निर्णय नं. १३८२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३८२ ने.का.प. २०३७

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं. २८

आदेश भएको मिति : २०३७।६।१७।६ मा

निवेदक : जि.रूपन्देही तप्पा बधोर गा.पं. वार्ड नं. ५ विचौवापुर बस्ने कुसुमा मुसल्मान्नी

विरूद्ध

विपक्षी : लुम्बिनी अञ्चल अदालतका का.मु.अञ्चल न्यायाधीश श्री गणेशप्रसाद उपाध्याय समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा प.क्षे.अ.ले उक्त अंश मुद्दाको कार्यवाही किनारा गर्नुपर्नेमा नगरी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदातीबाट बिगोले हदमुनि देखिएको भन्न अञ्चल अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने तह–तह लु.अं.अ.मा उक्त मुद्दाको कार्यवाही किनारा गर्न पठाएको तथा अञ्चल अदालतले पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दाको किनारा लगाएको समेत न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिने ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।१२।१०।४ मा भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी प्रतिवादी कुसुमा मुसलमान्नीको हकमा का.जि.क्षेत्रपाटी धोविचौर बस्ने रेवन्तमानले चढाएको निवेदनपत्रमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार उपयुक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने मौसुफ सरकारबाट हुकुम बक्सेनुसार दोहरी प्रस्तुत मुद्दा यस फुल बेञ्चमा निर्णयार्थ पेश हुनआएको छ । मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : बाबु अलेमानको ३ छोरा जेठो हविव माहिलो म मुमताज र कान्छो म जुम्मन सहोदर ३ भाइ हो । विपक्षी कुसुमा मुसलमाननी दाजु हविवकी स्वास्नी हुन् बाबु अलमान आफ्ना बाबु जुलमियासँग नमिली विचौवापुरमा गई उखडाको जग्गा भोगी आएकोमा निजको शेषपछि दाजु हविवको नाममा रसिद लिने गरेको थियो । दाजु हविवको शेषपछि सो जग्गाको रसिद विपक्षी भाउजूको नामबाट लिने गरेको र विपक्षकै नाउँबाट विवरण दाखिला गरी क्षतिपूर्ति बुझाई भू–स्वामित्व गरेको, पटवारी श्रेस्तामा पनि भाउजूकै नाउँमा दर्ता भई रसिद निजकै नाउँबाट लिने गरेको । सरसापट र कर्जा तिर्न बापत केही जग्गा सगोलबाट भाउजू मार्फत बिक्री भएको र बाँकी जग्गा मौजूदै छ । विपक्षको छोरा नभई छोरी मात्र भएकी विवाह भइसकेकोले अन्न पात, नगदी समेत लुकाई छिपाई छोरीलाई दिने गरेकोले अंशबण्डा गर्न खोजेकोमा अंश दिन्न जे गर्छौ गर भन्ने जवाफ दिएकोले विपक्षीबाट तायदाती लिई सम्पूर्ण चल अचलको ३ भागको २ भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने जुम्मन समेतको फिराद दावी परेकोमा विचौवापुरमा भारतबाट आई बसेको हविव मुसलमानसँग विवाह भई जीवनयापन गरी बसेको थिएँ भारतको सम्पत्तिले नपुग भई वादीहरू आई किस्मतबहादुर श्रेष्ठका फाँटको उखडा जग्गा जोती आयस्ता खाएको र पछि जग्गा छाडी गएका पछि आई जग्गा थाम्न खोज्दा निजहरू भारतीय ठहरेकाले पलही माझ खण्ड गोश्वारा र पाल्हो माल समेतको भूमिसम्बन्धी कमिटिबाट जग्गा नपाउने भन्ने फैसलामा चित्त बुझाई बसेका र जुन सम्पत्ति उपर किसानको अधिकार छैन त्यस्तो सम्पत्तिलाई पैत्रिक सम्पत्ति भन्न मिल्ने कानुनी व्यवहारिक आधार छैन । अर्कोतर्फ मैले जग्गाधनीबाट २०१४ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनको अनुकूल मुनाफा तिरो तिर्ने गरी कमाई उखडा ऐन, २०२१ अनुसार विवरण दाखिल गरी नम्बरीमा कायम गराएकी हुँ । यस प्रकार इष्टमित्रको सहयोगबाट पाएको सम्पत्ति मेरो पेवा ठहर्ने हुँदा अंश दिनुपर्ने होइन भन्ने समेत कुसुम्मा मुसलमाननीको प्रतिउत्तर जिकिर । रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट वादीहरूले जोती आएको जग्गामा जिमीदारले मोहियानीबाट छुटाएको बदर गरिपाउँ भनी यो मुद्दाको वादी जुम्मन मुसलमानको उजूर परेकोमा निज भारतीय देखिएकोले खारेज गरी दिएको डोर नं. ४०४ को प्रमाण मिसिल पेश भएको यो मुद्दा पछि पुनः भारतमा बस्न गएको देखिएको छ । यस स्थितिमा भारतीयले जग्गा नपाउने भई प्रतिवादीले उखडा फाराम भरी पाएको जग्गालाई पैत्रिक सम्पत्ति नै हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेकोले अंश दिलाई पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भन्ने फैसला भएकोमा सो उपर जुम्मन मुसलमान समेतको पुनरावेदन परेकोमा लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट वादीहरू अंशियार होइन भन्न प्रतिवादीले नसकेको बण्डा भइसकेको भन्न कानुनी रीतपूर्वक पास भएको बण्डापत्र पेश गर्न पनि प्रतिवादीले नसकेको वादी र प्रतिवादीको लोग्ने एकै बाबुका छोरा देखिएकोले समेत प्रतिवादीले दिएको तायदातीमा लेखिएको नेपाल अधिराज्यभित्र भएको सम्पत्तिको जम्मा रु.१२३१०। को ३ भाग २ भागमा पर्ने रु.८२०६।६५ को जग्गा जमीन धनमाल र तायदाती लिएको मिति सम्मको ऋणमा साहुको दावी गर्न आएमा ऋणतर्फ पनि ३ भागको २ भाग वादीहरूले तिर्नुपर्ने समेत ठहर्छ, अंश नपाउने ठहरेको शुरूको इन्साफ गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत ०३२।२।२६।२ मा फैसला भएको रहेछ ।

          २.   उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादी कुसुम्मा मुसल्मान्नीको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा तायदाती नआएको हुँदा उक्त अंश मुद्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सरी तायदाती माग गर्ने आदेश भई रु.१२,३१०।– को तायदाती पेश भएकोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(१) को (क) अनुसार २ खण्डको मात्र दावीमा जम्मा रु.८२०६।६५ को माग दावी भन्ने तर्फ गरी अञ्चल अदालतमा इन्साफ गर्न पठाइयो, तायदाती नआएको अंश मुद्दाको पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतबाट हेरी अन्तिम हुने हुँदा तायदातीको बिगो १५,०००। सम्म भनी भने क्षेत्रीय अदालतले इन्साफ गर्न अञ्चल अदालतमा पठाउने भन्ने कानुन व्यवस्था ऐनमा कतै छैन । यसरी पठाएको मुद्दा अञ्चल अदालतले हेरी अन्तिम गरी फैसला गर्ने अधिकार पनि कानुनले प्रदान गरेको छैन र प्रस्तुत मुद्दा शुरू कारवाही किनारा नभई पुनरावेदन तहको हुँदा अञ्चल अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी अन्तिम फैसला गरेको पूर्ण कानुनी त्रुटिले ग्रस्त छ । उक्त फैसला अंशबण्डाको १८ नं. समेतको बेवास्ता भएको छ भन्ने निवेदन जिकिर ।

          ३.   सर्वोच्च अदालतबाट अञ्चल अदालतले पुनरावेदन गर्न अनुमति माग गर्नसक्ने उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै सो को अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रको असाधारण अधिकारको प्रयोग गराई माग्न आउन मिल्ने नदेखिनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति ०३३।१२।१०।४ मा फैसला भएको ।

          ४.   प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिश पर्चामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसलामा अञ्चल अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको माग गर्नसक्ने उपचारको व्यवस्था भएकोले यसरी अन्य उपचारको बाटो छँदाछँदै सो को अवलम्बन नगरी रिटको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न नमिल्ने भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको देखिन्छ । निवेदक कुलनारायण डंगोल विरूद्ध जिल्ला कार्यालय ललितपुरका प्र.जि.अ.समेत भएको रि.फु.नं. ३२ मा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (४) को कानुनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउने पक्षको अधिकारको कुरा नभई क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्न जाने हुनाले यस्तो उपचारलाई निश्चित कानुन उपचार भन्न मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट मिति ०३३।१०।१९ गतेको निर्णयको प्रतिकूल देखिन्छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दाको निर्णय गर्दा तायदाती माग नगरेकोले जिल्ला अदालतको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतमा वादीहरूले पुनरावेदन दायर गरेकोमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले तायदाती माग गरे बमोजिम आएको तायदातीबाट रु.१५ हजार भन्दा बढीको मुद्दा नदेखिएकोले अञ्चल अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न आयो भनी अञ्चल अदालतमा उक्त मुद्दा पठाएको र अञ्चल अदालतले हेरी निर्णय गरेको समेत न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनगएको समेतबाट दोहर्‍याई आदेश बक्सन श्री ५ महाराजाधिराजको हजुरमा सिफारिश जाहेर गर्ने ठहर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

          ५.  यसमा विपक्षीहरूबाट सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने स.अदालत फुल बेञ्चको मिति ०३५।८।३०।६ को आदेश ।

          ६.   लुम्बिनी अञ्चल अदालतको लिखितजवाफमा क्षेत्रीय अदालतबाट तायदाती माग भई रु.१२३१०। को तायदाती पेश भएको र उक्त रु.१२३१०। को ३ खण्डको २ खण्ड रु.८२०६।६५ को दावीको मुद्दा कायम भई ०३२।१।३।३ को पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेशानुसार यस अदालतमा कारवाई किनारा हुनआएको र न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा १ को (क) ले यो अंश मुद्दा लुम्बिनी अञ्चल अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको हुनआएको र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चको ०३१।४।२८।२ को आदेशबाट झिकाएको झगडीया र प्रतिवादीले वादीहरू अंशियारा होइन भन्न नसकेको र बण्डा भइसकेको पनि भन्न नसकेको तथा वादी प्रतिवादीका लोग्ने एकै बाबुका छोरा देखिएकोले समेत वादीले २ भाग अंश पाउने ठहराई अञ्चल अदालतबाट कानुन बमोजिम निर्णय भएकोले प्रतिवादीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

          ७.  विपक्षी वादी मुमताज तथा जुम्मन मुसल्मानको नाममा लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने सूचना ०३६।१।६।५ मा तामेल भएकोमा लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

          ८.   यसमा रिट निवेदिकाको वारेस रेवन्तमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी विपक्षी लुम्बिनी अञ्चल अदालततर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशानुसार लुम्बिनी अञ्चल अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला अञ्चल अदालतबाट ऐन कानुन अनुरूप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

          ९.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट अंश दिनु नपर्ने ठहराई भएको फैसलामा चित्त बुझेन भनी वादी जुम्मन तथा मुमताज मुसल्मान्नीको पुनरावेदन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम परेकोमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट माग भइआएबमोजिम प्रतिवादी कुसुमा मुसल्मान्नीबाट पेश भएको तायदाती रु.१२३१०। को ३ खण्डको २ खण्ड पाउँ भन्ने वादी दावी हुँदा रु.८२०६।६५ पैसा बिगो कायम गरी कोर्टफी लिएको मुद्दा हुनाले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अञ्चल अदालतबाट कार्यवाही किनारा हुनुपर्ने भनी मिसिल अञ्चल अदालतमा पठाइएको र लुम्बिनी अञ्चल अदालतले पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा तायदाती नआएको अंश मुद्दाको पुनरावेदन न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा लाग्ने कुरा निर्विवाद छ र पछि आएको तायदातीबाट अधिकारक्षेत्रको परिवर्तन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन । तसर्थ एकपटक तायदाती नआएको अंश मुद्दा भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरिसकेपछि आएको तायदातीको बिगोलाई आधार मानी अधिकारक्षेत्र परिवर्तन गर्न मिल्ने देखिँदैन । रूपन्देही जिल्ला अदालतले तायदाती माग नगरी फैसला गरेकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले उक्त अंश मुद्दाको कार्यवाही किनारा गर्नुपर्नेमा नगरी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदातीबाट बिगोले हदमुनि देखिएको भनी अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ठहराई लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा उक्त मुद्दाको कार्यवाही किनारा गर्न पठाएको तथा अञ्चल अदालतले पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दाको किनारा लगाएको समेत न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन्छ । तसर्थ लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी भएको मिति ३२।२।२६।२ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ तथा उक्त अंश मुद्दाको मिसिल झिकाई कार्यवाही किनारा गरी दिनु भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यस आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिई नियम अनुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०३७ साल आश्विन १७ गते रोज ६ शुभम् ।