निर्णय नं. २९३३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९३३     ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रि.फु.नं. २७

आदेश भएको मिति : २०४०।११।३०।३ मा

 

निवेदिका : तेजबहादुरको छोरी इलाम बजार बस्ने वर्ष ३३ की विष्णुकुमारी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चल न्यायाधीश, मेची अञ्चल अदालत इलामसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         घरसारमा राजीनामा गरी रजिष्ट्रेशन पास गराई बेचेको भन्ने उल्लेख भएको जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले प्रतिकूल असर पर्ने निवेदिकालाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदिकातर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त   विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

 

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : मिति २०३८ साल कार्तिक २० मा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट भएको आदेश उपर निवेदिका विष्णुकुमारीले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाउनु भएको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उपर्युक्त मुद्दा फुलबेञ्चबाट दोहराई दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई यस फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको मुद्दाको तथ्य निम्न बमोजिम छ ।

२. म विपक्षी मध्ये रत्‍नदेवी बज्राचार्यबाट रु.२,५००।– मा खरीद गरी मिति ०३७।१२।१० मा रजिष्ट्रेशन गराई लिएको जि.झापा पाराखोपी गा.पं.वा.नं.२ कि.नं.७९ को ज.वि.११–६–१० जग्गा भूमिसुधार कार्यालयबाट लिलाम बिक्री वितरण हुँदैछ भन्ने थाहा पाई मेरो हकमा आघात पर्ने आशंका उत्पन्न भएबाट सो रोकी पाउन मेची अञ्चल अदालतमा ०३६।६।२९ मा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा फैसला अनुसार जग्गा जफत गरिएको हो भन्ने ०३६।७।२९ मा थाहा पाई ०३७।८।२० मा मात्र फैसलानुसार कारवाही चलेको भन्ने जानकारी भयो ।

३. रत्‍नदेवी समेत जना ३ का नाउँमा जम्मा विगहा ७०–५–१२ मा राख्‍न पाउने जग्गा विगहा ५६–०–० कट्टा गर्दा बाँकी हुन आउने जग्गा विगहा १४–५–१२ भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १५ ले प्राप्त गर्नु पर्ने देखियो भन्दै तपसीलमा रत्‍नदेवीको नाउँको पाराखोपी गा.पं.वा.नं.२ कि.नं.७९ को ज.वि.११–६–१० समेतको जग्गा प्राप्त गर्ने ०३१ साल भाद्र ३१ गते विपक्षी भूमिप्रशासकज्यूले फैसला गरे उपर विपक्षी रत्‍नदेवी समेतको विपक्षी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा रत्‍नदेवीको आमा कृष्णकुमारीको सगोलको परिवार मानिने हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन निजको नामको जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याई ०३२।१२।२३ मा फैसला गरेको कुरा ०३६।८।२० मा फैसला गर्दा प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने गरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा ने.का.प.०३१ नि.नं.८४४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट उक्त निर्णयहरू बदरभागी छन् । कृष्णकुमारीको बयान समेतबाट देखिएको अवस्थामा मलाई बिक्री गरी सकेको जग्गालाई प्राप्त गर्नु पर्ने भनी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध गरेको फैसला  उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हनन् भएको हक अधिकारको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजनबेञ्चको आदेशानुसार निम्न प्रकारको जवाफ आएको ।

५. उपरोक्त विवादमा जग्गा प्राप्त मुद्दामा भूमिप्रशासन कार्यालय झापाले ठहराएको राय केही मनासिब ठहरी यस अदालतबाट ०३२।१२।२३ मा फैसला भई मिसिल भू.प्र.का.इलाम चलान भइसकेकोले सम्पूर्ण व्यहोरा उक्त मुद्दाको फैसलामै उल्लेख गरिएको हुनाले उक्त मिसिल झिकी सो बाटै अवगत भई यो रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मेची अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

६. कृष्णलाल धिमाल समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादी भएको र विपक्षीमा दीपकुमारी, तोपकुमारी, बेदजड्ड समेत ६ जना विपक्षी भएको कारवाही यस कार्यालयमा छानबीन भई कृष्णकुमारी र जुजुकाजी समेत २ परिवार कायम भई भू.सु.लागू हुनु अगाडि रत्‍नदेवी अविवाहित भएकी र ३५ वर्ष नपुगेकी भन्ने प्रमाणित भई २ परिवार कायम भई २ परिवारले राख्‍न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा रत्‍नदेवीको नामको छाड्ने गरी कृष्णकुमारी बज्राचार्यको निवेदन अनुसार हदभन्दा बढी हुनआएको निवेदिकाले दावी गरेको जग्गा समेत प्राप्त गर्ने गरी भू.सु.ऐन नियमको परिधिभित्र रही यस कार्यालयले गरेको निर्णय र सो उपरको पुनरावेदन मेची अञ्चल अदालतले शुरु इन्साफ मनासिब ठहराई गरे भएको निर्णयबाट निवेदिकाको संवैधानिक हकमा कुनै आघात नपरेकोले निवेदिकाको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने भू.सु.अ.को लिखितजवाफ ।

७. कृष्णकुमारी र जुजुकाजी २ परिवारले राख्‍न पाउने ५६–०–० विगहा जग्गा कटाई बाँकी हुनआएको १४–५–१२ भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा १५ बमोजिम जग्गा जफत गरेको विभिन्न कित्ताको जग्गाको प्रकाशित अनुसूचीको १ प्रति भूमिसुधार मन्त्रालय र १ प्रति सूचना टाँसेको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०३८।८।२० को आदेश ।

८. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट डिभिजनबेञ्चको उक्त आदेश नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्‍याई हेरी दिनु भनी हु.प्र.बक्स भई आएबमोजिम यस फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता हुनआएको रहेछ । उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५(१) को तर भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा जग्गावालाले राख्‍न चाहेको जग्गा देखाई रोज्न पाउने हक सुविधा निश्चित गरिएको अनुसार कृष्णकुमारीले २०३१।५।३।२ मा दिनुभएको निवेदनमा विष्णुकुमारीको राजीनामा बमोजिम नामसारी गरी जग्गाधनी पूर्जा पाई मालपोत तिरी भोग गरी आएको उक्त कि.नं.६९ को क्षेत्रफल ११–६–१० को छोडी दिन्छु भनेको जग्गाको सूचि लिष्टमा समावेश छैन यद्यपी सोही निवेदनमा नै रत्‍नदेवीको नाउँको ८९ नं.कित्ता मध्ये पूर्व तर्फबाट क्षेत्रफल ३–९–६ छोडी दिनु भनेको र बयान समेत गर्नुभएकोबाट रत्‍नदेवीको कि.नं.७९ को जग्गा विगहा ११–६–१० प्राप्त गर्ने गरी तत्कालीन भू.सु.का.झापाबाट भएको निर्णय प्रत्यक्ष रुपमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९. भू.सु.अ.तर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डेले २ परिवारले राख्‍न पाउने जमीनको हदभन्दा बढी जग्गा देखिएको जग्गा समेत प्राप्त गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन नियमको परिधिमा रही भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०. यसमा रत्‍नदेवीको भू.सु.का.मा भएको बयानबाट विवादीत जग्गा विगहा ११–६–१० ०२७ साल चैत्र १० गते विष्णुकुमारीलाई घरसारमा राजीनामा गरी ऐ.११ गते रजिष्ट्रेशन पास गराई बेचेको भन्ने उल्लेख भएको सो जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले प्रतिकूल असर पर्ने निवेदिका विष्णुकुमारीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्नेमा भू.सु.अ.ले सो केही नगरी विष्णुकुमारीको नाममा दर्ता रहेको जम्मा विगहा ११–६–१० जफत गर्ने निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिन आयो । तसर्थ निवेदिकाले खरीद गरी लिएको जग्गा प्राप्त गरेको हदम्यादसम्म भू.सु.का.को ०३१–५–३१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । सो सम्बन्धमा पुनः कारवाही गर्नु भनी मिसिल भू.सु.का. झापामा पठाउने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिति ०३८।७।२० को यस अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश मिलेको देखिएन । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण ३० गते रोज ३ शुभम् ।