निर्णय नं. २९४७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २९४७    ने.का.प. २०४३            अङ्क १२

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट फुलबेञ्च नम्बर २२

आदेश भएको मिति : २०४२।११।२८।३ मा

 

निवेदिका/प्रत्यर्थी : का.न.पं.वडा नं.१९ मरु प्याफल टोल बस्ने सानुनानी भन्ने लक्ष्मीकुमारी मानन्धर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/रिट निवेदक : ऐ.वडा नं.२३ मरुग्वाछे टोल बस्ने बसुन्धराभक्त मानन्धर

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         सुनको मोल कायम गरी पाउँ भन्ने वादी दावी नभई दृष्टिबन्धकीको लिखत पारित गरी पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा सुनको मोल बिगो कति हुने भनी अदालतले ठहर गरी रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)        जिल्ला अदालत लगायत कुनै पनि तहबाट सुनको मोल बिगो यति कायम हुने भनी ठहर नभएकोमा अदालतको फैसला विरुद्ध बिगो कायम भयो भन्ने रिट  निवेदकको कथन मिल्दो नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदिकातर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधान

विपक्षी/रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

मालपोत कार्यालय तर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय उपर निवेदिकाको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२. विपक्षी सानुनानी भन्ने लक्ष्मीकुमारी मानन्धरसंगको लिखत पास मुद्दामा विपक्षीकै कागज गराइएको आधारबाट सुनको बिगो तोला १ को रु.१,१२२।३९ को दरले जम्मा ९० तोला सुनको जम्मा बिगो रु.१,१०, ०१५।१० कायम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०३५।१२।२७ मा भई फैसला भयो । फैसलालाई मान्दिन भन्न मिलेन । उक्त जिल्ला अदालतको फैसलालाई म.क्षे.अ. र सर्वोच्च अदालतबाट २०३९।७।२१ गते सदर फैसला गरियो । विपक्षीको लिखत २०४०।२।३ मा पास गरिँदा अदालतले कायम गरिएको बिगोलाई स्वीकारी कायम गर्नु पर्नेमा सुन तोला १ को रु.३,०१० को दरबाट ९० तोला सुनको बिगो रु.२,७०,९००।– कायम गरियो । अनधिकृत रुपबाट २०४०।२।३ मा पास गरिएको लिखत बदर गरी पाउँ बढेको बिगोबाट मलाई असर गर्दछ मलाई बुझ्नु पर्ने प्रष्ट छ । प्रतिवादको मौकाबाट वञ्चित गराई न्याय सिद्धान्तको त्रुटि भएको छ । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा उपर्युक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी निर्णय र कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र रहेछ ।

३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०४०।३।१०।६ को आदेश रहेछ ।

४. सुनको सुनै दिएमा जैले पनि बुझ्ने नै छु बुझ्न पर्ने कानुनी बाध्यता पनि छ । लिखत पारित सम्म हुँदा विपक्षीलाई असर पर्ने कुरै छैन कुनै कानुनी त्रुटि भएको छैन । मौलिक हक पनि हनन् भएको छैन लिखत बदर मुद्दा १ फैसला बदर मुद्दा १ समेत २ मुद्दा समेत यो मेरो नाममा म्याद आएको समेत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सानुनानी भन्ने लक्ष्मीकुमारी मानन्धरको लिखितजवाफ रहेछ ।

५. २०४०।४।२२ भित्र लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा कार्यको बोझले म्याद गुज्रन गयो थामी लिखितजवाफ प्रस्तुत गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालयको पत्र र मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ प्राप्त भएको फायलबाट देखिन आएको ।

६. निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा निवेदक बसुन्धराभक्त मानन्धर तथा विपक्षी सानुनानी भन्ने लक्ष्मीकुमारी मानन्धर भएको लिखित पारित मुद्दामा भएको फैसला बमोजिम मालपोत कार्यालयले २०४०।२।३ मा लिखित पास गरी दिनु पर्नेमा फैसलाको  विपरीत जिन्सी ९० तोलाको मिति २०४०।२।३ को बजार भाउ अनुसार तोला १ को दरले हुने रु.२,७०,९००।– कायम गरी पास गरेको फैसलाको विपरीत हुनुको अतिरिक्त निजलाई नबुझी दरकायम गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध समेत देखिँदा काठमाडौं मालपोत कार्यालयले पास गर्दा कायम गरेको सुनको बिगोको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको फैसला ।

७. काठमाडौं जिल्ला अदालतले ९० तोला सुनको लिखत हुँदाको बखत कति बिगो कायम थियो वादीको कागज गराई पेश गर्नु भन्ने आदेश दिई कागज गराउँदा लिखत भएको मिति २०३४।७।४ गते तोला १ को रु.११२२।३९ थियो भने कागज गरेको सोही कुरा जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख गरेको सम्म छ निष्कर्ष ठहरमा सुनको दर कायम गरेको वा सुनको मोल सम्बन्धमा केही बोलेको देखिँदैन । फैसलाको विपरीत मूल्य कायम भएको भनी प्रमाण लिएबाट रिट निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्न गएको देखियो । दुवै पक्षको सहमतिबाट नै उक्त सुनको मोल बिगो नगदीमा परिणत गरी दिने लिने कुरा कुनै उल्लेख लिखतमा नभएपछि अदालतले लिखतको शर्त भन्दा बाहिर गई मोल कायम गर्नु पर्ने कुनै औचित्य देखिएन । मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन दस्तूरको निमित्त सुनको मुल्य कायम गरेको कारवाहीले असामीको रुपमा रहेको बशुन्धरा मानन्धरलाई असर नपर्ने हुँदा निजलाई नबुझी दस्तूर कायम गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय भयो भन्ने तर्क पनि युक्तिसंगत देखिन नआई डिभिजनबेञ्चबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन गएको छ भन्ने न्यायिक समितिको पर्चा ।

८. निवेदिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली तथा श्री दिनेशमान प्रधानले लिखत पारित गरी रजिष्ट्रेशन दस्तूरको तात्पर्यको लागि मालपोत कार्यालयले सुनको मोल बिगो खुलाएको छ । मालपोत कार्यालयले सुनको मोल कायम गरेको छैन । यसबाट असामी उपर कुनै दायित्वको सृजना नगरेकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । मालपोत कार्यालय तर्फबाट विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले रजिष्ट्रेशनको उद्देश्यको लागि बुझेर प्रचलित मोल बमोजिम सुनको मोल कायम गरी रजिष्ट्रेशन दस्तूर कायम गरेको त्यसबाट रिट निवेदकलाई कुनै प्रतिकूल असर परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी रिट निवेदक बसुन्धराभक्त मानन्धरका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले बिगो कायम गर्दा मेरो पक्षलाई असर परेको छ, लेनदेन व्यवहारको १६ नं. ले मेरो पक्षको सरोकार भएको कुरामा मेरो पक्षलाई नबुझेर मालपोत कार्यालयले बिगो कायम गरेको मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदक बसुन्धराभक्त मानन्धरले निवेदिका सामु नानी भन्ने लक्ष्मीकुमारी मानन्धरलाई २०३४।७।४ मा गरी दिएको दृष्टिबन्धकको कागज सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम २०४०।२।३ मा लिखत पारित गर्दा सुन तोला १ को रु.३०१०।– का दरले ९० तोलाको रु.२,७०,९००।– बिगो कायम गरी दृष्टिबन्धक पारित गरी दिएकोमा अदालतले कायम गरेको बिगो भन्दा बढी बिगो कायम गरी पास भयो । बढेको बिगोबाट मलाई असर पर्नेमा मलाई प्रतिवादको मौका नदिई बिगो धेरै राखी पास गरेबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन गयो भन्ने रिट निवेदकको मुख्य कथन देखिन्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निवेदकलाई नबुझी सुनको दर कायम हुने गरेको भन्ने आधारमा सुनको बिगोको हदसँग मालपोत कार्यालयको २०४०।२।३ को लिखत पास गरी दिने आदेश डिभिजनबेञ्चको २०४१।२।४ को निर्णयबाट बदर भएको देखिन्छ ।

१०. लिखत पारित मुद्दामा भएका फैसला विपरीत निर्णय भयो भन्न निवेदन जिकिरको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०३५।८।२६ मा भएको आदेश बमोजिम सुनको मोल खोली कागज भएको र सो कुरासम्म जिल्ला अदालतको फैसलामा उद्दृत गरेको देखिन्छ । कागज भए बमोजिम सुनको मोल बिगो निवेदकले जिकिर लिए बमोजिम रु.१,१०, ११५।१० कायम गरी अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुगेको देखिँदैन । सुनको मोल कायम गरी पाउँ भन्ने वादी दावी नभई दृष्टिबन्धकीको लिखत पारित गरी पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा सुनको मोल बिगो यति हुने भनी अदालतले ठहर गरी रहनुपर्ने कुनै प्रयोजन नै पर्दैन । काठमाडौं जिल्ला अदालत लगायत कुनै पनि तहबाट सुनको मोल बिगो यती कायम हुने भनी ठहर नभएकोमा अदालतको विरुद्ध बिगो कायम भयो भन्ने रिट निवेदकको कथन मिल्दो देखिएन ।

११. रिट निवेदक बशुन्धराभक्त मानन्धरले सानु नानी भन्ने लक्ष्मीकुमारी मानन्धरलाई गरी दिएको २०३४।७।४ को दृष्टिबन्धक लिखतमा उक्त ९० तोला सुनको गहना र नगद समेत ६ महीना भित्र बुझाउँला भन्ने शर्त उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट उक्त कागज गर्ने दुवै पक्षले सुनलाई सुनकै रुपमा लिएको र सुनको साटो सुन नै दिने शर्त मन्जूरी भएको देखिन्छ । दृष्टिबन्धकको कागज बमोजिम तिर्नु बुझाउन जाँदा लिएन वा दिलाई पाउँ भन्ने नालिश परेका बखत विवादको ९० तोला सुनको कति बिगो कायम हुने हो भनी निक्र्यौल हुने र त्यस बखतमा रिट निवेदकले आफ्नो कुरा भन्न पाउने अवस्था छँदैछ । मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन दस्तूरको प्रयोजनकोलागि सम्म लिखत पास हुँदाको दिनको बजार भाउ बमोजिमको सुनको नगदमा मोल कायम गरी सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन दस्तूर लिई पास भएकोबाट उक्त निर्णयबाट रिट निवेदकलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत कारवाही भयो भन्न मिल्ने देखिएन ।

१२. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट रजिष्ट्रेशन दस्तूरको प्रयोजनको लागि पास गर्दाको दिनको सुनको बजार भाउको दरले मूल्य कायम गरी दृष्टिबन्धकको लिखत पास ठहराएको मालपोत कार्यालयको २०४०।२।३ को आदेश कानुन अनुरुप नै देखिँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराएको डिभिजनबेञ्चको २०४१।२।४।५ को निर्णय मिलेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल फाल्गुण २८ गते रोज ३ शुभम् ।