निर्णय नं. १३७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३७४   ने.का.प. २०३७

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रि.फु.नं. ३६

आदेश भएको मिति :   २०३७।५।३१।३ मा

निवेदक : भ.पु.न.पं. वार्ड नं. १० बेसिटोल बस्ने कान्छा बासुकला

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा काभे्रपलाञ्चोक समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१) शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई देहायको विभागीय सजाय गर्नसकिने छ भन्ने र देहायको खण्ड (घ) मा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श लिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यालयको शिक्षकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्नुपर्दा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श लिई मात्र नोकरीबाट बर्खास्त गर्नसक्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२) शिक्षा अधिकारीले परामर्श माग गरेको बिना जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयको आधार लिई निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिने गरेको विपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारीको निर्णय उपरोक्त शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७ खण्ड (घ) को प्रतिकूल भएकोले कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण निर्णय देखिने ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदक कान्छा बासुकलाले दिएको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          २   तथ्य यस प्रकार छ : निवेदक ०२९ साल फाल्गुण २६ गते देखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न निम्नमाध्यमिक विद्यालयहरूमा प्र.अ.समेत अध्ययन कार्य गरिरहेकोमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्र.जि.अ.ले निर्दोष शिक्षकलाई ०३३।५।३० देखि ०३४।१।१४ गते तक सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको र शिक्षा सेवा आयोग काभ्रेपलाञ्चोकको ०३३।१०।२७ को निर्णय अनुसार यस जिल्लाको कुनै पनि शिक्षक संस्थानको शिक्षक पेशामा राख्न मनासिव नभएको हुँदा श्री गणेश भारती नि.मा.वि.को शिक्षक पदबाट अवकाश दिएको र सो उपर पुनरावेदन गर्दा आयोगको निर्णय मनासिव छ भनी श्री ५ को सरकार जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा काभ्रेपलाञ्चोकबाट जानकारी दिएको भन्ने समेत निवेदनमा उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ३.  उपयुक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा लिएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ । लगाइएको आरोप के कति सबूत र प्रमाणको आधारमा समर्थित भएको त्यसको कुनै अभिलेख निवेदकलाई प्राप्त गराइएको नहुँदा प्रतिवाद गर्नै असमर्थ छु । सेवाबाट अवकाश दिने र सो क्रियालाई समर्थन गर्ने पुनरावेदन निकायले के कति अपराध तत्त्वको प्राप्ततामा सजाय निवेदक माथि निरोपित गरेको हो, त्यो अवकाशपत्रमा छैन साथै पुनरावेदनको पनि उल्लेख छैन आरोपित कसूर विशिष्ट रूपको छैन । जसबाट सजाय गर्न उपयुक्त दुबै निकायहरूको पुष्टि हुन्छ स्वेच्छाचारी आदेश जारी गर्न अधिकार प्राप्त भएको प्र.जि.अ को शान्ति सुरक्षाको पूर्जि अनुसार निवेदकले जेल जीवन बिताएको थिए । यदि सरकार विरोधी कुनै पनि कार्यमा मेरो संलग्नता भएको भए मुद्दा चलाई सजाय गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ, विपक्षीहरूलाई निवेदक माथि लान्छना लगाउन पाउने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छैन शिक्षा नियम २८ को उपनियम ३ को (क) अनुसार विद्यालय शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने सजायको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई तोकेको छ, यसबाट जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगलाई बर्खासी गर्न पाउने अधिकार नभएको प्रष्टै छ । अधिकारक्षेत्रको उल्लंघन भएको हुँदा त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत उल्लेख ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको ०३५।४।११।४ को आदेशनुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छ । प्रशासनिक कुन पक्षमा खराब हो भनी जानकारी माग्दा निज कान्छा बासुकला अवैध कम्युनिष्ट विचारधाराको व्यक्ति भई विद्यालयमा पनि त्यही प्रचार र संगठन गर्ने समय–समयमा बनेपा पनौती साँगामा समेत गुप्तरूपले अवैध मिटिङ्ग गर्ने, अवैध कम्युनिष्टसँग सम्पर्क राख्ने प्रवृत्ति हुनाको साथै व्यवस्था विरोधी कार्यकलाप देखिएको र प्रशासनिक रेकर्डबाट निजलाई कुनै पनि शिक्षा पेशामा राख्न मनासिव नदेखिँदा भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक च.नं. २५ को पत्र खुली आएकोले निवेदकलाई शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिशमा जि.का.शि.शाखा काभ्रेपलाञ्चोकको निर्णयलाई मनासिव ठहराई ०३४।१२।२३ मा निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने सो क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको का.मु.निर्देशकको लिखितजवाफ ।

          ५.  निवेदकलाई विद्यालयका दरबन्दीमा कायम राख्न मनासिव नभएको हुँदा शिक्षक पदबाट अवकाश दिने निर्णय गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला शिक्षा आयोग काभ्रेपलाञ्चोकको ०३३।१०।२८ को निर्णयबाट अवकाश दिने परामर्श समेत भएको र उचित र पर्याप्त कारण भएमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गन सकिने शिक्षा नियम, ०२८ को नियम ४७ मा व्यवस्था भएको र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधी व्यक्ति विद्यालयको शिक्षक वा कर्मचारी नियुक्ति हुनसक्ने छैन भन्ने समेत शिक्षा नियम, ०२८ को नियम ३७ मा स्पष्ट लेखिएको र विद्यालयको शिक्षक वा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नसक्ने अधिकार शिक्षा नियमावली, ०२८ दफा २८ को २क अनुसार जिल्ला शिक्षक अधिकारीलाई नै छ, शिक्षा नियमावली, ०२८ को नियम ४७घ अनुसार निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्न मनासिव देखिएको हुँदा बर्खास्त गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा काभ्रेपलाञ्चोकको लिखितजवाफ ।

          ६.  प्रमाण कागज नियमको आधारमा शिक्षा नियमावली, ०२८ को नियम ४७(घ) अनुसार निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको र सो निर्णय अनुसार निवेदकलाई जानकारी दिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा काभ्रेपलाञ्चोकको लिखितजवाफ ।

          ७.  श्री गणेश भारती निम्नमाध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कान्छा बासुकलालाई शा.सु.ऐन १८ को दफा ३ को (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी भई ऐजन ऐन अन्तर्गत ०३३।५।३० देखि नजरबन्द थुनामा रहनु भनी निवेदकका नाउँमा आदेश भई जिल्ला कार्यालय कारागार शाखामा पत्राचार भई ०३४।१।१४ सम्म नजरबन्द राखिएको र अवाञ्छनीय कृयाकलापमा सरिक भएका निवेदकलाई शिक्षक संस्थान जस्तो पवित्र संस्थामा राखी रहन प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मनासिव नदेखिएको हुँदा अनुरोध गर्दछु भनी यस कार्यालयबाट सम्बन्धित जि.का.शिक्षा शाखा काभ्रेपलाञ्चोकलाई अनुरोध सम्म गरिएको हो कोही कसैको भनाईमा लागि कानुनले दिएको अधिकार बाहेक गैरकानुनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको समेत नहुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखितजवाफ ।

          ८.  शिक्षा नियम, ०२८ को नियम ४७(घ) ले जि.शि.अ.को परामर्शबाट नोकरीबाट बर्खास्त हुने व्यवस्था भएको र सो नियमको दफा २८ को २(क) अनुसार अधिकारीमा जि.शि.अधिकारी तोकिएअनुसार अधिकार प्राप्त जि.शि.अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझी निवेदकले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा गरेको पुनरावेदन मा.जि.शि.अधिकारीले गरेको निर्णय मनासिव ठहराई निर्णय गरेको देखिनाले अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा सो अधिकारीले गरेको निर्णय मनासिव ठहराएको देखिनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट ०३५।९।१८ मा निर्णय भएको रहेछ ।

          ९.  प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिश पर्चामा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको निर्णयको आधारमा जि.शि. अ.ले निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम परामर्श माग गरी परामर्श दिने निकायबाट भएको निर्णयलाई कानुन बमोजिम दिएको परामर्श भन्न नमिल्ने हुँदा सो निर्णयलाई आधार मानी निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय कानुन बमोजिम भएको भन्न मिल्दैन सो निर्णयलाई कानुन बमोजिम भएको भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन आएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

          १०.  यसमा निवेदक कान्छा बासुकलाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीको र विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो भन्ने कुरामा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

          ११.  निवेदकलाई शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको निर्णय हेर्दा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको ०३३।१०।२८ को निर्णयको आधारमा निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । शिक्षकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई देहायको विभागीय सजाय गर्नसकिने छ भन्ने र देहायको खण्ड (घ) मा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श लिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यालयको शिक्षकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्नुपर्दा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श लिई मात्र नोकरीबाट बर्खास्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।

          १२.  जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको ०३३।१०।२८ मा भएको निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा शिक्षक कान्छा बासुकलालाई जि.का.काभ्रे धुलिखेल कारागारमा थुनामा राखिएको हुँदा र निजलाई यस जिल्लाको कुनै पनि शिक्षण संस्थानको शिक्षण पेशामा प्रशासनिक रेकर्डबाट मनासिव नभएको भनी जि.का.काभ्रेबाट ०३६।६।३ मा लेखी आएको हुँदा निजलाई विद्यालयको दरबन्दीमा कायम राखी छोड्न मनासिव नभएको हुँदा शिक्षक पदबाट अवकाश दिने निर्णय गरियो भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ, अधिकार प्राप्त अधिकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगमा निवेदकलाई अवकाश दिने सम्बन्धमा उपरोक्त जिल्ला शिक्षा नियमावलीको नियम ४७ को खण्ड (घ) अनुसार परामर्श लिएको देखिएन । शिक्षा अधिकारीले परामर्श माग गरेको बिना जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयको आधार लिई निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिने गरेको विपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारीको निर्णय उपरोक्त शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७ को खण्ड (घ) को प्रतिकूल भएकोले कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण निर्णय प्रष्ट देखिन आएको छ ।

          १३.  तसर्थ उपरोक्त कारणको आधारमा निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिने गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय र सो निर्णय उपरको पुनरावेदनमा मनासिव ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । डिभिजन बेञ्चबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिलेन यो आदेश विपक्षीकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताका कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमति छौं ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल, न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ भाद्र ३१ गते रोज ३ शुभम् ।