निर्णय नं. १३६४ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३६४   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत २०३४ सालको रिट नं. ८०८

आदेश भएको मिति :   ०३६।९।२५।४ मा

निवेदक : नेपाल इलेक्ट्रीक एण्ड मेशीनरी वीरगञ्जको प्रो.ऐ बस्ने सत्यनारायण जलान

विरूद्ध

विपक्षी : वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार अधिकृत समेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

(१) अ.बं.१८४(क) नं. मा भएका व्यवस्था अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बुझ्नुपर्ने भनी बुझिएको प्रमाण बुझी हेरी सो प्रमाणको समेत उचित मूल्यांकन गरी मुद्दाको निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुनआउँछ । तदनुसार प्रमाणको उचित मूल्यांकन नभएको र ऐनले पनि अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण पनि बुझ्दै नबुझी गरेको फैसला न्यायिक मनको पूर्ण अभावमा भएको देखिन आएकोले सो फैसला बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल : वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको मिति ०३४।२।७ को फैसला उपर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रस्तुत रिट निवेदन संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको छ ।

          २.  मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : वीरगञ्ज चिनी कारखाना प्रा.लि.ले आफ्नो कारखानाको लागि बुलडोजर्स ग्रेडर्स पार्टहरू सप्लाई गर्न म निवेदकसँग स्पेशिफिकेशन लिई ०२८।९।९ मा सप्लाई अर्डर दिनु भएबमोजिम मैले उक्त कारखानालाई म्यादैभित्र सबै माल सप्लाई गरी आंशिक भुक्तान पाएकोले बाँकी बील अनुसारको करीब रु.१,०६,०००।– एकलाख छ हजार भुक्तानी दिन मैले श्री उद्योग वाणिज्य मन्त्रीज्यूमा उजूरी निवेदन गरेकोबाट वीरगञ्ज चिनी कारखाना प्रा.लि.का सञ्चालक समितिका सदस्यहरू रिसाउनु भई सो समितिका सदस्य श्रीमान् भन्सार निर्देशक हालको का.मु.महानिर्देशकज्यूले आफ्नो मातहतका प्रमुख भन्सार अधिकृत वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई म माथि कडा कारवाई गर्नु भनी मिति ०२९।२।१० मा लेख्नुभयो र प्र.जि.पर्साले बेरीतसँग वादी श्री ५ को सरकार विरूद्ध नेपाल इलेक्ट्रीक एण्ड मेशिनरी स्टोर्स भएकोमा तपाईले ल्याएका पार्टसहरू मध्ये धेरैको भन्सार रसिद नभएको मुद्दा पनि १५ दिने समाव्हान जारी गरियो र अर्कोतिर वीरगञ्ज चिनी कारखानाले मैले सप्लाई गरेको सामान नेपालमा खरीद गरेका पुराना माल हुन् वा नयाँ माल हुन प्रमाण पेश गर्नु भनी खिचोला उत्पन्न गर्नुभयो ।

          ३.  वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले भन्सार चोरी पैठारी सम्बन्धी कारवाही प्र.जि.अ.पर्सामा पठाउनुभयो र प्र.जि.अ.पर्साले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(क) बमोजिम रीतपूर्वकको उजूरी दसी प्रमाण नभई बेरीतसँग मलाई झिकाई ०२९।४।२६ मा मेरो बयान लिनुभएकोमा सबै व्यहोरा मैले खुलाई बयान गरी खरीद गरेको स्क्रेपर एण्ड डोजर कम्पनीको बील र पत्र समेत पेश गरेको तथा कारखानाको लागि आउने मेशीन पार्टपूर्जामा १० प्रतिशत मात्र पैठारी भन्सार लाग्ने छ र पैठारीको प्रमाण पेश गरेमा भारतीय १० प्रतिशत सेल्सटेक्सको दस्तूर फिर्ता हुनेछ यस्तो अवस्थामा मेशिनरी माल भन्सार नतिरी पैठारी गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यक्तिको हकमा आर्थिक दृष्टिकोणले प्रश्न उठ्नसक्दैन भन्ने वस्तुस्थितिसमेत जानकारी गराएँ ।

          ४.  प्र.जि.अ.पर्साले सो मालहरू स्क्रेपर एण्ड डोजर्स कम्पनीको वीरगञ्ज गोदामबाट डेलिभरी लिएको हो होइन र सो कम्पनीका गोदाम वीरगञ्जमा थिए वा थिएन सो कुरा यकीन गर्न ०३०।४।७ मा सरजमीन मुचुल्का गराउनुभयो तथा उक्त कम्पनीका अलखिया रोड वीरगञ्ज गोदामको घरधनीलाई झिकाई बयान गराउनु भई प्रहरी डि.एस.पी.कार्यालय वीरगञ्ज समेतलाई वास्तविक कुरा पत्ता लगाई पेश गर्नु भनी लेख्नु भएबमोजिम डी.एस.पी.कार्यालयले ०२९।८।१८ को प्रतिवेदनद्वारा उक्त कम्पनीको गोदाम वीरगञ्ज अलखिया रोडमा भएको सरजमीन र घरधनीको बयान कागजबाट प्रष्ट छ तथा मैले सो माल उक्त गोदामबाट खरीद गरेको प्रमाणित हुन आएपछि स्क्रेपर एण्ड डोजर कम्पनीले सो माल सामान वीरगञ्ज पैठारी गरेको हो होइन भन्सार रेकर्ड हेरी जवाफ दिनु भनी भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा सोधनी हुँदा सरकारी रेकर्डलाई लुकाई उत्तर दिन ढिलो गरी साल तमामी पछि जवाफ दिनेछु भनी ०३०।३।१९ मा जवाफ दिन्छु भने पनि ०३१।७।३० मा श्री नारायणी अञ्चलाधिशज्यूले श्रेस्ता हेरी जवाफ पठाउनु भनी पुनः ताकिता गर्नुभयो । भन्सार कार्यालयले विभिन्न बहाना गरी आलटाल गरी श्रेस्ता हेरी जवाफ पठाउनु भएन ।

          ५.  यसरी भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(क) बमोजिम कुनै मानिसले भन्सार नतिरी माल पैठारी गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी भन्सार अड्डामा सो माल वा वस्तु दाखिल गरेमा कारवाही चल्न सक्ने र सो व्यक्तिले कमिशन समेत पाउने छ तर प्रस्तुत केसमा सो व्यवस्था छैन । भन्सार नतिरिएका कुन–कुन चाँहि माल सामान हुन् सो मालको फाँटवारी पनि छैन र दाखिल समेत भएको छैन । भन्सार निर्देशकको एक हचुवा लेखोटको भरमा शंका र सम्भावनाको आधारमा मुद्दा चल्न नसक्नेमा पर्सा प्र.जि.अ.र अञ्चलाधिशले तारेखमा राखी अनुसन्धान कारवाही गर्दा विपक्षी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले माल पैठारीका प्रमाण श्रेस्ता पेश नगरी मेरो वीरगञ्ज चिनी कारखानाबाट लिनुपर्ने मालको भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित गरी कपटपूर्ण रूपले भन्सार निर्देशकलाई कमिशन खुवाउने उद्देश्यले मिति ०३४।२।७ मा फैसला गर्नुभएको छ । उक्त फैसलामा बिगोको हकमा चिनी कारखानामा सबै माल उपयोग भइसकेकोले बिगो रु.२,३९, ८०२।६९ र बिगो बमोजिम जरीवाना रु.२,३९,८०९।६९ समेत रु.४,७९, ६०५।३८ मसँग असूल गर्ने र सुराक सम्बन्धी कारवाही गर्ने आदेश दिने भन्सार निर्देशक हाल का.मु.निर्देशक श्री दुर्गाप्रकाश पाण्डेलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २२(क) अनुसार बिगोको आधी रु.२,१९,८०१।३४ पुरस्कार दिने गरी निर्णय भएको छ ।

          ६.  भन्सार ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्ने अधिकार हुँदैमा पुग्ने होइन । उक्त ऐन अन्तर्गत सो अधिकार प्रयोग गर्ने विषयवस्तु हुनुको साथै अधिकार प्रयोग हुने पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्छ सो पूर्वावस्था नभइकन उक्त अधिकारको प्रयोग गरी कुनै फैसला हुन्छ भने सो फैसला अनाधिकार वा अधिकार नाघी भएको मानिने भई रिट क्षेत्रद्वारा बदर हुने स्पष्ट छ । विपक्षी भन्सार कार्यालयको ०३४।२।७ को फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा कानुनी व्यवस्थाको निराधार गरी मनमानीपूर्वक कारवाही गर्न कसैलाई छूट नभएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको अनिश्चित कुरालाई प्रमाणमा लिन हुने तथा पूर्वावस्थाको अभावमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरेको मान्नुपर्ने आदि प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन्छ । विपक्षी भन्सार कार्यालयको ०३४।२।७ को निर्णयबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा ११(३) र धारा १५ तथा धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पुगेकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

          ७.  विपक्षीहरूबाट सम्बन्धित मिसिल झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३४।७।२४।५ को आदेश ।

          ८.  रिट निवेदकले अन्य कानुनी उपचार छँदाछँदै उक्त उपचारहरू अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा आउनुभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रिस इवी लिई वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले निवेदक उपर कारवाही गरेको भन्ने सरासर झुठ्ठो हो । यदि निवेदकले वीरगञ्ज चिनी कारखानामा बुझाएका सबै सामानहरूको भन्सार तिरेको भए सबूत प्रमाण पेश गर्नुपर्ने थियो सो नसकेको हुँदा भन्सार तिरेको भन्न मिलेन । त्यसरी भन्सार नतिरी चोरी पैठारी गरेको थाहा भएपछि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सुराक दिन कानुन विपरीत कार्य होइन । निवेदकले शंकाको भरमा हचुवा निर्णय गरेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा यस कार्यालयले प्रमाणको आधारमा निवेदकले वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई बुझाएको रु.३,२९,४८०।८९ को सामान मध्ये रु.८९,६७८।२० को मात्र भन्सार बुझाएको बाँकी २,३९,८२०।६९ को भन्सार नबुझाएको भन्ने आरोप लगाएको हो । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (३) को आधारमा निज निवेदक माथि कारवाही गरिएको हो । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनुभएका कुराहरू निराधार हुन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने का.मु.महा–निर्देशक भन्सार विभागको लिखितजवाफ ।

          ९.  रिट निवेदकले अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर चित्त नबुझे निवेदकले भन्सार ऐन, (संशोधन सहित) २०१९ को दफा २९ र राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ अनुसार पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन दिन सक्नुभएको छैन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (३) मा कुनै व्यक्तिले कुनै माल वा वस्तु पैठारी गरी ल्याएको हो वा निकासी गर्न लागेको हो भन्सार तिरेको छ छैन भन्ने भन्सार अड्डाका कुनै कर्मचारीलाई थाहा भएमा वा विश्वास हुन मनासिव माफिकको कारण भएमा सो व्यक्तिबाट त्यस्तो पैठारी गरेको वा निकासी गर्न लागेको वस्तुको भन्सार तिरेको रसिद जाँच गर्ने व्यवस्था छ र सो प्रमाण पेश गर्न नसकेको सोही ऐनको दफा ५ (४) अनुसार कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।

          १०. भन्सार कार्यालयबाट ०३४।२।७ मा भएको निर्णय उपर ०३४ साल कार्तिकमा मात्र ढिलो गरी रिट निवेदन दिन आउनुभएको र रिट क्षेत्रबाट तथ्यको निरोपण हुन नसक्ने तथा कानुनमा व्यवस्था भएको पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको आधारमा नै प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी छ । भन्सार कार्यालयबाट अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय कानुनसंगत नै छ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको लिखित जवाफ ।

          ११.  यसमा रिट निवेदकका वारेस कृष्णप्रसाद सिलवाल तथा वीरगञ्ज चिनी कारखानाका वारेस केदारबहादुरलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिलकुमार सिन्हा तथा वीरगञ्ज चिनी कारखानातर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय तथा भन्सार विभागतर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल समेत अध्ययन गरी यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम भन्सार कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।

          १२. यसमा रिट निवेदकले “मलाई वीरगञ्ज चिनी कारखानाले अर्डर दिनुभएको सामान कलकत्तामा नभेटाएकोले उक्त कारखानाको मैनेजरले ढिलो हुन्छ भनी मौखिक भनेको पछि स्क्रेपर एण्ड डोजर्स कम्पनीले मसँग यो मालसामान वीरगञ्जमै छ भनेकोले मैले अर्डर गरेको बाहिरबाट ल्याई चोरी पैठारी गरेको होइन वीरगञ्जमा उक्त पार्टीको गोदाममा रहेको माल भनी गोदाम घरबाट ल्याई दिएको हो” भन्ने बयान गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय पर्सा वीरगञ्जमा दायर भई कारवाही भई कारवाही हुँदा स्क्रेपर एण्ड डोजर्स कम्पनी कलकत्ताको प्रतिनिधि सैफुदिन मियाँले स्पेयर पार्टसहरू २७।२८ सालमा के कति त्यहाँ भन्सारबाट अथवा मातहत चौकीहरूबाट पैठारी गरेको छ छैन श्रेस्ता हेरी जवाफ दिनु भनी ०३०।३।२० मा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई लेखेको पत्रको सिलसिलामा श्रेस्ता हेरी उत्तर दिन हाल सालतमामीको आखिरी हुँदा सालतमामी पछि जो हेर्नुपर्ने श्रेस्ता हेरी उत्तर पठाउने छौं भनी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट ०३०।३।२९ मा जवाफ दिएको त्यसपछि ताकिता लेखेको पत्रमा २७।२८ सालका प्रज्ञापनपत्रहरू लेखापरीक्षणको लागि भन्सार विभाग चलान भएको भनी ०३०।४।१० र ०३१।४।२२ मा समेत वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट जवाफ दिएकोमा उपर्युक्त श्रेस्ताहरू यस विभागमा नभएको भनी महालेखा परीक्षकको विभागबाट जवाफ आएको र त्यसपछि मिसिल वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा आई प्रमुख भन्सार अधिकृतबाट ०३४।२।७ मा फैसला भएको देखिन्छ । अ.बं.१८४(क) नं. मा भएको व्यवस्था अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बुझ्नुपर्ने भनी बुझिएको प्रमाण बुझी हेरी सो प्रमाणको समेत उचित मूल्यांकन गरी मुद्दाको निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुनआउँछ । तदनुसार प्रमाणको उचित मूल्यांकन नभएको र ऐनले पनि अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण पनि बुझ्दै नबुझी गरेको फैसला न्यायिक मनको पूर्ण अभावमा भएको देखिन आएकोले सो फैसला बदर हुने ठहर्छ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनेठहर्छ । विपक्षी भन्सार कार्यालयको जानकारीको लागि यस आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई दिई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।   

 

न्या. इश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३६ साल पौष २५ गते रोज ४ शुभम् ।