ श्री प्रशासकज्यूबाट प्रमाण बुझी ठहर पनि भएको छैन ।
अतः अ.बं.को १८५।१८९ को विपरीत निर्णय भएकोले वदरभागी छ ।
६. प्रतिरक्षीले भूमिसुधार विशेष अदालत सप्तरीमा प्रतिवाद गर्दा र पछि मिति ०३४।४।१९।५ मा मिलापत्र गर्दा प्रस्तुत जग्गा समेत ०–१६–६ धुर जग्गा मोहीमा नकमाई दुवै भाग बाली प्रतिरक्षीले नै खाइआएको हुनाले हरूवाई गरुञ्जेल सो जग्गाको दुवै भाग बाली खाने र ०–२–१० धुर जग्गाको मोही भई अधिया बाली शर्तमा कूत बुझाउनलाई मञ्जूर गर्नुभएको थियो । जुन प्रमाण ऐन, २०३१ को ४(१)(क), ९(१) अन्तर्गत निर्विवाद रूपले प्रमाण लगाउनुपर्नेमा प्रमाण नलगाई निर्णय भएको छ । अर्कोतर्फ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) अन्तर्गत प्रतिरक्षीले भू.सू.का.वि.अ.सप्तरी समक्ष गरेको प्रतिवादीको व्यहोरा र मिलापत्रको व्यहोरा समेत विवन्धनको सिद्धान्त अन्तर्गत हाल पल्टिने गरी कुनै कुरा बोल्न पाउने होइन, मिलापत्रको समयमा ०–२–१० धूर जग्गा मात्रमा मोही भई जोत्ने भनी कबूल गरी मुद्दा उठाइसकेपछि हाल हरूवाई बापतको जग्गा समेतको जग्गामा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी सो बदर भइसकेको ४ नं. जो.अ.नि.को आाधारमा उजूर गर्न आउँदा विवन्धनको सिद्धान्त अन्तर्गत खारेज हुनुपर्नेमा मोही कायम हुनुपर्ने गरी भएको निर्णय स्वतः त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी छ ।
७. प्रतिरक्षीले मोहिया कमाएको साविक कि.नं. ७७३ को ०–२–१० धूर जग्गा हाल सर्भेमा नापी हुँदा ऐ. गा.पं.वा.नं. १ को कि.नं. २७५ मा नापी हुँदा स्वयम उपस्थित भई मोही लेखाएको छ । सो कि.नं. ८३६ को हाल कि.नं. १८७ मा सर्भे हुँदा निज किन उपस्थित भएन ज.ना.जा.ऐन सं.स.२०१९ को दफा ६(५) अन्तर्गत प्रकाशित हुने पहिला पटकको उजूर दिने २१ दिने म्याद र ऐ. को दफा ६(६) अन्तर्गतको १५ दिने म्यादभित्र मोही लेखाउन छूट हुनगएको भनी उजूर दिनुपर्नेमा दिएको छैन । एउटा वार्डको एउटा कित्तामा मोही लेखाउनेले अर्को कित्तामा मोही लेखाउन कसरी छूट भयो । विचारणीय प्रश्न उपस्थित गर्दछ । यसबाट विवादग्रस्त जग्गा मोहीको नभएकोले नै निजले सर्भेमा नलेखाएको भन्ने प्रमाणित हुनआएको हुनाले यस्तो कानुनी बुँदाहरूलाई वास्ता नगरी श्री प्रशासकज्यूबाट भएको निर्णय वदरभगी छ ।
८. श्री प्रशासकज्यूले निर्णय गर्नु हुँदा सबूत प्रमाणलाई छाडी विवादको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरामा प्रमाण नबुझी नलगाई निर्णय गर्नुभएकोबाट अ.बं.१८४(क) १८५।१८९ नं. को कार्यविधि सम्बन्धी ऐनहरूको प्रत्यक्ष रूपले उल्लंघन हुनगएको छ । प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको लिखितजवाफमा भू.सं.ऐन, ०२१ को परिच्छेद १ को परिभाषा हेर्दा मोही भन्नाले अरूको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको प्रष्ट देखिएको र उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा २ ले समेत एक वर्षको मुख्य बाली लगाएपछि मोहीको हक प्राप्त हुने व्यवस्था भएको र उल्लिखित जग्गा निवेदकले जोतेको भन्ने कुरा प्रतिवादीकै व्यहोराबाट पनि सावित हुनआएकोले निवेदक मोहीले सो जग्गाको ३ नं. प्रमाण पूर्जा पाउने ठहराई यस शाखाबाट २०३४।११।१।४ मा निर्णय भएको कानुनसंगतै हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्न समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
९. प्रत्यर्थी महावीर मोची चमारको लिखितजवाफमा नापी हुँदा म निवेदकले नाप नक्सा गराउन नसकेको भन्ने भनाई आकर्षित हुँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत स्थापित भइसकेको मोहियानी हकमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को व्यवस्थाले प्रतिकूल असर पार्ने होइन भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
१०. निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह प्रत्यर्थी भूमिप्रशासनतर्फका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा प्रत्यर्थी महावीर मोची चमारतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो, सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
११. यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) मा मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी महावीर मोची चमारले विवादको जग्गा हरूवाई शर्तमा कमाउन पाएकोमा विवाद छैन । यस स्थितिमा कुनै जग्गावालाको जग्गा मुख्य वार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाउने व्यक्तिलाई स्वतः सो जग्गाको मोही हक प्राप्त हुने उक्त ऐनको दफा २५(२) को कानुनी व्यवस्था अनुसार विवादग्रस्त जग्गामा प्रत्यर्थी महावीरको मोहियानी हक कायमै भएको सम्झनुपर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकको निर्णय कानुनसंगत नै देखिएकोले निवेदकको माग मनासिवै देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३५ साल मार्ग ८ गते रोज ५ शुभम् ।