निर्णय नं. १३६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३६६   ने.का.प. २०३७

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत २०३४ सालको रि.फु.नं. ३८

आदेश भएको मिति :   ०३७।४।२१।३ मा

निवेदक : जि. सुनसरी हुम्राहा गा.पं.वार्ड नं. ९ बस्ने पूर्णप्रसाद ओझा

विरूद्ध

विपक्षी : हुम्राहा गा.पं.कार्यालय सुनसरी समेत

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१) मोहियानी झिकी दिने वा नझिक्ने के हो सो कुरा प्रष्ट खुलाई निर्णय गर्न कानुनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र ग्रहण नगरी अधिकार नभएको भन्दै निवेदकले दिएको निवेदन खारेज गरेको डुम्राहा गाउँ पञ्चायत कार्यालय सुनसरीको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) को प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिने ।

(प्रकरण नं. २०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

आदेश

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७२ ख अन्तर्गत न्यायिक समितिको सिफारिशमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट दोहोर्‍याई दिने हुकुम बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य निम्न बमोजिमको छ ।

          २.  सुनर मण्डल समेतलाई जग्गा कमाउन दिएकोमा अब म रोगबाट मुक्त भई आफ्नु जग्गा आफैंले कमाउन सक्ने भएको हुँदा भू.सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८ प्रकरण १ बमोजिम झिकी दिने आदेश गरिपाउँ भन्ने समेत वादीको निवेदन निवेदकले पेश गरेको कबूलियत जालसाजी कीर्ते हो भन्ने समेत बयान भएकोमा प्रतिवादीहरूले कीर्तेतर्फ उजूर गर्न नसकेकोमा कबूलियत सद्दे देखिन नआएको हुनाले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८ प्रकरण १ भित्र नपर्नुको साथै ऐनमा व्यवस्था भए तापनि सम्बन्धित अधिकारीले सम्बन्धित पञ्चायतलाई अधिकार प्रत्यायोजन नभएको हुँदा सम्बन्धित पञ्चायतको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले खारेज गरी दिएको छ भन्ने समेत हुम्राहा गा.पं.का.सुनसरीले निर्णय गरेकोउपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

          ३.  निवेदनको लेख जिकिर : भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८ भित्र नपरेको भन्न कानुनको परिधिभित्रको बुँदा होइन भन्ने स्पष्ट छ । यस्ता प्रभावहरू मौजूद छँदाछँदै पनि प्रमाणमा नलिएबाट विपक्ष कार्यालयको पर्चामा अ.बं.१८५ नं. र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा १९ को प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि छ ।

          ४.  यसको साथसाथै मैले लेखे बमोजिम विरामी परेको होइन भनी विपक्षी कार्यालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९ प्रयोग गरी साक्षी सरजमीन समेत बुझी प्रमाणको संकलन गर्नुपर्नेमा नगरिएबाट उक्त ऐनहरूको र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३ र ८ समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ भन्ने समेत रहेछ ।

          ५.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३२।१२।१।१ को आदेश रहेछ ।

          ६.  न्यायिक मन प्रयोग नगरेको भन्ने उल्लेख गरेकोमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को परिच्छेद (७) को प्रकरण ४१ बमोजिम गा.पं.ले त्यस्तो अधिकार पाएको रा.पं.अ.नभएकोले अधिकार दुरूपयोग नगरेको स्पष्ट हुन आएकै छ । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत हुम्राहा गाउँपञ्चायत कार्यालय सुनसरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.  हुम्राहा गा.पं.ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम गरेको पर्चा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको रिट निवेदन पनि खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सानो दुखी मण्डल र कालो दुतरु मण्डल सुनर मण्डलको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.  यसमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २८(१) बमोजिम निवेदक पूर्णप्रसाद ओझाले जग्गा झिक्न पाउँ भनी जिकिर गरेकोमा हुम्राहा गाउँ पञ्चायतले सबूत प्रमाण हेरी निवेदकलाई लामो अवधिसम्म कडा रोग लागेको होइन भनी ठहर गरेको छ । अधिकार प्राप्त हुम्राहा गाउँ पञ्चायतले प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेकोलाई गैरकानुनी निर्णय भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ९.  लामो अवधिसम्मको कडा रोग लागेको होइन भन्न हुम्राहा गाउँ पञ्चायतले सबूत प्रमाणको आधारमा ठहर गरेकोलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने भनिन्छ जबकि उक्त गाउँ पञ्चायतमा अघि देखि नै ग्याष्टिक जस्तो कडा रोग लागेको अप्रेशन समेत गर्नु परेको प्रमाणहरू समेत पेश गरेको त्यस्तो अप्रेशन समेत गर्नुपर्ने रोगलाई कडा रोग होइन भन्न मिल्ने समेत होइन । त्यसमा पनि गाउँ पञ्चायतको निर्णय हेरिएमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) भित्र नपर्ने भनिएको छ । उक्त दफामा यस्तो रोगलाई कडा रोग भनी किटिएको समेत छैन मैले अप्रेशन समेत गर्नु परेको भन्दै अस्पतालको भर्ना र डिस्चार्ज सर्टिफिकेट समेत पेश गरेकै थिएँ त्यस्तोमा समेत कडा रोग होइन र आफ्नो अधिकारक्षेत्र नै छैन भनी खारेज गर्ने गाउँ पञ्चायत कार्यालयले सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरियो भनिन्छ । तर मलाई कडा रोग लागेको हो होइन, भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ६ अनुसार सरजमीन समेत गर्न सक्नेमा सो केही नगर्दै गरेको निर्णयलाई सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको भनिएको प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ ।

          १०.  ऐनले अधिकार प्रदान गरेको छँदै अधिकारै प्रदान नगरेको भन्दै खारेज गरेकोबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) को प्रत्यक्ष त्रुटि छ भनी निवेदनमा जिकिर लिएकै थिएँ । डिभिजन बेञ्चले अधिकार प्राप्त भन्ने संज्ञा दिएपछि अधिकारवाला नै हो भनी पुनः निर्णय गर्न पठाउन पर्नेमा रिट खारेज गरेको कानुनको विपरीत हुन गई मेरो हक प्रचलन गराउने इन्कार गरेको स्पष्ट छ ।

          ११.  गाउँ पञ्चायतले अधिकारक्षेत्र भएको भन्दै खारेज पर्चा गरेकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले अधिकार प्राप्त ठहर्‍याएपछि पुनः निर्णय गर्न पठउन पर्नेमा नपठाएकोबाट ऐनले पाउन पर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकोले सरकारमा दुःख पुकार गरेको छु । एकपटक फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरिदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको नाउँमा हुकुमको प्रमांगी पाउँ भन्ने समेत मुद्दा दोहोर्‍याउन न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको निवेदन ।

          १२.  हुम्राहा गाउँ पञ्चायतले निवेदकले दिएको निवेदन खारेज गर्दा सम्बन्धित अधिकारीले उक्त कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको हुँदा उक्त पञ्चायतको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । यसरी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नभएको भनी निवेदनलाई खारेज गरेपछि उक्त निर्णयमा मुद्दा सम्बन्धी केही कुराको विवेचना गर्दैमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी न्यायिक निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन । उक्त पञ्चायतको निर्णयले निवेदकको निवेदन अनुसार अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने नै इन्कार गरेको पाइन्छ । यसैलाई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले अधिकार प्राप्त हुम्राहा गाउँ पञ्चायतले कानुनको आधारमा निर्णय गरेको गैरकानुनी भन्न नमिल्ने भनेको छ । यसबाट अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गर्ने गाउँ पञ्चायत र अधिकार प्राप्त गाउँ पञ्चायत भन्ने डि.बेञ्चको फैसला भई विरोधाभास भएको छ ।

          १३.  उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम हुम्राहा गाउँ पञ्चायतले ऐनले दिएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गरेकोमा उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानुन बमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न पठाउन पर्नेमा सो नगरेबाट उक्त गाउँ पञ्चायतको निर्णय कायम रहेको छ यसबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) को प्रतिकूल हुन गई कानुनको उल्लंघन हुनगएको छ अतः दोहोर्‍याउने हुकुम बक्सनुपर्ने भन्ने समेत न्यायिक समिति राजदरवारको श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको सिफारिश ।

          १४. नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार उपयुक्त मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने समेत प्रमुख सचिवालय राजदरवारको कार्तिक १।०३४ को पत्र ।

          १५. फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी दुवै पक्षहरू झिकाई पेश गरी अन्तिम निर्णय भएपछि त्यसको २ प्रतिलिपि हुकुम प्रमांगी बमोजिम जाहेर गर्न प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा प्रशासन शाखा मार्फत पठाइदिनु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

          १६.  नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी आज निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष प्रस्तुत हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको वारेस शिवप्रसाद तथा विपक्षी दुःखी मण्डल, काली छुतरु मण्डल तथा सुनर मण्डल धानुकको वा.प्रभुनारायण चौधरीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता यादवप्रसाद खरेल तथा विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता प्रभुनारायण चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

          १७. विद्वान अधिवक्ता यादवप्रसाद खरेलले अधिकार प्राप्त गाउँ पञ्चायतले प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेको हुनाले डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता प्रभुनारायण चौधरीले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गरेको पञ्चायतको निर्णयलाई सदर कायम राख्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय बदर हुन पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          १८.  यसमा मोहियानी झिकी दिने आदेश गरिपाउँ भनी निवेदक पूर्णप्रसाद ओझाले दिएको निवेदनमा कबूलियतनामामा रोगी अवस्थामा कमाउन दिएको भन्ने कुरा नखुलेको हुँदा रोगी भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नआएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) अन्तर्गत नपर्नेको साथै ऐनमा व्यवस्था भए तापनि सम्बन्धित अधिकारीले यस कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको हुँदा यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले खारेज गरिएको छ भन्ने हुम्राहा गा.पं.कार्यालयबाट निर्णय भएको देखियो ।

          १९.  भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) मा जग्गावाला सैनिक सेवामा रहेको व्यक्ति वा नाबालक वा लामो अवधिसम्म कडा रोग लागेको वा मगज बिग्रेको भई अरूलाई जग्गा कमाउन दिएकोमा पछि सो जग्गा आफैंले कमाउन सक्ने भई मोहीले कमाएको जग्गा झिकी पाउँ भनी त्यस्तो जग्गावालाले निवेदन दिएमा स्थानीय पञ्चायतले त्यस्तो जग्गा झिक्न पाउने गरी आदेश गर्न हुन्छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ ।

          २०. यसबाट प्रस्तुत विषयमा उक्त गाउँ पञ्चायतको अधिकारक्षेत्र रहेको स्पष्ट छ, तसर्थ निवेदन जिकिर अनुसार मोहियानी झिकी दिने वा नझिक्ने के हो सो कुरा प्रष्ट खुलाई निर्णय गर्नुपर्नेमा कानुनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र ग्रहण नगरी अधिकार नभएको भन्दै निवेदक पूर्णप्रसाद ओझाले दिएको निवेदन खारेज गरेको डुम्राहा गाउँ पञ्चायत कार्यालय सुनसरीको ०३२।७।२८।६ को निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८(१) को प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिन्छ ।

          २१.  अधिकार प्राप्त गाउँ पञ्चायतले प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेकोलाई गैरकानुनी निर्णय भन्न नमिल्ने भन्दै अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गरेको उक्त गाउँ पञ्चायतको निर्णयलाई सदर कायम राख्ने गरी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको ०३४।१।२७।२ को आदेश मिलेन त्रुटिपूर्ण हुम्राहा गाउँ पञ्चायत कार्यालयको ०३२।७।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ अब कानुन बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने गर्नु भनी उक्त गाउँ पञ्चायत कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या. इश्वरीराज मिश्र

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् ०३७ साल श्रावण २१ गते रोज ३ शुभम् ।