निर्णय नं. १३६३ - उतप्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी

निर्णय नं. १३६३   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ११२५

आदेश भएको मिति :   २०३७।३।३२।३ मा

निवेदक : जि.रूपन्देही सिद्धार्थनगर न.पं.वडा नं. ७ शान्तिनगर बस्ने हरिप्रसाद सेरचन

विरूद्ध

विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला अदालत भैरहवा, लुम्बिनी अञ्चल अदालत बुटवल, समेत

विषय : उतप्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

(१) सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनुअघि अञ्चल अदालतबाट फैसला भएपछि पनि बिगो भराई पाउँ भनी परेको दरखास्त दावीमा उक्त ऐनले स्पष्ट शब्दमा बाध्य गरेको जायजातको कारवाही नै नगरी अञ्चल अदालतको निर्णय आदेशले निष्क्रिय स्थितिमा पहिले बिगो भराउने गरी भएको रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला अनुसारको बिगो भराइदिएको दरखास्तबाट लिलाम भएको देखिँदा यसरी मुद्दाको टुंगो लाग्नु भन्दा अघिबाट लिएको तायदातीलाई कायम गरी बिगो भराई पाउँ भनी दिन पाउने सो तायदातीलाई मान्यता दिन र लिलाम गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको नदेखिएबाट लिलाम दण्डसजायको ४२ नं. विपरीत भई प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।११।२८ मा परी निर्णयार्थ पेश हुनआएको रहेछ । तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : जि.रूपन्देही साविक वुटवल खस्र्यौली न.पं.को नं. १ को ज.बि.०–२–५ घडेरी र ऐ. को कि.नं. २५ को ज.बि.१–०–५ समेत जम्मा ज.बि.१–२–१० मिति ०२६।३।१८ मा रु.१३०००। मा कटकबहादुरसँग राजीनामा लिई ०२६।३।२० मा राजीनामा पारित भई हकभोग गरी आएको थिएँ मेरा दाता कटकबहादुर उपर ०२५।६।२१ मा विपक्षी लक्ष्मीप्रसादले बिगो रु.४१९९।०१ उपर गरी पाउन रूपन्देही जि.अ.मा फिराद गर्नुभएको छ गैरकानुनी तवरले म्याद तामेल भई एकतर्फी गरी उपरोक्त बिगो र कोर्टफी रु.१८७।९६ भरी पाउने गरी ०२५।११।१६ मा विपक्षी जिल्ला अदालतले निर्णय गरेछ यो निर्णय पछि विपक्षीबाट तायदाती लिई लिलामको लागि तारेख मुकरर ०२६।२।२१ मा गरिएछ फैसला नक्कल मेरा दाताले ०२६।२।२ मा लिई विपक्षी लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा निवेदन गर्दा म्याद बेरीतको ठहरी मेरा दाताले प्रतिउत्तर दिन पाउने ठहरी निर्णय भएछ र लिलाम ०२६।२।११ गते स्थगित भएछ मेरो दाताको प्रतिउत्तर ग्रहण गरी पुनः विपक्षी रूपन्देही जिल्ला अदालतले ०२६।६।१ मा बिगो रु.३३५३।९१ कोर्टफी रु.१५४।१६ भरी पाउने ठहरी निर्णय भएछ ।

          २.  यो निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा लुम्बिनी अं.अ.ले सदर गरेछ । मेरो दाताको बिन्तिपत्रबाट स.अ.डिभिजन बेञ्चले इन्साफ जाँच गर्दा ०२८।२।२ मा अञ्चल अदालतको कारवाई समेत सदर ठहर गरी निर्णय गरेछ उपरोक्त निर्णय पछि विपक्षी रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विपक्षी लक्ष्मीप्रसादले ०२६।६।१ को फैसला बमोजिम बिगो भरी पाउँ भन्ने दावी भएकोमा लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट बदर भइसकेको ०२५।११।१६ को फैसला अनुरूप दाखिल भएको ०२६।१।२८ को तायदातीको आधारमा कारवाही उठाई लिलाम मुकररको तारेख तोकी अन्ततः ०२६।११।१४ मा लिलाम भएछ विपक्षी दिलराज खरेलको नामबाट यो सकार भएछ ।

          ३.  उक्त बेरीत लिलाम बदर गर्न अ.बं.१७ नं. अनुसार कारवाई चलाउँदा आखिर सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले ०३५।१।१२।६ मा अ.बं.१७ नं. को कानुनी व्यवस्थाका विवेचना गर्न सम्पन्न भइसकेको लिलाम बदर गराउने अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट कारवाई गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको छ ।

          ४.  उक्त सम्पादित लिलाम अनाधिकार बेकानुनी र बेरीतपूर्ण छ बिगो बापत लिलाम हुनको लागि दं.स.का ४२ नं. को अन्तर वस्तुहरू विद्यमान हुनुपर्दछ आखिर टुंगो लाग्न बाँकी अवस्थामा कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन सक्तैन ०२६।१०।६ मा लुम्बिनी अं.अ.बाट हदमुनि फैसला हुन्छ तत्कालीन न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा १६ अनुसार सर्वोच्च अदालतले इन्साफ जाँच्न अधिकार सुरक्षित छ सर्वोच्च अदालतले ०२७।३।१४ मा इन्साफ जाँच गर्ने निर्णय हुन्छ र उक्त अदालतबाट ०२८।२।२ मा मात्र अन्तिम निर्णय हुन्छ तर कानुनी प्रक्रिया अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छँदै ०२६।१।१४ मा लिलाम सम्पन्न गरेको अनाधिकृत छ । निवेदकले खरीद गरेको जग्गा कटकबहादुरको बिगोमा लिलाम गरेको प्रत्यक्ष अनाधिकार छ दण्डसजायको ४२ नं. अनुसार आखिर टुंगो लागी फैसला भइसकेपछि दरखास्त परेको तीन महीना सम्ममा बिगो तिर्न मौका सूचना दिनुपर्छ दिएको छैन अञ्चल अदालतको निर्णय पछि दिइएको दरखास्तमा ०२६।१२।१४ मा लिलाम गर्ने सूचना एउटा रुखमा टाँसी गैरकानुनीसँग गरेको लिलाम दोषपूर्ण र अनाधिकार छ दण्डसजायको ३० र ३७ नं. अनुसार विधिवत तायदाती मुचुल्का हुनुपर्दछ त्यसको सर्वथा अभाव छ जिल्ला अदालतको एकतर्फी ०२५।६।२१ को निर्णयलाई अञ्चल अदालतको निर्णयले निष्क्रिय भइसकेकोलाई कार्यान्वयन गर्न उठाइएको तायदातीलाई कायम गरी लिलाम भएको छ र बदर र निष्क्रिय भइसकेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरिएको कारवाही कुनै हालतमा कायम रहन र जुन बिगो भराउन निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चाहेको छ शुरूदेखि कारवाई गर्नुपर्दछ लिलाम प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत छ नत कटकबहादुर लाई सूचित गरिन्छ म निवेदकलाई लिलामबारे जानकारी नदिई लिलाम गरेको छ अतः उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी ०२६।११।१४ को लिलाम र कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर । विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३५।१२।१५ को आदेश ।

          ५.  दिलराज खरेलका नामबाट डाँक सकार गरेपछि म पद्मप्रसादले ०२७।६।२९ मा राजीनामा गराई लिई भोगी आएको हुँ लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन दिनु भई अदालतमा तह–तह फैसला हुँदा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।१२।४ गते लिलाम बेरीतबाट भएको भन्न मिलेन भन्ने समेत फैसलाले हुकुम प्रमांगी बक्स भइआएअनुसार फुल बेञ्चबाट मुद्दा दोहर्‍याई हेरिएकोमा डिभिजन बेञ्चकै इन्साफ मनासिव भई निर्णय गरेको हुँदा लिलामको वैधतालाई चुनौती दिन सकिन्न त्यही लिलामको सम्बन्धमा रिट लाग्न सक्ने होइन विपक्षीले जालसाज लिलाम गरे भन्ने मुद्दा दायर गर्नुभएकोमा जालसाजी नठहरी निजलाई जरीवाना समेत भएको छ विपक्षीले कानुनी उपचारको बाटो सबै अवलम्बन गरी ठहर फैसला भएकोलाई रिटबाट उल्टाउन बदर गर्नसकिने होइन विपक्षीको भनाई कानुन अनुरूप छैन जिल्ला अदालतले मुलतवी जगाएपछि मुलतवी रहेको कुरा र तायदातीमा चढेको कुरा समेत जनाई टाँसी सबैलाई खबर दिएको छ म्यादभित्र हरिप्रसादको उजूर नपरेबाट बुझ्ने प्रश्न आउँदैन कानुनको पालन भई लिलाम गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पद्मराज न्यौपानेको लिखितजवाफ ।

          ६.  ०२६।१०।२३ मा टाँस गरी ०२६।११।१४ मा लिलाम गरी दिलराजले सकार गर्नुभएको थियो । लिलाम गर्दाको अवस्थामा वा लिलाम हुनुअघि कसैको कुनै उजूर परेको थिएन लिलाम सकार गर्ने दिलराजका नाउँमा उक्त जग्गा ०२६।११।१८ मा दाखिल दर्ता गरिसकेपछि निवेदकले दिएको जालसाजी मुद्दामा दर्ता उपर चल्न नसकेको लिलाम नहोस् भनी उजूर दिएको नदेखिएको आदि कारण देखाई वादी दावा पुग्न नसक्ने गरी ०३०।१२।१७ मा फैसला गरे उपर निवेदकको पुनरावेदन परी तारेख छाडी बसेकोले लुम्बिनी अं.अ.बाट ०३२।२।१४ मा डिसमिस भई लिलाम सदर भएको छ निवेदकले लिलाम बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा कारवाई गर्न नमिल्ने भनी फुल बेञ्चले ०३५।१०।१२ मा फैसला गरी लिलाम सदर गरेको थियो दिलराजबाट पद्मराजले राजीनामा गरी लिई ०३४।३।१४ मा लिखत पास भई दर्ता नामसारी भई दर्ता भोग तिरो चलिरहेको छ ०२८ सालको नापीमा दिलराजका नाममा नापी भएको छ कटकबहादुरका नामको दर्ता जग्गा लिलाम भएको हो निवेदकको नामको लिलाम भएको होइन अनाधिकार भएको गरेको छैन लिलाम बढाबढ भएकोमा कटकबहादुर चित्त बुझाई बसेको छ सरोकार नभएको निवेदकलाई जानकारी दिन पर्ने अवस्था आउँदैन सो बदर हुने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मीप्रसाद सेरचन तथा दिलराज खरेलको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

          ७.  यस अदालतबाट समेत भए गरेको आदेश फैसला न्यायिक र कानुन अनुकूल भई निवेदकको हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

          ८.  यस अदालतले फैसला कार्यान्वितको सिलसिलामा कानुनको परिधिभित्र रही गरेको काम कारवाईबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुगेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्नेसमेत रूपन्देही जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

          ९.  निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले लिलाम दं.स.को ४२ नं. प्रतिकूल छ जालसाजी मुद्दाले लिलाम वैध छ छैन निर्णय गर्दैन कर्मचारी मिली जालसाजी गरी लिलाम गरेको हो होइन भन्ने मात्र ठहर गरेको छ लिलाम भइसकेको हुँदा अ.बं.१७ नं. बमोजिम हेर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएबाट रिट निवेदनमा आएको हुँदा विलम्ब भन्न नमिल्ने अञ्चल अदालतको निर्णयले जिल्ला अदालतको एकतर्फी फैसला बदर गरी प्रतिवादी लिई निर्णय गरेको छ पहिलेको फैसला र हालको फैसलामा भरी पाउने रकम फरक छ बेरीतपूर्वक भएको फैसलाको आधारमा दिएको तायदाती दरखास्तलाई जगाई लिलाम गरेको दं.स.४२ नं. प्रतिकूल छ भन्ने समेत र विपक्षी दिलराजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले जालसाजी मुद्दाको फैसलाले नै रिट निवेदनलाई जवाफ दिएको छ रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी लक्ष्मीप्रसादतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाले लिलाम बदर गराउन पहिले जालसाजी मुद्दा दिएको सफल भएन सो कुरा निवेदनमा उल्लेख नगरेको नापीमा निवेदकले नापजाँच गराउन नसकेको तायदातीको कारवाईलाई जि.अ.ले मुलतवी राखिएको छ पछि निर्णय भएपछि जगाई कारवाई भएको हुँदा सो मुलतवी गैरकानुनी भन्नसकेको छैन रिट निवेदन खारेज हुन पर्ने भन्ने समेत र विपक्षी अदालततर्फबाट बहस गर्न खटिनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले लिलाम कानुन अनुरूपको छ बदर हुनपर्ने होइन भन्ने समेत र विपक्षी पद्मराजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले कानुन अनुसार भएको लिलाम दिलराजले सकार गरी लिएको जग्गा निजबाट लिई दर्ता भोग गरी आएको छु लिलाम बदर हुने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभएको प्रस्तुत मुद्दामा आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

          १०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिलहरूबाट कटकबहादुर उपर विपक्षी लक्ष्मीप्रसादले दिएको लेनदेन मुद्दामा बिगो रु.४१९९।१ कोर्टफी रु.१८७।९६ भरी पाउने ठहरी रूपन्देही जि.अ.बाट ०२५।११।१६ मा एकतर्फी फैसला भएपछि तामेली इतलायनामा बदर गरी प्रतिउत्तर दिन पाउँ भन्ने कटकबहादुरको निवेदन परेकोमा कानुनको रीतपूर्वक अर्को म्याद तामेल गरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट मिति ०२६।२।१४ मा आदेश भएपछि कटकबहादुरको प्रतिउत्तर परी बिगो रु.३३५३।९१ तीन हजार तीनसय त्रिपन्न रूपैयाँ एकान्नब्बे पैसा कोर्टफी रु.१५४।१६ भरी पाउने गरी ०२६।६।१ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट अर्को फैसला भई त्यस उपर कटकबहादुरको पुनरावेदन परेकोमा इन्साफ सदर भई ०२६।१०।६ मा लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट र इन्साफ जाँच गर्ने निस्सा भई इन्साफ जाँच हुँदा सोही इन्साफ सदर भई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०२८।२।२।१ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

          ११.  बिगो भराई पाउँ भन्ने मुद्दाको मिसिलबाट विपक्षी लक्ष्मीप्रसादले रूपन्देही जि.अ.का ०२५।१।१६ का एकतर्फी फैसला बमोजिमको बिगो भराई पाउँ भनी ०२५।१।२७ मा दरखास्त परी ०२६।१।२८ मा तायदाती मुचुल्का भई ०२६।२।२१ मा डाँक बढाबढ हुने भनी टाँस टाँसिएकोमा अर्को म्याद दिने अञ्चल अदालतबाट ०२६।२।१४ मा आदेश भएपछि कटकबहादुरको निवेदनबाट लिलाम स्थगित गरिएको छ लेनदेन मुद्दा किनारा भएपछि कारवाई गर्ने गरी सो मुद्दा किनारा भएको ७ दिनभित्र हाजिर हुनु भनी सुनाई दिने भनी ०२६।२।२१ मा आदेश भई स्थगित भएको र पछि रूपन्देही जि.अ.का ०२६।६।१ को फैसला बमोजिमको बिगो भराई पाउँ भन्ने लक्ष्मीप्रसादको ०२६।१०।१५ मा दरखास्त परी ०२६।११।१४ मा लिलाम हुँदा दिलराज खरेलले सकार गरी लिएको देखियो ।

          १२. दण्ड सजायको ४२ नं. मा आखिर टुंगो लागि फैसला भएको मितिले ३ वर्षभित्र दरखास्त दिन आए तारेखमा राखी दरखास्त परेका मितिले ३ महीनासम्ममा फैसला बमोजिम भराई दिनुपर्ने ठहरेको बिगो नतिरे ऐन बमोजिम जायजात गरी भराई दिनुपर्छ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

          १३. रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति ०२६।११।१६ का एकतर्फी फैसला बमोजिम विपक्षी लक्ष्मीप्रसादको बिगो भराई पाउँ भन्ने परेको दरखास्तबाट तायदाती समेत भई कारवाही चलिरहेको अवस्था सो बिगो भराउने गरेको लेनदेन मुद्दामा कटकबहादुरका नामको समाव्हान बेरीत भई अर्को म्याद दिने लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट ०२६।२।१४ मा आदेश भई पुनः कारवाई हुने भएपछि उक्त बिगो भराई पाउँ भन्ने दरखास्त बमोजिम कारवाई चलेको मुद्दा केही कारवाई गरिरहन नपर्ने भई तामेलीमा रहने स्पष्ट छ । त्यसप्रकार नमिलेकोमा रहनुपर्ने मुद्दालाई लेनदेन मुद्दा किनारा लागेपछि कारवाही गर्ने भनी आदेश गरी कारवाई स्थगित गर्ने गरी ०२६।२।२१ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश गरेको र सोही तायदातीलाई काम गरी पछि लिलामको कारवाई गरेको कानुन अनुरूप देखिन आएन ।

          १४. उपरोक्त उल्लेख भएको अञ्चल अदालतको आदेशानुसार कटकबहादुरको सो लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादी प्रतिउत्तर परी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट बिगो रु.३३३५।९१ कोर्टफी रु.१५४।१६ कटकबहादुरबाट लक्ष्मीप्रसादले भरी पाउने ठहराई ०२६।६।१ मा अर्को फैसला भएपछि पुनरावेदन पर्दा इन्साफ सदर भई ०२६।१०।६ मा लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट सो अञ्चल अदालतको इन्साफ जाँच गर्ने निर्णय अनुसार जाँच हुँदा सोही निर्णय बदर भई ०२८।२।२।१ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट अन्तिम निर्णय भएको देखिन्छ । दण्डसजायको ४२ नं. ले अन्तिम फैसला भएपछि मात्र बिगो भरी भराउको दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनुअघि अञ्चल अदालतबाट फैसला भएपछि पनि बिगो भराई पाउँ भनी परेको दरखास्त दावीमा उक्त ऐनले स्पष्ट शब्दमा बाध्य गरेको जायजातको कारवाई नै नगरी अञ्चल अदालतको निर्णय आदेशले निस्क्रिय स्थितिमा रहेको पहिले बढी बिगो भराउने गरी भएको ०२५।११।१६ को रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला अनुसारको बिगो भराई पाउँ भनी दिएको दरखास्तबाट मिति ०२६।१।२८ मा लिलाम भएको देखिँदा यसरी मुद्दाको टुंगो लाग्नुभन्दा अघिबाट लिएको तायदातीलाई कायम गरी बिगो भराई पाउँ भनी दरखास्त दिन पाउने र सो तायदातीलाई मान्यता दिन लिलाम गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको नदेखिएबाट उक्त लिखत दण्डसजायको ४२ नं. विपरीत भई प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

          १५. सो लिलाम भएपछि निवेदक हरिप्रसाद सेरचनले विपक्षी लक्ष्मीप्रसाद समेत उपर दायर गरेको जालसाजी मुद्दामा वादी दावी झुठ्ठा ठहराई निर्णय भएको भन्ने भनाई तर्फ गरिएको सो जालसाजी मुद्दाले लिलाम रीतपूर्वक भएको हो होइन भन्ने कुराको निर्णय गरेको नभई प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिले जालसाजी गरेको हो होइन भन्ने कुराको मात्र निर्णय गरेको नभई प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिले जालसाजी गरेको हो होइन भन्ने कुराको मात्र निर्णय गरेको छ ।

          १६. अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि गरी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट गरेको मिति ०२६।११।१४ को लिलाम कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी अदालतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३७ साल आषाढ ३२ गते रोज ३ शुभम ।