निर्णय नं. ८९१४ - अायकर
ने.का.प. २०६९, अङ्क ११
निर्णय नं. ८९१४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६६ सालको २०६६–CR–००२८
फैसला मितिः २०६९।७।२६।१
मुद्दाः आयकर (आ.व. २०५७/०५८) ।
पुनरावेदक वादीः ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरका तर्फबाट ऐ. का प्रमुख कर प्रशासक खुमराज पुञ्जाली
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त प्रवन्ध सञ्चालक मदनकृष्ण श्रेष्ठ
शुरु फैसला गर्नेः
कर अधिकृतः श्री रामकुमार श्रेष्ठ
राजस्व न्यायाधिकरण फैसला गर्नेः
मा.न्या.अध्यक्ष श्री केशरीराज पण्डित
लेखा सदस्य श्री भगिराज इङ्गनाम
§ कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा भुक्तानी पाउने पारिश्रमिक रकम आयकर ऐनबमोजिम छूट पाउने सीमा (Ceiling) भन्दा बढी हुन गएमा स्वतः त्यस्तो पारिश्रमिकमा पनि कर लाग्ने भएकोले कम्पनीले आवश्यकताअनुसार आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलवी भरपाईमा लेखी पारिश्रमिकको रूपमा विभिन्न किसिमका सुविधा दिनसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ आफूले तिर्ने व्याज आयबाट कट्टा गर्न दावी गर्ने पक्षले आफूले उठाउनु पर्ने उधारो कारोवारमा पनि बाँकी रहेको रकमको त्यही अनुपातमा व्याज असूलउपर गरी आयमा देखाउनु वाञ्छनिय हुने ।
§ तिर्नुपर्ने रकमको ब्याज तिरेको भनी आयबाट कट्टा गर्ने, तर लिनुपर्ने रकम लामो समयसम्म असूल नगरी प्रतिफल प्राप्त नगर्ने कार्यबाट आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(ग) को कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेको देखिनुका साथै कर दायित्व कम गर्ने वा कर दायित्व छल्ने संयन्त्रको रूपमा सो दफाको व्यवस्था प्रयोग गरेको देखिने ।
§ कुनै आय वर्षमा प्राप्त हुनुपर्ने रकम प्राप्त भई नसकेको भएपनि त्यसै बर्षको आयमा समावेश गरिने भएकोले भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएपछि भुक्तानी प्राप्त नभएतापनि भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी आय गणनामा समावेश गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार थापा
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता महेश थापा
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ७, १२, १२(ग), (ङ), (ट)
फैसला
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ग) बमोजिम अनुमती प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः–
करदाता प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले आ.व. २०५७/०५८ को कारोवारमा खुद नोक्सानी रु.२१,६४,२८२।७९ देखाई मिति २०५८।९।२६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा आय विवरण पेश गरेको ।
दाखिल भएको आ.व. २०५७।०५८ को आय विवरणको जाँचबुझको प्रयोजनको लागि आवश्यक कागजात वा विवरण लिई १५ दिनभित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुनु होला भनी ऐनको दफा ४५ अनुसार मिति २०५९।१।१२ मा ठूला करदाता कार्यालयबाट करदातालाई सूचना जारी भएको ।
त्यस प्रा.लि. बाट पेश भएको आ.व. २०५७।०५८ को स्वयंकर निर्धारण आय विवरणको विस्तृत छानबीन गरी ऐनको दफा ३३क(२) बमोजिम १४,९२,१२६।२३ खुद आय कायम गरी अन्तिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले सो गर्नु नपर्ने कुनै ठोस सबूद प्रमाण भए ७ दिनभित्र पेश गर्नुहोला भनी ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम पुनरावेदक ठूला करदाता कार्यालयबाट करदातालाई मिति २०६२।२।१३ मा सूचना जारी भएको ।
मिति २०६२।२।१३ को पत्रको सम्बन्धमा यस कम्पनीबाट खर्च दावी गरिएका कतिपय कारोवारसँग सम्बन्धित खर्चहरूलाई कट्टा गर्न नदिई खुद आयमा समावेश गर्न लागिएको हुँदा सोअनुसार हुनु नपर्ने भन्ने व्यहोराको जिकीर लिई करदाताको तर्फबाट मिति २०६२।३।५ मा पुनरावेदक कार्यालमा जवाफ पेश भएको ।
खुद आय रु.१४,९२,१२६।२३ कायम गर्ने गरी पुनरावेदक कार्यालयबाट मिति २०६२।३।१३ मा कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय पर्चा खडा भएको ।
मिति २०६२।३।१२ मा खडा भएको निर्णय पर्चाको आधारमा खुद आय रु.१४,९२,१२६।२३ कायम गरी मिति २०६२।३।३१ मा आयकर निर्धारण आदेश जारी भएको ।
कम्पनीको आय आर्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित खर्चलाई विपक्षीले खुद आयमा समावेश गर्नुका साथै स्वयंकर निर्धारण विवरण फाराममा देखाएको नोक्सानीलाई मान्यता नदिई करको दायित्व बोकाउने उद्देश्यले विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०६२।३।१३ मा भएको निर्णय पर्चा र मिति २०६२।३।३१ को कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिकीर लिई यी प्रत्यर्थी तर्फबाट राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन पत्र पेश भएको ।
सवारी साधनको सवारी कर तिरेको रकमलाई पूँजीगत प्रकृतिको खर्च भनी अमान्य गरेकोबाट शुरु निर्णय फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि छलफलको लागि सरकारी वकील आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०६४।७।२१ मा आदेश भएको ।
उधारो विक्रीबाट प्राप्त हुने व्याजबापतको रकम, विल विजकबाट समर्थित खर्च रकम र खाजा खर्चबापतको रकम खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको हदसम्म शुरु ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६२।३।१२ को निर्णय र २०६२।३।३१ को कर निर्धारण आदेशसमेत मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त निर्णय र आदेश केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला ।
करदाता विपक्षी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले आ.व. २०५७/०५८ मा अन्य व्यापारिक फर्महरूसँग गरेको सम्झौताबमोजिम उधारो कारोवारमा बाँकी रहने रकमको १ महिना पछि व्याजसमेत थपी भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएकोमा त्यसरी लिनुपर्ने व्याज रकमलाई आयमा समावेश नगर्ने गरेको तथा आयबाट कट्टा गर्न नमिल्ने विना विजकको खर्च रकम र कर्मचारीलाई दिएको खाजा खर्च रकम आयबाट कटाई आयकर निर्धारण हुने भनी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी कर निर्धारणसम्बन्धी शुरु निर्णय र आदेश सदर कायम राखिपाऊँ भन्ने समेत ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १७ को अनुसूची ५ अनुसारको विल विजक हुनुपर्नेमा नभएको अवस्था देखिँदा उक्त नियमको उल्लेख कर निर्धारण आदेशमा नभएको आधारमा मात्र करदाताले छूट पाउन नसक्ने हुनाले उक्त नियमको व्यवस्थाविपरीत भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलामा उपरोक्त नियमको त्रुटि भएको देखिँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ग) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गरिएको छ । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला सहितको रेकर्ड मिसिलसमेत झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।४।४ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापाले यी प्रत्यर्थीले उधारो खरीद गरी लैजाने अन्य व्यापारिक पार्टीसँग लगेको वस्तुको रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी नगरे त्यस्तो पक्षले राखेको बैंक ग्यारेन्टीबाट व्याज समेत असूल गरी लिन पाउने गरी सम्झौता गरेका छन् । सम्झौताअनुरूप व्याज असूल गर्ने दायित्व प्रत्यर्थीको हो । उठाउन नसक्ने अवस्था भए कारणसहित घाटा (Loss) मा देखाउनु पर्दछ । दैनिक कारोवार हुने पार्टीसँग व्याज उठाउन सकिएन भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा व्याज उठाउन नसकेको भनी आयमा घटाउन पाइने हुँदैन । साथै रीतपूर्वकको विजक वेगर खर्च भएको भनी दावी गरेको रकमलाई आयबाट घटाउन नमिल्नुका साथै कर्मचारीलाई खाजा खर्च भनी पेरोल भन्दा बाहिर राखी खर्च दावी गरेको रकमसमेत आयबाट घटाउन नपाउनेमा सो घटाई छूट दिने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी शुरु ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौंबाट भएको मिति २०६२।३।१२ को निर्णय र मिति २०६२।३।३१ को कर निर्धारण आदेश सदर कायम हुनुपर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. तर्फका विद्वान अधिवक्ता महेश थापाले प्रस्तुत आय करसम्बन्धी विवाद आ.व. २०५७/५८ को भएकोले यसमा तत्काल प्रचलित आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५ र ६ आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐनअनुसार करदाताको खुद (Actual) आयमा मात्र कर लाग्ने हो । मेरो पक्षले अन्य व्यापारिक पार्टीसँग बाँकी लगेको वस्तुको विलअनुरूपको रकम १ महिनाभित्र भुक्तानी नगरे त्यस्तो पार्टीले राखेको बैँक ग्यारेन्टीबाट १३ प्रतिशत व्याज सहित असूल गरी लिन सकिने गरी सम्झौता गरेको भएपनि भुक्तानी लिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्याजलाई आयमा गणना गर्न मिल्दैन । व्याज नलिएको भन्ने कुरालाई पुनरावेदकबाट पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा प्राप्त नभएको व्याजलाई आयमा गणना गर्न मिल्ने होइन । सोनोतिनो प्रशासकीय खर्चको विजक राख्न सम्भव नहुने भएकोले त्यस्तो खर्च विल भरपाईको आधारमा पनि आयमा घटाउन पाइन्छ । साथै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई टिफिन तथा खाजाको रूपमा दिएको भुक्तानी पारिश्रमिक जस्तै हुँदा सो पनि आयमा कट्टा गरी खुद आय निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले सो अनुरूप खर्च कटाई आय निर्धारण गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला सदर कायम रहनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
२. पुनरावेदनपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस जिकीरसमेत सुनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्ने हो होइन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने भई इन्साफ तर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा गरेको व्यापारिक कारोवारबाट प्राप्त आयमा आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने आयकर सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कर प्रशासकबाट भएको मिति २०६२।३।१२ को निर्णय अनुरूप सोही कार्यालयका कर अधिकृतबाट मिति २०६२।३।३१ मा उक्त प्रा.लि. को आ.व. २०५७/०५८ को खुद आय रु.१४,९२, १२६।२३ कायम गरी जरीवाना समेत रु.५,५९,५४८।– तिर्नु बुझाउनु पर्ने गरी कर निर्धारण भएको देखिन्छ । पुनरावेदक ठूलाकरदाता कार्यालयले उक्त कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्दा प्रत्यर्थी कम्पनीको आय आर्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित खर्च स्वयंकर निर्धारण विवरण फराममा देखाए अनुरूप आयबाट घटाई खुद आय कायम गर्नुपर्नेमा फाराममा देखाएको त्यस्तो खर्च र नोक्सानीलाई मान्यता नदिई करको दायित्व बढाउने गरेको भनी प्रत्यर्थी प्रा.लि. तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट उधारो विक्रीमा भुक्तानी समयमा नभएको कारण सोबापत असूल गर्नुपर्ने व्याज रकम, विल विजक समर्थित खर्च रकम र कर्मचारीहरूलाई दिएको खाजाबापतको रकम खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको हदसम्म शुरु ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६२।३।१२ को निर्णय र मिति २०६२।३।३१ को कर निर्धारण आदेश केही उल्टी हुने गरी फैसला भएको पाइयो ।
३. राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रत्यर्थी कम्पनीले व्यापारिक पार्टीहरूसँग गरेको सम्झौताअनुसार उधारो विक्रीमा १ महिनाभित्र भुक्तानी नभएको रकमको १३% ले हुने व्याज रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने विजक विनाका खर्च र खाजा खर्चबापतको रकम समेत आयमा समावेश हुनुपर्ने भन्नेसमेत जिकीर लिई ठूलाकरदाता कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत विवाद आ.व. २०५७/५८ को व्यापारिक कारोवारसँग सम्बन्धित आयकरसम्बन्धी देखिएकोले सो समयमा प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन, २०३१ प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने भन्नेमा विवाद देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा ६ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय वर्षमा उक्त ऐनको दफा ५ मा तोकिएको कुनै वा सबै स्रोतहरूबाट नेपाल भित्र वा नेपालबाट कारोवार गर्दा विदेशमा आर्जन वा प्राप्त गरेको आयमा उक्त ऐन बमोजिम पाउने खर्चहरू कट्टा गरी खुद आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी प्रत्यर्थीको आ.व. २०५७/५८ को आयबाट के कस्ता खर्चहरू कटाउन पाईने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्यर्थी कम्पनी व्यापारिक कारोवार गर्ने प्राईवेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा प्रत्यर्थी कम्पनीले उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ मा उल्लेख भएबमोजिमका विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चहरू कट्टा गरी कम्पनीको खुद आय निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो । उक्त ऐनको दफा १२(ङ) बमोजिम प्रत्यर्थी जस्ता व्यापारिक कम्पनीले काममा लगाएका कामदार कर्मचारीहरूलाई दिएको पारिश्रमिक रकम सो आ.व. को कम्पनीको कुल आयबाट कट्टा गर्न पाउने देखिन्छ । यसरी दिइने पारिश्रमिक रकम भित्र के कस्तो खर्च रकम समावेश हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उक्त दफामा स्पष्ट उल्लेख भएको नदेखिएपनि कर्मचारीहरूको तलवी भरपाई (Pay Roll) मा उल्लेख भई मासिक रूपमा भुक्तानी पाउने तलव, भत्ता, परिवहन खर्च एवं खाजा खर्च जस्ता रकमहरू पारिश्रमिक रकमभित्रै पर्ने सामान्य प्रचलन रही आएको छ । यसरी कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा भुक्तानी पाउने पारिश्रमिक रकम आयकर ऐनबमोजिम छूट पाउने सीमा (Ceiling) भन्दा बढी हुन गएमा स्वतः त्यस्तो पारिश्रमिकमा पनि कर लाग्ने अवस्था हुने भएकोले कम्पनीले आवश्यकताअनुसार आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलवी भरपाईमा लेखी पारिश्रमिकको रूपमा विभिन्न किसिमका सुविधा दिन सक्ने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई खाजा खर्चबापत भनी तलवी भरपाईमा उल्लेख गरी दिएको रकम उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(ङ) बमोजिम आयबाट कट्टा हुनुपर्ने देखिएकोले त्यस्तो खाजा खर्चबापत कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी दिएको रकम पनि आयमा समावेश हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर मनासिव देखिन आउँदैन ।
५. त्यस्तै उल्लिखित आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(ट) बमोजिम प्रत्यर्थी जस्ता व्यापारिक कम्पनीले आय आर्जन प्राप्त गर्नको लागि गरेका अन्य वास्तविक खर्चहरू समेत आयमा कट्टा गरी खुद आय निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थी कम्पनीले डटपेन, ट्युवलाईट, कागज खरीद जस्ता विषयमा भएका खर्चहरूको विल भरपाई संलग्न राखी त्यस्तो खर्चहरू आयबाट कट्टा हुनुपर्ने भनी दावी गरेकोमा त्यस्तो खर्चलाई वास्तविक खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने देखिँदा त्यस्तो खर्चलाई पनि खुद आयमा समावेश गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर मनासिव नदेखिएकोले त्यस्तो विलबमोजिमको खर्च कट्टा हुनुपर्ने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्यथा देखिएन ।
६. जहाँसम्म प्रत्यर्थी कम्पनीले गरेको उधारो विक्रीमा ३० दिनभित्र भुक्तानी नभएमा त्यस्तो उधारो व्यापारिक खरीद कारोवार गर्ने पक्षबाट सो समय पछि भुक्तानी हुन बाँकी रकमको १३ प्रतिशत व्याज सहित बैंङ्क ग्यारेन्टी रकमबाट असूलउपर गरिलिन सक्ने सम्झौता भएकोले त्यस्ता सम्झौताबमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकमको व्याज समेतलाई प्रत्यर्थी कम्पनीको आयको रूपमा गणना गरी आयकर निर्धारण हुनुपर्नेमा त्यस्तो व्याजलाई आय गणना नगर्ने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकीर छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले आ.व. २०५७/५८ को विभिन्न मितिमा अन्य व्यापारिक पक्षसँग व्यापारिक सम्झौता गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । सम्झौतापत्रमा प्रत्यर्थी कम्पनीबाट उधारो कारोवार गर्ने व्यापारिक पक्षले त्यसरी उधारो कारोवारबाट भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम ३० दिनभित्र भुक्तानी नगरेमा सो समयपछि बाँकी रकमको १३ प्रतिशत व्याज समेत थप गरी त्यस्ता व्यापारिक पार्टीले राखेको बैंङ्क ग्यारेन्टी रकमबाट प्रत्यर्थी कम्पनीले असूलउपर गरी लिन सक्ने भन्ने शर्त उल्लेख भएको देखिन्छ ।
७. व्यापारिक पक्षहरू बीच हुने सम्झौतामा व्याजसमेत थपी लिन पाउने शर्तहरू राख्नुको कारण उधारो दिने पक्षले वित्तीय संस्थाहरूबाट आफ्नो कारोवारको सिलसिलामा नपुग हुने रकम ऋणको रूपमा लिने र चुक्ता गर्न बाँकी त्यस्तो ऋणको व्याज आफूले बुझाउनु पर्ने भएकोले हो । वित्तीय संस्थाबाट लिएको चुक्ता गर्न बाँकी ऋणमा तिरेको व्याज रकम त्यस्तो उधारो बिक्री गर्ने व्यापारिक कम्पनीले आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(ग) बमोजिम सम्बन्धित आयवर्षको आयमा कटाई खुद आय कायम गर्न दावी गर्न सक्ने भएकोले त्यसरी आफूले तिर्ने व्याज आयबाट कट्टा गर्न दावी गर्ने पक्षले आफूले उठाउनु पर्ने उधारो कारोवारमा पनि बाँकी रहेको रकमको त्यही अनुपातमा व्याज असूलउपर गरी आयमा देखाउनु वाञ्छनिय हुन्छ । तिर्नुपर्ने रकमको ब्याज तिरेको भनी आयबाट कट्टा गर्ने तर लिनुपर्ने रकम लामो समयसम्म असूल नगरी प्रतिफल प्राप्त नगर्ने कार्यबाट उक्त ऐनको दफा १२(ग) को कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेको भन्ने देखिनुका साथै कर दायित्व कम गर्ने वा कर दायित्व छल्ने संयन्त्रको रूपमा उक्त दफा १२(ग) को व्यवस्था प्रयोग गरेको भन्ने देखिन जान्छ । लेखाको सामान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राप्त हुनुपर्ने रकम प्राप्त भई नसकेको भएपनि त्यसै बर्षको आयमा समावेश गरिने भएकोले भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएपछि भुक्तानी प्राप्त नभएता पनि भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी आय गणनामा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार प्रत्यर्थी कम्पनीले आ.व. २०५७/०५८ मा भएका सम्झौताअनुरूप उधारो कारोवारमा अन्य पक्षबाट भुक्तानी लिन बाँकी रकमको व्याज सम्झौतामा उल्लिखित म्यादपछि स्वतः प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी कम्पनीले सम्झौतामा उल्लिखित म्याद पछि भुक्तानी पाउन बाँकी रकमको व्याज स्वतः प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो व्याज रकम स्वतः प्रत्यर्थीको आ.व. २०५७/०५८ को आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै आयकर ऐन, २०३१ को दफा ७ ले कुनै व्यक्तिको उद्योग, व्यापार, पेशा व्यवसायबाट भएको आय निर्धारण गर्दा सो व्यक्तिको आयवर्ष भित्र कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायबाट प्राप्त गरेको सबै किसिमको मुनाफा वा लाभ समावेश गरी आय निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिएबाट प्रत्यर्थी कम्पनीले उधारो कारोवारमा भुक्तानी लिन बाँकी रकमको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने व्याज पनि कम्पनीको आयभित्रै पर्ने देखियो । त्यस्तै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई तिर्नुपर्ने व्याज सम्बन्धित आर्थिक वर्षको आयबाट कटाई आयकर निर्धारण गर्न चाहने करदाताले अन्य कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई दिएको सापटी, अधिक वर्ष सुविधा वा उधारोमा सामान विक्री गरेको वा उधारो विक्री (Credit Limit) दिएको अवस्थामा त्यसरी दिएको सापटी वा उधारो रकम बराबरको हुने व्याज रकमलाई त्यस्तो करदाताको आय मान्नुपर्ने अथवा त्यस्तो करदाताले आयबाट छूट पाउने रकममा त्यस्तो सापटी वा उधारो दिएको रकमको व्याज बराबरको रकम समावेश गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट २०६४–CR–०५२९ को ठूला करदाता कार्यालय ललितपुर विरुद्ध मल्टी फाईवर्स लि. भएको मुद्दामा सिद्धान्त कायम भैसकेको देखिँदा यी प्रत्यर्थी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले आ.व. २०५७/०५८ मा अन्य विभिन्न व्यापारिक फर्मलाई विक्री गरेको उधारो कारोवारबाट प्राप्त हुनुपर्ने व्याजसमेत कम्पनीको सो आ.व. को करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने देखियो । तसर्थ प्रत्यर्थी कम्पनीले अन्य फर्मसँग भएको सम्झौताबमोजिम उधारो कारोवारमा ३० दिन नाघेपछि भुक्तानी पाउन बाँकी रकमको १३ प्रतिशतका दरले व्याज समेत थपी लिन पाउने गरी उल्लेख भएको शर्तबमोजिम प्राप्त हुने व्याज रकम रु.२५,१७,३३१।७९ प्रत्यर्थी कम्पनीको आ.व. २०५७/०५८ को आयमा समावेश गर्ने गरेको पुनरावेदक ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौंको निर्णय आयकर ऐन, २०३१ को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नै भए गरेको देखिएकोमा त्यस्तो उधारो बाँकीबाट प्राप्त हुने व्याजलाई प्रत्यर्थीको आ.व. २०५७/०५८ को आयमा समावेश नगर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन ।
८. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम प्रत्यर्थी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले आ.व. २०५७/०५८ मा अन्य व्यापारिक फर्मलाई उधारोमा सामान विक्री गरेकोमा भुक्तानी पाउन बाँकी रकममा ३० दिन नाघेपछि १३ प्रतिशत व्याजसमेत थप गरी लिन पाउने शर्त उल्लेख भई भएको सम्झौता अनुरूप लिनुपर्ने व्याज रकम रु.२५,१७,३३१।७९ लाई उल्लिखित आ.व. २०५७/०५८ को करयोग्य आयमा समावेश गर्ने गरी भएको ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६२।३।१२ को निर्णय र सो अनुरूप कर निर्धारण गर्ने गरी भएको २०६२।३।३१ को आदेश सदर गर्नुपर्नेमा केही उल्टी गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला केही उल्टी हुने ठहरेकोले प्रत्यर्थी प्राईम इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले आ.व. २०५७/०५८ मा अन्य व्यापारिक फर्मलाई उधारो सामान विक्री गरेको कारोवारबाट प्राप्त हुने व्याज रकम रु.२५,१७,३३१।७९ सो प्रा.लि. को उक्त आ.व. २०५७/०५८ को आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुँदा त्यसलाई करयोग्य आयमा समावेश गरी कानूनबमोजिम लाग्ने कर असूल गर्नु भनी ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौं (हाल ललितपुर) मा लेखी पठाउनु ........ १
प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ............ २
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६९ कात्तिक २६ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृतः रामप्रसाद शर्मा