निर्णय नं. ४६९० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४६९०     ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य

सम्बत् २०४८ सालको रिट नं, २२७०

आदेश मिति :– २०५०–१–२–४

निवेदक      : ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. ५  लगनखेल बस्ने अधिवक्ता पुरेन्द्र अर्याल समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग ।

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

(१)   कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी निकाय अथवा अधिकारी संविधान वा कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न वाध्य छ त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको हक वा सार्वजनिक हकको प्रचलनमा वाधा अवरोध खडा हुन्छ भने यस अदालतबाट त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आज्ञा वा आदेश जारी गर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ तर त्यसरी आफ्नो हक प्रचलनको लागि जाने व्यक्ति जुन संवैधानिक निकाय वा अधिकारी समक्ष जे काम कुरा गरी पाउं भनी गएको छ वास्तवमा त्यो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो हक सम्बन्धी काम कुरा गर्नु पर्ने संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार वा कर्तव्य नै छैन भने सो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो अनधिकृत काम कुरा गर्न मिल्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अधिकार नै नभएको काम कर्तव्य गर्नु भनी यस अदालतबाट परमादेश वा कुनै किसिमको आज्ञा आदेश जारी गर्न नसकिने ।  

(प्र.नं. १०)

(२)   संविधानको धारा १०४ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई संसद सदस्याहरूको तथा गाउं, नगर र जिल्लाका स्थानीय नियकाहरूको निर्वाचन सम्बन्धी काम कर्तब्य र अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस धाराको मुख्य उद्देश्य संसद सदस्यहरूको तथा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी किसिमले सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न आवशयक अधिकार निर्वाचन आयोगलार्य प्रदान गर्न सम्म रहेको बुझिन्छ सो भन्दा बढी र बेग्लै विषयका नयां राजनैनिक संगठन वा दल दर्ता गर्ने विषयको निवेदन लिई त्यसको औचित्यता जांचबुझ गरेर नयाँ राजनैतिक संगठन दर्ता गर्ने वा नगर्ने अथवा दर्ता भै सकेका कुनै राजनैतिक संगठन वा दललाई खारेज गर्ने इत्यादि काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगलाई उपरोक्त प्रावधानद्वारा सुम्पिएको देखिदैन नत प्रचलित नेपाल कानूनले नै त्यस्तो काम कर्तव्य निर्वाचन आयोग उपर निरोपित गरेको देखिन्छ तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नयां राजनैतिक दल दर्ता गर्ने, नगर्ने विषयको काम कर्तव्य र अधिकार नै नभएकोमा निर्वाचन आयोगलाई यस अदालतले अधिकार क्षेत्र वाहिरको काम कुरा गर्न, गराउन कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ११)

(३)   प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एउटा खुल्ला व्यवस्था भएकोले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा कुने पनि नागरिक अन्धकारमा रहन पर्ने अवस्था नपरोस भत्राखातिर यसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकमा शासन सही तौरतरिकाबाट सञ्चालन भै राखेको छ, छैन शासन सञ्चालन प्रकृयामा प्रचलित नेपाल कानून एवं समाजको नैतिक मुल्य र मान्यता अनुकूललको स्वच्छता कायम छ छैन ? इत्यादि विभित्र कुराहरूको सुक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त गर्न प्रत्येक नागरिकलाई यो अधिकार अनवरत र अकुण्ठित रुपले प्राप्त हुन प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य हुने ।

(प्र.नं. १२)

(४)   एकातिर सार्वजनिक महत्वको निर्णयको सूचना पाउने अधिकार नागरिकलाई छ भने अर्कोतिर नागरिकको सो अधिकारप्रति दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति उपर रहेको पाइने ।

(प्र.नं. १२)

(५)   जुन संस्था वा निकायलाई संविधान वा कानूनद्वारा काम कर्तव्य तोकिएको छैन त्यस संस्था उपर त्यस विषयको सूचना दिनु पर्ने दायित्व निरोपित छ भत्र नमिल्ने स्थितिमा सूचित हुने आफ्नो हकको खोजी गर्ने नागरिकले संविधान वा कानूनद्वारा कर्तव्य तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष सूचनाको माग गर्न जादैन र कुनै अरु नै निकाय वा अधिकारी समक्ष जान्छ भने त्यस्तो बेसरोकारको निकाय वा अधिकारीले निजलाई सो सूचना दिनु पर्ने कुनै वाध्यता छैन ।

(प्र.नं. १२)

(६)   कुनै व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक महत्वको केही कुराको सूचना माग्न निवेदन दिन्छ भने सो निकायद्वारा त्यो काम कुरासंग सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी अरु नै रहेछ भने पनि यथाशक्य निजलाई सो कुरा बताई दिनु वा आफ्नो असमर्थताको कारण सहतिको जबाफ दिनु पर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवहार एवं शिष्टता हुन पनि सक्छ तर त्यस्तो कुरा कानूनी रुपमा गर्न गराउन यस अदालतबाट परमादेश जारी गर्ने त्यस्तो निकाय उपर संवैधानिक वा कानूनी दायित्व निरोपित भएको हुनै पर्ने ।

(प्र.नं.१२)

(७)   संसद एवं स्थानीय निकायहरूको सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मदतान गर्ने र राजनैतिक संगठन वा दल खडागरी अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले चुनाव लड्न पाउने समेत अधिकार कानून बमोजिम सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाउन प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता हो तसर्थ मुलुकको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रकृया कुनै खास व्यक्ति विषेशको अथवा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सरोकारको विषय मात्र नभएर राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकोले निवेदकले उठाउनु भएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भत्र नसकिने ।

(प्र.नं. १३)

(८)   प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा सर्वसाधारणले आफ्नो राजनैनिक वा आर्थिक हक हितको प्रतिनिधित्व गर्न राजनैनिक संगठन वा दल खडा गर्ने हुँदा त्यस्तो संगठन वा दल खडा गर्न पाउने अथवा त्यस्तो संगठन वा दल मार्फत प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकारमा कुनै किसिमको बन्देज लगाइएमा त्यस्तो बन्देजलाई सहजताकासाथ लिन पनि हुन्न साथै कुनै राजनैनिक संगठन वा दल नागरिकको हक हितको प्रतिनिधित्व गर्नुको साथै जनसामान्यको हक हितको वेवास्ता गर्छ र नगन्य जनसंख्यामा बाहेक राष्ट्रिय स्तरमा जनआस्था समेत प्राप्त गर्न नसक्ने नाम मात्रको राजनैतिक संगठनको रुपमा स्थापित भै रहन्छ भने त्यस्ता राजनैतिक संगठन वा दलहरूको संख्यात्मक बृद्धिले मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दरो हुन्छ भत्र पनि सकिंदैन ।

(प्र.नं. १३)

(९)   नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रतिस्थापित प्रजातान्त्रिक संरचना एवं सो संविधानको प्रस्तावनाको शब्द र भावना राजनैतिक संगठन वा दल खडा गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने होइन भत्रे कुरामा शंका छैन तथापि यस्तो प्रश्नमा संविधानको प्रस्तावना र धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) को अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट गर्न वान्छनीय हुन आउंछ किन कि धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा संशोधन गरी ल्याईएको धारा नभएको र यो धारा संविधान निर्माण हुँदाकै अवस्था संविधान निर्माताद्वारा राखिएको धारा हो । यस धाराको प्रदुर्भाव प्रजतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको प्रसतावनाको साथसाथै भएकोले संवैधानिक संरचना एवं प्रास्तावना समेतलाई सोची बिचारी राखिएको र त्यसरी राख्दा संबैधानिक संरचना तर्फ संविधान निर्माण हुँदाको अवस्थामा दृष्टि नपुगेको होला भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

(१०)  कुनै राजनैतिक संगठन वा दलद्वारा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा शर्त राखी व्यवस्थित गर्न र भाग लिने नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु बेग्ला बेग्लै कुरा हो । राजनैतिक संगठन वा दललाई जनताप्रति जागरुक एवं जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा खसेको मतको अनुपातमा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने गरी जनताको निश्चित आस्था दर्शाउन शर्त रहेकै कारणले त्यस्तो शर्तलाई प्रजातान्त्रिक संरचना प्रतिकूल छ भत्र सकिंदैन । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको प्रतिकूल छ छैन भनी अदालतबाट निर्णय दिन त्यस्तो प्रश्न काल्पनिक तथ्यमा आधारित नभएर अथार्थतमा आधारित हुनु पर्ने ।   

(प्र.नं.१३)

(११)  निवेदक स्वयम् कुनै राजनैनिक संगठनको प्रतिनिधित्व गरी राख्न भएको भत्रे कुरा रिट निवेदनमा खुलाएको देखिदैंन । नतः कुनै खास राजनैनिक संगठनलाई निर्वाचन आयोगद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज लगाएकोले यो रिट निवेदन दिएको हो भत्रे देखिन आउंछ । यथार्थता र वास्तविक तथ्य बाहेक काल्पनिक समस्य (Hypothetical Problem) को निरुपण गर्ने कर्तव्य यस अदालतको नभएकोले रिट निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा अरु विचा गरी रहनु पर्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्र.नं.१३)

निवेदन तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पुरेन्द्र अर्याल

            : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण बहादुर प्रधान

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहन बहादुर थपलिया

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि नागरिकलाई संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरे अन्तर्गत राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता समेत पर्छ । धारा ११२ ले यस्तो दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज लगाएकोमा निर्वाचन आयोगले संवैधानिक कठिनाई देखाई नयाँ राजनैतिक सङ्गठन वा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएकोले धारा १६ को सार्वजनिक सूचनाको हक अन्तर्गत आयोगमा २०४८।१२।२३ मा सो को जानकारी माग गरेकोमा लिखित जानकारी गराउन अस्वीकार गरियो ।

३.    निर्वाचनको लागि अयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्नु कुनै राजनैतिक दल आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने र दर्ता हुनको लागि संविधानको धारा ११३ (२) (घ) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विवाद खडा गरेको छ, यदि यो प्रावधानलाई मात्रे हो भने पनि पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिइसकेका दलको लागि मान्य हुन्छ । निर्वाचनमा भाग नलिएका दलले कति प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो भत्र सकित्र ।

४.    उपर्युक्त कारण दर्शाई आयोगले नयाँ राजनैतिक दल दर्ता नगरेबाट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन कतिपय नयाँ तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत भन्दा कम मत पाउने दलहरू पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हकबाट बञ्चित हुन गई संविधानको आधारभूत स्वरुप बहुदलीय प्रजातन्त्रमा नै असर पर्न गएको छ ।

५.    अतः संविधानमा समेत नयाँ दल माथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान नभएकोले संविधानको रीत पुर्‍याई दर्ता हुन आएका नयाँ राजनैनिक पार्टीहरूलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न इन्कार गरेको कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस्ता राजनैतिक पार्टीलाई दर्ता गरी दिनु भत्रे परमादेश जारी गरी पाउँ भत्रे रिट निवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको जिकिर बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भत्रे समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

७.    रिट निवेदकहरूले नयाँ राजनैतिक दल खोलेको र सो दल दर्ता गराउन आयोगमा निवेदन दिएका छैनन् । आफूले प्रराम्भ नै नगरेको विषयमा आयोगले निर्णय गर्नु र त्यस्को जानकारीको सूचना निजहरूले निवेदन दिएकै आधारमा आयोगले निजहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कुनै बाध्यता छैन । रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय सार्वजनिक हो भनी निवेदकले भन्दैमा त्यो हुने होइन । नयाँ राजनैनिक दल दर्ता गराउन निवेदन दिने दल वा सो सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगले जानकारी गराएको पनि छ । रिट निवेदकहरू कुनै राजनैतिक दलसँग सरोकार राख्ने भनी खुल्दैन । राजनैतिक सङ्गठन गरी सकेपछि त्यस्तो दल संविधानको धारा ११३(१) बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न कानून बमोजिम निवेदन दिएमा सो सम्बन्धी निर्णय गरिने हो । दलसंग सम्बन्धित विषयमा दलको तर्फबाट सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भई रहेकोमा आयोगबाट आफ्नो मन्तव्य अदालत समक्ष प्रस्तुत भइसकेको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भत्रे समेत निर्वाचन आयोगको लिखित जबाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री पुरेन्द्र अर्याल र श्री नारायण बहादुर प्रधान निवेदकरू हुनुहुन्छ । आफ्नो रिट निवेदनको समर्थनमा स्वयं उपस्थित हुनुभएका दुवै विद्वान अधिवक्ताहरूले निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनैतिक सङ्गठन वा दल लाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका र त्यसले संगठन वा दल खडा गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा जानकारी समेत नदिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ अन्तर्गत सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचित हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छौं भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । विद्वान अधिवक्ताहरूको बहसमा उपरोक्त कुराहरूको अतिरिक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको ३% प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, शर्त नेपाल अधिराज्यका संविधान, २०४७ को प्रस्तावना तथा आधारभूत स्वरुप मानिएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संरचनासंग बाँझिएकोले संबैधानिक सङ्कटको स्थिति उत्पत्र भएको हुँदा संविधानाको धारा ८८(२) को प्रक्रिया अपनाई नयाँ राजनैतिक पाटीलाई दर्ता गरी दिनु भत्रे समेत जिकिर लिएको छ ।

९.    विपक्षी निर्वाचन आयोगका तर्फबाट बिद्वान सरकारी आधिवक्ता श्री मोहन बहादुर थपलियाले निवेदकहरू कुनै राजनैतिक सङ्गठन वा दल दर्त गराउन निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा जानु भएको छैन । राजनैतिक सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रतालाई दर्ता गराउनु पर्ने गरी संविधानले बन्देज नलगाएको र सार्वजनिक विवाद उठाउन निवेदकको विवादको विषयवस्तुसँग तात्विक सम्बन्ध नभएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भत्रे समेत बहस गर्नुभएकोछ । रिट निवेदन जिकिर र लिखित जबाफका साथै विद्वान अधिवक्ताहरूद्वारा गर्नु भएको बहसलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादमा तीन प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो । प्रथम, निर्वाचन आयोगले कुने नयाँ राजनैतिक सङ्गठन वा दल दर्ता गर्नुपर्ने हो होइन ? दोस्रो कुनै नेपाली नागरिकले नयाँ रजनैतिक दल खोल्न पाउने वा नपाउने विषयको जानकारीको लागि निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएकोमा त्यस कुराको जानकारी दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको संवैधानिक वा कानूनी कर्तव्य हो होइन ? तेस्रो रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११३ (२) (घ) संविधानको स्वरुप र प्रस्तावनासँग बाँझिएको छ छैन निवेदकले माग गरिए बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने कुरा यी प्रश्नहरू कै निरोपणमा निर्भर हुने स्वतः स्पष्ट छ ।

१०    अब प्रस्तुत विवादको पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा कुनै संवैधानिक वा कानूनी निकाय अथवा अधिकारी संविधान वा कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न बाध्य छ । त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको हक वा सार्वजनिक हकको प्रचलमा बाधा अवरोध खडा हुन्छ भने यस अदालतबाट त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आज्ञा वा आदेश जारी गर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । तर त्यसरी आफ्नो हक प्रचलनको लागि जाने व्यक्ति जुन संवैधानिक निकाय वा अधिकारी समक्ष जे काम कुरा गरी पाउँ भनी गएको छ । वास्तवमा त्यो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो हक सम्बन्धी काम कुरा गर्नु पर्ने संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार वा कर्तव्यमै छैन भने सो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो अनधिकृत काम कुरा गर्न मिल्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अधिकार नै नभएको काम कर्तव्य गुर्न भनी यस अदालतबाट परमादेश वा कुनै किसिमको आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि सकिदैंन । प्रस्तुत रिटमा निवेदकले विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा नयाँ राजनैतिक संगठन वा दल दर्ता गरी दिनु भत्रे परमादेशको माग गर्नु भएको छ । निर्वाचन आयोगको के कस्तो काम कर्तव्य हो त्यो कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का धारा १०४ द्वारा निश्चित गरिएको छ । त्यस धाराको उधृतांश यस प्रकार छ :–

                        १०४ निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार (१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही संसद तथा गाउँ, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनको संचालन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(२)   संसद सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पुरा नहुँदै कुनै उम्मेदवार धारा ४७ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भत्रे प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(३)   निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये आफ्नो कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(४)   यस संविधानको अधिनमा रही निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् ।

११.    उपरोक्त धारा १०४ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई संसद सदस्यहरूको तथा गाउँ, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस धाराको मुख्य उद्देश्य संसद सदस्यहरूको तथा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी किसिमले सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गर्नु सम्म रहेको बुझिन्छ । सो भन्दा बढी र बेग्लै विषयको नयाँ राजनैतिक संगठन वा दल दर्ता गर्ने विषयको निवेदन लिई त्यसको औचित्यता जाँचबुझ गरेर नयाँ राजनैतिक संगठन दर्ता गर्ने वा नगर्ने अथवा दर्ता भइसकेको कुनै राजनितीक संगठन वा दललाई खारेज गर्ने ईत्यादि काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगलाई उपरोक्त प्रावधानद्वारा सुम्पिएको देखिदैंन । नत प्रचलित नेपाल कानूनले नै त्यस्तो काम कर्तव्य निर्वाचन आयोग उपर निरोपित गरेको देखिन्छ । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नयाँ राजनैतिक दल दर्ता गर्ने, नगर्ने विषयको काम कर्तव्य र अधिकार नै नभएकोमा निर्वाचन आयोगलाई यस अदालतले अधिकार क्षेत्र बाहिरको काम कुरा गर्न, गराउन कुनै आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।

१२.   यस बिबादको दोस्रो प्रश्न पहिलो प्रश्नसँग धेरै हद सम्म सम्बन्धित देखिन्छ । तर पनि यस प्रश्नको विषय नयाँ राजनैतिक संगठन वा दल खोल्ने कुरा नभै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ अन्तरगत सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचीत हुन पाउने मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एउटा खुला व्यवस्था भएकोले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा कुनै पनि नागरिक अन्धकारमा रहनु पर्ने अवस्था नपरोस भन्ना खातिर यसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकमा शासन सही तौर तरीकाबाट संचालन भै राखेको छ छैन ? शासन संचालन प्रकृयामा प्रचलित नेपाल कानून एवं समाजको नैतिक मूल्य र मान्यता अनुकुलको स्वच्छता कायम छ छैन ? इत्यादि बिभिन्न कुराहरूको सुक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त गर्न प्रत्येक नागरिकलाई यो अधिकार अनवरत र अकुण्ठित रुपले प्राप्त हुनु प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य हुन्छ । यस रिट निवेदकका निवेदक रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरूद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ द्वारा प्रत्याभूति प्रदान गरिएको यो अधिकार प्रजातान्त्रिक पद्धतिका कार्यान्वयनको लागि कति महत्वपूर्ण छ भनी आफ्नो बहसको सिलसिलामा अभिव्यक्त गर्नु भएको उद्गारहरू प्रति यो इजलासले असहमत हुनु पर्ने कारण छैन । यस धारा अन्तर्गत एकातिर सार्वजनिक महत्वको निर्णयको सूचना पाउने अधिकार नागरिकलाई छ भने अर्कोतिर नागरिकको सो अधिकार प्रति दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति उपर रहेको पाईन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकले जानकारी चाहेको विषयको प्रकृति सार्वजनिक महत्वको छैन भत्र सकिदैंन । तर निर्वाचन आयोग यस्तो सूचना दिनु पर्ने दायित्व भएको संस्था हो होइन त्यस कुरामा पनि बिचार गर्नु नितान्त आवश्यक हुन आउछ । प्रस्तुत बिबादमा प्रश्न १ सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा नयाँ राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न स्वीकृति दिने वा ईन्कार गर्ने निकाय निर्वाचन आयेग नभएको भन्ने कुरा स्पष्ट गरी सकिएको छ । जुन संस्था वा निकायलाई संविधान वा कानूनद्वारा जुन काम कर्तव्य  तोकिएको छैन । त्यस संस्था उपर त्यस विषयका सूचना दिनु पर्ने दायित्व निरोपित छ भत्र मिल्दैन । यस स्थितिमा सूचीत हुने आफ्नो हकको खोजी गर्ने नागरिकले संविधान वा कानूनद्वारा कर्तव्य तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष सूचनाको माग गर्न जाँदैन र अरु नै निकाय वा अधिकारी समक्ष जान्छ भने त्यस्तो बेसरोकारको निकाय वा अधिकारीले निजलाई सो सूचना दिनु पर्ने कुनै बाध्यता छैन । यसको अतिरिक्त निवेदक विद्वान अधिवक्ताहरूले विपक्ष निर्वाचन आयोग उपर राजनैतिक संगठन वा दल दर्ता सम्बन्धमा सूचना दिनु पर्ने दायित्व रहेको छ भत्रे कानूनको पृथक विशेष व्यवस्था समेत देखाउन सक्नु भएको छैन । कुनै व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक महत्वको केही कुराको सूचना माग्न निवेदन दिन्छ भने सो निकायद्वारा त्यो काम कुरासँग सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी अरु नै रहेछ भने पनि यथासक्य निजलाई सो कुरा बताई दिनु वा आफ्नो असमर्थताको कारण सहितको जवाफ दिनु पर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवहार एवं शिष्टता हुन पनि सक्छ । तर त्यस्ता कुरा कानूनी रुपमा गर्न गराउन यस अदालतबाट परमादेश जारी गर्न त्यस्तो निकाय उपर संवैधानिक वा कानूनी दायित्व निरोपित भएको हुनै पर्छ ।

१३.   रिट निवेदनमा उठाएको तेस्रो प्रश्न नेपाल अधिराज्यको संविधाको धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) संग सम्बन्धित छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको लागि भएको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने गरी राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचनको प्रयोजनको लागि बाध्यता गरिएको संविधानका प्रस्तावना तथा प्रजातान्त्रिक संरचना समेतसँग बाझिएको छ भने निवेदकको जिकिर छ । निवेदक स्वयं कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्य रहेको र उक्त संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरी निजको संगठन वा दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिएको भत्रे निवेदकको जिकिर रहेको छैन । निवेदक विद्वान अधिवक्ताहरूद्वारा प्रस्तुत विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८,२ अन्तर्गत यस्तो विषयका विवादको निरोपण गराउन पाउने नै हो भत्रे निजहरूको दावी छ । संसद एवं स्थानीय निकायहरूको सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने र राजनैतिक संगठन वा दल खडा गरी अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले चुनाव लड्न पाउने समेत अधिकार कानून बमोजिम सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाउनु प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता हो । तसर्थ मुलुकको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रकृया कुनै खास व्यक्ति विशेषको अथवा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सरोकारको विषय मात्र नभएर राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकोले निवेदकले उठाउनु भएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भत्रे सकिदैंन । प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा सर्वसाधारणले आफ्नो राजनैतिक वा आर्थिक हक हितको प्रतिनिधित्व गर्न राजनैतिक संगठन वा दल खडा गर्ने हुँदा त्यस्ता संगठन वा दल खडा गर्न पाउने अथवा त्यस्तो संगठन वा दल मार्फत् प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकारमा कुनै किसिमको बन्देज लगाइएमा त्यस्ता बन्देजलाई सहजताका साथ लिन पनि हुत्र । साथै कुनै राजनैतिक संगठन वा दलले नागरिकको हक हितको प्रतिनिधित्व गर्नुको साथै जनसामान्यको हक हितको प्रतिनिधित्व गर्नुको साथै जनसामान्यको हक हितको वेवास्ता गर्छ र नगन्य जनसंख्यामा बाहेक राष्ट्रिय स्तरमा जनआस्था समेत प्राप्त गर्न नसक्ने नाम मात्रका राजनैतिक संगठनका रुपमा स्थापित भैरहन्छ भने त्यस्तो राजनैतिक संगठन वा दलहरूको संख्यात्मक वृद्धिले मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दरो हुन्छ भत्र पनि सकिदैंन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रतिस्थापित प्रजातान्त्रिक संरचना एवं सो संविधानको प्रस्तावनाको शब्द र भावना राजनैनिक संगठन वा दल खडा गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउनु होइन भत्रे कुरामा शंका छैन । तथापि यस्तो प्रश्नमा संविधानको प्रस्तावना र धारा ११३(२) को खण्ड (घ) को अन्तर सम्बन्धलाई स्पष्ट गर्नु बान्छनीय हुन आउँछ । किन कि धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा संशोधन गरी ल्याइएको धारा नभएको र यो धारा संविधान निर्माण हुँदाकै अवस्थामा संविधान निर्माताद्वारा राखिएको धारा हो । यस धाराको प्रादूर्भाव प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था र संविधानका प्रस्तावनाको साथसाथै भएकोले संवैधानिक संरचना एवं प्रस्तावना समेतलाई सोची बिचारी राखिएको र त्यसरी राख्दा सम्वैधानिक संरचना तर्फ संबिधान निर्माण हुँदाको अवस्थामा दृष्टि नपुगेको होला भनी अनुमान गर्न मिल्ने देखिदैन । कुनै राजनैतिक संगठन वा दलद्वारा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा शर्त राखी व्यवस्थित गर्नु र भाग लिनै नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु बेग्ला बेग्लै कुरा हो । राजनैतिक संगठन वा दललाई जनताप्रति जागरुक एवं जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा खसेको मतको अनुपातमा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउन पर्ने गरी जनताको निश्चित आस्था दर्शाउन शर्त रहेकै कारणले त्यस्तो शर्तलाई प्रजातान्त्रिक संरचना प्रतिकूल छ भत्र पनि सकिदैंन । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) प्रजातान्त्रिक सम्बैधानीक संरचनाको प्रतिकूल छ छैन, अथवा संविधानको प्रस्तावनासँग बाझिएको छ छैन भनी अदालतबाट निर्णय दिन त्यस्तो प्रश्न काल्पनिक तथ्यमा आधारित नभएर यथार्थतमा आधारित हुनु पर्दछ । निवेदक स्वयं कुनै राजनैतिक संगठनको प्रतिनिधित्व गरी राख्नुृ भएको भत्रे कुरा रिट निवेदनमा खुलाइएको देखिंदैन । नतः कुनै खास राजनैतिक संगठनलाई निर्वाचन आयोगद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३ (२) को खण्ड (घ) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज लगाएकोले यो रिट निवेदन दिएको हो भत्रे देखिन आउँछ अथार्थता र वास्तविक तथ्य बाहेक काल्पनिक समस्या (Hypothetical Problem) को निरुपण गर्ने कर्तव्य यस अदालतको नभएकोले रिट निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा अरु बिचार गरी रहनु पर्ने स्थिति नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेशको जानकारी दिई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अरबिन्द नाथ आचार्य

इति सम्बत २०५० साल बैशाख २ गते रोज ४ शुभम्