निर्णय नं. १३६५-१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १३६५-१ ने.का.प. २०३७

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत २०३७ सालको रि.फु.नं. ४७

आदेश भएको मिति :   २०३७।४।३१।६ मा

निवेदक : बागमती अञ्चल का.न.पं.वडा नं. १ नक्साल बस्ने जगन्नाथ उपाध्याय प्याकुरेल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रण कार्यालय बबरमहल समेत

मुद्दा : उत्प्रेषण

(१) स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा खाइपाइसकेको निवृत्तभरणलाई गैरकानुनी भन्न मिलेन, तसर्थ तत्काल प्रचलित कानुनले विरोध नगरी निवेदकले खाइपाइसकेको निवृत्तभरणलाई फिर्ता माग गर्ने गरेको निर्णय मनासिव नदेखिएको हुँदा यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाईलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. २०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र श्री रतनलाल कनौडीया

विपक्षतर्फबाट : विद्वान सरकारीअधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान वरिष्ठअधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

आदेश

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह :  सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंह तथा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजज्यूको राय बाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षित तथ्य निम्न बमोजिमको छ ।

          २.  निवेदक क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई सेवा गर्दै आएकोमा अवकाश पाएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएकोले जगन्नाथ उपाध्यायको अ.प.नं. खिची पठाइदिनु भन्ने पत्र कौशितोषाखानाले पत्र पठाएकोले कानुनी व्यवस्थालाई कार्यकारिणी निर्देशनले काट्न सक्दैन भन्ने जवाफ लेखी पठाएकोमा रा.वा.बाट अवकाश पाइसकेपछि श्री ५ को सरकारको सेवाबाट निवृत्त हुनु भएपछि रा.वा.को सल्लाहकार पदमा नियुक्त हुनुभएको अवस्थामा निवृत्तभरण उपभोग गर्न नमिल्ने भनी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ०३६।३।५ को निर्णय पत्र प्राप्त भएकोमा सो बैंकमा बहाल हुनुभएको अवस्था ०३५ माघ देखि ०३६ आषाढ तकको निवृत्तभरण फिर्ता गर्न सम्झनाको लागि अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कौषितोषाखानाको पत्र रहेछ।

          ३.  निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको सेवाबाट निवृत्त भएको सम्झी सो आधारमा निजामती कर्मचारी रही निवृत्तिभरण उपभोग गर्न नपाउने भनी गरिएको निर्णय गैरकानुनी छ । क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, ०३३ को नियम ७(२) अनुसार निवृत्तभरण उपभोग गरेकोमा उक्त ऐन तथा नियमावली अनुसार अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण उपभोग गरिरहेको व्यक्ति कुनै संस्था वा करार अन्तर्गत काम गरेकोमा निवृत्तभरण नपाउने वा रोकिने भन्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा छैन । कानुनी व्यवस्थालाई विपरीत असर पर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी छ । रा.वा.बैंक कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित भएकोले त्यसको कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भन्न तथा मान्न मिल्दैन तसर्थ हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन रहेछ ।

          ४.  विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३६।८।२५ को आदेश ।

          ५.  महालेखा प.नियन्त्रक कार्यालयबाट भएको निर्णय अनुसार ०३६।६।२९।५ को पत्र लेखी पठाएकोले सो पत्र गैरकानुनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कौषीतोषाखानाको लिखितजवाफ ।

          ६.  ०३६।१।२० को मं.प.को निर्णय प्रस्तुत केशमा पनि लागू हुने भएकोले निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको लिखितजवाफ ।

          ७.  बैंकले निवेदकको कुनै हक गैरकानुनी ढंगले हरण गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हवस् भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रशासन तथा कर्मचारी विभागको लिखितजवाफ ।

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय

          ८.  क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश अवकाश भई निवृत्तभरण पाइआएको करारमा रा.वा.बैंकको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त भई निवृत्त र पारिश्रमिक उपभोग गरिसकेकोमा श्री ५ को सरकारको सेवाबाट निवृत्त हुनु भएपछि रा.वा.बैंकको सल्लाहकार पदमा नियुक्त हुनुभएको अवस्था निवृत्तभरण उपभोग गर्न नमिल्ने भनी निवृत्तभरण फिर्ता गर्न उल्लेख भएको पत्र गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          ९.  क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी दोश्रो संशोधन नियमावली, ०३६ को नियम ३ मा मूल नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (५) पछि थपिएको उपनियम ६ मा निवृत्तभरण पाइरहेको क्षेत्रीय न्यायाधीश कुनै संगठित संघ संस्थामा नियुक्त भएर बहाल रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने छैन भन्ने समेत व्यवस्था भई सो नियमावली, ०३५ साल वैशाख १ गते देखि प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

          १०. निवेदक क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश पदबाट अवकाश भई निवृत्तभरण पाई राख्नुभएको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कानुनी सल्लाहकारमा करारमा नियुक्त रहनु हुँदाको अवस्था निवृत्तभरण उपभोग गर्न नमिल्ने भनी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ०३६।३।५ को निर्णय र ०३५।१० देखि ०३६।३ तकको निवृत्तभरण फिर्ता दाखिल गर्न अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कौषीतोषाखाना कार्यालयको ०३६।५।२९ को पत्र कानुन अनुरूप नै देखिन आएको हुँदा निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन खारेज हुने ठहर्छ सहयोगी माननीय न्यायाधीश हेरम्बराजज्यूको रायसँग सहमत हुन नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०३१ को नियम ३३ बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु ।

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय

          ११.  यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कानुनी सम्बन्धी काम गर्न नियुक्त भएको समय ०३५।८।१८ देखि ०३६।३।३२ तक क्षेत्रीय अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको निवृत्तभरण खाइसकेको फिर्ता गराउने प्र.ऐन छ ।

          १२. त्यस्तो बारेमा विपक्षी तर्फबाट श्री ५ को सरकारको ०३३।१।२९ को निर्णय र क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी संशोधित नियम ७ प्रमाण निमित्त पेश गरिएको देखिन्छ । ऐनद्वारा अधिकृत नियमले श्री ५ को सरकारका निर्णयलाई अधिक बल प्रदान गरेको वा निर्बलले बनाएको भने पनि क्षेत्रीय न्यायाधीशको बारेमा उक्त नियमकै प्रधानता रहन्छ ।

          १३. बहालवाला कर्मचारीले पनि कानुनी सल्लाहकार बनी थप पारिश्रमिक पाउने सम्बन्धमा बनिरहेका सल्लाहकार त्यही पनि केही समयको लागि अधिवक्ताको हैसियतले बैंकबाट निवेदकले पारिश्रमिक पाएको देखिन्छ लिन खान हुँदैन भनी कानुन प्रकाशनमा नआउँदै लिए खाएको सम्पत्तिको हक उपभोग गरेको भन्दैमा कानुनद्वारा प्राप्त हकभोग निवृत्तभरण लिनबाट वञ्चित गर्न हुँदैन ।

          १४. प्रस्तुत निवेदनपत्र ०३६।८।१३।५ मा दर्ता गरेपछि ०३१।१।१ देखि प्रारम्भ भएको मानिने गरी ०३६।९।२३ मा उक्त नियम प्रकाशनमा भए पनि त्यस्तो नियमले निवेदकको हक हनन गर्नसक्ने देखिएन । कारण कतिले भने

          १५. नियम प्रकाशन भएको ०३६।४।२३ भन्दा अघि लागू भएको मिति ०३५।१।१ सम्म खाइसकेको निवृत्तभरणलाई यस्तो भर्ने भनी नलेखी निवृत्तभरण पाउने छैन भनी भविष्यको लागिमा बोलेको हो भविष्यलाई बोलेकोबाट भूतकालमा पनि काम हुनसक्छ भन्ने कुनै अध्ययन छैन कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनमा पनि छैन । निवृत्तभरण पाइसकेकोलाई कुनै असर पर्न सक्ने गरी बनिएको नियम ०३२।४।१ देखि लागू हुने गरी ०३६।९।२३ मा प्रकाश भएको पहिलो संशोधन जस्तो केवल आफ्नो पश्चातदर्शी स्वभाव देखाउने मात्र हो, यस केशमा उक्त नियमले निवृत्तभरण फिर्ता गराउन रोक लगाउने भन्न सक्दैन ।

          १६. यसरी फिर्ता गर्नुपर्छ भनी कानुन बेगर ठहर गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्दा संवैधानिक हकमै आघात पर्न जान्छ । जब कुनै कानुनले निषेध गरेको प्रकाश नभएसम्म प्राप्त गरेको वा भोग गरेको कुनै हक हनन् गर्न अदालत असमर्थ छ भने निवेदकले त्यस्तो निवृत्तभरण खान पाउने खाएको सदरै छ भनी ठहर गर्न कुनै कानुनी बाधा देखिँदैन ।

          १७. त्यसकारणले निवेदकसँग निवृत्तभरण फिर्ता मागेको वा रोक लगाएको कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशसँग मतैक्य नहुँदा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु ।

          १८. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको आजको नि.सु.को तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक जगन्नाथ प्याकुरेललाई र विपक्षीतर्फका रा.वा.बैंक तर्फका वा.मंगलकृष्णलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता रतनलाल कनौडीया र विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे तथा विपक्ष वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान व.अ.कुसुम श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

          १९. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले निवेदक वाणिज्य बैंकको सल्लाहकार रहेको अवधिसम्म त्यस्तो निवृत्तभरण लिन नहुने व्यवस्था भएको निर्णय नभएको र विपक्षीले नवेदकलाई बुझाउनुभएको पत्रमा र लिखितजवाफमा यो ऐन नियम अन्तर्गत निवृत्तभरण फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने लेख्न नसकेको हुँदा मेरो पक्षले निवृत्तभरण फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने र विद्वान अधिवक्ता रतनलाल कनौडीयाले ऐनले हक प्रदान गर्छ त्यसलाई नियमले प्रचलन गराउँछ अतः पछि प्रकाशित भएको नियमले अघिबाट हकभोग गरी खाईपाइसकेको सुविधा हकभोगलाई असर गर्न सक्दैन “निवृत्तभरण पाउने छैन” भन्ने रिट नियमावलीमा लेखिएको हुँदा लिन पाउन बाँकी भए अब पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको हो भन्ने र विद्वान सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डेले विपक्ष निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भन्ने पत्र बुझाइसकेपछि पनि निवृत्तभरण लिइरहनु अनुचित हो अतः (फिर्ता) निवृत्तभरण फिर्ता गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय सूचक ०३६।५।२९ को महालेखा परीक्षकको पत्रलाई वेमनासिव भन्न मिल्दैन, निवृत्तभरण फिर्ता गर्न पर्ने गरी व्यक्त गरिएको माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहज्यूको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने र वाणिज्य बैंकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा सो अनुरूप निवेदकलाई बुझाएको पत्र तथा लिखितजवाफ समेतलाई ०३६।९।२३ मा प्रकाशित नियमले समर्थन गरेको हुँदा यावत नियमको वैधतालाई नै अमान्य घोषित गरिनुपर्छ अन्यथा नियम विपरीत खान नपाउने खाएको निवृत्तभरण फिर्ता गरिनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          २०. यसमा क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, ०३६, ०३५।१।१ देखि प्रारम्भ भएको मानिने गरी ०३६।९।२३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइयो । उक्त नियमावलीमा यस नियमावली बमोजिम निवृत्तभरण पाइरहेको क्षेत्रीय न्यायाधीश श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण भएको संगठित संस्थामा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको अन्य कुनै संगठित संस्थामा नियुक्त भई त्यस्तो संस्थामा बहाल रहेसम्मको अवधिभर निजले यस नियमावली बमोजिम निवृत्तभरण पाउने छैन भन्ने लेखिएको देखिन्छ । उपरोक्त संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अगावै ०३५।८।१८ देखि ०३६।३।३२ तकको निवृत्तभरण निवेदकले खाइपाइसकेको देखियो । उक्त नियमावलीले खाइपाइसकेको निवृत्तभरण पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको नभई “खान पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट लिइनसकेको निवृत्तभरणलाई लक्षित गरेर बोलेको देखिन्छ निवृत्तभरण “पाउने छैन” भन्ने नियमावली प्रकाशनमा आएपछि पनि लिए खाएको भनी विपक्षतर्फबाट भन्नसकेको छैन, स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा खाइपाइसकेको निवृत्तभरणलाई गैरकानुनी भन्न मिलेन, तसर्थ तत्काल प्रचलित कानुनले विरोध नगरी निवेदकले खाइपाइसकेको निवृत्तभरणलाई फिर्ता माग गर्ने गरेको निर्णय मनासिव नदेखिएको हुँदा यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाईलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय मनासिव ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा जानकारी निमित्त पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् ०३७ साल श्रावण ३१ गते रोज ६ शुभम् ।