निर्णय नं. ८९१५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
ने.का.प. २०६९, अङ्क ११
निर्णय नं. ८९१५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
२०६८–WO–०३५०
आदेश मितिः २०६९।३।२६।३
विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः सिरहा जिल्ला, ठेंगही गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई सिरहा जिल्लाकै श्री नि.मा.वि. भुल्केको नि.मा.वि. शिक्षक (तृतीय श्रेणी) को दरवन्दीमा हाल सुन्दर जनता माध्यमिक विद्यालय औरही सिरहामा काजमा कार्यरत सोभितलाल यादव
विरुद्ध
विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं समेत
§ अनुचित कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई विधिसम्मत् तरिकाबाट स्पष्टीकरण माग्ने र सो स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट हुने आधार नभए सो कार्यलाई अनुचित कार्य भनी ठहर गर्नुपर्ने ।
§ अनुचित कार्य भए गरेको ठहरेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम सोको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने अवस्था हुने ।
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट जिल्लान्तर सरुवा गरेको कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर नै नगरी आफैले सरुवा बदर गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नहुने ।
§ आयोगको आफैले सरुवा रद्द गर्ने गरेको निर्णय र सोको कार्यान्वयन गर्न र कामकारवाही ऐनको दफा १२ख को कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गै शक्तिको अधिक प्रयोग (Use of Excessive Power) भएको देखिन गएकोले सो कार्यलाई कानूनअनुरूपको कार्य मान्न नमिल्ने ।
§ आफूमा रहेको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग (Use of Excessive Powr) वा अतिक्रमण गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा सो कार्यबाट कसैको संविधान एवं कानूनप्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको देखिन आए त्यस्तो निर्णय वा कामकारवाही बदरयोग्य हुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख
§ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ज
§ शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः
म निवेदक मिति २०६०/५/८ मा श्री सत्यदेवी माध्यमिक विद्यालय जुविथा कालिकोटमा निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहँदै आएको अवस्थामा सरुवा गरिपाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहामा निवेदन दिएको थिएँ । सो निवेदन उपर जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूबाट मिति २०६७/२/१८ को निर्णयानुसार मलाई सत्यदेवी माध्यमिक विद्यालय कालिकोटबाट श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय भुल्के सिरहामा रहेको रिक्त दरबन्दीमा जिल्लान्तर सरुवा गरी पदस्थापना गरिएको र सोही मितिको निर्णयानुसार सुन्दर जनता माध्यमिक विद्यालय औरहीमा काज खटाएबमोजिम हालसम्म सोही विद्यालयमा रमाना लिई हाजीर भई तलब भत्ता समेत खाई हालसम्म कार्यरत रहँदै आएको छु । यसरी कार्यरत रहँदै आएको अवस्थामा एकाएक मिति २०६८/६/२६ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटको मिति २०६८/४/३१ को पत्र प्राप्त भई हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८/४/३० को पत्रमा “अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८/३/२२ को पत्रानुसार कालिकोट जिल्ला सत्यदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालय जुविथामा कार्यरत शिक्षक शोभितलाल यादवलाई सिरहा जिल्ला श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय भुल्केको नि.मा.वि. शिक्षकको दरबन्दीमा सरुवा पदस्थापना गर्ने गरी भएको मिति २०६८/२/१८ को निर्णय तथा सिरहा जिल्लाको सुन्दर जनता माध्यमिक विद्यालय औरहीमा काजमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानूनतः मिलेको नदेखिंदा सो सरुवा तथा काजसम्बन्धी निर्णय रद्ध गरी सोको जानकारी पठाउन” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएकोले उक्त सरुवा रद्द गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी म निवेदकलाई पत्र दिइएबाट उक्त निर्णय एवं पत्रबाट अन्यायमा परेकोले न्यायिक उपचारको निमित्त प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उक्त सरुवा रद्द गर्ने निर्णय गर्दा कुन कानूनी अधिकार प्रयोग गरी उक्त सरुवा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो, सो कुरा खुल्दैन । मेरो उक्त सरुवा शिक्षा ऐनको दफा १६ज. र शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको अवस्थामा उक्त सरुवा गर्ने निर्णय रद्द गर्दा उक्त शिक्षा ऐन र नियमावलीको कुन दफा र नियमको विपरीत भएको हो सो कुरा आयोगको पत्रमा उल्लेख छैन । साथै मेरो सरुवा २०६७/२/१८ को निर्णयानुसार भएकोमा मिति २०६८/२/१८ को निर्णयानुसार भएको सरुवालाई रद्द गरिएको अवस्था छ ।
सरुवा पश्चात मैले रमाना बुझी मिति २०६७/३/१ देखि सरुवा भएको विद्यालयमा हाजीर भई मिति २०६८ साल कात्तिक महिनासम्मको तलब भत्ता समेत खाई कार्यरत रहेको लगभग डेढ बर्ष बितेपछि मात्र उक्त मिति २०६८/३/६ को मिति उल्लेख गरी सरुवा बदर भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।
तसर्थ, विपक्षीहरूका कामकारवाही र निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) समेत द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक एवं शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएकोले विपक्षी आयोगबाट मिति २०६८/३/६ मा सरुवा रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयको आधारमा मलाई दिइएको मिति २०६८/३/२२ को पत्र र शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८/४/३० को पत्र तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटको मिति २०६८/४/३१ को पत्र एवं निर्णयलगायतका मलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएका कामकारवाही पत्राचार आदिलाई उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई सरुवा भएको विद्यालय एवं हाल कार्यरत रहेको विद्यालयमा यथावत रूपमा काम काज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचारगर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ज को उपदफा (१) र (२) तथा सोको प्रतिबन्धात्मक खण्ड अनुसार प्रक्रिया पुर्याई सरुवा गर्न सकिने देखिँदा र सोहीबमोजिम यी निवेदकलाई सरुवा गरिएकोले त्यसलाई बदर गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६८/३/६ को निर्णय, २०६८/३/२२ को पत्र र सोही अनुसार शिक्षा मन्त्रलायको २०६८/४/३० र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटको मिति २०६८/४/३१ को पत्र समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु यथावत रहन दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
सत्यदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालय जुविथा कालिकोटका शिक्षक शोभितलाल यादवलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्थाविपरीत ठाडो तोक आदेशद्वारा जिल्लान्तर सरुवा गरिएको भन्ने विषयमा आयोगमा दर्ता हुन आएको उजूरीउपर आयोगबाट अनुसन्धान तहकीकात भई यस आयोगको मिति २०६८/३/६ को बैठकबाट “सिरहा जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी द्वारिकाप्रसाद यादवले कालिकोट जिल्ला सत्यदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालय जुविथामा कार्यरत शिक्षक शोभितलाल यादवलाई सो विद्यालयबाट सिराहा जिल्लाको निम्न माध्यमिक विद्यालय भुल्केको निम्न माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गतको शिक्षकको दरवन्दीमा सरुवा गर्ने गरी भएको मिति २०६७/२/१८ को निर्णय तथा सिरहा जिल्लाको सुन्दर जनता माध्यमिक विद्यालय औरहीमा तोक आदेशद्वारा काजमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानूनतः मिलेको नदेखिँदा शिक्षा मन्त्रालयलाई सो सरुवा तथा काजसम्बन्धी निर्णय रद्द गर्न लेखी पठाउने” भनी निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा यस आयोगको मिति २०६८/३/२२ को पत्रबाट लेखी पठाइएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट अनुचित कार्य भएको देखिए उक्त अनुचित कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले आयोगलाई भएअनुरूप नै विपक्षी रिट निवेदकको सरुवा बदर गरी सच्याउन आयोगबाट निर्णय गरी सो मुताविक शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको पत्र असंवैधानिक वा कानूनविपरीत भएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई कालिकोट जिल्ला सत्यदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालय जुविथाबाट सिरहा जिल्लाको निम्न माध्यमिक विद्यालय भुल्केमा सरुवा गर्ने गरी भएको मिति २०६७/२/१८ को निर्णय तथा सो जिल्लाको सुन्दर जनता माध्यमिक विद्यालय औरहीमा तोक आदेशद्वारा काजमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानूनतः मिलेको नदेखिँदा सो सरुवा तथा काजसम्बन्धी निर्णय रद्द गर्न यस मन्त्रालयमा आयोगको मिति २०६८/३/२२ को पत्रद्वारा लेखी आएबमोजिम आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयद्वारा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लेखी पठाइएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक मिति २०६७/२/१८ मा यस विद्यालयमा काज सरुवा भई मिति २०६७/३/१ देखि हाजीर भई कात्तिक महिनासम्मको तलब भत्ता समेत खाई कार्यरत रहेको अवस्था रहेको छ । निजलाई अन्यत्र फेरी सरुवा गरी पठाउँदा यस विद्यालयको पठन पाठनमा नै असर पर्न जाने र विद्यार्थीहरूको क्।ी।ऋ। परीक्षा समेत नजिक आइरहेको हुनाले निजलाई अन्यत्र सरुवा गरी पठाउन उपयुक्त नहुने तथा शिक्षा कार्यालयबाट भएको सरुवा तथा काज निर्णय कानूनसम्मत समेत रहेको हुँदा यस विद्यालयको हकमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने होइन भन्ने समेतको सुन्दर जनता माध्यमिक विद्यालय औरही सिराहाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदक सत्यदेवी माध्यमिक विद्यालय जुविथा कालिकोटबाट कानूनबमोजिम निम्न माध्यमिक विद्यालय, भुल्के सिराहामा सरुवा भै जनता माध्यमिक विद्यालय औरहीमा काजमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निवेदकलाई सरुवा तथा काजमा खटाउने गरी भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाको मिति २०६७/२/१८ को निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८/३/६ को निर्णयानुसार रद्द भएको अवस्था हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कानूनबमोजिम भएको सरुवा रद्द गर्ने क्षेत्राधिकार नभएकोले क्षेत्राधिकारविहीन उक्त आयोगको मिति २०६८/३/६ को निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा सरुवा रद्द गरिएको भनी शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटले दिएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई हाल सरुवा भई कार्यरत रहेको सिरहा जिल्ला अन्तर्गतको विद्यालयमा यथावत रूपमा कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले निवेदकलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाले सरुवा गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरी सरुवा गरेको देखिएको, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट अनुचित कार्य भएको देखिएको अवस्थामा उक्त अनुचित कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार आयोगलाई भएको र सो अनुरूप सिरहाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवा निर्णयमा अनुचित कार्य भएको देखिएकोले उक्त सरुवा सच्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन दिइएको अवस्था छ । तसर्थ उक्त आयोगको निर्णय, निर्देशन र तत्सम्बन्धी पत्र कानून अनुरूपकै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
दुवै तर्फका कानून व्यवसायीको बहस सुनी निवेदकको सरुवा रद्द गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारवाही र निर्णय कानून अनुरूपका छन् छैनन् ? र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? तत्सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निवेदकले आफू कार्यरत रहेको कालिकोट जिल्ला अन्तर्गत सत्यदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट सिरहा जिल्ला अन्तर्गतको विद्यालयमा कानूनबमोजिम सरुवा भई कार्यरत रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार नाघी सरुवा रद्द गर्न भनी पठाएको पत्रानुसार शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटले सरुवा रद्द गरिएको भनी मलाई जानकारी गराएकोले उक्त आयोगको सरुवा रद्द गर्ने गरी भएको मिति २०६८/३/६ को निर्णय र तत्सम्बन्धी पत्र, शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८/४/३० को पत्र एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटको मिति २०६८/४/३१ को पत्र समेत उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरी सिरहा जिल्ला अन्तर्गतको विद्यालयमा नै यथावत कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने यी निवेदकको मुख्य माग दावी रहेछ ।
२. निर्णयतर्फ विचारगर्दा निवेदक सोभितलाल यादव जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाको मिति २०६७/२/१८ को निर्णयानुसार सत्यदेवी माध्यमिक विद्यालय, वालिचौर जुविथा कालिकोटबाट सिरहा जिल्ला स्थित निम्न माध्यमिक विद्यालय भुल्केमा सरुवा गरी सुन्दर जनता माध्यमिक विद्यालय औरही, सिराहामा काजमा अध्यापनरत रहेको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाले निवेदकलाई दिएको मिति २०६७/२/१८ को जिल्लान्तर सरुवा पत्रबाट देखिन आउँछ । निवेदकको सरुवाको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेकोमा तत् सम्बन्धमा छानबीन हुँदा निवेदकलाई सरुवा तथा काजमा राख्ने गरी भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी सिरहाको मिति २०६७/२/१८ को निर्णय कानूनतः मिलेको नेदखिँदा उक्त निर्णय रद्द गर्न आयोगबाट शिक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको भन्ने मिसिल संलग्न मिति २०६८/३/२२ को विपक्षी आयोगको पत्रबाट देखिन आउँछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार भनी निवेदकको सरुवा तथा काज रद्द गरी जानकारी पठाउन शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०६८/४/३० मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटमा लेखी पठाएको तथा निवेदकको सरुवा रद्द गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटले मिति २०६८/४/३१ मा यी निवेदकलाई दिएको पत्रबाट देखिन्छ ।
३. निवेदकको सरुवाको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार सरुवा रद्द गर्न लेखी पठाइएको भन्ने उल्लेख छ । प्रत्यर्थी आयोगको लिखित जवाफमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट अनुचित कार्य भएको देखिएमा सो कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार आयोगमा भएअनुरूप सिरहाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निवेदकको सरुवाको सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा अनुचित कार्य भएको देखिएबाट निवेदकको सरुवा बदर गरी सच्याउन लेखी पठाउने गरी आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
४. अब निवेदकको सरुवा रद्द गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई रहे नरहेको सम्बन्धमा विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना भए नभए तर्फ विचारगर्दा मिसील संलग्न आयोगको मिति २०६८/३/६ को निर्णयको प्रतिलिपिबाट “निवेदक शोभितलाल यादवको सरुवा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ज तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ समेतको विपरीत भई कानूनतः मिलेको नदेखिँदा उक्त सरुवा रद्द गर्न लेखी पठाउने” भनी भएका निर्णयानुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटलाई लेखी पठाएको पत्रअनुसार निवेदकको सरुवा बदर भएको देखिन्छ ।
५. शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग एवं सो अन्तर्गतका क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेतलाई शिक्षक शिक्षिकाको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदान गरी तत्सम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकको सरुवा कानूनविपरीत भएको देखिएको अवस्थामा पनि शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभाग वा सो अन्तर्गत अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो सरुवा बदर गर्न सक्ने नै हुन्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा विभागबाट सो बदर भएको नभई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार निवेदकको सरुवा बदर भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ख मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यको दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सोबमोजिम सर्वप्रथम दफा १२क बमोजिम निजको जिल्लान्तर सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीको निर्णयलाई “अनुचित कार्य” ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै अनुचित कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई विधिसम्मत तरिकाबाट स्पष्टीकरण माग्ने र सो स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट हुने आधार नभए सो कार्यलाई अनुचित कार्य भनी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुचित कार्य भए गरेको ठहरेको अवस्थामा मात्र दफा १२ख बमोजिम सोको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने अवस्था हुन्छ तर आयोगको निर्णयबाट जिल्लान्तर सरुवा गरेको कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर नै नगरी आफैले सरुवा बदर गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई उक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क वा १२ख ले दिदैन । सोको अलावा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम आयोग कुनै पनि सरकारी निकायको नियमन र नियन्त्रण गर्ने संस्था नभई सो सरकारी निकायबाट भएको “अनुचित कार्य” वा “भ्रष्टाचारजन्य कार्य” भए गरेको देखिएमा अनुसन्धान कारबाही गर्ने निकाय सम्म भएको र स्वयंले कुनै निर्णय गर्न र सजाय गर्ने निकायको रूपमा रहेको देखिँदैन । आफ्नो अधिकार वा कार्यक्षेत्र नाघी गरेको कार्यलाई शक्तिको अधिक प्रयोग गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थी आयोगले सरकारी पदाधिकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले अनुचित कार्य गरेको ठहर नै नगरी अनुचित कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन आफैले सरुवा रद्द गर्ने निर्णय गरेको र सोको कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको भन्ने उक्त मिति २०६८/३/६ को आयोगको निर्णय र तत् सम्बन्धी पत्रबाट देखिन्छ । त्यसैले विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय र कामकारवाही ऐनको दफा १२ख को कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गै शक्तिको अधिक प्रयोग (Use of Excessive Power) भएको देखिन गएकोले सो कार्यलाई कानून अनुरूपको कार्य मान्न मिलेन । आफूमा रहेको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग (Use of Excessive Power) गरेको देखिएमा वा अधिकारको अतिक्रमण गरेको भएमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको अवस्थामा सो कार्यबाट कसैको संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको देखिन आए त्यस्तो निर्णय वा कामकारवाही बदरयोग्य हुन्छ ।
६. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार बुँदाबाट निवेदकको सरुवा रद्द गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८/३/६ को निर्णय एवं सो आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटको मिति २०६८/४/३१ को पत्र समेत कानूनविपरीतको देखिई सो कामकारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको देखिएकोले उक्त निर्णय र पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले तोकेको विधि र प्रक्रिया अपनाई शिक्षक शिक्षिकाको सरुवा हुनुपर्नेमा कसैको दुइमत हुन सक्दैन । निवेदकको सरुवाको सम्बन्धमा पनि कानूनी प्रक्रिया नपुगेको भए सो प्रक्रिया पूरा गरी आधिकारिक निकायबाट सरुवासम्बन्धी निर्णय र कारवाही हुनसक्ने नै हुँदा सो नभएसम्म निवेदकलाई हाल कार्यरत रहेकै सिरहा जिल्ला अन्तर्गतको विद्यालयमा यथावत कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६९ साल असार २६ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत :– वासुदेव पौडेल