निर्णय नं. १३७६ - उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३७६ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १०४१

आदेश भएको मिति : २०३७।५।५।५ मा

निवेदक : का.जि. डाँछी गा.पं.वडा नं. २ ब्रम्हखेल बस्ने कर्मचारी संचयकोषका प्रमुख सहायक यदुराज थापा

विरूद्ध

विपक्षी : सञ्चालक समिति कर्मचारी संचयकोष सुन्धारा काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई नियमले तोकेको अधिकारक्षेत्रमा रही भए गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएको देखिएबाट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री पद्ममराज काफ्ले

आदेश

          न्या. हेरम्बराज : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३६।९।४।४ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन् ।

          २.   निवेदकलाई मिति ०३३।७।१ का दिन हाजिर भई दिनको १२, १ बजे कार्यालय छोडी गएको सो दिन नफर्की भोलिपल्ट देखि कोषको स्वीकृति बेगर कार्यालयमा अनुपस्थित रही क.सं.कोष सेवा नियमावली, २०२६ को नियमहरू उल्लंघन गरी अनुशासनहिन काम गर्नुभएको सिलसिलामा तपाईले पेश गर्नुभएको प्रष्टिकरणहरू पनि सन्तोषजनक नभएको र तपाईले अनुशासनहिन काम गरी आचरण सम्बन्धी नियमहरू उल्लंघन गर्नाको साथै आफ्नो काम कर्तव्य प्रति पनि लापरवाही गर्नुभएको प्रष्ट देखिएबाट उक्त कर्मचारी संचयकोष सेवा नियमावली, २०२६ को नियम ५२ बमोजिम तपाईलाई सहायक पदमा किन नओराल्ने भन्ने मिति ०३६।३।२८ मा १५ दिनको म्यादसहितको पत्र र त्यसपछि निवेदकलाई सोही पत्रानुसारको लिखत प्रतिवाद व्यहोरा सन्तोषजनक नभएबाट उक्त नियमावलीको नियम ५२ बमोजिम तपाईलाई कोषको प्रमुख सहायकको पदबाट आजैको मिति देखि लागू हुने गरी कोषको सहायक स्तर द्वितीय श्रेणीको सहायक पदमा ओरालिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३६।५।४ को कर्मचारी संचयकोषका अध्यक्ष तथा प्रशासकद्वारा पत्र दिइएको रहेछ, सो उपर पुनरावेदन परेकोमा सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी भएको निर्णय समेत बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          ३.   रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको छ विदा स्वीकृत भएको भन्ने मलाई लेखिएको पत्रमा नै उल्लेख भएको छ बिदा स्वीकृत भएपछि मलाई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा नियमावलीको नियम १७ बाट प्रष्ट देखिन्छ र नियम विरूद्ध सजाय गरेको छ । कर्मचारी संचयकोष, कर्मचारी संचयकोष ऐन, ०१९ अन्तर्गत स्थापित श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा भएको संस्था हो त्यस्तो संस्था वा संगठनको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियम र पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने सो लिएको समेत छैन यसबाट नेपालको संविधानको धारा ७८(३) को प्रतिकूल समेत गरेको छ । नियमावलीको नियम ५७ को विरूद्ध गरी निर्णय आदेश पर्चा विना नै मलाई सजाय गरेको र नियम ५२ बमोजिम भनी तल्लो पदमा ओरालिएको छ उक्त पत्रमा नियमावलीको कुन नम्बर अन्तर्गतको अपराध हो कुनै उल्लेख छैन मलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा भन्दा बढी नियम राखेको नियम १७, २८ र ४६(१) समेत उल्लंघन गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनु कानुन नियम विपरीत छ । अभियोग किटानी उल्लेख हुनपर्ने भन्ने केशवप्रसाद न्यौपाने विरूद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेत भएको २०२९ सालको रिट नम्बर ७९० मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०२९।७।२०।३ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको निर्णय नं. ७५५ ने.का.प. ०३० पृ.पं.२१० मा प्रकाशित समेत विरूद्ध सजाय गरिएको र विना स्वीकृति अनुपस्थित रहेको भन्ने कुरा अनुशासनहिन भंग नियमावलीको परिच्छेद ४ भित्र परी नियम १७(१)(२) बाहेक नियम ५२ मा पर्दैन । नियम १७, २८ र ४६(१) समेत उल्लेख नगरी नियम ६०(३) बमोजिम पुनरावेदन खारेज गरी दिनु भन्ने निर्णय भएको ६०(३)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) समेतको विरूद्ध छ । नियम सञ्चालक समितिले गरेको ०३६।७।१।५ मा निर्णय भएको भनी ०३६।७।२९ मा लेखेको पत्र बमोजिमका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक पदमै रहन दिनु राख्नु भन्ने परमादेशको आदेश पूर्जि समेत गरिपाउँ ।

          ४.   विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति २०३६।९।१५।१ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफका जिकिर यस प्रकारका रहेछन् ।

          ५.  नियमावलीको नियम ४६(१) बमोजिम आफ्नो काम कर्तव्य पूरा नगरी अनुशासनहिन काम गरेको अभियोगमा निजलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने र प्रतिवाद गर्ने मौका समेत दिई कोषका अध्यक्ष तथा प्रशासकबाट उक्त नियमावलीको नियम ५२ बमोजिम दिएको सजाय कायमै रहने गरी निजको पुनरावेदनलाई कर्मचारी संचयकोष सेवा नियमावली, २०२६ को नियम ६० बमोजिम सञ्चालक समितिबाट अस्वीकार भई खारेज गरिएको हुँदा उक्त काम कारवाही तथा निर्णयहरू कानुन प्रतिकूल छैन रिट निवेदन खारेज खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर्मचारी संचयकोषका तर्फबाट कोषका अध्यक्ष तथा प्रशासक नारायणविक्रम शाह ।

          ६.   निजलाई गयल नपारी बिदा स्वीकृत गरिए पनि नियम ४६(१) बमोजिम निजले आफ्नो काम कर्तव्य पूरा नगरी अनुशासनहिन काम गरेको कुरा प्रष्टै हुनआएको छ र नियम ५२ बमोजिम दर्जा घटाई तल्लो पदमा ओराल्न सकिने प्रष्टै छ । नेपालको संविधानको धारा ७(क) अन्तर्गत र कर्मचारी संचयकोष सेवा नियमावली, २०२६ बमोजिम कारवाई निर्णय भएको हुँदा निवेदकको संवैधानिक एवं कानुनी हकमा हनन् हुने प्रश्नै आउँदैन । अतएव रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निज नारायणविक्रम शाह अध्यक्ष तथा प्रशासक कर्मचारी संचयकोष  सुन्धारा ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक यदुराज थापा र विपक्षी अध्यक्ष तथा प्रशासक नारायणविक्रम शाह कर्मचारी संचयकोष सुन्धारा समेतको वारेस पूण्डरी आचार्यलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विपक्षी कर्मचारी संचयकोष सुन्धारा समेत तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता पद्ममराज काफ्लेहरूको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ८.   यस्ता निवेदक यदुराज थापालाई कर्मचारी संचयकोष नियमावली, २०२६ को नियमहरू उल्लंघन गरी अनुशासनहिन काम गरेको सिलसिलामा उक्त नियमावलीको नियम ५२ बमोजिम कोषको प्रमुख सहायक पदबाट कोषको सहायक स्तर द्वितीय श्रेणीको सहायक पदमा ओरालिएको छ भन्ने समेत अध्यक्ष तथा प्रशासकको निर्णय उपर निवेदकको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त पुनरावेदनलाई कर्मचारी संचयकोष सेवा नियमावली, २०२६ को नियम ६० को उपनियम (३) बमोजिम खारेज गरी दिने भनी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको पाइन्छ ।

          ९.   निवेदकले मलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा लेखिए देखि बढी क.सं.कोष सेवा नियमावली ०२६ को नियम १७, २८, र ४६(१) समेत उल्लंघन गरी थप अभियोग देखाई नियम ५२ लगाई सजाय गरेको कायम राखी नियम ६०(३) बमोजिम खारेज गरी दिने भन्ने उल्लेख गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनु प्रष्ट कानुन नियम विपरीत छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिरका हकमा अधिकार प्राप्त अध्यक्ष तथा प्रशासकबाट गरेको निर्णयलाई सञ्चालक समितिबाट कायम गरेको देखिँदा त्यसमा कुनै शंका गर्न परेन । तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई नियमले तोकेको अधिकारक्षेत्रमा रही भए गरेको निर्णय कानुन नियम बमोजिम नै भएको देखिएबाट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०३७ साल भाद्र ५ गते रोज ५ शुभम् ।