निर्णय नं. १३८४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३८४ ने.का.प. २०३७

डिभिजनेबञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर ७२६

आदेश भएको मिति : २०३७।६।५।१ मा

निवेदक : नारायणी मेटल ईण्डष्ट्रिज पर्सा वीरगञ्जको प्रो.वीरगञ्ज बस्ने मदनलाल कैडीया

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउं

(१)  प्रमाणपत्र पाई स्थापना भइसकेको उद्योगलाई खारेज गर्नुभन्दा अगावै किन खारेज गर्नुनपर्ने भनी स्पष्टीकरण लिई मात्र गर्नुपर्नेमा सो कुरा गरेको भनी लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ विपक्षी कार्यालयहरूको निर्णय अनुसार खारेज गरेको भनी लेखेको पत्र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षहरूको सम्पूर्ण कारवाही तथा श्री ५ को सरकारको मिति ०३५।७।३ को निर्णय समेत बदर गरी हक संरक्षण समेत गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको विवरण निम्न बमोजिम छ :

          २.   टिनको कन्टेनर समेत उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी नारायणी मेटल इण्डष्ट्रिज नामक प्राईभेट फर्म मिति ०३२।७।२८।६ मा रजिष्ट्रर गराई प्रमाणपत्र प्राप्त गरी उक्त उद्योग स्थापना भइसकेको कुरा श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलले बोधार्थ पत्र विपक्षहरूलाई पठाएको भन्सार महसूल तथा बिक्रीकरको छूट दिन पर्ने भन्ने घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा हेटौंडा मकवानपुरले मिति ०३४।८।२१ मा सिफारिश गरी पठाएकोले सो सम्बन्धमा र अन्तःशुल्क छूट सम्बन्धमा समेत कारवाही चलिरहेकोमा उक्त उद्योग अध्ययन गर्दा चालू पूजिँ बाहेक कूल लगानी रु.८,४१,१५०। हुनआएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अनुसार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएकोले श्री ५ को सरकारको मिति ०३५।७।३ को निर्णयानुसार खारेज गरिएको सूचित गरिन्छ भन्ने घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभाग उद्योग प्रशासन शाखा काठमाडौंको मिति ०३५।७।२१ को पत्र र उद्योग कायम गरी पाउन माननीय उद्योग तथा वाणिज्य सहायक मन्त्रीज्यूमा रिट निवेदनको निवेदन परी सोही सिलसिलामा आवश्यक वस्तुत स्कीमसाथ फर्म गरी दिनुभएमा कारवाही हुने भन्ने श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको मिति ०३५।११।९ को पत्रानुसार फर्म भरी रिट निवेदकले मिति ०३५।११।२२ मा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा पठाएकोमा कारवाही हुँदा इजाजत दिन नमिल्ने निर्णय भएको हुँदा सूचना गरिएको छ भन्ने उद्योग विभागको मिति ०३६।२।२ को पत्र भन्ने समेत व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको ।

          ३.   रिट निवेदन जिकिर : रजिष्टर्ड गराई स्थापना गरेको सो उद्योग निवेदकको सम्पत्ति हो तसर्थ गैरकानुनी तथा एकतर्फी कारवाही तथा निर्णयबाट सो खारेज गरी दिएकोले सम्पत्ति आर्जन गर्ने हकबाट निवेदक वञ्चित हुनगएको छ । स्थिर पूँजिको अध्ययन नगरी अन्य आधारमा उद्योगलाई खारेज गरेको प्रष्ट छ । विपक्ष नं. ३ को पत्रमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० अनुसार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्नेसम्म उल्लेख छ, सो ऐनको कुन दफाभित्र नपर्ने देखिएको हो सो उल्लेख गर्नसकेको छैन र कुन दफा अन्तर्गत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो सो उल्लेख नभएकोले निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षहरूबाट निर्णय हुँदा निवेदकसँग कुनै सम्पर्क नराखिएको र कुनै कुरा भन्ने मौका समेत प्रदान नगरिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छ । अतएव उल्लेख कारण तथा जिकिरको आधारमा निर्णय बदर गरी पाउन भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.   विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३६।४।१५।३ को आदेश ।

          ५.  औद्योगिक सेवा केन्द्रबाट अध्ययन हुँदा सो उद्योग स्थापना हुन रु.८,१४,१५०। लाग्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले सो ग्रामिण तथा घरेलु उद्योग नठहरी उक्त उद्योगको इजाजत पत्र स्वतः निष्क्रिय हुन गई यस विभागको कार्यक्षेत्रमा रहन नसक्ने भई खारेज भएकोमा विपक्षको कुनै हक हनन भएको छैन । यसरी निजको प्रमाणपत्र स्वतः हटिएकोले विपक्षसँग सम्पर्क राख्न नपर्ने प्रष्ट छ यस्तो स्थितिमा निवेदकलाई नबुझ्दैमा कुनै ताŒिवक असर पर्दैन । तसर्थ अन्य जिकिरहरू समेत तथ्यहिन भएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

          ६.   श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागको प्रशासन शाखा काठमाडौंलाई रिट निवेदकले विपक्ष बनाएकोले लिखितजवाफ माग्न भन्ने आदेश अनुरूप सूचना बुझाएको घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागको लिखितजवाफको प्रकरण ८ मा विभाग र शाखा छुट्टै कार्यालय होइन भन्ने उल्लेख गरी छुट्टै लिखितजवाफ पेश नगरेको ।

          ७.  निवेदकले औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा २(ख) उल्लंघन गरी स्थिर लगानी र लाखभन्दा बढी लगानी भएको उद्योग स्थापना भएको पाइयो । यस सम्बन्धमा औ.से.केन्द्रबाट यस उद्योगको स्थिर लगानी रु.८,१४,०००। देखिन आएकोले कानुनी आधारमा खारेज गरिएकोले वादीको जिकिर मनासिव देखिँदैन । नेपालको सम्पूर्ण टिन कण्टेनरको माग कोशी मेटल क्राफ्टले उत्पादन गर्नसक्ने देखिएकोले नयाँ उद्योगलाई इजाजत प्रदान नगरिएको हो तसर्थ वादीले गरेको दावी भ्रमपूर्णको साथै तर्कसंगत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

          ८.   विपक्षको उद्योगमा लगानी भएको स्थिर पूँजिको मूल्यांकन गर्दा औद्योगिक सेवा केन्द्र जस्तो विशेष अनुभव प्राप्त संस्थाले गरेको उक्त उद्योगको मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित उद्योगपतिहरूसँग सम्पर्क राखी मूल्यांकन गरेकोले विपक्ष निवेदकसँग कुनै सम्पर्क नराखेको भन्ने जिकिर मिल्ने देखिँदैन । अतः निवेदकको कानुनी तथा संवैधानिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

          ९.   उपस्थित हुनुभएका रिट निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया र विपक्ष कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहससमेत सुनियो प्रस्तुतमुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

          १०.  यसमा टिनको कन्टेनर समेत उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी नारायणी मेटल ईण्डष्ट्रिज नामक प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रर गराई प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आएकोमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएकोले खारेज गरिएको छ भन्ने विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेकोमा निवेदकलाई कुनै मौका नदिई गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको जिकिर भएको देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा निवेदकले नारायणी मेटल ईण्डष्ट्रिजको नाउँबाट २०३२।७।२८ गते प्रमाणपत्र पाई उद्योग स्थापना गरिसकेको देखिन्छ । यसरी प्रमाणपत्र पाई स्थापना भइसकेको उद्योगलाई खारेज गर्नुभन्दा अगाडि किन खारेज गर्नुनपर्ने भनी स्पष्टीकरण लिई मात्र गर्नुपर्नेमा सो कुरा गरेको भनी लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ विपक्षी कार्यालयहरूको ०३५।७।३ को निर्णय अनुसार खारेज गरेको भनी लेखेको पत्र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०३७ साल आश्विन ५ गते रोज १ शुभम् ।