निर्णय नं. ८९१३ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ११

निर्णय नं. ८९१३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६५–WO–०१५७

आदेश मितिः २०६९।६।८।२

 

विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं .१५ बस्ने सुमित्रादेवी कनुइन समेत

विरुद्ध

विपक्षीः मालपोत कार्यालय, पर्सा वीरगञ्ज समेत

 

§  कार्यविधि कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्दा व्यक्तिको सारवान हकमा असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसरी अदालतबाट उपचार प्रदान गर्दा सारवान हकमा असर पर्दैमा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कार्यविधि कानून होइन भन्न नमिल्ने ।

§  मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भएको लेनदेनलाई बदर गराउन न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत पुनः शुरु फिराद गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झटबाट मुक्त गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. ले सहज उपचारको मार्गसम्म प्रशस्त गरेकोले कानूनी उपचार प्रदान गर्दा सारवान हकमा असर पर्छ भन्ने आधारले कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कार्यविधि कानून होइन भन्न नमिल्ने ।

§  नियम ७८क. अन्तर्गत निर्णय गर्दा विवादित सम्पत्तिको विषयमा पहिले मूल मुद्दाबाट एक पटक अन्तिम भई विवादित सम्पत्तिको हक बेहकको सम्बन्धमा टुङ्गो लागिसकेको फैसलाको ठहर निर्णयको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने ।

§  लिनेदिने व्यक्तिहरू पहिले चलेको मुद्दाका पक्षहरू नभए पनि विवादित सम्पत्तिको विषयमा अदालतको निर्णय पहिले भै न्यायाधीशको इजलासबाट सम्पत्ति लिनेदिने व्यक्तिहरूलाई बुझी सबूद प्रमाणहरू केलाई निर्णय हुने र सो उपर चित्त  नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने हक समेत सुरक्षित हुने भएकोले त्यसबाट व्यक्तिको सारवान अधिकारमा असर परेको नै भएपनि अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  कार्यविधिसम्बन्धी कानूनले व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गर्ने वा व्यक्तिको हक अधिकारको सिर्जना नगर्ने हुँदा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कानून लागू भएको मितिभन्दा अगाडिदेखि नै लागू हुने गरी अर्थात् पश्चात्दर्शी असर (Retrospective effect) हुने गरी लागू गर्न सकिने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्यनमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भएको हक हस्तान्तरणले उत्पन्न भएको समस्यालाई निराकरण गर्न तथा फैसला कार्यान्वयनलाई सरल एवं सहज बनाउन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को तेस्रो संशोधनद्वारा थप भएको नियम ७८क लाई अन्यथा व्याख्या गरी पुनः उक्त नियमावलीको व्यवस्थालाई अदालतको व्याख्याबाट निष्क्रिय तुल्याउनु उपयुक्त नहुने ।

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क को व्यवस्था लागू हुनु भन्दा अगाडिको मितिमा हक हस्तान्तरण भएको कारणले मात्र सो सम्बन्धमा परेको निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश नगरी निवेदनलाई नै अस्वीकार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रशन्नकृष्ण दास तथा सतिशकुमार झा

विपक्षी तर्फबाटः वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरू महादेव यादव र देवेन्द्रसिंह तथा विद्वान अधिवक्ताहरू नरहरि आचार्य, प्रेम खड्का, विष्णुप्रसाद कँडेल, जगन्नाथ महतो सिंह, रामकृष्ण काफ्ले र राजिव आचार्य

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप  २०२८ नि.नं. ५८२

§  नेकाप  २०४९ नि.नं. ४६३१

§  नेकाप  २०६१ नि.नं. ७४३२

§  नेकाप  २०६५ नि.नं. ८०४३

सम्बद्ध कानूनः

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क

§  मुलुकी ऐन, अ.वं. १७ नं.

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

हामी निवेदिकाको स्व. ससुरा मगनी साह नाउँ दर्ताको साविक रै.नं. ३९ को ज.वि. ०–१०–० जग्गा निज स्व. ससुरा मगनी साहले जिल्ला पर्सा मुडली गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ हाल ऐ. वडा नं. १५ बस्ने सुरजीको लोग्ने नकछेदी साहलाई रु.१४४०।– मा मिति २०२१।२।२७ मा भोगवन्धकी लेखी पास गरी दिनु भएको थियो । वहाँ २०२२ साल आषाढ महिनामा आफ्नो कालगतीले परलोक हुनुभयो । सर्भे  नापी हुँदा उक्त जग्गा जिल्ला पर्सा नगवा वडा नं. ५ कि.नं. २५ को ज.वि. ०–१०–६ जग्गा कायम भएको छ । ससुराको मृत्युपश्चात लोग्ने जगदीशप्रसादले सो भोगबन्धकी फछ्र्याैटको लागि कारवाही गर्नु भएकोमा रु.११०५।४७ तिर्न बाँकी रहन गएकोले सो रकम बुझाएमा रजिष्ट्रेशन फट्टा गरी दिने भनी तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय बाराबाट मिति २०२६ साल भदौ १ गते फैसला भयो । नकछेदी साह परलोक हुनु भएकोले निजको श्रीमती सुरजीलाई सो फैसलाबमोजिमको रकम लिई लिखत फट्टा गराई दिनुहोस् भन्दा जग्गा भुटेलीको नाममा राखेकोले र निजहरूले जग्गा फिर्ता गर्न रकम बुझ्न इन्कार गर्नु भएकोले लोग्ने जगदीशले निजहरू उपर भोगवन्धको फट्टा फिर्ता हक कायम दर्ता बदर समेतको तालिस गर्नु भएको थियो । उक्त मुद्दा चल्दाको बखत लोग्न जगदीशप्रसाद बौलाहा भई घरबाट भागी वेपत्ता हुनु भएकोले सो मुद्दा हामी निवेदिकाहरूले सकार गरी सो मुद्दामा सुर्जी र मुन्नीलाल भन्ने भुटेलीसँग मिलापत्र गर्दा विपक्षी सुर्जीले भोग बन्धकीको बाँकी रकम बुझी लिई हामीहरूलाई जग्गा फिर्ता गर्ने गरी हाम्रो हक कायम गरी भोग चलन दर्ता समेत कायम गरी मिलापत्र भयो ।

सो मिलापत्रअनुसारको जग्गा दर्ता गर्न गराउन जाँदा मिलापत्रबमोजिमको उक्त जग्गा मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा मुन्नीलाल भन्ने भुटेलीले सावित्री देवीलाई दानपत्र लेखी मिति २०४२।५।२० मा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनु भएको रहेछ । हाम्रो हक भोगको जग्गा मुद्दा पर्दापर्दै विपक्षीहरूले आपसमा जालसाजी गरी लिए दिएकोले सो लिखत र दर्ता बदर गरी पाउन हामी निवेदिकाहरूले मुद्दा दायर गरी तहतह फैसला हुँदै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४२।५।२० को दानपत्रको लिखत बदर वादी दावीबमोजिम विवादित जग्गा वादीहरूको नाउँमा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०६१।११।६ मा अन्तिम फैसला भयो । उक्त फैसलाबमोजिम पूर्जी लिई मालपोत कार्यालय पर्सामा दाखेल खारेज गराउन जाँदा उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाउँमा पास भै गएकोले निवेदन तामेलीमा राखी दिने आदेश भएको र उक्त जग्गा क–कसको नाउँमा गएको छ भनी पत्ता लगाई हेर्दा सावित्री देवीले कित्ताकाट गरी राधा सुवेदी समेत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लिखत गरी दिएको रहेछ । सो सम्बन्धमा लिखत बदरतर्फ र कि.नं. १२७९ को ०–०–७ र कि.नं. १४३९ को ०–०–१९–११ रा.वा. बैंकबाट रोक्का समेत गराएकाले सो जग्गा फुकुवा समेत गरी दाखेल खारेज दर्ता पूर्जी समेत पाऊँ भनी जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. बमोजिम जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा जिल्ला अदालत नियमावलीको तेस्रो संशोधनले सो भन्दा अगावै भएको जग्गा हक हस्तान्तरणको  कार्यलाई अन्यथा गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६४।९।२४ मा आदेश भयो । उक्त आदेश बदरका लागि अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा उजूरी निवेदन गरेकोमा मिति २०६५।५।२० मा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश वेरीतको नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भयो । उपरोक्त आदेशहरूलाई बदर गरी पाउन अन्य कानूनी उपचार उपलब्ध नभएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको शरण पर्न आएका छौ ।

मुद्दा चल्दाचल्दैको स्थितिमा हुने हक हस्तान्तणको व्यवहार कानूनी नभै दूषित हुने भनी सम्मानीत अदालतबाट यसै विवादको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको दानपत्रको सम्बन्धमा मिति २०६१।११।६ को फैसलामा बोल्नुका साथै असंख्य सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादित हुँदै आएका छन् । तथापि सो बमोजिमको प्रत्येक दूषित लिखत बदर गराउन लिखतै पिच्छे मुद्दा गरी राख्न समस्या भएकोले फैसला कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने समस्या भएपछि जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. को प्रष्ट व्यवस्था राखिएको हो । सो नियमको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत विवाद पनि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको, विवादको सम्पत्ति सम्मानीत अदालतको फैसलाले हाम्रो निर्विवाद हक कायम भई अन्य प्रतिरक्षीहरूका बीचमा भएको लिखत व्यवहारहरू मध्येको सबैभन्दा जेठो लिखत अर्थात् मिति २०४२।५।२० को दानपत्रको लिखत नै दूषित ठहर भै बदर भैसकेको अवस्थामा दाताकै हक कायम रहन नसकेको हकदैयाविहीन व्यक्तिबाट अन्य प्रतिरक्षीहरूले उक्त मुद्दा चल्दा चल्दैको स्थितिमा गराइएका विवादका लिखतहरू कायम रहन नसक्ने प्रष्ट छ ।

जिल्ला पर्सा नगवा वडा नं. ५ को कि.नं. २५ को ०–१०–५ को सम्पूर्ण कित्ता जग्गा २०२१ सालको भोगवन्धकी लिखतले हाम्रो हकलाई विवादित बनाएको कारण २०२३ सालदेखि अनवरत रूपमा न्यायको लागि प्रयासरत छु । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।११।६ भएको फैसलाबाट हाम्रो निर्विवाद हक कायम छ । मिति २०६१।११।६ को फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसला भएको मितिमा कायम रहेको नियमावलीको ऐ. व्यवस्था लगायतका कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने हो । फैसला कार्यान्वनयका लागि कारवाहीको थालनी गर्दा जुन कार्यविधि कानून विद्यमान छ सोही लागू हुने सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. को संशोधन हुनुपूर्व नै लिखतहरू खडा भएको भन्ने सम्बन्धमा संशोधन पछिको मिति २०५९।५।२४ र.नं. ११५५ समेतको लिखत प्रस्तुत विवादमा समावेश छ । फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दायर गर्दा कायम रहेको कानून नै लागू हुने भनी रहेको कानूनी व्याख्याको सिद्धान्त एवं कार्यविधि कानूनले पश्चातदर्शी असर ग्रहण गर्न सक्ने भनी सम्मानीत अदालतबाट विकास राउत कुर्मी विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालत समेत (नेकाप २०४९, नि.नं. ४६३१, पृ.८८८ स.ई.) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा बदरभागी छ । अतः विपक्षीहरूको मिति २०६२।९।१९, २०६४।९।२४ , २०६५।५।२० को आदेशले मेरो साविकदेखि निजी सम्पत्ति र सम्मानीत अदालतकै मिति २०६१।११।६ को फैसलाले पाएको सम्पत्ति दर्ता गराई भोग चलन गर्ने हकलगायत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) १३(२), १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्षतः आघात परेकोले संविधानको धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन गर्न आएका छौं । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उल्लिखित आदेशहरू र सोका अघिपछि पनि अन्य कुनै काम, कारवाही, निर्णय पत्राचारहरू भएका भए सो समेत बदर गरी हाम्रो हकको जग्गा सम्मानीत अदालतको फैसलाबमोजिम दर्ताको लागि निवेदन माग बमोजिम अन्य प्रतिरक्षीहरूका नामको दर्ता बदर गरी निवेदकका नाउँमा दर्ता गरी दिनु भनी प्रतिरक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम उक्त जग्गा यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।

यस अदालतबाट मिति २०६५।६।१० मा विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको ।

            जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. मिति २०५९।४।२० गते देखि लागू भएको छ । सो नियम लागू हुनुभन्दा पहिला भै सकेको हक हस्तारन्तरणलाई पछि बनेको नियमले बदर गर्न मिल्दैन । नियमावलीको उक्त व्यवस्था भूतप्रभावी छैन, हुन सक्दैन । प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याई भएको हक हस्तान्तणको  लिखतले यी रिट निवेदकको हक गएको रहेछ भने नेपालको प्रचलित कानूनको बाटो अवलम्बन गरेर सम्बन्धित निकायबाट ऐनका हदम्यादभित्र उजूर गरेर सोलाई बदर गराउन सक्नु पर्छ । नियम ७८क. ले रिट निवेदकलाई सहयोग गर्दैन । शुरु पर्सा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६५।५।२० को आदेश कानूनसंगत रहे भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भोजराज सुवेदी र राधा सुवेदीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            यस कार्यालयबाट र.नं. ४२५ मिति २०४२।५।२० को पारित दान पत्रबमोजिम नगवा वडा नं. ५ कि.नं. २५ को ज.वि. ०–१०–५ जग्गा मुन्नीलाल (भुटेली) साह कानुको नाउँबाट सावित्री देवी कानुको नाउमा स्रेस्ता कायम भएको र निजको नामबाट कि.नं. २५ कायम भै विभिन्न व्यक्तिको नाउँमा लिखत पारित भई गएको स्रेस्ताबाट देखिन्छ । यस कार्यालयबाट गैरकानूनी कार्य भए गरेको छैन । तसर्थ यस कार्यालयउपर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

            वादीको जग्गा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा हस्तान्तरण भएको नभै फैसला हुनुभन्दा बर्षौं अगाडि खरीद विक्री भएको छ । मुद्दा फैसला भैसकेपश्चात फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । फैसला हुनुभन्दा अगाडि फैसला कार्यान्वयनको अवस्था आउँदैन । पर्सा जिल्ला अदालतबाट आधार र कारण खोली मिति २०६४।९।२४ गते भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६५।५।२० गते भएको आदेश बदर हुुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. नं. विपरीत भै खारेजभागी छ भन्ने समेत इसा श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीको निवेदन दावीबमोजिम यस बैंक शाखा कार्यालय, श्रीपुरबाट सावित्री देवीको नामका जग्गाहरू रोक्का राख्ने कार्य नगरेको तथा निवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूमा यस बैंक शाखा कार्यालय, श्रीपुरसँग कुनै पनि सरोकार नभएको र यस बैंक शाखा कार्यालय, श्रीपुरलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्ने हकदैया विपक्षीलाई नभएको हुँदा यस बैंकको शाखा कार्यालय श्रीपुरको हकमा उक्त रिट निवेदन कानूनतः औचित्यहीन तथा प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक श्रीपुरको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीले २०५२ सालमा आएको जिल्ला अदालत नियमावली र त्यसमा पनि २०५९ सालमा आएको तेस्रो संशोधनको नियम ७८क. लाई एकमात्र र अकाट्य कानूनी आधार बनाउनु भएको छ । २०४६।२।८ मा जग्गा लिनुदिनुको काम हुनु पश्चात आएको उक्त नियम ७८क. विपक्षीका सन्दर्भमा कार्यविधि मात्र हुन सक्ला तर हाम्रा नाममा कानूनी रीत र प्रक्रिया पूरा गरेर सक्षम कार्यालयबाट गराएको कानूनी लिखत र सो आधारमा भएको दर्ता अकारण बदर हुने हो भने सारवान रूपमा रहेको हाम्रो कानूनी हक गुम्न जाने निश्चित् छ । विपक्षीले नजीर समेत असान्दर्भिक उल्लेख गर्नु भएको छ । यस्ता असान्दर्भिक नजीरले पनि विपक्षीको मागलाई समर्थन गर्न सक्ने होइनन् । विपक्षीको निवेदन बदर होस् भन्ने समेत व्यहोराको मीना घिमिरे र विमला खनालको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. को कानून कार्यविधि सम्बन्धी नभई सारवान कानून भएको र सो कानूनी व्यवस्थालाई विपक्षीले गैरकानूनी तवरबाट सहारा लिई पर्सा जिल्ला अदालतमा द.नं. ५१७७ मिति २०६२।११।२ मा दर्ता गराएको निवेदनबाट म समेतको नाउँमा म्याद जारी भई प्रतिउत्तर परी तारिखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष भई सो मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट निवेदनपत्रको विषयवस्तुमा उक्त नियमावलीको नियम ७८क. आकृष्ट हुन नसक्ने भनी मिति २०६४।९।२४ मा आदेश भएको छ ।  पक्ष विपक्ष रही निवेदन र प्रतिउत्तर परी मुद्दा पुर्पक्ष गरी नापी शाखा र मालपोत कार्यालय समेतबाट प्रमाण कागज बुझी फैसला किनारा सरह भएको अन्तिम आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन नगरी सो मिति २०६४।९।२४ को आदेशउपर विपक्षीले गैरकानूनी तवरबाट अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. बमोजिम दर्ता गराएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६५।५।२० को आदेशउपर असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी यस सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क., अ.वं. १७ नं., न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) नं. समेतको त्रुटि हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. मिति २०५९।४।२० मा तेस्रो संशोधनबाट थप भएको देखिन्छ । सो नियम ७८क. पश्चातदर्शी (Retrospective effect) हुने गरी बनाइएको पाइदैन । नियम ७८क. फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएमा मात्र लागू हुने हुँदा मिति २०५९।४।२० मा बनेको कानूनको आधारमा मिति २०४६।२।८ मा पारित भएको राजीनामा लिखत सो नियम ७८क. नं. ले बदर गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीको सो आधारमा दर्ता भएको प्रस्तुत उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन प्रष्ट गैरकानूनी हुँदा खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मथुराप्रसाद पौडेलको लिखित जवाफ ।

ससुरा मुन्नीलाल भन्ने भुटेली साह कानूले सावित्रीदेवी कनुइनलाई आफ्नो नाउँ दर्ताको कि.नं. २५ को जग्गा दानपत्र लिखत गरिदिनु भएकोमा सो पारित दानपत्र उपर सासू पिताम्बरी देवी र म पूजादेवी दुई जना वादी भई पर्सा जिल्ला अदालतमा लिखत दर्ता बदर मुद्दा दायर भएकोमा म पूजादेवीको हकमा दावी नपुग्ने तर सासू पिताम्बरी देवीको हकमा दानपत्रको लिखतको तीन खण्डको एक खण्ड दावीअनुसार लिखत बदर हुने ठहरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।९।२८ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएकोले अदालतको पूर्जी अनुसार कि.नं. २५ को ०–१०–५ जग्गाको उत्तरतर्फबाट कि.नं. ८५९ कायम भई ०३८५ जग्गा दाखेल खारेज प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको छ । उक्त अन्तिम फैसला कही कतैबाट बदर भएको छैन । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने पिताम्बरीदेवी कनुइनको मुद्दा सकार गरी हकमा समेत पुजा देवी कनुइनको लिखित जवाफ ।

दे.नं. १७२७ को लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।९।२२ मा भएको फैसला अन्तिम छ । सो फैसलाबमोजिम आमा पिताम्बरी देवीको नाउमा भएको दाखिल खारेज दर्ता समेत कतैबाट बदर भएको छैन । सो फैसला र दाखेल खारेज दर्ता बदरतर्फ विपक्षीहरूको माग दावी समेत छैन । विपक्षीको माग दावी नै नभएको कुरामा अनावश्यक रूपमा म समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । विपक्षीको दे.नं. ५१७७ मिति २०६२।११।२ को निवेदन र सोको आधारमा भएको आदेशहरूउपर विपक्षीहरूले यस अदालतमा दर्ता गराएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको प्रस्तुत रिट निवेदन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. अ.वं. १७ नं. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र दफा ८(१), जग्गा पजनीको १७ नं. र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) १३(२), १९ र ३२, १०७(२) समेत विपरीत भई रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रभुप्रसाद साह कानूको लिखित जवाफ ।

जिल्ला अदालत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९ बाट थप भएको नियम ७८क. ले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरित गरिएको भएमा र मुद्दाका पक्षले निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई सात दिने म्याद जारी गरी बुझी सोही मिसिलबाट कारवाही र किनारा गर्न सक्नेछ भन्ने गरेको व्यवस्थाले कार्यान्वयनको अवस्थामा नरहेको विषयवस्तुलाई आकर्षित गर्ने कुरा आउँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट २०६१।११।६ गते भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि जग्गा विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिबीच जग्गा हस्तान्तरण भएको कुरा स्वयं विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गरेको अवस्थामा आकर्षित नै नहुने जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. को आधारले विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको लिखतहरू बदर हुने कुरा आउँदैन । पर्सा जिल्ला अदालतको २०६४।९।२४ को आदेशलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले वेरीतको नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६५।५।२० मा गरेको आदेशमा कानून तथा नजीरको त्रुटि नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सावित्रीदेवी कनुइनको मुद्दा सकार गरी आफ्नो हकमा समेत सिदेनी साहको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको कामकारवाही कानूनबमोजिम भई यस्तो कामकारवाहीले निवेदकको हकाधिकारमा आघात पुगेको नदेखिँदा यस अदालतउपरमा दिएको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने होइन, निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।९।२४ को आदेशउपर विपक्षी सुमित्रादेवी कनुइन समेतका तर्फबाट यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन परी सोमा यस अदालतबाट भएका आदेशानुसार शुरु पर्सा जिल्ला अदालतमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलास समक्ष पेश हुँदा यसमा आधार र कारण खोली त्यस अदालतबाट मिति २०६४।९।२४ मा भएको आदेश वेरितको नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।५।२० मा भएको आदेश पश्चात उक्त कैफियत प्रतिवेदनसहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजात सम्बन्धित पर्सा जिल्ला अदालतमा चलान भई गएको छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू प्रशन्नकृष्ण दास तथा सतिशकुमार झाले विवादित साविक रै.नं. ३९ को ०–१०–० सर्भे नापीमा कायम कि.नं. २५ को ०–१०–६ जग्गा यस सर्वोच्च अदालतको मिति २०६१।११।६ को फैसला अनुसार २०४२।५।२० को दानपत्रको लिखत बदर भई वादीहरूको नाममा दर्ता हुने ठहरी अन्तिम भएकोमा विवाद छैन । सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि विवाद छैन । विवादित जग्गा फैसला कार्यान्वयन हुनु अघि मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा कित्ताकाट भई गएको र बैंकबाट रोक्का समेत भएकोमा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. बमोजिम रोक्का गरिएको जग्गा फुुकुवा गरी दाखेल खारेज दर्ता पूर्जी समेत पाउन निवेदन दिएकोमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा मिति २०५९।४।२० मा संशोधन हुनु अघि भएको हक हस्तान्तरणको हकमा नियम ७८क. को व्यवस्था लागू नहुने भनी शुरु जिल्ला अदालतमा व्याख्या गरी निर्णय गरिएको र सोही निर्णयलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको त्रुटिपूर्ण छ । जिल्ला अदालत नियमावलीमा २०५९।४।२० मा भएको संशोधन फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्षहरूले अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु नपरोस भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । त्यसैले यो कार्यविधिसम्बन्धी कानून भएकोले पश्चातदर्शी असर हुने गरी लागू हुन सक्छ । त्यसमा पनि उक्त संशोधन पछिको मिति २०५९।५।२४ र.नं. ११५५ समेतको लिखत प्रस्तुत विवादमा समावेश छ । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला अनुसार हक कायम भएको विषयमा सोही फैसलाबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र बारम्बार मुद्दा गरी रहनु पर्ने गरी शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. को शब्द र भावनाविपरीत हुँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।

विपक्षी पूजादेवीको तर्फबाट वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता देवेन्द्रसिंह तथा विद्वान अधिवक्ताहरू प्रेम खड्का तथा जगन्नाथ महतो सिंहले विवादित कि.नं. २५ को जग्गा सम्बन्धमा विवादित दानपत्रको लिखत बदर गरी पाउन पूजादेवीको सासू पिताम्बरीदेवी र पूजादेवी दुई जना वादी भई पर्सा जिल्ला अदालतमा लिखत दर्ता बदर मुद्दा दायर भएकोमा पूजादेवीको हकमा दावी नपुग्ने भएपनि निजकी सासू पिताम्बरी देवीको हकमा दानपत्रको लिखतको तीन खण्डको एक खण्ड दावीअनुसार लिखत बदर हुने ठहरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।९।२८ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएको छ । अदालतको पूर्जी अनुसार कि.नं. २५ को ०–१०–५ जग्गाको उत्तरतर्फबाट कि.नं. ८५९ कायम भई ०३८५ जग्गा दाखिल खारेज प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त भएकोले उक्त अन्तिम फैसला कही कतैबाट बदर नभएको हुँदा यी पूजादेवीको हकमा रिट जारी हुन नसक्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनपर्छ । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. बमोजिम निवेदनको कारवाही र किनारा इजलासबाट हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार इजलासले दर्ता बदर हुने नहुनेसम्मको निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा जिल्ला अदालतको निर्णयउपर निवेदकहरूलाई पुनरावेदन अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने साधारण उपचारको हक भई रहेकोमा अ.वं. १७ नं. को निवेदनको रोहबाट पुनरावेदनमा निवेदन दिई सो उपर रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस अदालतबाट रिट जारी हुन सक्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी सिदेनी साहको तर्फबाट वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता महादेव यादव, मिना घिमिरे र विमला खनालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले एवं मथुराप्रसाद पौड्यालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता राजिव आचार्यले जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. आकर्षित हुनलाई मुद्दा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा हक हस्तान्तरण भएको हुनुपर्छ । जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन हुनु अघिको हक हस्तान्तरणको विषयमा उक्त नियम पश्चातदर्शी असर हुने गरी आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि जिल्ला अदालत नियमावलीमा २०५९।४।२० मा संशोधन हुनु अघि हक हस्तान्तरण भएको विषयमा नियम ७८क. को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू नरहरी आचार्य एवं विष्णुप्रसाद कँडेलले सावित्रीदेवी ऋणी भई कि.नं. १२७९ र १४३९ को जग्गा रोक्का रहेकोमा हाल ऋण चुक्ता भई विवादित जग्गा फुकुवा भई सकेको हुँदा विपक्षी बैंकको हकमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस सुनी पेश भएको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरियो ।

प्रस्तुत निवेदनको तथ्य सर्सर्ती हेर्दा निवेदकहरूको ससुरा मगनी साहको नामको रै.नं. ३९ को ज.वि. ०–१०–० जग्गा हाल जिल्ला पर्सा नगवा वडा नं. ५ कि.नं. २५ को ०–१०–६ निज मगनी साहले २०२१।२।२७ मा नकछेदी साहलाई रु.१४४०।– भोगबन्धकी लेखी पास गरी दिएकोमा निजको २०२२ साल असारमा परलोक भएकोले उक्त भोग बन्धकी निखन्नका लागि कारवाही गरेकोमा रु.११०५।४७ बाँकी रकम बुझाएमा रजिष्ट्रेशन फट्टा गरिदिने भनी तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय बाराबाट २०२६।५।१ मा फैसला भयो । नकछेदी साह परलोक भएपछि भोग वन्धकी फट्टा फिर्तासम्बन्धी मुद्दा चल्दै जाँदा सुर्जी र मुन्नीलाल भन्ने भुटेलीसँग भोग बन्धकीको रकम बुझी जग्गा फिर्ता गर्ने गरी मिलापत्र भयो । सो मिलापत्रअनुसार जग्गा दर्ता गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा जाँदा उक्त जग्गा मुनीलाल भन्ने भुटेलीले सावित्रीदेवीलाई दानपत्र लेखी मिति २०४२।५।२० मा रजिष्ट्रेशन गरिसकेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा लिखत र दर्ता बदर मुद्दा चल्दा चल्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।११।६ मा दानपत्रको लिखत बदर हुने ठहर्‍याई फैसला भएको छ । उक्त फैसलाबमोजिम पूर्जी लिई दाखिल खारेज गराउन मालपोत कार्यालय जाँदा सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा पास भई गएकोले निवेदन तामेलीमा राखि दिने निर्णय भयो । यसरी मुद्दा चल्दाचल्दै पारित भएका लिखतहरू बदरतर्फ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट समेत रोक्का भएको हुँदा रोक्का जग्गा फकुवाको लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. बमोजिम पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।११।६ मा अन्तिम फैसला हुनु अगावै र जिल्ला अदालत नियमावलीमा २०५९।४।२० मा संशोधन हुनुपूर्व भएको जग्गाको हक हस्तान्तरणलाई अन्यथा गर्न नमिल्ने भनी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।९।२४ मा आदेश भएको र सो उपर पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. को रोहबाट निवेदन दिँदा मिति २०६५।५।२० मा शुरु अदालतको आदेश सदर हुने ठहर्‍याई आदेश भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उपरोक्त आदेशहरू बदर गरी निवेदन माग बमोजिमका जग्गाहरूको प्रतिरक्षीहरूको नामको दर्ता बदर गरी निवेदकका नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुनु अघि र जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधित व्यवस्था लागू हुनु अघि भएको हक हस्तान्तरणको विषयमा उक्त कानूनी व्यवस्था लागू नहुने एवं पिताम्बरीदेवीको हकमा निजको फिराद दावीअनुसार दानपत्रको लिखतको तीन खण्डको एक खण्ड लिखत बदर हुने ठहरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।९।२८ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेछ ।

निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्यतया पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।९।२४ मा भएको आदेश अ.वं. १७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६५।५।२० मा भएको आदेश कानूनविपरीत भएको भनी प्रश्न उठाइएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतबाट उक्त मितिमा भएको आदेश हेर्दा “निवेदन पत्रमा उल्लिखित जग्गाहरू सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।११।६ मा अन्तिम फैसला हुनु अगावै यस अदालतको फैसला एवं भिन्न भिन्न मितिमा भएका तहतह राजीनामा लिखत समेतबाट लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता समेतका विभिन्न व्यक्तिहरूमा हक हस्तान्तरण हुँदै गएका जग्गाको सम्बन्धमा तत्पश्चात मिति २०५९।४।२० मा ल्याईएको जिल्ला अदालत नियमावलीको तेस्रो संशोधनले सो भन्दा अगावै भएको जग्गाको हक हस्तान्तरणको क्रियालाई अन्यथा गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन पत्रको विषयवस्तुमा उक्त नियमावलीको नियम ७८क. आकृष्ट हुन सक्ने समेत देखिएन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

यसैगरी सो आदेशउपर यी निवेदकहरूको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा अ. वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६५।५।२० मा “आधार र कारण खोली त्यस अदालतबाट मिति २०६४।९।२४ मा भएको आदेश वेरितको नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

निवेदकहरूले पर्सा जिल्ला अदालतमा २०६२।११।३ मा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको जग्गाहरू विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा भएको हक हस्तान्तरणको दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भएको रोक्का फुकुवा गरी अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दाखिल खारेज दर्ताको पूर्जी पाऊँ भनी मिति २०६२।११।३ मा निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालतबाट भएको कारवाही हेर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. को व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति लिने दिने व्यक्तिहरूलाई म्याद जारी गरी बुझ्ने काम भएको देखिन्छ । तर, सम्बन्धित पक्षलाई म्याद जारी गरी बुझ्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि निवेदन दावी तथा लिखित जवाफमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयबाट दर्ता स्रेस्तालगायतका प्रमाणहरू बुझ्ने काम नभई मिति २०५९।४।२० मा ल्याईएको जिल्ला अदालत नियमावलीको तेस्रो संशोधनले सो भन्दा अगावै भएको जग्गाको हक हस्तान्तरणको क्रियाका सम्बन्धमा उक्त नियमावलीको नियम ७८क. आकृष्ट नहुने भनी निवेदनको पीठमा मिति २०६४।९।२४ मा न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको पाइन्छ ।

विवादित कि.नं. २५ को जग्गा कहिले कहिले कुन व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण  भएको रहेछ ? हालको अवस्था के छ भनी हेर्दा दिने सावित्री देवी भई निम्न र.नं. र मितिमा निम्न व्यक्तिहरूको नाममा रजिष्ट्रेशन भएको निवेदन लेखबाट देखिन्छः–

 

लिने                 र.नं.   मिति

राधा सुवेदी         ३८५१    २०४६।५।८

विमला खनाल       ३८५५   २०४६।२।८

मीना घिमिरे        ३८५६   २०४६।२।८

सीताकुमारी         ३८५४   २०४६।६।२८

मथुराप्रसाद पौड्याल  ३८५२   २०४६।२।८

दुर्गाप्रसाद सुवेदी     २८५३   २०४६।२।८

कमलादेवी उपाध्याय  ३८५०   २०४६।२।८

कान्छीमाया तामाङ   ६८६२  २०५०।३।३१

पिताम्बरदेवी कनुइन  २८२   २०५०।११।२५

कमलादेवी दवाडी     ४६५  २०५३।४।२५

सिदेनी साह कानू    ५५७  २०५४।५।३

 

उपरोक्त जग्गाहरू पुनः निम्न व्यक्तिहरूको नाममा हक हस्तान्तरण भएको निवेदन लेखमा उल्लेख भएको पाइन्छः–

 

            उपरोक्त जग्गाको हक हस्तान्तरणमध्ये मंगला बरालले अमिता कपालीलाई मिति २०५९।५।२४ मा गरेको रजिष्ट्रेशन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा मिति २०५९।४।२० मा संशोधन भई नियम ७८क. थप हुनु भन्दा पछि भएको निवेदनमा उल्लेख भएको देखियो ।

            २. प्रस्तुत तथ्यको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्नहरूको सम्बन्धमा  विचार गर्दा जिल्ला पर्सा नगवा वडा नं. ५ कि.नं. २५ को ०–१०–६ जग्गा यस सर्वोच्च अदालतको मिति २०६१।११।६ को फैसलाबमोजिम मिति २०४२।५।२० को दानपत्रको लिखत बदर भई उक्त मुद्दाका वादीहरूको हक कायम हुने ठहरेको भन्ने सम्बन्धमा निवेदक र विपक्षीहरूमा विवाद नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा विवेचना गरी रहन परेन । पिताम्बरी देवीको हकमा दानपत्रको लिखतको तीन खण्डको एक खण्ड दावीअनुसार लिखत बदर हुने ठहरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।९।२८ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएको तथ्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको एवं फैसला कार्यान्वयनको तहमा जाँदा उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा हक हस्तान्तरण भई गइसकेको अवस्थामा निवेदकले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क बमोजिम अन्य व्यक्तिहरूको नाममा भएको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा दाखिल खारेजको पूर्जी पाउन जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क लागू हुनु अघिको जग्गाको हक हस्तान्तरणमा उक्त नियम ७८क को व्यवस्था लागू हुन नसक्ने जिल्ला अदालतबाट आदेश भई सोही आदेशलाई अ.वं. १७ नं. को रोहबाट पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनमा मुख्यतया निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः–

 

·         जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।९।२४ मा एवं पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६५।५।२० मा भएका आदेश कानूनबमोजिम छन्, छैनन् ?

·         उक्त आदेशबाट निवेदकहरूको कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन् भएको छ छैन ?

·         निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन्छ हुँदैन ?

 

प्रस्तुत प्रश्नहरूको निराकरणको लागि मुख्य रूपले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. मा मिति २०५९।४।२० देखि अघि भएको जग्गाको हक हस्तान्तरणमा पश्चातदर्शी असर हुने गरी लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या हुनुपर्ने हुन आयो ।

 

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. को पूर्ण पाठ निम्नानुसार देखिन्छः–

 

७८क निवेदनबाट कारवाही गर्नेः फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको भएमा र मुद्दाका पक्षले निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई सात दिने म्याद जारी गरी बुझी सोही मिसिलबाट कारवाही र किनारा गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनउपर कारवाही र किनारा गर्ने कार्य न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ ।

३. उपरोक्त नियम ७८क. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा भएको तेस्रो संशोधन मिति २०५९।४।२० देखि लागू भएको छ । प्रस्तुत नियममा भएको कानूनी व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भई गएको देखिएमा फैसलाबमोजिम सम्बन्धित पक्षको हक कायम गराउन समस्या उत्पन्न हुने हुँदा सो समस्या निराकरणको लागि मुद्दाका पक्षले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र सोही निवेदनको रोहबाट सम्बन्धित सम्पत्ति लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बुझी न्यायाधीशको इजलासले त्यसै मिसिलबाट कारवाही किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । निम्न तीन अवस्थामा प्रस्तुत नियम आकर्षित हुने देखिन्छः

 

·         फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै मुद्दा रहेको हुनुपर्ने,

·         त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको देखिनु पर्ने,

·         सो सम्बन्धमा मुद्दाका पक्षले निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई सात दिने म्याद जारी गरी बुझी सोही मिसिलबाट कारवाही र किनारा गर्न सक्ने ।

 

            ४. उपरोक्त अवस्थाहरू प्रस्तुत मुद्दामा छन छैनन भनी हेर्दा मिति २०४२।५।२० को दानपत्रको लिखत बदर सम्बन्धमा परेको मुद्दामा मिति २०६१।११।६ मा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम फैसला भई कार्यान्वनका लागि निवेदकहरू जिल्ला अदालतमा गएको भन्ने सम्बन्धमा विवाद देखिदैन ।  फैसला कार्यान्वनमा जाँदा मुद्दासँग सम्बन्धित अचल सम्पत्ति कि. नं. २५ को ०–१०–५ जग्गाको हक हस्तान्तरण विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा भइसकेको पनि निर्विवाद देखिन्छ । तर सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा नभएको र जिल्ला अदालत नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था आउनु अघि नै भएको हक हस्तान्तरणमा उक्त नियम लागू हुन नसक्ने एवं पिताम्बरीदेवीको हकमा दानपत्रको लिखतको तीन खण्डको एक खण्ड दावीअनुसार बदर हुने ठहरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।९।२८ मा फैसला भई कार्यान्वयन समेत भएर अन्तिम भएको हुँदा निवेदकको हकमा उक्त नियममा भएको कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने विपक्षीहरूको जिकीर रहेको पाइन्छ ।

            ५. कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनका शब्दहरू स्पष्ट र बोधगम्य भएमा अदालतले कानूनका शब्दहरूबाट स्वभाविक अर्थ ग्रहण गर्नु पर्दछ । यसलाई व्याख्याको शाब्दिक नियम (Letteral Rule) पनि भनिन्छ ।  तर कानूनमा भएका शब्दहरू अस्पष्ट वा द्विविधाजनक भएको अवस्थामा विधिकर्ताको वास्तविक मनसाय पत्ता लगाउन र कानूनमा निहित अर्थ स्पष्ट गर्न व्याख्याका अन्य नियमहरू स्वर्णीम नियम (Golden Rule), दुस्कृतिको नियम (Mischief Rule) आदिको समेत सहयोग लिन सकिन्छ । विवेचित जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. उक्त नियमावली लागू हुनु अघि भएको जग्गाको हक हस्तान्तरणको हकमा लागू हुने नहुने सम्बन्धमा अस्पष्ट रहेकोले यसमा नियमको वास्तविक अर्थ गर्न यसमा भएको शब्दहरू पर्याप्त नभएकोले शाब्दिक व्याख्याको साथै व्याख्यासम्बन्धी अन्य नियमहरूको समेत सहयोग लिनुपर्ने देखियो । यस प्रसंगमा व्याख्या सम्बन्धी दुष्कृतिको नियम महत्वपूर्ण देखिन्छ । कानूनमा विद्यमान समस्याहरू के थिए ? ती समस्याहरू निराकरण गर्न विधिकर्ताले के उपचारको व्यवस्था गर्‍यो भनी विश्लेषण गरी विधिकर्ताको मनसाय पत्ता लगाउन गरिने कानून व्याख्या सम्बन्धी नियमलाई दुष्कृतिको नियम (Mischief rule) भनिन्छ । वेलायतमा Heydon को मुद्दामा न्यायाधीश Lord Coke ले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार कानूनको व्याख्या गर्दा न्यायाधीशले निम्न चारवटा कुराहरूलाई मुख्य रूपले विचार गर्नुपर्दछः

 

1.      What was the Common Law before the making of the Act ?

2.      What was the mischief and defect for which common law did not  provide ?

3.      What remedy the parliament hath resolved and appointed ? to cure the disease of common wealth ?

4.      (What was) the true reason of the remedy ?

 

६. प्रस्तुत व्याख्याको नियम बेलायतमा कमन ल को पृष्ठभूमिमा प्रतिपादन भएको भएतापनि कानूनको मनशाय पत्ता लगाउने साधनको रूपमा हाम्रो सन्दर्भमा समेत उत्तिकै प्रासंगिक  छ । न्यायाधीशले कानूनको व्याख्या गर्दा समस्यालाई निराकरण गर्ने र उपचारको मार्गलाई प्रशस्त गर्ने (Supress the mischief and advance the remedy) उद्देश्यले गर्नुपर्दछ र कानूनले जुन दुस्कृति वा समस्यालाई निराकरण गर्न चाहेको हो त्यसको वास्तविक उपचार खोजी गरी कानूनको मनसाय पत्ता लगाउनु न्यायाधीशको कर्तव्य हुन्छ भन्ने यो कानून व्याख्याको दुस्कृतिसम्बन्धी नियमको मुख्य आशय हो ।

७. यस पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६१।११।६ को फैसला अनुसार वादीहरूको दावीअनुसार विवादित रै.नं. ३९ को ०–१०–० जग्गाको मिति २०४२।५।२० मा भएको दानपत्रको लिखत बदर भई वादीहरूको नाममा दर्ता हुने ठहरी अन्तिम भएकोमा विवाद देखिदैन । सो फैसलाबमोजिम शुरु जिल्ला अदालतबाट पूर्जी लिई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा जाँदा अन्य व्यक्तिहरूको नाममा हक हस्तान्तरण भई गएको हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी रहेको हुँदा निज वादीहरूले अदालतको अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. को सहारा लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा अदालतले नियम ७८क. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको वास्तविक मनसाय खोजी गरी फैसला कार्यान्वयनमा परेको समस्याको उपचार खोज्नु परेको अवस्था छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मिति २०५९।४।२० देखि लागू भएको जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. मा भएको नियमको व्यवस्था लागू गर्नुको उद्देश्य के रहेछ भनी हेर्दा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा विवादमा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई निराकरण गरी अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयनलाई सहज गर्नु तथा पक्षहरूले एउटै विवादको सम्पत्तिको विषयमा पटकपटक मुद्दा गरी रहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्नु रहेको पाइन्छ । फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा विवादको सम्पत्ति मुद्दाको सम्बन्धित पक्षको नाममा कायम नरही अन्य व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण भइ तेस्रो पक्षको अधिकार सिर्जना भइ सकेको भएमा फैसला कार्यान्वयनको तहबाट तेस्रो पक्षको सिर्जना भैसकेको अधिकारमा अन्यथा हुने गरी निर्णय  हुन नसक्ने तथा सो हक हस्तान्तरणलाई बदर गराउन पुनः फिराद गर्नु पर्दा मुद्दाका पक्षलाई एउटै विवादको सम्पत्तिको विषयमा पटकपटक मुद्दा गरिरहनु पर्ने अवस्था भई हैरानी हुने भएकोले यस्तो समस्या समाधानका लागि फैसला कार्यान्वयनको तहमा नै सो सम्बन्धमा मुद्दाका पक्षले निवेदन दिन सक्ने तथा सोका लागि छुट्टै फिराद गरिरहनु नपरी निवेदनका माध्यमबाट सम्बधित पक्षले उपचार पाउन सक्ने तर यस्तो निवेदनमा तेस्रो पक्षलाई अर्थात् सम्पत्ति लिने दिने व्यक्तिहरूलाई समेत सुनुवाइको मौका प्रदान गरी न्यायाधीशको इजलासबाट विधिवत हेरी कारवाही र किनारा गर्दा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणबाट उत्पन्न हुने समस्याको समाधान हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी नियम ७८क. थप गरिएको देखिन्छ ।

८. फैसला कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा जिल्ला अदालत नियमावलीको अन्य सम्बन्धित नियमको व्यवस्था हेर्दा नियम ८ ले भरी भराउ गर्ने, चलन चलाउने, बण्डा छुट्याउने लगायतका फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा परेका निवेदनहरूमा कारवाही गर्ने अधिकार अदालतको तहसीलदारलाई सुम्पिएको पाइन्छ । तर विवेचित नियम ७८क. को व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको मुद्दासँग सम्बन्धित चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको विषयमा परेको निवेदन उपर कारवाही र किनारा गर्ने कार्य न्यायाधीशको इजलासबाट हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै उक्त नियममा त्यस्तो निवेदन परेपछि सम्बन्धित सम्पत्ति लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरूलाई म्याद जारी गरी बुझ्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि भएको पाइन्छ । यसको उद्देश्य त्यसरी हक हस्तान्तरण भएको सम्पत्तिको विषयमा पुनः फिराद गर्नु नपर्ने गरी पक्षहरूलाई निवेदनबाट कारवाही चलाउन सुविधा प्रदान गरिएको भएपनि उक्त निवेदनको रोहबाट सम्पत्तिको दर्ताको विषयमा समेत निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले न्यायाधीशको इजलासबाट कारवाही र किनारा हुनुपर्ने भन्ने विधिकर्ताको आशय देखिन्छ । तसर्थ यस्तो निवेदनमा अन्य मुद्दा जस्तै शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार भए सरह सम्बन्धित असर पर्ने पक्षहरूलाई कानूनबमोजिम बुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिवादको मौका समेत प्रदान गरी इजलासबाट कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७(१) मा जिल्ला अदालतलाई शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारको व्यवस्था भए सरह जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. मा भएको उक्त व्यवस्थाले कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सुम्पिएको देखिन्छ । यसरी कारवाही र किनारा गर्दा व्यक्तिको नामको दर्ता समेत बदर गर्नुपर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनु स्वाभाविक हुने भएकोले व्यक्तिको अचल सम्पत्तिको दर्ता बदर हुने वा नहुने निर्णय हुँदा सम्बन्धित मर्का पर्ने पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने हक समेत सुरक्षित हुन्छ । 

९. प्रस्तुत नियमको व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मिति २०५९।४।२० मा लागू हुनु भन्दा अगाडिको हक हस्तान्तरणको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्था पश्चातदर्शी असर हुने गरी लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अदालतको कामकारवाहीलाई सुस्पष्ट नियमवद्ध र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ बनाएको देखिन्छ । साधारणतयाः व्यक्तिको सारवान अधिकार सिर्जना गर्नु पर्दा विधायिका स्वयंले ऐनद्वारा सिर्जना गर्दछ । प्रत्यायोचित अधिकार प्रयोग गरी बनाएको नियमावलीद्वारा सारवान हकको सिर्जना हुने नभई सारवान कानूनले दिएको अधिकारभित्र रही कानूनका सारभूत व्यवस्थाहरूलाई विस्तृत रूपमा स्पष्ट गर्ने एवं सारवान हकको हनन् भएमा उपचारको व्यवस्थाहरू सम्म गर्दछ । तसर्थ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ र त्यसमा भएको नियम ७८क समेतका व्यवस्थाहरू अदालतको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा बनाइएका नियमहरू हुन भन्ने देखिन्छ ।

१०. यस सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७(१) मा जिल्ला अदालतलाई शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारको व्यवस्था भए सरह जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क. मा भएको उक्त व्यवस्थाले अधिकार सुम्पिएको र अदालतले उक्त अधिकारको प्रयोग गरी पर्न आएका निवेदनहरूमा कारवाही र किनार गर्दा तेस्रो पक्षको नामको दर्ता समेत बदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा व्यक्तिको सारवन अधिकारमा असर पर्छ भन्ने विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ । विवेचित नियम ७८क. ले मुख्यतयाः अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराई पाउने अधिकार प्रचलन गराउन जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्न पाउने उपचारको व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । अदालतको कामकारवाहीको प्रक्रियालाई नियमित गर्ने, अदालतको क्षेत्राधिकार तोक्ने, हदम्याद निश्चित् गर्ने सम्बन्धी कानूनका व्यवस्थाहरू कार्यविधिसम्बन्धी कानूनहरू हुन् । कार्यविधि कानूनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्दा व्यक्तिको सारवान हकमा असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसरी अदालतबाट उपचार प्रदान गर्दा सारवान हकमा असर पर्दैमा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कार्यविधि कानून होइन भन्न मिल्दैन । अधिकार र उपचारको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुन्छ । उपचार विनाको अधिकारको अर्थ हुँदैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी पाउने अधिकार कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य भएकोले मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भएको लेनदेनलाई बदर गराउन न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत पुनः शुरु फिराद गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झटबाट मुक्त गरी नियम ७८क. ले सहज उपचारको मार्गसम्म प्रशस्त गरेकोले कानूनी उपचार प्रदान गर्दा सारवान हकमा असर पर्छ भन्ने आधारले कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई कार्यविधि कानून होइन भन्न मिल्ने भएन । त्यसमा पनि विवेचित नियम ७८क. अन्तर्गत निर्णय गर्दा विवादित सम्पत्तिको विषयमा पहिले मूल मुद्दाबाट एक पटक अन्तिम भइ विवादित सम्पत्तिको हक बेहकको सम्बन्धमा टुङ्गो लागि सकेको फैसलाको ठहर निर्णयको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । लिने दिने व्यक्तिहरू पहिले चलेको मुद्दाका पक्षहरू नभए पनि विवादित सम्पत्तिको विषयमा अदालतको निर्णय पहिले भइसकेको हुन्छ । न्यायाधीशको इजलासबाट सम्पत्ति लिने दिने व्यक्तिहरूलाई बुझी सबूद प्रमाणहरू केलाई निर्णय हुने भएको र सो उपर चित्त  नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने हक समेत सुरक्षित हुने भएकोले त्यसबाट व्यक्तिको सारवान अधिकारमा असर परेको नै भएपनि अन्यथा भन्न मिल्ने भएन ।

यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक सावित्री राई विरुद्ध पुनरावेदन अदालत राजविराज समेत मुद्दामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. को सम्बन्धमा व्याख्या हुँदा “मुद्दा परी रहेको सम्पत्तिमध्ये कुनै पनि सम्पत्ति मुद्दा चल्दाचल्दै वा फैसला कार्यान्वयन नहुँदै हक हस्तान्तरण गरे, गराएमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. आकर्षित हुने” भन्ने व्याख्या भइरहेको पाइन्छ ।

११. प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी बनाएको नियमावलीद्वारा सारवान हकको सिर्जना हुने नभई सारवान कानूनले दिएको अधिकार भित्र रही सारवान हकको हनन् भएमा उपचारको व्यवस्थाहरूसम्म गर्दछ भन्ने सम्बन्धमा नेकाप  २०६५, नि.नं. ८०४३ माधवकुमार बस्नेत समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत  भएको मुद्दामा “सारवन विषय विधायिकी ऐनबाटै निर्देशित हुने र नियमावलीले केवल कार्यविधिगत पक्षमात्र समेट्ने अर्थात नियमावलीले सारवान नभई कार्यविधिगत विषयमा मात्र व्यवस्था गरेको हुने ” भन्ने समेत व्याख्या भएको पाइन्छ ।

१२. कानूनको पश्चातदर्शी असर (Ex-Post Facto) सम्बन्धी सिद्धान्तको अर्थ मूख्यतयाः तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुनु हुँदैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिन पाईदैन भन्ने फौजदारी कानून सम्बन्धी सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले तत्काल प्रचलित कानूनको स्पष्ट उल्लंघन नभई अपराध हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । तर कर लगाउने विषय प्रतिवादीलाई सुविधा दिने वा सजाय कम गर्ने विषय तथा कार्यविधि कानूनको निर्माणलगायतका सम्बन्धमा पश्चातदर्शी असर हुने गरी कानून बन्नमा रोक लगाएको पाईदैन । कार्यविधिसम्बन्धी कानूनले व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गर्ने वा व्यक्तिको हक अधिकारको सिर्जना नगर्ने हुँदा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कानून लागू भएको मितिभन्दा अगाडिदेखि नै लागू हुने गरी अर्थात पश्चात्दर्शी असर (Retrospective Effect) हुने गरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । यस सम्बन्धमा निम्न मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट भएको फैसलाहरूलाई दृष्टान्तको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छः

 

तुलसीराम उपाध्याय तिमिल्सिना विरुद्ध रनध्वज, नेकाप  २०२८, नि.नं. ५८२  मोहीयानी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतबाट “कुनै व्यक्तिको हक अधिकार प्रचलन गराउन कार्यविधि तोक्ने ऐन वा कुनै अधिकार हनन् भएकोमा सो हनन् भएको वा आघात भएको हक अधिकार प्रचलन गराउने व्यवस्था गर्ने ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिने । कार्यविधि ऐनको पश्चातदर्शी असर गरी प्रयोग गर्न मिल्ने । ... मुद्दा छिन्दाका वखत लागू भएको नयाँ ऐनअन्तर्गतको अड्डा अदालतमा मुद्दा छिन्दैमा स्वतः गैरकानूनी करार गर्न नहुने” भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । त्यसैगरी उत्तम लामा विरुद्ध नेपाल सरकार, (नेकाप  २०६१, नि.नं. ७४३२) मुद्दा जीउमास्ने वेच्ने मुद्दामा “प्रमाणसम्बन्धी विषयमा तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा पश्चातदर्शी असर                   (Retrospective Effect)दिई बनाईएका कानूनलाई Ex-post facto Law सम्बन्धी अवधारणामा विपरीत निर्माण गरिएको कानून भन्न नमिल्ने ।”  भन्ने समेत निर्णय भएको पाइन्छ ।  विकाउ राउत कुर्मी विरुद्ध निरबहादुर श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको मुद्दामा (नेकाप  २०४९ नि.नं. ४६३१) “अदालतबाट निर्णय हुनु भन्दा अगाडि नै कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा संशोधन भएपछि सो कार्यविधि पालना नगरी फैसला गरेकोलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने”  भन्ने समेत व्याख्या भइरहेको पाइन्छ । यसबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. कार्यविधि सम्बन्धी कानून भएको र कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई पश्चातदर्शी असर हुने गरी लागू गर्न सकिने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा देखिएन ।

 

१३. एउटै विवादको सम्पत्तिको विषयमा अदालतबाट एक पटक निर्णय भई त्यसमा पुनरावेदन गर्ने अधिकारको समाप्त भई अन्तिम भएपछि अदालतको अन्तिम फैसला सबैले मान्नुपर्छ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था नियमावली लागु हुनु अघिको हक हस्तान्तरणमा लागू हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा नियमावली प्रष्ट नभए पनि प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनेको कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थालाई पश्चातदर्शी असर हुने गरी सिद्धान्तत लागू गर्न सकिने माथिको विवेचनाबाट प्रष्ट छ । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्यनमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भएको हक हस्तान्तरणले असम्भव भइ समस्या उत्पन्न भएकोले सो समस्यालाई निराकरण गर्न तथा फैसला कार्यान्वयनलाई सरल एवं सहज बनाउन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क तेस्रो संशोधनद्वारा थप भएको पाइदा त्यसलाई अन्यथा व्याख्या गरी पुन उक्त नियमावलीको व्यवस्थालाई अदालतको व्याख्याबाट निष्क्रिय तुल्याउनु न कानून न न्याय नत औचित्यको दृष्टिकोणबाट नै उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क को उद्देश्य फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलाईलाई न्यून गरी मुद्दाका पक्षहरूलाई हुने अनावश्यक हैरानीलाई कम गर्नु रहेको र प्रस्तुत कानूनी व्यवस्था मुद्दाको कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिसम्बन्धी नियम भएको हुँदा प्रस्तुत नियमको व्यवस्था लागू हुनु भन्दा अगाडिको मितिमा हक हस्तान्तरण भएको कारणले मात्र सो सम्बन्धमा परेको निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेश नगरी निवेदनलाई नै अस्वीकार गर्न मिल्ने  देखिएन ।

१४. अब निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पर्सा जिल्ला अदालतबाट निवेदकहरूले पर्सा जिल्ला अदालतमा २०६२।११।३ मा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको जग्गाहरू विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा भएको हक हस्तान्तरणको दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भएको रोक्का फुकुवा गरी अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दाखिल खारेज दर्ताको पूर्जी पाऊँ भनी मिति २०६२।११।३ मा निवेदन परेपछि माथि विवेचना गरिएअनुसार जिल्ला अदालत नियमावलीको विवेचित नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति लिने दिने व्यक्तिहरूलाई म्याद जारी भएको देखिन्छ । तर सम्बन्धित पक्षलाई म्याद जारी गरी बुझ्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि निवेदन दावी तथा लिखित जवाफमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयबाट दर्ता स्रेस्तालगायतका प्रमाणहरू बुझी पिताम्बरीदेवीको हकमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।९।२८ मा भएको फैसला समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदन दावी पुग्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेमा सो केही नगरी मिति २०५९।४।२० मा ल्याइएको जिल्ला अदालत नियमावलीको तेस्रो संशोधनले सो भन्दा अगावै भएको जग्गाको हक हस्तान्तरणको क्रियालाई अन्यथा गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन पत्रको विषयवस्तुमा उक्त नियमावलीको नियम ७८क आकृष्ट नहुने भनी निवेदनमा उठाइएको विषयभित्र प्रवेशै नगरी निवेदनको पीठमा मिति २०६४।९।२४ मा न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको देखिन आयो । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को विवेचित नियम ७८क को व्यवस्थाअनुसार उक्त निवेदन न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिएको भएपनि उक्त नियमको उद्देश्य र भावनाअनुसार सबूद प्रमाणहरू बुझी कारवाही र किनारा गरिएको देखिन आएन । यस प्रकृतिको निवेदनमा कारवाही र किनारा भएपछि सम्बन्धित असर पर्ने मुद्दाका पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा सो समेत दिएको देखिएन ।

१५. तसर्थ निवेदकहरूले अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको विभिन्न व्यक्तिको नाममा भएको हक हस्तान्तरणको दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट भएको रोक्का फुकुवा गरिपाऊँ र फैसलाबमोजिम आफ्नो नाममा दाखेल खारेज दर्ताको पूर्जी पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा निवेदनको तथ्यभित्र प्रवेशै नगरी सबूद प्रमाण नै नबुझी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा मिति २०५९।४।२० मा तेस्रो संशोधन हुनु अघि जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८क को कानूनी व्यवस्था आकृष्ट नहुने भनी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।९।२४ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६५।५।२० मा भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको र उक्त आदेशहरूले निवेदकहरूको यस सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरी पाउने अधिकारमा असर परेको देखिदा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।९।२४ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई अ.वं. १७ नं. को निवेदनको रोहबाट सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६५।५।२० मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने ठहर्छ । अव निवेदकहरूबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क अनुसार परेको निवेदनमा जो जे बुझ्नु पर्ने हो, बुझ्नु पर्ने सबूद प्रमाण सबै बुझी न्यायाधीशको इजलासबाट निर्णय गरी चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने भए दिई  कारवाही र किनारा गर्नु भनी विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६९ असोज ८ गते रोज २ शुभम् ..

इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल