निर्णय नं. २९३९ - नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९३९     ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ५५

आदेश भएको मिति : २०४०।६।४।३ मा

 

निवेदक : ज.अं.दोलखा जि.नाम्दु गा.पं.वडा नं.९ बस्ने नारायणप्रसाद चौलागाई

विरुद्ध

विपक्षी : दोलखा जिल्ला कार्यालय भू.सु.शाखा दोलखा चरिकोटसमेत

 

विषय : नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         जग्गा खिचोला मुद्दामा अन्तिम निर्णय नभई जग्गावालाको यकीन नभएसम्म बाली भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा निवेदकले बाली बुझाउनु पर्ने ठहराएको निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गड्डाप्रसाद उप्रेती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजनबेञ्चबाट ०३७।९।४ मा निर्णय भए उपर निवेदकको बिन्तिपत्र परेपछि न्यायिक समितिबाट सिफारिश समेत भई डिभिजनबेञ्चको उपर्युक्त मितिको निर्णय सहितको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको प्रमाङ्गी बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ :

२. मैले कालीदासबाट राजीनामा गरी लिएको बासबोटे माटो मुरी ।१३ को ०३६ सालै ठेक बाली विपक्षीले नबुझाएकोले बाली भराई मोही निष्कासन गरी पाउँ भन्ने वादी । वादी दावीको जग्गा बालकुमारी उप्रेतीनीको हुँदा निजलाई बाली बुझाई आएको छु भन्ने समेत प्रतिवादी भएकोमा धान मुरी १२। विपक्षी नारायणप्रसाद चौलागाईबाट लिन पाउने र मोही नारायणप्रसाद चौलागाई नै कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा दोलखाको निर्णय रहेछ ।

३. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मुद्दा फैसला नभएसम्म हेर्ने अधिकार नभएकोमा मुल्तवी पर्चा बदर गरी कृष्णबहादुरलाई बाली बुझाएको पर्चा मान्यता नहुने भनी दोहरो बाली बुझाउनु पर्ने गर्नुभएकोले अन्याय भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०, १५ र नागरिक अधिकार ऐन दफा ६ र ९ समेत विपरीत जनकपुर अञ्चल अदालतबाट अन्तिम भएको भनी मबाट वादीलाई बाली भराउने गरेको जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा दोलखाको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति ०३६।५।११ गतेको निर्णयको नक्कल समेत राखी श्रीप्रसाद खरेलले मुलतवी जगाई निर्णय गरी पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिएको र अञ्चल अदालतको निर्णय हद मुनीको अन्तिम भई जग्गा श्रीप्रसाद खरेलको हक भएको हुँदा ०३५ सालको ठेक धान मुरी १२। कृष्णबहादुर उप्रेतीलाई बुझाएकोमा कानुनले मान्यता दिन नमिल्ने भई ०३५ सालको ठेक बाली श्रीप्रसादलाई भराई दिने र मोही नारायणप्रसाद चौलागाई नै कायम रहने गरी निर्णय गरिएको हुँदा झुठ्ठा उजूरीबाट फुर्सद हुन पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय दोलखाको लिखितजवाफ ।

६. विपक्षी निवेदक मोहीसम्म भएको निजको मोही हक अपहरण हुने गरी निर्णय भएको नहुँदा निवेदकको कुनै सारवान हकमा आघात परेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्रीप्रसाद खरेलको लिखितजवाफ ।

७. निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८. निर्णयतर्फ हेर्दा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयबाट जग्गावाला श्रीप्रसाद खरेल नै कायम गरिएको देखिएकोले ०३५ सालको बाली कटकबहादुरलाई बुझाएको कानुनले मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा ०३५ सालको बाली श्रीप्रसाद खरेलले लिन पाउने ठहर्छ भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय देखिन्छ ।

९. जनकपुर अञ्चल अदालतको निर्णय अन्तिम भएको होइन भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नसकेको छैन । उक्त मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति भई क्षेत्रीय अदालतको विचाराधिनमा छ भन्ने जिकिर समेत निवेदकले लिन सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा हदमुनीको भई अञ्चल अदालतको निर्णय अन्तिम रहेको भन्ने आधारमा भूमिसुधार कार्यालय दोलखाले गरेको निर्णय हुने कानुनको त्रुटि देखिँदैन ।

१०. अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने २०३७।९।४।५ को डिभिजनबेञ्चको निर्णय ।

११. बालकुमारीसंगको जग्गा तेरो मेरो मुद्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति पाई तारेख चलिरहेको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दा गर्दै पनि जनकपुर अञ्चल अदालतको निर्णय अन्तिम भएको होइन भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको र उक्त मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति भई क्षेत्रीय अदालतको विचाराधीन छ भन्ने जिकिर समेत निवेदकले लिन नसकेको भनी रिट निवेदन खारेज भएको, बालकुमारी र श्रीप्रसादका बीचमा चलेको जग्गा मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएकोले सो मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएपछि बाली मुद्दा जगाउने भनी भूमिसुधार कार्यालय दोलखाबाट २०३६।५।११ मा मुलतवी पर्चा गरेकोमा क्षेत्रीय अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदै सोही मुद्दामा जनकपुर अञ्चल अदालतको २०३६।५।११ को निर्णयबाट श्रीप्रसाद खरेल जग्गाधनी ठहरी फैसला भएको भन्ने आधारमा बाली मुद्दामा श्रीप्रसादलाई बाली भराउने गरी भूमिसुधार कार्यालय, दोलखाबाट ०३६।१०।३ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । भूमिसुधार कार्यालयको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गराउन निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनको अन्तिम प्रकरणमा बालकुमारीको जग्गा तेरो मेरो मुद्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति पाई तारेख चली रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा छ बुझी पाउँ भनी उल्लेख भएको देखियो । यस समितिबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत  बुझ्दा पनि श्रीप्रसाद खरेल समेतको र बालकुमारी उप्रेतीको जग्गा मुद्दामा बालकुमारी उप्रेतीको कानुनी त्रुटिमा निवेदन परी ०३६।७।२९ मा अनुमति भई पेशीमा चढी रहेको भनी जवाफ आएको पनि देखियो । यस स्थितिमा जनकपुर अञ्चल अदालतको निर्णय अन्तिम भएको होइन भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको र उक्त मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति भई क्षेत्रीय अदालतको विचाराधीन छ भन्ने जिकिर समेत निवेदकले लिन नसकेको भनी रिट निवेदनपत्र खारेज गरेकोबाट सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०३७।९।४ को निर्णय मिलेको देखिएन भन्ने न्यायिक समितिको सिफारिश रहेछ ।

१२. निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती र विपक्षी भू.सु.कार्यालयका तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो ।

१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा जनकपुर अञ्चल अदालतको अन्तिम निर्णयबाट विपक्षी श्रीप्रसाद खरेललाई बाली बुझाएको नठहरेकोले बाली भरी पाउने र जोताहा यथावत कायम गरी दिने ठहराई भूमिसुधार कार्यालय दोलखाबाट ०३६।१०।३ गते भएको फैसलाबाट मैले कृष्णबहादुरलाई बाली बुझाएकोमा दोहरा बाली बुझाउन पर्ने भई म उपर कानुनी त्रुटि हुन गएको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तिम निर्णय नभएसम्म भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।

१४. बालकुमारी उप्रेती वादी विपक्षी श्रीप्रसाद खरेल समेत प्रतिवादी भएको जग्गाखिचोला मुद्दामा जनकपुर अञ्चल अदालतको ०३६।५।११ को फैसला उपर वादी बालकुमारीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन भएको अवस्थामा बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन समेत गरी पाउँ भनी निवेदक विरुद्ध श्रीप्रसाद खरेलले दिएको मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय दोखलाबाट उक्त जग्गा मुद्दा टुङ्गो लागेपछि कारवाही किनारा गर्ने गरी ०३६।५।११ मा मुलतबी रहेकोमा बालकुमारी र श्रीप्रसाद खरेल बीच मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दायर रहेको जग्गाखिचोला मुद्दा किनारा नहुँदै जनकपुर अञ्चल अदालतको ०३६।५।११ को निर्णयबाट विपक्षी श्रीप्रसाद खरेल जग्गाधनी ठहरेको भनी श्रीप्रसादले बाली भरी पाउने ठहराई ०३६।१०।३ मा निर्णय गरेकोमा बालकुमारी र श्रीप्रसाद खरेललको बीचमा जग्गाखिचोला मुद्दा चली रहेको अवस्थामा बाली भरी पाउने ठहराई गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गरी पाउँ भनी नारायणप्रसाद चौलागाईले दिएको रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ ।

१५. सो डिभिजनबेञ्चले खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय मिलेको छ छैन मूल प्रश्‍न उपस्थित भएको सो निर्णय मिलेको छ छैन त्यसतर्फ हेर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको जग्गाखिचोला मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालत र जनकपुर अञ्चल अदालतको निर्णय समेत बदर भई पुनः अ.बं.७८ नं. ऐन समेतको प्रक्रिया अपनाई जालसाजी र जग्गाखिचोला मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु भनी ०३८।५।१७।४ मा निर्णय समेत भएको देखिएबाट उक्त विवादास्पद जग्गाखिचोला मुद्दामा अन्तिम निर्णय नभई जग्गावालाको यकीन नभएसम्म बाली भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा जग्गाधनी विपक्षी श्रीप्रसाद खरेललाई ठहराई निवेदकले बाली बुझाउनु पर्ने ठहराएको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय दोलखाको ०३६।१०।३ को निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा,

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४० साल आश्विन ४ गते रोज ३ शुभम् ।