निर्णय नं. १३९३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३९३ ने.का.प. २०३७
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०३३ सालको रि.फु.नं. ३८
आदेश भएको मिति : २०३७।६।२८।३ मा
निवेदक : जि. झापा भद्रपुर नगरपञ्चायत वडा नं. २ बस्ने गमनराज आचार्य
विरूद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं
(१) जग्गा बिक्री वितरणको सूचना प्रकाशित भएपछि हदम्यादभित्र निज मोहीले जग्गा प्राप्तिको लागि निवेदन दिएको नदेखिएकोले भू.सं.नियमहरू, ०२१ को नियम २३ को उपनियम (१) को (क) बमोजिम निज मोहीले जग्गा दावी गर्नसक्ने देखिँदैन तसर्थ भू.सु.का. झापाको सूचना प्रकाशन पछि म्यादभित्र निवेदकले दरखास्त हाली रीतपूर्वक जग्गा प्राप्त गरेकोमा उक्त जग्गा जफत गरी हक नलाग्ने मोहीलाई बिक्री वितरण गर्ने ठहराएको भू.आ.को निर्णय मनासिव नठहर्ने।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३१।१०।२०।१ को फैसलाबाट अन्याय परेको हुँदा दोहर्याई पाउँ भनी निवेदकको निवेदन परेकोमा श्री ५ को महाराजाधिराज सरकारबाट फुल बेञ्चबाट इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम गरी छिनी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भइआएअनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको छ ।
२. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : जिल्ला झापा चारपाने गा.पं.वडा नं. १ का दर्तावाला दुखासिं राजवंशी र मोही ऐ. बस्ने कानु चौधरी थारुले जोतेको जग्गा बिगहा ११ हदबन्दी भन्दा बढी भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार ०२४ सालमा श्री ५ को सरकारले जफत गरी बिक्री वितरण गर्ने सिलसिलामा झापा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले भूमिसम्बन्धी नियमावली, ०२१ को नियम २३ अनुसार जग्गा बिक्री वितरणको लागि जारी गरेको दरखास्त आव्हान सूचनाको म्यादभित्र मोही हुने कानू चौधरी ऐ. ऐ. बस्ने केदार नाथ खतिवडा र म समेतले ०२४ सालमा दरखास्त गर्दा मोही कानू चौधरीले ज.बि.४–०–० केदारनाथ खतिवडाले जग्गा बिगहा ४–०–० तथा मैले ज.बि.२–१९–५ प्राप्त गरेको थिएँ र उक्त जग्गाको मिति ०२४।५।९।६ मा मैले प्रमाण समेत प्राप्त गरेको छु ।
३. मैले जग्गा प्राप्त गरेको ४ वर्षपछि ०२८ साल फाल्गुण महीनामा भूमिसुधार आयोगको अध्यक्षज्यूको झापा जिल्लामा टुर हुँदा कानू चौधरीका छोराहरू पवनलाल चौधरी तथा वलिराम चौधरीले बाबु कानू चौधरीका नाउँमा मोहियानी कायम भएको दुखासिं राजवंशीको हद भन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरणमा हुँदा ४ बिगहा बाबु कानू चौधरीले बिक्री वितरणमा पाएको हामी नाबालक छोरा म पवन चौधरीले कमाएको कि.नं. ४ को चार बिगहा जग्गा भू.प्र.का.ख.केदारनाथसँग र म वलिराम चौधरीले कमाएको कि.नं. ०२, ०३ को जग्गा जम्मा बिगहा २–१९–१५ को कित्ताहरू गमनराज आचार्यसँग अनियमित तरिकाले बिक्री वितरण गरेकोले हामीहरूका नाउँमा उक्त जग्गा बिक्री वितरणमा दिलाई पाउँ भनी निवेदन र सनाखत बयान गरेको ।
४. चारपाने गा.पं.बस्ने दुखासिंको जग्गा सुकुम्वासी र राजनैतिक परिवारको नाताले ऐ. वार्ड नं. १ को कि.नं. २, ३ को जग्गा बिगहा २–१९–१५ जग्गा बिक्री वितरणमा ०२४ साल आषाढमा प्राप्त गरेको हुँ र अरूलाई अधियाँ कमाउन दिएको हुँ । जग्गाको तेस्रो किस्तासम्म बुझाएको छु । अधिराज्यभरिमा म.न.पं.वडा नं. २ मा ०–२–० धुर जग्गा बाहेक अन्त कही पनि छैन भन्ने समेतको गमनराज आचार्यले गरेको बयान भएकोमा श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई आफ्नै कार्यालयमा काम गरेका कर्मचारी केदारनाथ खतिवडासँग कि.नं. ४ को जग्गा र कार्यालय नजिक घर भएको लेखापढी गर्न जान्ने अरूलाई अधियाँमा दिई बजारमा बसी खाने गमनराज आचार्यसँग २ बिगहा १९ कठ्ठा १५ धुर बिक्री वितरण गरी सुकुम्बासी हुन् भन्ने आधारभूत कुराको प्रमाण नलिई गमनराजको ३ किस्ता मात्र बुझाएको याममा किस्ता नबुझाएको त्यस्तोमा स्वतः जफत गर्ने भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकार भएकोमा सो समेत जफत गरेको नदेखिएको भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २४क को उपदफा १ मुताविक छानविन गर्दा उपरोक्त लेखिएको कारणबाट परिवारको परिभाषाबाट मोही देखिन आएका पवनलाल चौधरी वलिराम चौधरीले बिक्रीमा पाउनुपर्ने जग्गा केदारनाथ गमनराज आचार्यले पाएका देखिएकोले सोही ऐनको उपदफा २ ले जफत हुने ठहर्छ भनी भूमिसुधार आयोगका अध्यक्षबाट निर्णय भएको रहेछ ।
५. उक्त भूमिसुधार आयोगको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी गमनराज आचार्यले दिएको रिट निवेदनमा कानुनले अधिकार नदिएको मोही यो हो भन्ने कुरामा आफ्नो अधिकार हो भनी लेख्नुभएको समेत अ.बं.३५ नं. ले बदर भागी छ । विपक्षी श्री ५ को सरकारले रा.पं.सं.श्रीमानबहादुर चन्दलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५७ को अधिकार प्रयोग गरी तोकेको ऐन विपरीत छ र जुन आधारबाट भूमिसुधार आयोगका अध्यक्षले जग्गा जफत गर्नुभएको छ उक्त आधार भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ भित्र पर्दैन तसर्थ उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिनुभएको देखिन्छ ।
६. सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने आदेश जारी भएअनुसार विपक्षी पवनलाल र वलिराम चौधरीले म्याद गुजारी बसेको र श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले रा.पं.स.मानबहादुर चन्दलाई अधिकार तोकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखितजवाफ तथा श्री ५ को सरकारले मलाई अधिकार दिई पठाएको र छानविन गर्दा प्राथमिकतामा पाउने व्यक्तिहरूलाई सूचना दिएको रेकर्ड समेत नदेखिँदा जग्गा जफत गर्ने निर्णय अधिकारक्षेत्रभित्र गरेको हो भन्ने रा.प.स.मानबहादुर चन्दको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षी मध्ये वलिरामले विवाद सम्बन्धी जग्गामा आफू मोही भएकोले बिक्री वितरणमा जग्गा पाउँ भनी ०२३।१।१९ मा दिएको दरखास्त सम्बन्धित मिसिल फाइलबाट देखिएको छ यसरी निजले दरखास्त दिँदादिँदै पनि निजलाई जग्गा नदिई निवेदक गमनराज आचार्यले उक्त भूमिसम्बन्धी नियमावली, ०२१ को नियम २३ को विपरीत जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको त्यसमा पनि सो जग्गाको निवेदक गमनराज आचार्यले बुझाउनुपर्ने पूरा किस्ता नबुझाएकोले केवल ३ किस्ता मात्र बुझाई अरू किस्ताबन्दी बाँकी राखेको र अन्यत्र जग्गा भएका व्यक्ति पनि देखिन आएकोले समेत निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३१।१०।२०।१ को फैसला।
८. स.अ.डिभिजन बेञ्चको मिति ०३१।१०।२०।१ को फैसलाबाट साह्रै अन्यायमा परे दोहर्याइपाउँ भनी निवेदक गमनराजको निवेदन परेकोमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट मुद्दा दोहर्याई इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भइआएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुनआएको छ ।
९. यसमा रिट निवेदकका वारेस भोलाप्रसाद शर्मालाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले रिट निवेदकले भूमिसुधार कार्यालय बाट हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरणको सूचना टाँस भएपछि म्यादभित्र रीतपूर्वकको दरखास्त दिई जग्गा प्राप्त गरेकोलाई जफत गर्ने गरेको भूमिसुधार आयोगको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्णयुक्त भएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभएको तथा श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले विपक्षी पवनलालले १ नं. निस्सा प्राप्त गरी ४ नं. अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेकोबाट मोहीले जग्गा पाउनुपर्ने ठहराई आयोगबाट निर्णय भएको कानुन अनुसार छ भनी बहस गर्नुभएको सुनियो ।
१०. यसमा भूमिसुधार आयोगले मैले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा जफत गरेकोले उक्त आयोगको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको निवेदन पर्नआएकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट उक्त जग्गाको मोही वलिराम चौधरीले जग्गा पाउँ भनी दरखास्त दिएको देखिएकोले निजलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्नेमा नगरी गमनराज आचार्यलाई जग्गा वितरण गरेको मिलेन भनी रिट खारेज भएको देखिन्छ । यसमा रिट निवेदकले उक्त जग्गा पाउनुपर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनुपरेको छ । संलग्न मिसिलसाथ रहेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको हदभन्दा बढी प्राप्त तथा जफत जग्गा बिक्री वितरण गर्ने बारेको सूचनाको प्रतिलिपि हेर्दा उक्त सूचना मिति ०२४।२।२ मा प्रकाशितगरेको देखिन्छ । वलिराम चौधरीले जग्गापाउँ भनी ०२३।१।१९ मा दरखास्त दिएको भनी आधार लिई स.अ. डिभिजन बेञ्चबाट निजलाई बिक्री वितरण गर्ने ठहराई फैसला भएकोमा जग्गा बिक्री वितरणको सूचना प्रकाशित हुनु अगावै मोहीले दिएको दरखास्तबाट निजलाई जग्गा बिक्री वितरणमा प्राथमिकता दिन मिल्ने देखिँदैन । जग्गा बिक्री वितरणको सूचना प्रकाशित भएपछि हदम्यादभित्र निज मोहीले जग्गा प्राप्तिको लागि निवेदन दिएको नदेखिएकोले भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम २३ उपनियम (१) को (क) बमोजिम निज मोही वलिराम चौधरीले जग्गा दावी गर्नसक्ने देखिँदैन । यसर्थ भूमिसुधार कार्यालय, झापाको सूचना प्रकाशित पछि म्यादभित्र निवेदकले दरखास्त हाली रीतपूर्वक जग्गा प्राप्त गरेकोमा उक्त जग्गा जफत गरी हक नलाग्ने मोहीलाई बिक्री वितरण गर्ने ठहराएको भूमिसुधार आयोगको निर्णयलाई मनासिव ठहराई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले फैसला गरेको मिलेको देखिँदैन । भूमिसुधार आयोगको मिति २८।१२।५ को निवेदक गमनराज आचार्यको जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि यस आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा
इति सम्वत् २०३७ साल आश्विन २८ गते रोज ६ शुभम् ।