निर्णय नं. १३७९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३७९   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश सरदार श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १३९३

आदेश भएको मिति :   २०३७।३।१९।४ मा

निवेदक : का.जि. जैशीदेवल घर भई हाल सदरखोर डिल्लिबजार थुनामा रहेको केशरमान नकर्मीको हकमा निजको एकाघरको श्रीमती विष्णुदेवी नकर्मी

विरूद्ध

विपक्षी : का.जि.अ. का अतिरिक्त जि.न्या. श्री परमानन्द झा समेत

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं

(१) कानुन बमोजिम पुनरावेदन गरेमा पुनरावेदन तहबाट कानुन अनुसार विचार हुने अवस्था रहेको यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री दीपकराज जोशी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३७।२।२४ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.  तथ्य यस प्रकार छ : ०३६।११।१९ देखि ०३६।१२।२२ सम्म यस बैंकको बाथरुमका बोटल ट्रापहरू हराउन थाले चोर पत्ता लगाई कारवाही गरिपाउँ भन्ने कृ.वि.बैंकको पत्र अनुसार कारवाई भई प्र.केशवमान तथा जनक राउतलाई चोरीको १२ नं. बमोजिम कारवाई सजाय गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन दावी भएकोमा अभियुक्तहरूले चोरी गरेको हुँ भनी सावित बयान गरेको समेतबाट प्र.केशवमान नकर्मी समेतले पहिला पटक पारी साधारण चोरी गरेको ठहर्छ भनी चोरीको १२ नं. ले बिगो बमोजिम रु.२५२। जरीवाना र कैद महीना ।१ का दरले हुन्छ भन्ने समेत विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०३७।२।७ मा फैसला भएको रहेछ ।

          ३.  रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : एकै विषयको एउटा मुद्दालाई ३ वटा मुद्दा बनाई दायर गरेको मुद्दामा एउटै निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दै नपरेको पहिला दोश्रा पटक भएको हैन, यस्तो अवस्थामा दोश्रा तेश्रा पटक कायम गर्न नमिल्ने एकैपटक कायम गर्नुपर्ने चोरीको १३ नं. मा व्यवस्था भएको कानुनको त्रुटि गरी बेरीतसँग दोश्रा र तेश्रा पटक कानुनले सजाय नहुने कानुनले गर्न नहुने सजाय गरी बेरीतसँग थुनी राखेकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०३७।३।२।१ को आदेश ।

          ५.  अदालतको फैसला बमोजिम विपक्षी थुनामा रहेको हुँदा विपक्षीको निवेदन जिकिर गैरकानुनी हो सो फैसला उपर चित्त नबुझे पुनरावेदनको उपचार विद्यमान भएको भन्ने कुरा निवेदकले स्वीकार गरेको छ बैंकले थुनामा राखेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कृषि विकास बैंकको ०३७।६।५।४ को लिखितजवाफ ।

          ६.  चोरीको ११ नं. को आधारमा ऐ. को १२ नं. बमोजिम पटक समेत खापी सजाय गरेको हुँदा संविधानको धारा ७१ बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हैन भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

          ७.  निवेदक तर्फबाट रहेका वैतनिक कानुन व्यवसायी विद्वान अधिवक्ता श्री दिपकराज जोशी तथा विपक्षी तर्फबाट बहस गर्न खटिनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ८.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम चोरी मुद्दामा सजाय पाई निवेदक थुनामा रहेको देखिएको छ । फैसला भएको व्यहोरा निवेदकलाई जानकारी भएकै र सजायमा घटी बढी परेको भए कानुन बमोजिम पुनरावेदन परेमा पुनरावेदन तहबाट कानुन अनुसार विचार हुने अवस्था रहेको यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३७ साल आषाढ १९ गते रोज ४ शुभम् ।