निर्णय नं. ८९१६ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ११

निर्णय नं. ८९१६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६७–WO–०५३६

फैसला मितिः २०६९।८।१२।३

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय बागदरबारमा पदस्थापना भई कार्यरत् सहसचिव    गणेश राई

विरूद्ध

विपक्षीः आनन्दराज पोखरेल, कार्यकारी अधिकृत काठमाडौं महानगरपालिका समेत

 

§  राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई अवधि तोकी सरूवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कुनै अमुक कार्यालयमा मात्र रही सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनी दावी गर्न नमिल्ने हुँदा ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही सरूवा गर्न सक्ने ।

§  कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई कानूनको प्रक्रिया पुर्‍याई उही वर्गीकृत क्षेत्रको एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरूवा गर्दैमा निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुन जाने भन्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.३)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू काशीप्रसाद घिमिरे एवं अमीता दीक्षित

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८, १८(३), ५९(क)(२), ६० को (घ),(ङ),(च)

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६

 

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

म निवेदक नेपाल सरकार निजामती सेवाको प्रशासन समूहको प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा बहाल छु । म साविक गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत् रहेकोमा मिति २०६६।८।११ को निर्णयअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरूवा गरियो भने मिति २०६६।८।२५ को निर्णयअनुसार मिति २०६६।८।२६ देखि काठमाडौं महानगरपालिकामा पदस्थापना भएको हुँ । मेरो पदस्थापना समयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी प्रमुखको दरबन्दी रहेकोमा निज अवकाश भई निवेदक नै कार्यकारी प्रमुख भई कार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा मेरो अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकोले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा मिति २०६६।९।२८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय भनी आर्थिक प्रशासनिकलगायतका कार्यकारी अधिकृतले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नु भनी पत्र प्राप्त भएकोमा सोहीअनुसार गर्दै आएकोमा २०६७ जेठमा प्रत्यर्थी आनन्दराज पोखरेल काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भई आउनु भएको र सम्बन्धित मन्त्रालयले निजलाई नगर प्रमुखले गर्ने कार्यको बारेमा अधिकार प्रदान नगरे पनि मैले नगर प्रमुखको हैसियतले गर्ने गरेका सम्पूर्ण कार्य गर्न थाल्नु भयो । यसैबीच मिति २०६७।३।२८ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकामा विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत पद खारेज गर्‍यो ।

सोपश्चात् आनन्दराज पोखरेल स्वतः सरूवा हुने वा अन्यत्र जानु पर्नेमा अधिकारबिहीन भइसकेपछि मिति २०६७।४।३१ मा नगर परिषद् गरिएकोमा मैले पूर्व रूपमा सञ्चालन गरेका आयोजना समेत प्रभावित हुने देखी असहमति जनाएकोमा त्यसलाई नै आधार मानी पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले मेरो अनुशासनको प्रश्न उठाई विभागीय कारवाहीको लागि मेरो हकमा असर पुर्‍याउन दुराग्रह राखी मिति २०६७।५।१ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ र ४२ सम्बन्धी कसूर गरेको भन्दै दफा ६० को (घ), (ङ),(च) र दफा ५९(क)(२) बमोजिम सजाय किन नगर्ने स्पष्टीकरण पेश गर्नु होला भनी पत्र लेखेको भन्ने व्यहोरा गर्दै सोही व्यहोराका पत्र मिति २०६७।५।६ र मिति २०६७।५।१० मा लेख्दा समेत मैले नबुझेको भनी आफूखुशी व्यहोरा पारी मिति २०६७।५।१८ मा गोरखापत्रमा उपरोक्तबमोजिम स्पष्टीकरण पेश गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । सो मितिभित्र मैले काठमाडौं महानगरपालिकामा स्पष्टीकरण पेश गरेको छु ।

म निवेदक रा.प.प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको आधारमा मलाई कारवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई मात्र भएकोमा अधिकार नभएका विपक्षी आनन्दराज पोखरेलले गोरखापत्रमा प्रस्तावित सजाय गर्ने निर्णय गरी समर्थनको लागि विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालय र विपक्षी कृष्ण ज्ञवालीकोमा पठाएकोमा मलाई सजाय गर्ने प्रस्तावमा निज विपक्षीहरूबाट समर्थन आदेश समेत भइसकेको हुँदा ममाथि कारवाही नै गर्ने मनस्थितिमा विपक्षीहरू रहेको देखिन्छ । यसै गरी हालसालै मेरो सरूवा लोकसेवा आयोगमा भएको भनी मिति २०६७।८।९ को दैनिक कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको छ । यसरी अधिकार नभएका पदाधिकारीले गरेको सजायको सिफारिश र मलाई लोकसेवा आयोगमा सरूवा गर्ने गरेको निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० विपरीत रहेको र त्यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ ले दिएको मेरो मौलिक हकमा बन्देज लाग्नुका साथै बृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने भएकोले उक्त सजायको कारवाही तथा सरूवा गर्ने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई यथावत पदमा बहाल राख्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिंदा त्यसतर्फ विचार गर्दा क्षेत्राधिकारविहिन अधिकारीले सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेको, सफाइको मौका नदिएको भनी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएको र सुविधा सन्तुलन (Balance of Convenience) को सिद्धान्त समेतको आधारमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाललाई निवेदकलाई अन्यत्र स्थान्तरण नगर्नु नगराउनु, साविकबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिको कार्यालयमा यथावत् काम काज गर्नु गराउनु र कुनै किसिमको विभागीय सजाय नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यस आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई कानूनबमोजिम पठाई नियमानुसार गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको  आदेश ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको पद राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पद रहेको कुरा रिट निवेदनमा समेत स्वीकार गरिएको छ । विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा सो पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न रिट निवेदकलाई पत्र दिएको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । विशिष्ट श्रेणीका कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त रहेको अवस्थामा सो पदको जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दीमा सम्बन्धित श्रेणी (राजपंत्राकित विशिष्ट श्रेणी) को कर्मचारी पदस्थापन भई आई सकेपछि पनि सो पदले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफूले नै सम्हाल्न पाउनु पर्ने दावी गर्नुको औचित्य छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएबमोजिम राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको सरूवा गर्दा अवधि तोकी सरूवा गर्नु पर्दैन । तसर्थ सो श्रेणीका कर्मचारीलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले जुनसुकै बखत सरूवा गर्न सक्ने भएकोले सरूवा रोकी पाउन गरिएको दावी कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाअनुरूप छैन ।

नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ अनुसार निजामती सेवाको राजपंत्राकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको पदहरूमा सरूवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ । त्यसै गरी निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ३६ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजपंत्राकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरूवा गर्नुपर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सरूवा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार राजपंत्राकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरूवा गर्न अख्तियारी प्राप्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।१।१६ को निर्णयले निजामती सेवाका राजपंत्राकित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरहका पदसम्म सरूवा गर्नु पर्दा न्याय सेवाको पदमा बाहेक सरूवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्री / राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र सरूवा गर्न प्रस्तावित गरिएको मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको अधिकार प्रत्यायोजनबमोजिम उक्त समितिको निर्णयानुसार नै रिट निवेदकको सरूवा भएकोले निजको सरूवा कार्यान्वयनयोग्य छ ।      

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ऐनले तोकेको व्यवस्थाविपरीतका आचरण गर्ने कर्मचारीले विभागीय सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । कुनै पनि कर्मचारीलाई भएको विभागीय सजायको सम्बन्धमा उपचार खोज्न पाउने व्यवस्था समेत सो ऐनमा स्पष्ट रहेकोले सो व्यवस्थाबमोजिम उपचार खोज्न सकिनेमा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट दायर गरिएको कार्य संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुकूल रहेको छैन । निज रिट निवेदकलाई गर्ने भनिएको विभागीय सजायको सम्बन्धमा छुट्टै प्रक्रियाद्वारा निकासा निस्किन सक्ने नै भएको र सो विभागीय सजायको प्रक्रियाको विषय र निजलाई सरूवा गरिएको विषय अलग–अलग भएकोले विभागीय सजायको प्रक्रियासम्बन्धी आधार लिई सम्मानीत अदालतबाट निवेदकलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्न नगराउन जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने बालानन्द पौडेल, सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्रानुसार निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोजिम दुई तलब बृद्धि रोक्काको विभागीय सजाय गर्न आयोगमा परामर्श माग भई आएकोमा मिति २०६७।८।२७ को आयोगको निर्णयानुसार परामर्श पठाई सकिएको र संविधानले प्रदान गरेबमोजिम परामर्शसम्म दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् एवं म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको के कुन काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२,१३ र १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा के, कसरी बाधा उत्पन्न हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट पार्न सक्नु भएको छैन । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा बाधा उत्पन्न गरेको भनी दावी लिँदा के, कसरी सो हकको प्रचलनमा बाधा उत्पन्न गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खोली अदालत समेत सो कुरामा सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । केवल दावी लिँदैमा सो कुरा पुष्टि हुन सक्दैन । विपक्षी निवेदकको निवेदनमा सो कुराका अभाव हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन ।

जहाँसम्म निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(२) र दफा ६० को (घ),(ङ) र (च) बमोजिम सजायको प्रस्ताव र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लोकसेवा आयोगमा सरूवा गरेको सम्बन्धी प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई सामान्य एवं विशेष सजाय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नै ऐनको दफा ६० मा नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलब बृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, दफा ६०क मा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब बृद्धिसम्म रोक्का गर्ने र दफा ६१ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने आधारहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकको निजामती प्रशासनलाई अनुशासित, मर्यादित एवं कानूनबमोजिम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै निजामती कर्मचारीले ऐनको दफा ६०, ६०क एवं ६१ को देहायमा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा निजउपर ऐनको ५९ बमोजिमको सजाय हुनसक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । निज विपक्षीले ऐनको दफा ६० को (घ), (ङ) र (च) मा उल्लिखित कार्य गरेको आधारमा सजाय गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले ऐनको दफा ५९(क)(२) बमोजिमको सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण लिएको विषय कानूनबमोजिमको काम, कारवाही हुँदा सो विषयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन ।

            साथै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं नियमावली, २०५० को अधीनमा रही आवश्यकता एवं उपयुक्तताका आधारमा सरूवा गर्ने अख्तियारी प्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले कुनै पनि निजामती कर्मचारीको सरूवा गर्न सक्ने नै हुँदा विपक्षी निवेदकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लोकसेवा आयोगमा सरूवा गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका समेतका निकायहरूमा रहेका रा.प.विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी जुनसुकै कारणले रिक्त भए पनि त्यस्तो दरबन्दी खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट म.प.बै.सं १६।०६७ मिति २०६७।३।२८ मा निर्णय भएको छ । जसअनुसार त्यस्ता निकायहरूमा हाल कार्यरत् विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी कार्यरत् रहेसम्म त्यस्ता निकायहरूमा रहेको रा.प.विशिष्ट श्रेणीको सो दरबन्दी खारेज नभई कायमै रहने व्यहोरा समेत सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । साथै स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६६।९।२८ को पत्रबाट “अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म” विपक्षी निवेदकलाई आर्थिक, प्रशासनिकलगायतका कार्यकारी अधिकृतले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी कामकाज गर्न दिएको भन्ने प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा आनन्दराज पोखरेलको नियुक्ति भई सो सम्बन्धमा “अर्को व्यवस्था” भएसँगै सो पत्रको बैधानिकता स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा तत्पश्चात् पनि विपक्षीले उल्लिखित मितिको पत्रानुसारको काम, काज गरेमा विपक्षीको सो कार्य गैरकानूनी हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ ।

            म लिखितजवाफवाला विशिष्ट श्रेणीको सचिव काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत पदमा सरूवा भै उपस्थित भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको हैसियतबाट नगर प्रमुख, परिषद्ले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लगायतको कार्यालय/विभागीय प्रमुख भै मैले कार्य सञ्चालन गर्ने हो । मलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकपछि सो पदले गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार स्वतः ममा आउँछ । म काठमाडौं महानगरपालिकामा उपस्थित भएपछि विपक्षी गणेश राईको निमित्त कार्यकारी अधिकृत पद स्वतः समाप्त हुन्छ । मेरो काठमाडौं महानगरपालिका सरूवा विपक्षीको लागि अर्को व्यवस्था/आदेश हो ।

            विपक्षी सहसचिव मात्र भएको र काठमाडौं महानगरपालिकाको म कार्यकारी अधिकृत विशिष्ट श्रेणी, सचिव निजभन्दा माथिल्लो पद (श्रेणी) को रहेको हुँदा निजको विभागीय प्रमुख म हुँ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ र ४२ उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई ऐ.ऐनको दफा ५९(क)(२), ६० अनुरूप सामान्य सजाय दिन ऐ.ऐनको दफा ६२(२) अनुसार तोकिएबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६(२) अनुसार म विभागीय प्रमुख भएको हुँदा निजलाई विभागीय सजाय गर्ने अख्तियार ममा हुँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवको सो अधिकार हुँदैन ।

            विपक्षीलाई यथेष्ट स्पष्टीकरणको मौका दिँदा पनि बारम्बार पत्र नबुझ्ने, अपशब्द बोल्ने, आफूभन्दा माथिका र तलका कर्मचारीप्रति दुव्र्यवहार गर्ने गरेकोले मिति २०६७।६।१८ गते दैनिक गोरखापत्रमा सफाइ (स्पष्टीकरण) को सूचना जारी गर्नु पर्‍यो । विपक्षीलाई सजाय गरिएकोमा निजामती सेवा ऐनको दफा ६९ अनुसार प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । बैकल्पिक कानूनी व्यवस्था छैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन बैकल्पिक कानून व्यवस्थाको कारणले समेत खारेजभागी छ । निजामती सेवा ऐनको दफा १८(३) अनुसार राजपंत्राङ्कित प्रथम श्रेणीलाई अवधि तोकी सरूवा गर्नु पर्दैन । ऐ.ऐनको दफा १८(४)(ख) अनुसार विभागीय कारवाही गर्नु परेमा पनि निजामती कर्मचारीलाई सरूवा गर्न सकिने अवस्था उल्लेख छ । ऐ.ऐनको दफा १८(१२) अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरूवा भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्न सक्ने छ ।

            अतः विपक्षीको रिट निवदनमा माग गरिएको विभागीय सजाय र सरूवाको बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेको, विपक्षीले बारम्बार पत्र बुझ्न नमानी स्पष्टीकरण नबुझेको कुरा लुकाई सफा हात नआएको, अदालतलाई ढाँटेको, विभागीय सजाय गर्ने पदाधिकारीले नै स्पष्टीकरण माग गरेको तथा सजाय समेत गरेको र सरूवा पनि कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी आनन्दराज पोखरेल, कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको आ.ब. २०६७।०६८ को बजेट तर्जुमा समेतका काम गर्न गराउन अख्तियारी प्रदान गरिएको, निजको कार्यकक्ष महानगरपालिकाको बागदरबार स्थित भवनभित्र नै व्यवस्था भएकोमा राष्ट्रिय सभागृहमा समानान्तर कार्यालय खोली बसेको तथा सुम्पिएको काम नगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ बमोजिम समय पालना र नियमितता उल्लंघन गर्नुका साथै ऐ.दफा ४२ बमोजिम अनुशासन र आज्ञापालन नगरेको एवम् निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४६ बमोजिम सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार अख्तियार नपाई प्रचार प्रसार गर्न नमिल्नेमा आ.ब. २०६७।०६८ को वार्षिक बजेट मिति २०६७।४।३१ मा नगर परिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेकोमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको विरोध गरेको कसूर समेतमा मिति २०६७।५।१ को निर्णयानुसार पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र लेखिएको अवस्था हो । मिति २०६७।५।१ का दिन कार्यकारी अधिकृत (आनन्दराज पोखरेल) कै कार्यकक्षमा पत्र बुझिलिई पत्र खोली पढी भर्पाइमा सछीछाप नगरी भर्पाइ समेत च्याती कार्यकारी अधिकृतको टेबल र अनुहारमा पर्ने गरी फालेर आक्रोशित मुद्रामा बाहिर गएको भनी ख.टंकप्रसाद बरालको मिति २०६७।५।२ को प्रतिवेदन र २२ जनाद्वारा हस्ताक्षरित पृष्ठ ४(चार) को घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का पेश भएको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड(क) को (२) बमोजिमको सजाय किन नगर्ने भनी मिति २०६७।५।६ स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएअनुसार स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र लेखी रिट निवेदकको घर, ठेगाना ललितपुर जिल्ला, सुनाकोठी गा.वि.स.वडा नं. ९ मा बुझाउन पठाउँदा भेट नभएको भन्नु भनी पत्र बुझ्न इन्कार गरेको प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको हुँदा मिति २०६७।५।१० को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खण्ड(घ),(ङ) र  (च) को कसूरमा ऐ.ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को देहाय (२) बमोजिम दुई तलब बृद्धि रोक्का किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्र पनि घर ठेगानामा नै बुझाउन पठाउँदा पत्र नबुझी घरमा नभएको भनी दिनु भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले मिति २०६७।६।१८ को गोरखापत्रमा सबै व्यहोरा खोली निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खण्ड (घ),(ङ) र (च) को कसूरमा ऐ.ऐनको दफा ५९ को खण्ड(क) को देहाय (२) बमोजिम दुई तलब बृद्धि रोक्का किन नगर्ने भनी सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गरिएकोमा निवेदकले मिति २०६७।६।१० मा स्पष्टीकरण पेश गरेको । तर, पेश भएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि लेखी गएको र लोकसेवा आयोगको मिति २०६७।२।२८ को पत्रानुसार प्रस्तावित विभागीय सजाय गर्नका लागि सहमति प्राप्त भएकोले मिति २०६७।९।२१ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को खण्ड (घ),(ङ) र (च) को कसूरमा ऐ.ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को देहाय (२) बमोजिम दुई तलब बृद्धि रोक्का गरिएको हो । विभागीय सजाय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भई सकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका साथै ऐ.का सचिव कृष्ण ज्ञवालीको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू काशीप्रसाद घिमिरे एवं अमीता दीक्षितले निवेदक नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीस्तरको सहसचिव पदमा कार्यरत् कर्मचारी भएको र निजलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतले गर्ने आर्थिक प्रशासनिकलगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्नु भन्ने मन्त्रीस्तरीय मिति २०६६/९/२८ को निर्णयअनुसार आफूले सो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा विपक्षी आनन्दराज पोखरेल त्यहाँ सरूवा भई आए पनि निजलाई सो कार्य गर्ने कुनै अख्तियारी दिइएको थिएन । तर, निजले आफूखुसी कार्यकारी अधिकृतको कार्य गरेको र निवेदकले सो गर्न रोक्दा पूर्वाग्रही किसिमले निवेदकलाई सुनवाईको मौका समेत प्रदान नगरी जवर्जस्ती निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ (क)(२) बमोजिम विभागीय सजाय गर्न गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने र अन्यत्र सरूवा गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको काम कारवाही गैरकानूनी भएको र त्यसबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पर्नुका साथै वृत्ति विकासमा समेत असर परेको हुँदा विपक्षीहरूका उक्त कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो  ।

            त्यसै गरी विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेलले निवेदकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतले गर्ने कार्य गर्न अधिकार दिएको, तर सो कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत आनन्दराज पोखरेल सरूवा भै आएपछि कार्यकारी अधिकृतले गर्न पाउने सम्पूर्ण कार्य निज विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले नै गर्न पाउनेमा विवाद छैन । निवेदकले आफ्नो पदीय आचरण नगरेको हुँदा निजलाई विभागीय सजाय गरिएको र त्यसमा चित्त नबुझे प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग रहेको हुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । निवेदकको सरूवा निजामती सेवा ऐन एवं नियमावलीअनुसार नै भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            माथि उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            निवेदकले आफू नेपाल सरकार निजामती सेवाअन्तर्गत प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गको काठमाडौं महानगरपालिकामा  कार्यरत् रहेको र मिति २०६६/९/२८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्दै आएको थिएँ । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट २०६७ जेष्ठमा विपक्षी आनन्दराज पोखरेललाई काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको भए पनि निजलाई नगर प्रमुख र नगर परिषद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थिएन तर निजले आफूखुशी कार्यकारी अधिकृतले गर्ने अधिकार प्रयोग गरेकोले मिति २०६७/४/३१ को नगर परिषद्को बैठकमा निवेदकले असहमति जनाएको कारण मप्रति पूर्वाग्रही भई मलाई सुनवाईको मौका समेत प्रदान नगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(२), ६० को (घ),(ङ),(च) बमोजिम सजायको प्रस्ताव गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने र मलाई काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लोकसेवा आयोगमा सरूवा गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको भन्ने सुन्नमा आएकोले विपक्षीहरूबाट मउपर भएको सजाय एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा यथावत बहाल राख्नु भन्ने परमादेश समेत विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी देखिन्छ । निवेदकलाई अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक, प्रशासनिकलगायतका कार्यकारी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार दिएको, तर स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकामा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका आनन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरी पठाएपछि कार्यकारी अधिकार निवेदकले प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन । निवेदकले निजामती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेको र स्पष्टीकरण सोधेको पत्र बुझाउँदा पत्र पढेर कार्यालय प्रमुखको मुखमा च्याती फालेको र निजको घर ठेगानामा स्पष्टीकरणको पत्र पठाउँदा पनि बुझ्न नमानेको हुँदा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । निवेदकले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो भएको हुँदा निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(२) र दफा ६० को (घ),(ङ),(च) बमोजिम विभागीय सजाय गर्ने गरिएको प्रस्ताव कानूनबमोजिम नै भएको र निजको सरूवा समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ अनुसार नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(२) र दफा ६० को (घ),(ङ),(च) बमोजिम सजायको प्रस्ताव गर्ने र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लोकसेवा आयोगमा सरूवा गर्ने विपक्षीहरूको प्रस्ताव समेत गैरकानूनी हुँदा उपरोक्त सजाय तथा सरूवाको प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी निर्णयहरू उत्पे्रषणद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा यथावत बहाल राख्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदनमा दावी लिएको पाइन्छ । निवेदकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयद्वारा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ अनुसारको समयपालन र नियमितता तथा दफा ४२ अनुसारको अनुशासन र आज्ञापालनसम्बन्धी आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालना नगरेको भन्ने आधारमा सोही ऐनको दफा ६० को (घ),(ङ),(च) अनुसारको दायित्व पूरा नगरेको देखिँदा ऐनको दफा ५९(क)(२) को सजाय किन नगर्ने भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफूलाई दुराग्रह राखी स्पष्टीकरणसम्बन्धी पत्र नबुझाई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको भने पनि सोही सूचनामा स्पष्टीकरणसम्बन्धी पत्र बुझाउन जाने कर्मचारीसँट भेट भएर पनि पत्र नबुझेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यसरी निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा तोकिएको म्यादभित्रै निवेदकले महानगरपालिकामा स्पष्टीकरण बुझाएको तथ्य निवेदकले आफ्नो निवेदनमा नै स्वीकार गरेको अवस्था छ, तर निवेदकले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्ने आधारमा निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को (घ),(ङ) र (च) अनुसारको पदीय दायित्व निर्वाह नगर्नु भएकोले सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को देहाय (२) बमोजिम दुई तलव वृद्धि रोक्का गरिएको भनी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६७/९/२१ को निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदकलाई सजाय गर्ने नेपाल सरकारको उक्त निर्णय उपर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ अनुसार प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग कानूनले गरेको र सोहीअनुसार प्रशासकीय अदालतमा निवेदकले पुनरावेदन समेत गरिसकेको भनी बहसका सिलसिलामा निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले भन्नुभएकोले यस विवादको निरूपण सम्बन्धित निकायबाट हुने नै हुन्छ । तसर्थ यी निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क) (२) अनुसार नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट भएको विभागीय सजायका सम्बन्धमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी प्रस्तुत रिटको माध्यमद्वारा विवादको निरूपण गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त विभागीय सजाय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग दावी पुग्न सक्ने देखिएन ।

            ३. निवेदकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लोकसेवा आयोगमा सरूवा गर्ने विपक्षीहरूको प्रस्ताव बदर गरिपाऊँ भनी निवेदकले निवेदनमा दावी लिएको भए पनि निवेदक नेपाल सरकार निजामती सेवाअन्तर्गतको प्रशासन समूहको प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा बहाल रहेका कर्मचारी भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(३) अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई अवधि तोकी सरूवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कुनै अमुक कार्यालयमा मात्र रही सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनी दावी गर्न पनि मिल्ने देखिँदैन । निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले निजको सेवासम्बन्धी ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही सरूवा गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यी निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ तथा नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ अनुसारको कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर सरूवा गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ । ती ऐन / नियमावलीविपरीत सरूवा गरिएको भन्ने निवेदन दावी पनि नभएको अवस्थामा एउटा कुनै कार्यालयमा बहाल रही सधैँ कार्यरत् रहन पाऊँ भन्ने निवेदन दावी कानूनअनुकूल नहुनुका साथै औचित्य एवं तर्कपूर्ण पनि देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा      (१२) मा यस दफा विपरीत सरूवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गर्न सक्ने र त्यस्तो सरूवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्न सक्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरूवा भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्न सक्ने देखिन्छ । सोअनुसार आफ्नो सरूवामा चित्त नबुझेको भए यी निवेदकले सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्नसक्ने नै देखिन्छ । त्यसरी उजूरी गरेको वा त्यस्तो उजूरी गर्ने उपचारको मार्ग निवेदकले अवलम्बन गरेको पाइदैन । अर्कोतर्फ यी निवेदकको हाल सरूवा समेत भइसकेको भनी निवेदकका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको र कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई कानूनको प्रक्रिया पुर्‍याई उही वर्गीकृत क्षेत्रको एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरूवा गर्दैमा निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुन जाने भन्न पनि मिल्दैन । 

            ४. अतः निवेदकलाई गरिएको विभागीय सजायको बारेमा सम्बन्धित निकायबाट निरोपण हुन सक्ने नै देखिएको र काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयबाट निवेदकको हाल अन्यत्र सरूवा समेत भै सकेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदन दावी औचित्यहीन देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिमका आदेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

    उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६९ साल मंसिर १२ गते रोज ३  शुभम्

इजलास अधिकृतः– पुष्पराज थपलिया