निर्णय नं. १३७० - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३७०   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. १०६२

आदेश भएको मिति :   २०३७।४।२१।३ मा

निवेदक : अर्घाखाँची जिल्ला डिभर्ना गा.पं.वार्ड नं. ५ बस्ने वर्ष ३४ को ख.श्यामलाल राना

विरूद्ध

विपक्षी : जि.पं.सचिवालय सन्धिखर्क अर्घाखाँची समेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

(१) जि.पं.ऐन, ०३१ को दफा (२) ले जि.पं.ले भर्ना गर्न पाउने देखि बाहेक श्री ५ को सरकार गृ.पं.मन्त्रालयका निर्णयानुसार नियुक्ति सेवा परिवर्तन तथा बढुवा समेत गर्दैआएको कर्मचारी उपर उक्त ऐनको दफा २ ले नियुक्ति बढुवा तथा बर्खासी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउँदैन ऐनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी जि.पं.सभापतिले अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय र सो उपर निवेदकले गरेको पुनरावेदनमा उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको जि.पं.बैठकको निर्णय गैरकानुनी तथा अनधिकृत देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

आदेश

          न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी जि.पं.सभापतिको मिति ०३४।१०।११ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी ०३५।१०।११।५ मा रिट निवेदन दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चमा प्रस्तुत हुनआएको रहेछ ।

          २.  निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत विकास विभागको ०१९।१२।१ को निर्णयबाट म पञ्चायत विकास केन्द्र अर्घाखाँचीमा पञ्चायत कार्यकर्ताको पदमा नियुक्त भएको हुँ तत्पश्चात नेपाल लोकसेवा आयोग बढुवा समितिबाट भएको निर्णयानुसार ०२६।४।२२ को गृ.पं.मं.का दरबन्दी आदेश बमोजिम जि.पं.का स.लेखापाल (अस्थायी विकासतर्फ) को पदमा बढुवा गरिए गृ.पं.मं. को ०३४।१०।६ को पत्रानुसार के विकासबाट साधारणतर्फ स्थायी जि.का.सीमा प्रशासन नवलपरासी शाखाको रिक्त खरिदार पदमा नियुक्त गरिएँ । १५ वर्षको अवछिन्न सेवाकालमा रहेको पदमा इमान्दारी र दक्षताका साथ काम गर्दै आइरहेकोमा जि.पं.अर्घाखाँचीका जि.पं.सभापति रामप्रसाद घिमिरेले दस्तखत गर्नुभएको ०३४।३।२ को पत्रमा मलाई भ्रष्टाचार गर्ने आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगर्ने अनुशासनमा नरही बराबर गाँजा सेवन गरी अनियन्त्रित रहने आदि आरोपहरू लगाई जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३१(२) तथा जि.पं.नियमावली, २०२० को नियम ३८ र नि.से.नि.२०२१ बमोजिम विभागीय सजाय गर्ने क्रममा मसँग स्पष्टीकरण मागियो र उल्लिखित आरोपहरूको प्रतिवाद गरी स्पष्टीकरण पेश समेत गरेको थिएँ ०३४।१०।११ मा मलाई स.लेखापाल पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी अवकाश दिने निर्णयको जानकारी पञ्चायत विकास अधिकारीले दिनु भएपछि ३५ दिनभित्र जि.पं.मा पुनरावेदन गर्दा विपक्षी सभापतिको निर्णय सदर गरी पुनरावेदन निर्णय भयो ।

          ३.  रिट निवेदनको जिकिर म निवेदक श्री ५ को सरकारको गृह पञ्चायत मन्त्रालयद्वारा नियुक्त गरिएको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अन्तर्गतको कर्मचारी हुँ । यस सेवाका कर्मचारीमाथि विभागीय कारवाही र किनारा गर्नु पाउने अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा व्यवस्था गरे अनुसार मलाई नियुक्त गर्ने अधिकारी श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय भएको हुँदा बर्खास्तको कार्यविधि र किनारा गर्न पाउने अधिकार कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ र जि.पं.नियमावलीको नियम ३८ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको छ । विपक्षी जि.पं.सभापतिले मलाई नियुक्ति गरेको नभएकोले निजलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि छैन निजामती सेवा अन्तर्गत कर्मचारीहरूलाई सजाय सम्बन्धी कार्यविधि अपनाउँदा निजामती सेवा नियमावलीको क्रमश नियम १०, ९(१) र नियम १०, १० ले गरेको व्यवस्था अन्तरनीहित रही २ पटक स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने अनिवार्य भएकोमा विपक्षी जि.पं.सभापतिले पहिलो स्पष्टीकरणमा मैले कथन प्रस्तुत गरिसकेपछि सजाय गर्न पूर्व दोश्रोपटक स्पष्टीकरण बाध्यात्मक रूपमा माग्नुपर्नेमा प्रतिवाद गर्ने प्रदत्त प्राकृतिक न्यायबाट वञ्चित राखी सजाय गर्नुभएकोछ जि.पं.को मातहतका कर्मचारी माथि सजाय गर्नुपर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको खण्डमा नि.से.नि.अनुसार सजाय गर्ने जि.पं.वा जि.पं.सभाले श्री ५ को सरकारलाई सिफारिश सम्म गर्न पाउने जि.पं. ऐनको दफा ३१(३) को व्यवस्था छ । मेरो पुनरावेदन परेपछि जि.पं.द्वारा गठित आयोगले ममाथि लगाएका आरोपहरू सबूत प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए तापनि विपक्षी जि.पं.सभापतिले पूर्वाग्रह पीडित भए म माथि कठोर दण्ड दिनुभएको स्पष्ट छ । विपक्षीहरूको अनाधिकृत एवं गैर कानुनी कृयाबाट जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३१(३) जि.पं.नियमावलीको नियम ३८ कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को (ख) तथा नि.से.नि.को नियम १०.९(१) र नियम १०.१० को समेत उल्लंघन भएकोले विपक्षीहरूको गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.  लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भनी ०३५।१०।२४।४ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भई ०३६।५।७ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा निवेदकको सेवा शर्त कुन कानुन अन्तर्गतको हो गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट जवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          ५.  विपक्षी रुजू हाजिर नहुनुभएको र बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी दिइरहेको जि.पं.सचिवालयको हाजिरी रेकर्डबाट जानकारी भएको आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको, बाल संगठनको दूध तथा हिसाब किताब ठीक नराखेतर्फ भ्र्रष्टाचारमा कारवाही चलेको र अन्य भ्रष्टाचार सम्बन्धमा गोप्य पत्र व्यवहार समेत कारवाही चली आएको नै थियो । विपक्ष निवेदक जि.सभा कोषबाट तलब खाने कर्मचारी नभई प्रशासन अनुदानबाट दिएको रकम जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३३ को उपदफा २(ग) अनुसारको रकम हुँदा जिल्ला सभाकै कोषबाट खाएको मान्नुपर्ने भएकोले जिल्लासभाको तलब खाने जिल्ला सभाको कर्मचारी हुनुहुन्छ । संविधानको धारा ९(२) बमोजिम कानुनको मर्यादा कायम नराखिएकोले निश्चित उमेर नपुगेसम्म श्री ५ को सरकारको सेवा गर्न पाउने हक अधिकार एवं संविधानको धारा १०(१) धारा ११ को (ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत मौलिक हक हरण भएको छैन । विपक्षले जि.पं.सभापतिले नियुक्ति गरेको जिल्ला सभा कोषबाट तलब खाने कर्मचारी नभएकोले बर्खास्त गर्ने अधिकार छैन भनी जिकिर लिनुभएको छ, तत्सम्बन्धमा जि.पं.कार्यालय व्यवस्था नियमावली, २०१९ को परिच्छेद ४ दफा २९(ख) ले ना.सु.सरहका तलब पाउने कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार सभापतिको हुने भन्ने उल्लेख भएको र ऐनको दफा ३८ ले सजाय गर्नसक्ने तथा जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३१ को उपदफा १ र २ ले कर्मचारी नियुक्ति बढुवा बर्खास्त गर्ने अधिकार दिएको र लुम्बिनी अञ्चलाधिश कार्यालय च.नं. १७४ मिति ०३४।६।२१ को पत्रमा पनि सभापतिको कार्यक्षेत्र पर्ने उल्लेख भएकोले तथा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले अख्तियार पाएको अधिकारी आफूले वा त्यस्तो अख्तियारवालाहरूले नियुक्ति गरेकोमा निजलाई निलम्बन बर्खास्त गर्न पाउने हुँदा कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको जिल्ला पञ्चायत अर्घाखाँची सभापति रामप्रसाद घिमिरेको र जि.पं. सचिवालय तथा पं.तथा वि.अ.भूपनाथ शर्मा समेतको लिखितजवाफ ।

          ६.  प्रस्तुत रिट निवेदन निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भनी निर्णय गर्नुपर्ने हुनआएको छ ।

          ७.  यसमा निवेदकको जिकिर तथा प्रमाणमा दाखिल गरेको पत्रहरूबाट सर्वप्रथम निवेदक श्यामलाल रानालाई श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत विकास विभागबाट ०१९।१२।१ को निर्णयानुसार पञ्चायत वि.केन्द्र अर्घाखाँचीमा अस्थायी पञ्चायत कार्यकर्ताको पदमा प्रथम नियुक्त गरेको र त्यसपछि लोकसेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल भैरहवाको पत्रानुसार स.लेखापालमा बढुवा गर्न सिफारिश प्राप्त भएको गृ.पं.मं.को दरबन्दी आदेश बमोजिम (अस्थायी विकासतर्फ) ०२७।३।८ मा नियुक्त गरिएको र श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट भएको ०३४।१०।५ को निर्णयानुसार विकासका कर्मचारी साधारणतर्फ लैजाने सिलसिलामा जिल्ला कार्यालय सिमा प्रशासन शाखा नवलपरासीको रिक्त खरिदार पदमा स्थायी नियुक्त गरी पदस्थापना गरिएको कुरा मिसिल संलग्न पत्रहरूबाट देखिन आउँछ ।

          ८.  यस सन्दर्भमा निवेदकको पत्र जिल्ला पञ्चायतबाट भर्ना गर्न पाउने कार्य क्षेत्र भित्रको रही वा नि.से.नि.बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट भर्ना गर्न पाउने कार्यक्षेत्र भित्रको के हो ? बुझी पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३६।५।७ मा भएको आदेश बमोजिम बुझिएकोमा श्री ५ को सरकार गृ.पं.मं.बाट भएको जवाफमा ख.श्यामलाल रानाको दरबन्दी सम्बन्धमा जि.पं.ऐन, ०१९ को दफा ३१ तथा जि.पं.कार्य व्यवस्था नियमावली, ०१९ को परिच्छेद ४ नियम २९ खण्ड (ख) मा व्यवस्था भएबमोजिम तह अनुसार जि.पं.बाट भर्ना गर्न पाउने कार्यक्षेत्र भित्रको व्यहोरा अनुरोध छ भनी जि.पं.सचिवालय अर्घाखाँचीले लेखी अवगत गराएको देखिँदा सो अवगत हुन अनुरोध छ भनी ०३७।२।३१ को गृ.पं.मं.को पत्रद्वारा जवाफ प्राप्त हुनआएको देखिन्छ।

          ९.  निवेदकको हकमा विकासतर्फ अस्थायी नियुक्त गर्दा हाल विकासतर्फबाट साधारणतर्फ स्थायी गरी पद स्थापना गर्दा समेत श्री ५ को सरकार गृ.पं.मं. बाट हुँदै आएको कुरा उपयुक्त उल्लिखित पत्रहरूबाट प्रष्ट देखिन आउँछ ।

          १०.  जि.पं.ऐन, ०३१ को दफा (२) मा भएको व्यवस्था अनुसार जिल्ला पञ्चायतले भर्ना गर्ने कर्मचारीहरूको नियुक्ती, बढुवा, बर्खासी तथा सेवाको अन्य शर्त तोकिएबमोजिम गर्नसक्ने देखिन्छ । सो ऐनले जि.पं.ले भर्ना गर्न पाउने देखि बाहेक श्री ५ को सरकार गृ.पं.मन्त्रालयका निर्णयानुसार नियुक्ति, सेवा परिवर्तन तथा बढुवा समेत गर्दैआएका कर्मचारी उपर उक्त ऐनका दफा २ ले नियुक्ति, बढुवा तथा बर्खासी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउँदैन । ऐनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी जि.पं. सभापतिले ०३४।१०।११ मा अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय र सो उपर निवेदकले गरेको पुनरावेदनमा ०३५।९।७ का पत्रले उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको जि.पं.बैठकको निर्णय समेत गैरकानुनी तथा अनाधिकृत देखिन आएकोले सो निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल श्रावण १ गते रोज ३ शुभम् ।