निर्णय नं. १३७१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १३७१   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. ९४०

आदेश भएको मिति :   २०३७।४।६।२ मा

निवेदक : जिल्ला झापा चारआली गा.पं.वडा नं. १ घर भई हाल का.न.पं.ठमेल क्यावाबहालमा डेरा गरी बस्ने खगेन्द्रप्रसाद प्रसाई

विरूद्ध

विपक्षी : कृष्णचन्द्र कुँवर, सहायक अञ्चलाधिश मेची अञ्चलाधिश कार्यालय ईलाम

विषय : उत्प्रेषण

(१) मेची अञ्चलका सहायक अञ्चलाधिशले निवेदकलाई बागमती अञ्चलभित्र मात्र बस्नु भनी आदेश गरेकोमा आफ्नो क्षेत्र बाहिर लागू हुने गरी गरेको उक्त आदेशमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अनुकूल नदेखिएकोले अधिकार अतिक्रमण गरी गरेको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

          न्या. हेरम्बराज : मिति ०३६।६।५ मा विपक्षी सहायक अञ्चलाधिशले दिएको स्थान हदको पूर्ति बदर गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्नआएको रहेछ ।

          २.  मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : मिति ०३६।६।५ मा मलाई विपक्षी सहायक अञ्चलाधिशले एउटा स्थान हद गरी पूर्जि गरी दिनुभयो सो पूर्जिमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को ३(१)घ को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी सम्झिएकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२८।३।७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सोही ऐनको दफा ३(२) ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्को आदेश नभएसम्म तपाई मेची अञ्चल झापा जिल्ला चारआली गा.पं.वडा नं. १ बस्ने खगेन्द्रप्रसाद प्रसाईलाई सोही ऐनको दफा ३(२) ग बमोजिम बागमती अञ्चलभित्र मात्र बस्नु भनी आदेश गर्दछु भनी लेख्नुभएको रहेछ ।

          ३.  सो गैरकानुनी आदेशले मलाई नेपाली नागरिकको हैसियतले नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को घ द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित हुनगएको छ । कानुनद्वारा निषेधित कृया मबाट नघटेसम्म प्राप्त अधिकारबाट मलाई वञ्चित गर्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन र प्रस्तुत विवादमा बागमती अञ्चलभित्र मात्र बस्नु भनी आदेश गर्न पाउने अधिकारी सहायक अञ्चलाधिश होइन ०२८।३।७ को राजपत्रमा सहायक अञ्चलाधिशलाई केवल अञ्चलभित्र नबस्नु भनी मात्र आदेश गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । बागमती अञ्चलभित्र मात्र बस्नु भनी आदेश गर्न पाउने अधिकार सहायक अञ्चलाधिशलाई छैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने जस्तो कुरामा विपक्षीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा आफ्ना निहीत अधिकारको सीमाभित्र रहनुपर्ने निर्विवाद छ अधिकारको उल्लंघन सर्वथा वर्जित छ । मलाई बागमती अञ्चलभित्र बस्नु भनी आदेश गर्ने अधिकार विहिन सहायक अञ्चलाधिशले सो आदेशको औचित्यता प्रमाणित गर्नु पर्दछ र कुन कृया मबाट घटित हुने संभावनालाई रोक्न यस्तो आदेश गर्नु परेको हो त्यस्तो पूर्वावस्था तथा कारण देखाइनुपर्ने अनिवार्यतालाई स.अ.ले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तहरूले पनि पुष्टी गरेको छ । सहायक अञ्चलाधिशले सम्बन्धित अञ्चलभित्र नबस्नु भनी सीमा निर्धारणको आदेश गर्न पाउनेसम्म अधिकार ऐनले दिएकोमा बा.अं.भित्र मात्र बस्नु भनी दिएको आदेश शा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(२) ख.को विपरीत छ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ४.  यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०३६।८।५ को स.अ.डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ५.  रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा सहायक अञ्चलाधिशलाई शा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(२) अधिकार छैन र मेरो संविधानको धारा ११(२)(घ) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको भनी जिकिर लिनुभएको रहेछ । निवेदकको उक्त मौलिक हक मैले हनन गरेको नभई कानुन बमोजिम काम कारवाही गर्ने र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा शा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३ अन्तर्गत सबै अधिकार प्रयोग र पालन गर्ने मलाई श्री ५ को सरकारको मिति ०२८।३।७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रत्यायोजन गरेको र सोही प्रत्यायोजन अधिकार अनुसार मैले निवेदकलाई मिति ०३६।६।५ मा उक्त ऐनको दफा ३(२)ग बमोजिम स्थानहरूको आदेश दिएको छु । २०२८।३।७ को राजपत्र बमोजिम मलाई प्रत्यायोजन अधिकार निवेदकले स्वीकार गर्नुभएको छ र बागमती अञ्चलभित्र मात्र बस्नु भनी आदेश गर्न पाउने अधिकार नभई सम्बन्धित अञ्चलभित्र नबस्नु भन्ने मात्र अधिकार भएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ तर निवेदकले २०२८।३।७ को राजपत्रको सही अध्ययन नगरी तथ्यलाई बंग्याई प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उक्त सूचनाको दफा १ मा सहायक अञ्चलाधिशलाई शा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिमको सबै अधिकार श्री ५ को सरकारले तोकेको छ उक्त दफा ३ को उपदफा (२) मा क, ख, ग खण्ड गरी कानुनी व्यवस्था भएको र सोही सूचनामा तोकिएको दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड ग अन्तर्गतको अधिकार पनि उक्त सूचना अनुसार प्रत्यायोजित भएको सिद्ध छ । उक्त दफा ३(२)ग मा नेपाल अधिराज्यको कुनै ठाउँमा बस्नु भनी स्थानहरूको आदेश दिने अधिकार पनि मलाई प्रत्यायोजित भएको छ सोही अनुसार निवेदकलाई बागमती अञ्चलभित्र मात्र बस्नु भनी मबाट आदेश दिइएको हो निवेदकको मौलिक अधिकार मैले कुण्ठित पारेको छैन भन्नेसमेत विपक्षी सहायक अञ्चलाधिशको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.  यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सोको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

          ७.  प्रस्तुत मिसिल अध्ययन गरी तारेखमा रहेका निवेदकका वारेसको रोहवरमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल र विपक्षी सहायक अञ्चलाधिश मेची अञ्चलाधिश कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०२८।३।७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पढी हेर्दा सहायक अञ्चलाधिशले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र सुरक्षा कानुन प्रयोग गर्नु पाउने देखियो ।

          ८.  प्रस्तुत मुद्दामा मेची अञ्चलका सहायक अञ्चलाधिशले निवेदक खगेन्द्र प्रसाईलाई बागमती अञ्चलभित्र मात्र बस्नु भनी आदेश गरेकोमा आफ्नो क्षेत्र बाहिर लागू हुने गरी गरेको उक्त आदेश माथि लेखिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अनुकूल नदेखिएकोले अधिकार अतिक्रमण गरी गरेको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूकहाँ पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल श्रावण ६ गते रोज २ शुभम् ।