निर्णय नं. २९४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. २९४४ ने.का.प. २०४३ अङ्क १२
फुलबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् ०४२ सालको रि.फु.नं. ५६
आदेश भएको मिति : २०४२।२।३२।६ मा
निवेदक : जि.का.कारागार शाखा पर्सा, वीरगञ्जमा थुनामा रहेको नसरुद्दिन नेवान फकिरको हकमा निजको दाजु ऐ.ऐ बस्ने ऐजाजुल देवान फकिर
विरुद्ध
विपक्षी : पर्सा जिल्ला अदालत, वीरगञ्जसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) अ.बं. ११८ को देहाय ३ को प्रावधानहरू, त्यस्तै गरी अ.बं.११८ को देहाय ४, ५, ६, ९, ८ र ७ को व्यवस्थाहरू पनि ज्यान मरिसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं.११८ को देहाय १० आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
(३) पिडित व्यक्ति मर्ने बाच्ने दोसाँधमा छ भनी प्रमाणित हुनसकेको छैन, त्यस्तो हालतमा छ भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर पनि लिइएको देखिँदैन, यस अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको १५ नं.को दावी भएको नसरुद्दिन देवान फकिरलाई अ.बं.११८ को देहाय ३(१) बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेको पर्सा जिल्ला अदालतको ०४१।७।१९ को आदेश कानुन अनुरुपको छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. मिति २०४१।६।२० को वारदात देखाई २०४१।६।२५ मा रघुनाथ सातेलीले जाहेरी दर्खास्त दिएकोमा प्रहरीले कुटपिट गरी भाइ नसरुद्दिनलाई कुटपिट गरेमा सावित गराई ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को दावी लिई प्रहरी प्रतिवेदन परेकोमा भाइ नसरुद्दिनले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको थियो । जिल्ला अदालत पर्साबाट मिति २०४१।७।१९ मा अ.बं.११८ को देहाय ३(१) बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भए उपर अ.बं.१७ नं. बमोजिम म.क्षे.अ.मा निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी २०४१।८।२२ मा म.क्षे.अ.बाट आदेश भयो ।
३. प्रयोगमा आउन नसक्ने ऐन लगाई भाइ नसरुद्दिनलाई थुनामा राखिदिएको छ । अ.बं.११८ नं. मा विभिन्न मुद्दाहरूको बारेमा थुनछेकको व्यवस्था भएको छ । देहाय ३ देखि ९ सम्म ज्यान मारेको सम्बन्धमा व्यवस्था छ । ज्यान नमरेको अवस्थामा देहाय १० मा व्यवस्था छ । उक्त देहाय १० मा ज्यान मर्ने बाच्ने दोसाँध रहेसम्म थुनामा राख्ने र एक्काइस दिन भन्दा बढी थुनामा राख्नु पर्ने भएमा त्यो व्यक्ति अझै उस्तै हालतमा छ भनी सरकारी चिकित्सकले प्रत्येक सात दिनमा प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सोही देहाय १० लागू हुने हो । घाइते मर्ने बाच्ने दोसाधको स्थितिमा छैन । अ.बं.११८ नं.को देहाय ३(१) हेरिएमा पनि भाइ नसरुद्दिनले मार्ने नियतले कुटपिट गरेको भनी सावित भएको छैन । वारदातको कुनै तथ्यमा सावित हुँदैमा अपराध स्वीकार गरेको मानिंदैन । तसर्थ पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको पर्सा जि.अ.को ०४१।७।१९ को आदेश र म.क्षे.अ.को ०४१।८।२२ मा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश समेत गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी भाइ नसरुद्दिनलाई थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. पर्सा जि.अ.को थुनछेकको आदेश उपर अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन पर्न आएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी ०४१।८।२२ मा यस अदालतबाट आदेश भएको कानुन अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।
६. ज्यानसम्बन्धी १५ नं.को दावी भएको प्रहरी प्रतिवेदन पर्न आएकोमा फरसाले टाउकोमा प्रहार गरेकोमा निवेदकको भाइले प्रहरीमा सावित भएको देखिएकोले पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी यस अदालतबाट आदेश भएको हो । कानुन अनुरुप थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत पर्सा जि.अ.को लिखितजवाफ ।
७. निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा रिट निवेदक नसरुद्दिन देवान फकिरलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं.११८ नं. को देहाय ३(१) बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी पर्सा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । पिडित व्यक्ति दिनानाथ जीवित र हाल स्वस्थ अवस्थामा रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । अ.बं.११८ को देहाय ३ समष्टीगत रुपमा पिडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ । पिडित व्यक्ति जीवितै रहेको अवस्थामा उक्त देहाय ३ आकर्षित हुन सक्दैन । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थुनछेकको प्रयोजनको लागि अ.बं.११८ को देहाय (१०) आकर्षित हुने देखिन्छ । देहाय १० बमोजिम थुनामा राख्न पनि पिडित व्यक्ति मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा रहेको हुनुपर्ने र एक्काइस दिन भन्दा बढी थुनामा राख्नु पर्ने भए निज उस्तै अवस्थामा छ भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा पिडित व्यक्ति मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा नभएको कुरामा विवाद छैन । तसर्थ अ.बं.११८ को देहाय ३(१) बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको आदेश कानुन अनुरुप नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।
८. अ.बं. ११८ को देहाय ३(१) हेर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साविति कागज गरेकोमा सो कागज निजले आफ्नो राजीखुशीबाट गरेको होइन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अड्डालाई विश्वास हुने कारण नभएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रहरीमा भएको निजको उक्त साविती राजीखुसीबाट भएको होइन भनी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई विश्वास दिलाउन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सोही साविती बयानको आधारमा अ.बं.११८ को देहाय ३(१) बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी पर्सा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश उपर अ.बं.१७ नं. बमोजिम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परेकोमा कैफियत प्रतिवेदन समेत झिकाई कानुन बमोजिम गर्नु भनी म.क्षे.अ.बाट आदेश समेत भइसकेकोले कानुन बमोजिम पूर्पक्षको निम्ति थुनामा राखेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।
९. रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा श्री सुवास नेम्वाङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं.११८ को देहाय ३ आकर्षित हुने हैन, देहाय ३ को व्यवस्था त पिडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको स्थितिमा मात्र आकर्षित हुन्छ, पिडित व्यक्तिको मृत्यु नभएको अवस्थामा देहाय १० आकर्षित हुन्छ, तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले अ.बं.११८ को देहाय ३ मा रहेको ‘ज्यानसम्बन्धी मुद्दा’ भन्ने वाक्यांशले ज्यानसम्बन्धीको महलमा व्यवस्थित मुद्दाहरूलाई जनाउँछ जसमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा पनि पर्दछ, तसर्थ अ.बं.११८ को देहाय ३ आकर्षित हुँदैन भन्न मिल्दैन देहाय १० आकर्षित हुन्छ भन्नलाई उक्त देहाय १० मा कर्तव्य, मनसायलाई औंल्याउने शब्दहरू नहुँदा उक्त दफा आकर्षित हुँदैन, तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा नसरुद्दिन देवान फकिरलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं.११८ को देहाय ३(१) बमोजिम थुनामा राख्ने पर्सा जिल्ला अदालतबाट ०४१।७।१९ मा भएको आदेश गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं.११८ नं. को देहाय ३ आकर्षित हुने हो वा देहाय १० आकर्षित हुने हो भन्ने नै हेर्नु पर्ने हुनआएको छ । अ.बं.११८ को देहाय ३ मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा देहायमा लेखिएको अवस्थाको अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भई खण्ड १, २, ३ मा साविती बयान दिने, फेला परेको दशी वा अन्य प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने अवस्था पुगेको, लाश जाँच हुँदा कर्तव्य देखिन आएकोमा सरजमीनका मानिस मध्ये कर्तव्यवाला होइन भनी तथ्यसाथ किटानी लेखिदिने भन्दा कर्तव्यवाला हो भनी तथ्य साथ किटानी लेखिदिनेको संख्या बढी देखिएमा त्यस्तो अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अ.बं.११८ को देहाय ३ को यी प्रावधानहरूको समष्टीगत अध्ययन गर्दा यी प्रावधानहरू पिडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छन् त्यस्तै गरी अ.बं.११८ को देहाय, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ को व्यवस्थाहरू पनि ज्यान मरी सकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छन् । अ.बं.११८ को देहाय १० मा भएको व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त देहाय १० मा कानुनले गर्न नहुने कुनै काम कुरा जानी जानी गरेबाट कसैको ज्यान जाने शङ्का भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति मर्न बाँच्नको दोसाधमा रहेछ भने त्यस सम्बन्धी मुद्दाका साविती वा वारदातमा पक्राउ भएका वा सबै सरजमीनका अधिकांश मानिसले अपराध गर्ने भनी लेखी दिएका अभियुक्तलाई त्यसरी मर्ने बाँच्ने दोसाधमा रहेको व्यक्ति त्यही हालतमा रहेसम्म थुनामा राखिने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । “कानुनले गर्न नहुने कुनै काम कुरा जानी जानी गरेबाट” भन्ने वाक्यांशले अभियुक्तको मनसाय तत्वलाई औंल्याएको छ जुन ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा हुनुपर्ने अनिवार्य तत्व हो । ज्यानसम्बन्धीको १५ नं.मा रहेको “मर्नेसम्मको जुनसुकै काम गरिसकेको सो काम गर्दा पनि ज्यान भने मर्न पाएको रहेनछ” भन्ने वाक्यांशले पनि पिडित व्यक्तिले मर्न बाँच्नको दोसाधको स्थितिलाई औंल्याएको छ । यसबाट पनि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं.११८ को देहाय १० आकर्षित हुने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मर्ने बाँच्ने दोसाधमा रहेको व्यक्ति २१ दिन पछि पनि उस्तै हालतमा छ भनी सरकारी चिकित्सकले हरेक सातदिनमा जाँची प्रमाणित गरेमा मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राख्न मिल्ने व्यवस्था उक्त देहाय १० नं. मा भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पिडित व्यक्ति मर्ने बाँच्ने दोसाधमा छ भनी प्रमाणित हुनसकेको छैन, त्यस्तो हालतमा छ भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर पनि लिइएको देखिँदैन । यस अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको १५ नं.को दावी भएको नसरुद्दिन देवान फकिरलाई अ.बं.११८ को देहाय ३(१) बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेको पर्सा जिल्ला अदालतको ०४१।७।१९ को आदेश कानुन अनुरुपको छ भन्न मिल्ने देखिएन ।
११. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ज्यान सम्बन्धीको १५ नं.को अभियोग लागेको नसरुद्दिन देवान फकिरलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको मिलेको नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिने मा.न्या.श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । निजलाई थुनाबाट मुक्त गरी कानुन बमोजिम जे जो गर्नु पर्छ गरी मुद्दा कारवाही किनारा गर्नु भनी पर्सा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ ३२ गते रोज ६ शुभम् ।