निर्णय नं. २९४५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. २९४५    ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ३९

आदेश भएको मिति : २०४२।३।७।६ मा

 

निवेदक : लोकसेवा आयोग कमलपोखरी, काठमाडौं

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि.का.न.पं.वडा नं. २७ बस्ने आदर्शमान तुलाधर

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

(१)         परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अत्याधिक बढी अंक प्राप्त गरेको वा कुनै उम्मेदवारले अस्वाभाविक रुपले कम अंक प्राप्त गरेको मात्र एक आधारमा सो परीक्षालाई निष्पक्ष तरीकाले भएन भनी दोषारोपण गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)        एकपटक लिएको अन्तरवार्ता अपूर्ण भयो भनी रद्द गरी पुनः गरेको अन्तरवार्ता निष्पक्ष भएन भनी लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भइसकेको उम्मेदवारहरूलाई समेत  असर पर्ने गरी लोकसेवा आयोगबाट सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरेको निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुङ्गाना

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा डिभिजनबेञ्चबाट किनारा भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२. निवेदक श्री ५ को सरकार आवास भवन तथा भौतिक परियोजना विभाग अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी आर्किटेक्ट पदमा रही कार्य गर्दै आएको छु । विपक्षी आयोगले ईञ्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्चर उपसमूह रा.पं.द्वितीय श्रेणीको पद संख्या १ रिक्त भएकोले नि.से.नि. ३.३(१०) बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्ने भनी सम्बन्धित उम्मेदवारको लागि जानकारी गराउन विपक्षी आयोगको पदोन्नती शाखाको नं. १।०३६।३७ को विज्ञापन ०३६।६।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोले उम्मेदवार हुन मेरो योग्यता पुगेकाले दर्खास्त फारम भरी परीक्षामा सम्मिलित भएँ । ७ जना मध्ये म र विपक्षी २ जना समेत जम्मा तीनजना उत्तिर्ण थियौं । ट्रेनिङका लागि विदेश जाने भएकोले मेरो ०३६।९।२३ मा अग्रिम अन्तरवार्ता लिइयो । म ट्रेनिङमा विदेश गएँ । ०३६।१०।३ मा परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भएको रहेछु । म संगै परीक्षामा उत्तिर्ण हुने अरु २ जनाको अन्तरवार्ता २०३६।१०।१७ मा लिएको रहेछ तर पछि सो ३ जना मध्ये कसलाई सिफारिश गर्ने हो सो नगरी मिति २०३६।१०।१७ को अन्तरवार्तालाई नै रद्द गरी निज दुई जवानको मिति २०३६।११।२७ मा पहिलो अन्तरवार्ता अपूर्ण भएको कारण देखाई फेरि अन्तरवार्ता लिएको रहेछ । तर त्यसपछि पनि ३ जना मध्ये कसलाई सिफारिश गर्ने हो सो नगरी मिति २०३७।२।२८ को निर्णय भनी विज्ञापन नं. १।०३६।३७ (५) को आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा रद्द गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ र मलाई आयोगबाट नक्कल पनि दिएनन् ।

३. विपक्षी आयोगले विपक्षी नं. २ र ३ को पहिलो अन्तरवार्ता बदर गरी दोश्रो अन्तरवार्ता गरेको र पूरै जाँच बदर गरेको दुवै कुरा अनाधिकृत एवं कानुन विपरीत छ । विपक्षी आयोगले मेरो र पछि विपक्षी नं. २ र ३ को विधिवत अन्तरवार्ता लिएको हो । सो अन्तरवार्ताबाट नै नम्बर जोड्दा मेरो नाम पहिलो नम्बरमा परेको मलाई विश्वास छ सो नभए विपक्षी दुइजनाको पुनः अन्तरवार्ता गर्नु पर्ने अरु कुनै कारण छैन । सिफारिशको लागि अन्तरवार्ता लिन सक्दछ तर एकपटक लिइसकेको अन्तरवार्ता बदर गर्न विपक्षी आयोगलाई अधिकार छैन । आफूलाई अधिकार नभएको अधिकार प्रयोग गरी पूरै जाँच रद्द गरेको कानुन विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण छ । बढुवाको निमित्त परामर्श मागेमा परामर्श दिनु लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा ५(२) ले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । परामर्श मागी पठाएकोलाई फिर्ता पठाउने अधिकार विपक्षी आयोगलाई छैन । विपक्षी आयोगले मिति २०३६।१०।१७ को अन्तरवार्ता बदर गरी अरु दुइजनाको मात्र  फेरी मिति ०३६।११।२७ मा पुनः अन्तरवार्ता लिने गर्ने गरेको निर्णय र पूरै जाँच बदर गर्ने गरेको मिति २०३७।२।२८ को निर्णयले संविधान एवं कानुनद्वारा प्रदत्त मेरो हकमा आघात परेको र सो बदर गराई माग्ने कानुनमा अन्य उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०३७।६।२।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. रिट निवेदनको प्रकरण ३ र ४ मा दावी गरेको सम्बन्धमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंक जोडी योग्यता क्रम निकाल्न सक्ने अवस्था नरही लोकसेवा आयोग योग्यता क्रम निर्धारण गर्न असमर्थ भएकोले पद पूर्ति गर्न पुनः माग भई आएमा पछि पद पूर्तिको कारवाही गर्ने गरी आयोगको मिति ०३७।२।२८ को निर्णय अनुसार सबै उम्मेदवारको परीक्षा शुल्क समेत फिर्ता दिने गरी परीक्षा रद्द गरिएको हो । यस आयोगबाट सञ्चालन भएका प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू आवश्यक परेमा समय समयमा आयोगबाट निर्णय भई रद्द गर्ने गरी आएको छ । आयोगबाट परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय न्यायोचित छ । न्यायको लागि नै लोकसेवा आयोगले सो परीक्षा रद्द गर्नु परेको हो । आयोगको निर्णय न्यायोचित र कानुनसंगत भएको स्पष्ट छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ रहेछ ।

६. म र श्री जिवगर जोशीको मिति ०३६।१०।१७ को अन्तरवार्ता अपूर्ण देखिएको भनी लोकसेवा आयोगले मिति ०३६।११।२७ मा पुनः अन्तरवार्ता लिएकोमा निवेदक उक्त दुवै अन्तरवार्तामा सम्मिलित नहुँदा निजले तत्सम्बन्धमा आपत्ति गर्ने प्रश्‍न नै उठ्दैन । निजको छुट्टै मिति ०३६।९।२३ मा लिएको अन्तरवार्ता अपूर्ण देखिएको भनी लोकसेवा आयोगले निजको पुनः अन्तरवार्ता गरेको छैन भन्ने शशीबहादुर थापाको लिखितजवाफ रहेछ ।

७. लोकसेवा आयोगले मिति ०३७।२।२८ को निर्णयद्वारा बढुवाको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा नै रद्द गर्ने गरेकोबाट मलाई असर परेको हुँदा सो निर्णय बदर गरी पाउँ रिट निवेदनमा माग गरेकोमा मलाई कुनै आपत्ति छैन । वास्तवमा लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा रद्द गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन भन्ने जिवगर जोशीको लिखितजवाफ रहेछ ।

८. निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा अघिल्लो अन्तरवार्ता अपूर्ण भएको भनी दोश्रो अन्तरवार्ता लिन लोकसेवा आयोगले उचित ठानेकोलाई अन्यथा गर्ने अवसर देखिँदैन, तर दोश्रो अन्तरवार्ता लिएपछि पनि निष्पक्षता तथा रीतपूर्वक भएको भनेको परीक्षाको नतिजा रोक्न पर्ने कारण र कानुनी अधिकार देखिन आएको नहुँदा परीक्षा रद्द गर्ने गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब ०३६।९।२३ मा लिएको अग्रिम अन्तरवार्ताको नम्बर समेत सम्मिलित गरी परीक्षाफल समेत प्रकाशित गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजनबेञ्चको ०३८।१२।५ को निर्णय ।

९. निवेदक लोकसेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा विपक्षी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुङ्गानाको बहस समेत सुनियो ।

१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा इञ्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्चर उप–समूह रा.प. द्वितीय श्रेणीको एक पदमा आन्तरिक बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भनी लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापित पदमा रिट निवेदकले दर्खास्त दिई लिखित परीक्षामा निज  समेत तीनजना उत्तिर्ण भएकोमा विवाद देखिँदैन । लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण हुने मध्ये रिट निवेदक आदर्शमान तुलाधरको विशेष कारणबश ०३६।९।२३ मा अन्तरवार्ता लिइएको र अन्य दुइजनाको ०३६।१०।१७ मा अन्तरवार्ता लिइएकोमा सो ०३६।१०।१७ को अन्तरवार्ता अपूर्ण देखिएको भनी रद्द गरी ०३६।११।२७ मा पुनः अन्तरवार्ता लिइएको देखिन्छ । तर सो दोश्रोपटकको अन्तरवार्ता पनि आयोगको ०३७।३।२८ को निर्णयले रद्द गरिएको देखिन्छ । उक्त दोश्रोपटक लिइएको अन्तरवार्ता किन रद्द गरिएको हो र कुन कानुनको आधारमा गरिएको हो लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफबाट खुल्दैन तापनि लोकसेवा आयोगकोतर्फबाट आयोगका अध्यक्षले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा चढाउनु भएको बिन्तिपत्रमा दोश्रोपटकको अन्तरवार्ताको अंश टेबुलेसन गर्दा पूर्णाङ्क ७० मा एक उम्मेदवारलाई ६७ अंक अर्थात् ९५.५५ प्रतिशत अंक दिइएको र अर्को उम्मेदवारलाई ३० अंक अर्थात् ४१ प्रतिशत अंक दिइएको पाइयो । ०३६।१०।१७ को अन्तरवार्ता, जुन रद्द गरिएको थियो, त्यसमा एकसदस्यले अंक दिँदा गल्ती र अपूर्ण भएको बाहेक अरु अन्तरवार्ताकर्ताहरूले दिएको अंक दुबै उम्मेदवारहरूको हाराहारीमा थिए” भन्ने उल्लेख गरी दोश्रोपटकको अन्तरवार्ता निष्पक्ष तरिकाले नभएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । उक्त लेखाइबाट दोश्रोपटकको अन्तरवार्तालाई निष्पक्ष भएन भनी लोकसेवा आयोगले के धारणा बनाएको देखियो भने दुई उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने अंश बीच अत्यधिक अन्तर हुनुहुँदैन, त्यस्तै कुनै परीक्षार्थीले पटकपटक दिएको परीक्षाको प्राप्ताङ्क हाराहारीमा रहनुपर्छ । यी धारणाहरूलाई कुनै पनि दृष्टिले सही एवं उपयुक्त छन् भनी मान्न सकिंँदैन । किनभने परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अत्याधिक बढी अंक प्राप्त गरेको वा कुनै उम्मेदवारले अस्वभाविक रुपले कम अंक प्राप्त गरेको मात्र एक आधारमा सो परीक्षालाई निष्पक्ष तरिकाले भएन भनी दोषारोपण गर्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिले प्राप्त गर्ने अंक उसको अभिव्यक्ति तथा परिक्षकको मूल्याङ्कनमा भर पर्ने कुरा हो । पहिलो परीक्षाको अपेक्षा दोश्रो परीक्षामा परीक्षार्थीले बढी अंक प्राप्त गर्न सक्दैन भनी कुन आधारमा मान्न सकिन्छ ? लोकसेवा आयोगले खुलाउनसकेको पाइँदैन । कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन एकपटक लिएको अन्तरवार्ता अपूर्ण भयो भनी रद्द गरी पुनः गरेको अन्तरवार्ता निष्पक्ष भएन भनी लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भइसकेको उम्मेदवारहरूलाई समेत असर पर्ने गरी लोकसेवा आयोगबाट सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरेको ०३७।२।२८ को निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको ०३७।२।२८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदक आदर्शमान तुलाधरको ०३६।९।२३ को अन्तरवार्ता र अन्य दुइजनाको हकमा दोश्रोपटक लिइएको ०३६।११।२७ को अन्तरवार्ताको नतिजा समेत सम्मिलित गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको डिभिजनबेञ्चको निर्णय मनासिब ठहर्छ । यो निर्णयको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

 

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय

मध्यशमी अथवा अधिकारीले गरेको निर्णय वा आदेशबाट अन्याय पर्न गएको व्यक्तिले राजा कहाँ अथवा परमासनमा ‘मलाई अन्याय भयो’ भनी बिन्तिपत्र (A Writ Petition) चढाउने हाम्रो पूर्वी न्याय प्रणालीको अति नै प्राचिन प्रचलन हो । बिन्तिपत्रको मूल माग नै यथार्थ अर्थात् वास्तविक न्याय हुन्थ्यो । निर्णय  कर्ताले नीति अनुसार गर्दा गर्दै हुन गएको अन्याय अथवा निर्णयकर्ताको भ्रम अथवा प्रमाद बसाद् हुन गएका यस्तो निर्णयहरूलाई सद्विवेकद्वारा छानबीन गरिन्थ्यो । यसको मूल लक्ष नै वास्तविक न्याय हो । नीतिगत न्याय मात्र होइन । त्यसकारण यसको मापदण्ड चौतर्फी हुन्थ्यो । सद्विवेकको यसमा प्राचूर्यता रहन्थ्यो आधुनिक शब्दावलीमा भन्ने हो भने साम्य, न्याय र सद्विवेक (Equity, Justice, Good Conscience) नै यसको मूलाधार हो । वास्तविक न्याय प्रदान गर्न नसकेमा न्यायको कुनै उपादेयता रहँदैन भन्ने धारणाले नै पूर्वमा यो परिपाटी चलेको हो । कानुनको रौंचीरा (Hair Splitting) व्याख्यामा मात्र अड्ने हो भने वास्तविक न्याय लुप्त हुन जाने धेरै सम्भावना हुन्छ । त्यसैकारण यो प्राचिन परम्पराको मूल लक्षनै न्यायलाई सदा विशुद्ध (Perfectly Correct) राख्‍ने हो । साम्य, न्याय र सद्विवेकलाई पन्छाई दिने हो भने हामी फेरि उही सिद्वान्तवादको घेराभित्र (अर्थात नजीर मिल्यो न्याय पर्‍यो भन्ने जस्ता उखानहरू भित्र) आइपुग्दछौं । जाल गरी मुद्दा बंग्याउने, लम्याउने, मुद्दा–मामिला बढाउने, विपक्षीलाई कानुनी जालभित्र पारी बढी क्षेती पुर्‍याउने अथवा लाभ उठाउने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने जस्ता कार्यहरू यत्रतत्र हुन जान्छन् । यस्तो हुन नपावस्, समाजमा अपराधीले प्रोत्साहन नपावस् कसैले कसैको अनभिज्ञताको अथवा त्रुटिको लाभ नउठावस्, वास्तविक न्याय नमरोस् भन्ने नै यसको लक्ष्य हो । छोटकरीमा भन्ने हो भने परमादेश त सिद्धान्तवादरुपी कर्कटावुर्दले पिडित व्यक्तिको लागि सञ्जिवनी बुटि हो । त्यसैकारण रीसले परिणाम हेर्दैन भन्ने जस्ता कुरा पूर्वी न्याय प्रणालीले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन । हाम्रो जस्तै विचारधाराले प्रेरित भएरनै पश्चिमी प्रणालीमा (The Common Law System) पनि रिटको प्रचलन भएको हो, तर ऐतिहासिक कारणले गर्दा पश्चिममा न्यायिक परिपाटी बढी सिद्वान्तवादी हुन पुग्यो र पछि आएर यसको छाप रिट क्षेत्रमा पनि पर्न गएकोले पश्चिमीहरूको परमादेश (A Writ Order) अर्कै किसिमका हुन पुगे । तर हामीले आफ्नो वास्तविक न्याय प्राप्त गर्न परमादेश माग्ने र दिने प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन गरेनौं हाम्रो आफ्नो मौलिकता शुरु देखि अद्यावधि कायम छ । यसलाई हेरी गरी परित्याग गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यसमा कुनै कुराको कमी छैन । यसलाई कायम राख्‍नुनै नेपालीत्व कायम राख्‍नु हो । आफ्नो भनी ममता गरी यसलाई कायम राख्‍नु पर्दछ भन्ने भनाई होइन ।

तसर्थ सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकारको प्रयोग गरिँदा साम्य, न्याय र सद्विवेकलाई पन्छाउन मिल्दैन, अर्थात् परमादेश गर्दा वास्तविक न्याय नमरोस्, कसैलाई पनि मर्का र असजिलो नपरोस् आदेश अवास्तविक र अव्यवहारिक नहुन् भन्ने जस्तो कुरालाई नै सतर्कतासाथ हेरिनु पर्दछ । यही सद्विवेकको नेत्रबाट अदालतले असमान स्थितिका पक्षहरूलाई समानरुपले हेरी न्याय प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनले यदाकदा कानुनी जाल बुन्न सक्नेलाई फाइदा दिलाउने गरे पनि परमादेशहरूमा यस्ता कुराको कुनै स्थान छैन तसर्थ यस्ता कुरालाई सदा दुरुत्साहित गरिन्छ र यस्तो हुन दिइँदैन ।

उपर्युक्त कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा अब प्रस्तुत रिट निवेदनतर्फ हेरौं । लोकसेवा आयोगले एकपटक अन्तवार्ता लिएपछि सो अन्तवार्ता रद्द गरी पुनः अर्को अन्तरवार्ता लिन पाउँछ पाउँदैन ? त्यसरी पुनः अन्तरवार्ता लिएपछि सो निष्पक्ष भएन भनी सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रमुख दुई प्रश्‍नहरू प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपस्थित भएका छन् । इञ्जिनियरिड्ड सेवा सिभिल समूह विल्डिग एण्ड आर्किटेक्चर उपसमूहको आन्तरिक बढुवाको लागि लोकसेवाबाट विज्ञापन गरिएको एक पदमा (जसमा रिट निवेदक पनि उम्मेदवार थियो) भएको लिखित परीक्षामा अनियमितता भयो भन्ने लोकसेवा आयोगको जिकिर छैन । उक्त लिखित परीक्षाबाट तीन उम्मेदवारहरू सफल भएका छन्, त्यसमा  पनि विवाद छैन । लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नहुँदै आदर्शमान तुलाधरको ०३६।९।२३ मा विशेष कारणबश अन्तरवार्ता लिइएकोमा त्यसमा पनि रीत पुगेन वा निष्पक्षता भएन भन्ने भनाई कतैबाट आएको छैन । अब रहृयो सफल भएका मध्ये बाँकी दुई उम्मेदवारको अन्तरवार्ताको कुरा, ती दुई उम्मेदवारको ०३६।१०।१७ मा लिइएको अन्तरवार्तामा लोकसेवा आयोगको एक सदस्यले अंक दिँदा गल्ती र अपूर्ण भएको भन्ने समेत आधारमा उक्त अन्तरवार्ता रद्द गरी पुनः ०३६।११।२७ मा ती दुइजनाको अन्तरवार्ता लिएकोमा सो अन्तरवार्ता निष्पक्ष तरीकाले भएन भनी ०३७।२।२८ मा सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गरी उम्मेदवारको दर्खास्त दस्तूर पनि फिर्ता दिने निर्णय गरेको भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई छ । कुनै परीक्षामा नियमितता भयो भएन भनी जाँच्न सक्ने अधिकार प्रथमतः त्यस्तो परीक्षा लिने निकायलाई नै हुन्छ । भएको कारवाही, एवं संस्थाको दायित्व समेतलाई दृष्टिगत गरी त्यस्तो निकायले गरेको गल्तीलाई सुधार्ने मौका नदिई बाहिरबाट एकाएक हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त एवं न्यायसंगत समेत हुँदैन । यसो गर्ने, अदालतलाई अधिकार छैन भन्ने भनाई हैन, बराबर यस्तो हुन गएमा अथवा एकैपटक भए पनि गल्ती गम्भीर देखिएमा अदालतले बाध्य गर्न सक्दछ । लोकसेवा आयोगले ०३६।१०।१७ र ०३६।११।२७ मा लिएको अन्तरवार्ताहरू अपूर्ण भयो भन्ने तथा निष्पक्ष भएनन् भन्ने आधारमा बदर गर्ने लोकसेवाको निर्णयलाई कानुनले अधिकार दिएको छैन भनी चुनौती दिँदा, त्यस्तो सबै अनियमित कार्यहरू पनि नियमित हुन जान्छन् । पहिलो अन्तरवार्ता रद्द गरेकोलाई कानुनी र दोश्रो अन्तरवार्ता रद्द गरेकोलाई भने गैरकानुनी मान्ने आधार पनि केही देखिँदैन तर दुईपटक अन्तरवार्ता लिँदा पनि अनियमित भएमा ती अन्तरवार्तामा भएका त्रुटिहरूलाई औल्याई तेश्रो पटक पुनः अन्तरवार्ता लिनु लोकसेवा आयोगको दायित्व हुन आउँछ । लोकसेवा आयोग जस्तो उच्च र जिम्मेदार निकायबाट लिइने अन्तरवार्ता त्रुटिपूर्ण भई बारम्बार रद्द हुन जाँदा उक्त संस्था प्रतिको जनआस्था कस्तो रहन जाला, लोकसेवा आयोगले सोच्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ एकपटक भएको गल्ती पछि गरिने कार्यहरूको लागि दृष्टान्त हुनु पर्छ, तर लोकसेवा आयोग आफ्नो गल्ती सुधार्ने तर्फ भन्दा गल्ती मेटाउने तर्फ आकृष्ट भएको जस्तो प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययनबाट देखिन आयो । परीक्षा नै रद्द गरी पाउँ भनी सम्बन्धित पन्त्रालयको माग नै नभएकोमा पनि पहिले नै दिइएको आदर्शमानको अन्तरवार्ता तथा लिखित परीक्षालाई (जसलाई अनियमित भयो भन्न लोकसेवा आयोगले सकेको छैन त्यो समेत) रद्द गर्ने कुनै अधिकार कानुनले लोकसेवा आयोगलाई दिएको देखिँदैन । लिखित परीक्षा उत्तिर्ण गरी अन्तरवार्ता समेत दिई परीक्षाफलको प्रतिक्षामा बसेका उम्मेदवारहरूको बिना कुनै गल्ती सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गरी दिँदा उनीहरूलाई सोझै अन्याय हुन जाने र लोकसेवा आयोगको यस्तो एकतर्फी निर्णयले स्वयं लोकसेवा आयोगको प्रतिष्ठामा समेत आघात पार्ने हुँदा साम्य, न्याय तथा सद्विवेकको दृष्टिकोणले यस्तो निर्णयलाई उचित मान्न मिल्दैन ।

अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको ०३७।२।२८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएकोसम्म बहुमतको रायमा मेरो सहमति छ । लिखित परीक्षा तथा आदर्शमानको पहिले नै भएको अन्तरवार्तालाई यथावत राखी बाँकी दुइजनाको कानुनको रीत पुर्‍याई पुनः अन्तरवार्ता लिई नतिजा प्रकाशित गर्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । बहुमतसंग सहमत हुन नसक्दा आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ७ गते रोज ६ शुभम् ।