निर्णय नं. ४६९१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं.– ४६९१ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क १
संयुक्क्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
सम्बत् २०४७ सालको रिट नं.– १३७०
आदेश मिति :– २०५०–१–८–३
निवेदक : तेह्रथुम ईलाका वन कार्यालय म्याङलुङमा कार्यरत ईलाका बन सहायक सुशिल यादव ।
विरुद्ध
विपक्षी : वन विभाग प्रशासन महाशाखा बबरमहल समेत ।
विषय :– उत्प्रेषण ।
(१) निवेदकलाई ५ ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय आदेश गर्दा निवेदकलाई लागेको आरोपको उल्लेख गरी कुनै स्पष्टीकरण वा कुनै सोधनी सम्म पनि भएको पाइदैन र सोधनी गर्नु नपर्ने कारणको पनि उल्लेख भएको देखिंदैन । कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्दा निजलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा आफ्नो भनाई पेश गरी सफाई दिने मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको अलावा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरीत निवेदकलाई कुनै सफाई पेश गर्ने मौका समेत प्रदान गरेको देखिदैंन । एकै पटक निजलाई ५ ग्रेड रोक्का गरिएको जानकारी पत्र मात्र प्रदान गरको देखिंदा यसरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ र १०.१० विपरीत निवेदकलाई ग्रेड रोक्का गरिएको भनी दिएको वन विभाग प्रशासन महाशाखाको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्र.नं. २७)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
आदेश
न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक ईलाका वन कार्यालय कन्चनपुर सप्तरीमा कार्यरत रहँदा फत्तेपुर गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने रत्न प्रसाद दहालले बन सिमानाको पिलर उखेली वन फडानी गरी जग्गा आबाद गरेको भत्रे बुझी आएकोले तुरुन्त वास्तविकता बुझी वन अतिक्रमण गरेको भए कारबाही गरी जानकारी पठाउन जिल्ला कार्यालयबाट लेखी आएकोले घटनास्थलमा गई यथासक्य बुझी जाँचबुझ सर्जमिन गरी रायसाथ अविलम्ब पेश गर्नु भनी वन शाखा सप्तरीबाट आदेश प्राप्त हुन आएकोले घटनास्थमा गई सम्पूर्ण कुरा बुझी पेश गर्नु होला भनी मलाई खटाएकोमा त्यहाँ सर्जमिन समेत गरी रत्नप्रसादले खोला पर्ती र केही वनतिर समेत मिची जग्गा आबाद गरेको रायसाथ मैले प्रतिवेदन कंचनपुर ईलाका वन कार्यालयमा पेश गरेको थिएँ ।
३. त्यसपछि ईलाका वन संरक्षक रामकृष्ण यादवले अरु कुनै अनुसन्धान नगरी मैले गराएको सर्जमिनमा केही व्यक्तिले मिचेको जग्गालाई करीब १० कठ्ठा भने बमोजिम सोही १० कठ्ठाको विगो कसी रत्नप्रसाद उपर वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐनको दफा ९ (१) बमोजिमको सजाय गरी पाउँ भनी वन संरक्षण विशेष अदालतमा फिराद प्रस्तुत गरेका थिए ।
४. म उपर न मालुमको के उजुरी परी सगरमाथा अञ्चलाधीशको कार्यालयमा मलाई बयान गराउँदा एरिया छुट्याउन सक्ने केही साधन नभएकोले अन्दाजी क्षेत्रफल खुलाएको हुँ भत्रे समेतको बयान गरेको थिएँ ।
५. म तेह्रथुममा कार्यरत रहँदा बादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रत्न प्रसाद भएको जग्गा आवदी मुद्दामा तपाईले पेश गर्नु भएको क्षेत्रफल घटी देखाई गोलमटोल राय दिनुभएकोले तपाईलाई विभागीय कारवाही हुँदा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १० ६.५ को कसुरमा नियम १०.१२ अनुसार ५ वर्षसम्म ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय भएको भनी पु.क्षे.वन निर्देशनालय च.न.८२०, ०४८/८/२७ मा जानकारी पाएँ । उक्त सजाय सगरमाथा अञ्चालाधिश कार्यालयको सिफारिसमा विपक्षी वन विभाग प्रशासन महाशाखाले निर्णय गरेको रहेछ सो निर्णयको नक्कल माग गर्दा दिइएन ।
६. उपरोक्त निर्णय निम्न कारणले त्रुटीपूर्ण भएको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दछु ।
७. नि.से.नि.को नियम १०.१ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र कर्मचारीलाई सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । मलाई रत्न प्रसादले आवाद गरेको जग्गाको क्षेत्रफल एकिन गर्न पठाएको होइन । जग्गा आवाद गरे नगरेको एकिन गर्न मात्र पठाइएको हो । यथार्थ विवरण पेश गरी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकै छु ।
८. मलाई अञ्चलाधीशले भ्रष्टाचार गरे नगरेको सम्बन्धमा मात्र बयान गराएको हो । भ्रष्टाचार बाहेक अन्य कारवाही गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई छैन सिफारीश पनि गर्न सक्दैन । मलाई कुनै सफाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरिएको छ ।
९. ग्रेड रोक्का गर्ने आधारमा कर्मचारीको काम सन्तोजनक नभएमा भत्रे नि.से.नि.को नियम १०.४ मा उल्लेख छ । म बाट कहिल्यै असन्तोषजनक काम भएको छैन । यथार्थ विवरण पेश गरेकौ छु । कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा नि.से.ऐन र नि.से.नि.को पालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ र सो पालना नभएको अवस्थामा सजाय दिने निर्णय आदेश बदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । मलाई के कुन अपराधमा कस्तो सजाय गर्ने भत्रे हो सोको मलाई सफाई पेश गर्ने मौका पनि दिएको छैन । तसर्थ म उपर हचुवा निर्णय गरिएको छ ।
१०. नि.से.नि. को नियम १० (९) (३) बमोजिम आदेशको १ प्रति नक्कल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बिना दस्तुर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर मलाइ नक्कल दिएको छैन र मैले पुनरावेदन मौकाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ ।
११. मलाई ५ ग्रेड रोक्का गरिएको भनि दिएको पत्रमा केबल तपाईले प्रस्तुत गर्नु भएको क्षेत्रफलमा जिल्ला वन कार्यालयबाट छानबिन हुँदा क्षेत्रफल बढी देखिन आएको भत्रे निस्कर्ष निकालिएको छ । मैले प्रतिवेदनमा क्षेत्रफल एकिन नभए पनि मिचेको एकिन गरी प्रतिवेदन दिएको छु । क्षेत्रफल कम देखाएको भनी कारवाही गर्नमा कुैे वस्तुनिष्ट आधार छैन ।
१२. तसर्थ वन शाखा सप्तरीको ०४५।११।९ को पत्र सगरमाथा अञ्चालाधीश कार्यालयको ०४५।३।१९ को पत्र प.क्षे.वन निर्देशनालयको ०४५।८।२० को पत्र र वन विभाग प्रशासन महाशाखाको ०४५।४।३ को पत्र र त्यसमा उल्लेखित मेरो विरुद्धमा सजाय गर्ने सम्बन्धित निर्णय समेतबाट संविधानको धारा १०(१)।३),११ (२) (ङ) र १५ समेत मौलिक हक हनन् भएकोले उक्त निर्णय वदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भत्रे समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
१३. यसमा के कसो भएको हो ? लिखित जवाफ मगाउनु भत्रे समेतको यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।
१४. निजलाई रत्न प्रसादले जग्गा अतिक्रमण गरे भत्रे उजुरी अनुसार सर्जमिन समेत गर्न खटाउँदा ०–१०–० जग्गा अतिक्रमण गरेको भत्रे सर्जमिन गराई पेश गरेको तर पछि सर्जमिन गराउँदा १–५–१८ जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर भएकोबाट निजले लापरवाही गरेको प्रष्ट भएकोले निज उपर नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६.२ अनुसार ५ वर्षको ग्रेड रोक्का राख्न यस कार्यालयबाट वन विभागमा लेखि पठाएको सम्म हो भत्रे समेतको सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जबाफ ।
१५. फत्तेपुर गा.पं. का रत्न प्रसादले वन सिमानाका पिलर उखेली आवाद गरे भत्रे उजुरी पर्न आएकोले सो सम्बन्धमा वुझि प्रतिवेदन पेश गर्न निज शुसिल यादवलाई खटाइएको थियो र निजले रत्न प्रसादले ०–१०–० मात्र आबाद गरेको हो भनेका एकातिर डिमार्केशन गरिएको देखाउने र एकातर्फ बन सिमाना उखेलेको वा अतिक्रमण गरेको समेत खुलाउन नसकिने भन्दै जाने बुझेको र वास्तविक वस्तु तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने नियत लिएबाट निज आफ्नो कर्तव्यतर्फ सचेत नभै लापर्वाही गरेको प्रष्ट छ ।
१६. निजलाई घटनास्थलमा गै यथास्थिति बुझि प्रतिवेदन गर्न भनिएबाट कहाँ के कस्तो भै रहेको छ सो उपल्लो तहबाट जानकारी मागिनु पूर्व नै वास्तविकता जाहेर गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरी एक राष्ट्र सेवकले राष्ट्रिय सम्पत्ति सम्बन्धमा ध्यान नदिएको प्रष्ट छ ।
१७. निज शुसिल यादव वन सेवाको कर्मचारी भएको हुनाले वन क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच समेत हुन सक्ने देखिन्छ । अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल खुलाउन नसक्ने कारण समेत नखुलाइएकोले निजको कार्य प्रकृतिबाट नै निवेदकको काम संतोषजनक नभएको वास्तविकता हो रत्न प्रसादले अतिक्रमण गरेको जग्गाको क्षेत्रफल खुलाउन अर्को कर्मचारी केशव रिमाललाई खटाउँदा – १–१७–१९ अतिक्रमण गरेको भनी प्रतिवेदन पेश भएको छ । तर शुसिल यादवले के कति कारणले खुलाउन नसकिएको भनिएको हो सो को आधार छैन निवेदकले भने बमोजिमको बढी क्षेत्रफल देखाइएको छैन ।
१८. निजको ५ ग्रेड रोक्का भएको जानकारी दिनु भनी विभागबाट लेखि आए अनुसार जानकारी सम्म गराइएको हो यस शाखाबाट निज विरुद्ध अन्य त्यस्तो काम भएको गरेको छैन ।
१९. उपरोक्त निर्णयमा चित्त नबुझे नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०–१–२ (घ) अनुसार पुनरावेदन दिनु पर्ने थियो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वन शाखा सप्तरीको लिखित जबाफ ।
२०. जि. सप्तरी फत्तेपुर वडा नं. ८ का रत्न प्रसादले वन छेउको जग्गा आवाद गरको सम्बन्धमा उजुरी परेकोले स्थलमा गै निरिक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निज शुसिल यादवलाई पठाएको, निजले दिएको प्रतिवेदन अनुसार रत्न प्रसादले ०–१०–० मात्र आवाद गरेको नभै १–१७–१९ जग्गा आवाद गरको भत्रे देखिएको । तसर्थ निजले गोलमोटल राय दिएको देखिन्छ ।
२१. निज शुसिल यादवले आफूलाई फाइदा पुर्याई श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याएको निजको कारणले एउटा अपराधी उम्कन सफल भएको निजबाट पुनः यस्तो स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ । कर्मचारीको यस्तो कुनियती प्रवृत्तिलाई हतोत्साही बनाउन नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० नियम १०.६.५ को कसुरमा नियम १०.१.२ अनुसार निजको ५ ग्रेड रोक्का गर्ने वन शाखा सप्तरीको शिफरिस भै आएको र अञ्चलाधीश कार्यालयबाट २ ग्रेड रोक्का गर्ने सिफारिस भएको र सो दुवै राय वन विभागमा पठाईएको हो । सोही बमोजिम वन विभाग प्रशासन महाशाखाबाट निजको ५ ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय भएको हो भत्रे समेतको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय विराटनगरको लिखित जबाफ ।
२२. विभागीय प्रमुखले ग्रेड रोक्का गर्ने गरी गरेको सजायको आदेश उपर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन दिन पाउने नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.२ को उपनियम २ को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (१) मा व्यवस्था भएको हुँदा उक्त नियमावली को नियम १०.१.२ को खण्ड (घ) मा उल्लेखित म्याद भित्रै सम्बन्धीत पुनरावेदन सुत्रे अधिकारी समक्ष पुनरावेदन दिन पाउने कानूनी अधिकार रिट निवेदकलाई थियो । सो अधिकारबाट बंचित गरेको छैन । पुनरावेदन गर्ने म्याद दिनु पर्ने बाध्यता नि.से.नि.ले गरेको पाईदैन । सूचना नपाए पनि मुलुकी ऐन अ.वं. १९७ नं. बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । रिट निवेदक जिकिर सम्पूर्ण झुठ्ठा हुन् भत्रे समेतको वन विभागको लिखित जबाफ ।
२३. नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले जुनसुकै सजाय गर्नु पूर्व उसलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ, प्रस्ततु विषयमा निवेदकलाई कुनै स्पष्टीकरण र कुनै सोधनी सम्म पनि भएको छैन । यसरी सोधनी सम्म नगरी निवेदकका विरुद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित ५ ग्रोड रोक्काको पत्र बुझाएको छ । यसरी निवेदकलाई साजय गर्ने निर्णय गरिए पछि कसरी कुन कसुरमा निर्णय भएको रहेछ सो जात्र पाउने संवैधानिक हक हो । सो को लागि निर्णय नक्कल समेत उपलब्ध गराइएको छैन र माग गर्दा समेत दिइएन निवेदकले निर्णयको नक्कलनै नपाएपछि कहाँ कसरी पुनरावेदन गर्न जाने अन्यौल्को स्थिति छ । निवेदकलाई केवल ग्रेड रोक्का गरिएको पत्र मात्र बुझाईएको छ । त्यसैले सो पत्र बदर गर्ने मात्र माग दावी गरिएको छ । ग्रेड रोक्का गर्ने सम्मको आधारका लागि “कर्मचारीको काम संतोषजनक नभएमा” भत्रे नि.से.नि.ले व्यवस्था गरेको छ । निवेदकबाट कुनै त्यस्तो असंतोषजनक काम केहि भए गरेको छैन । नि.से.नि. १०.२.२ (ख)(१) बमोजिम निवेदकलाई सजाय गर्ने अधिकार जिल्ला वन नियन्त्रकको हो तर निवेदकलाई वन विभाग प्रशासन महाशाखाको पत्र बुझाईएको छ । तसर्थ निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने मौका समेत नदिई भएको गैह्र कानूनी निर्णय र पत्र वदर हुनु पर्छ भत्रे समेत र विपक्षी वन विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर बिष्टले नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.२.२ को खण्ड (ङ) (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई अड्डा प्रमुखले सजाय गरेको छ भने सो सजायमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले विभागीय प्रमुख समक्ष पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । निवेदक पुनरावेदन दिन जानु पर्नेमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अबलम्बन गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । कुनै कर्मचारीको काम संतोषजनक नभएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजाय गर्न पाउने नै हुँदा निजको पनि संतोषजनक काम नभएकोले ५ ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय भएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भत्रे समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
२४. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
२५. मलाई सुनुवाईको मौकै नदिई नि.से.नि.एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत ५ ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको भनी पत्र बुझाइएको हुँदा सो पत्र बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन माग र निवेदकलाई विभागीय प्रमुख क्षेत्रीय वन निर्देशकले सजाय गरेको र सो उपर मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने हुँदा पुनरावेदन नगरी रिट क्षेत्र अवलम्बन गर्न पाउने होइन भत्रे समेतको विवाद भएको प्रस्तुत निवेदनमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सजाय गर्दा कुन प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र साजय गर्नुपर्छ सो सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था के छ सो तर्फ दृष्टि दिनुपर्ने हुन आउँछ ।
२६. नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.९(१) मा “सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनुभन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । यस्तो सूचना दिंदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्छ । त्यसपछि निज कर्मचारीसँग निजको सफाइबारे एउटा स्पष्टीकरण मागिने छ जो कि सजाय दिने अधिरकारीले तोकिएको उचित समय भित्र पेश गर्नुपर्ने छ” भत्रे र ऐको नियम १०.१० मा सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सूचना दिनुपर्ने भत्रे समेत वाध्यात्मक व्यवस्था समेत भएको पाइन्छ ।
२७. अब निवेदकलाई सजाय गर्ने अधिकारीले निवेदकलाई सजाय गर्ने निर्णय गर्दा उपरोक्तानुसारको कानूनको पालना गरेको छ छैन भनी हेर्दा विपक्षीहरूको लिखित जबाफ र मिसिल कागजातबाट समेत निवेदकलाई ५ ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय आदेश गर्दा निवेदकलाई लागेको आरोपको उल्लेख गरी कुनै स्पष्टीकरण वा कुनै सोधनी सम्म पनि भएको पाईदैन र सोधनी गर्नु नपर्ने कराणको पनि उल्लेख भएको देखिंदैन । कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्दा निजलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा आफ्नो भनाई पेश गरी सफाइ लिने मौका दिनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको अलावा प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्तको समेत विपरीत निवेदकलाई कुनै सफाई पेश गर्ने मौका समेत प्रदान गरेको देखिदैंन एकै पटक निजलाई ५ ग्रेड रोक्का गरिएको जानकारी पत्र मात्र प्रदान गरको देखिंदा, यसरी नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.९ र १०.१० विपरीत निवेदकलाई ग्रेड रोक्का गरिएको भनी दिएको वन विभाग प्रशासन महाशाखाको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिनु । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरि प्रसाद शर्मा
इति संवत् २०५० साल बैशाख ८ गते रोज ३ शुभम् ।