निर्णय नं. १३९७ - प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३९७ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर ७३५

आदेश भएको मिति : २०३७।६।३।६ मा

निवेदक : जि. रूपन्देही ठर्की गाउँ पञ्चायत वडा नं. ३ मौजे वाडाबलिया बस्ने अबधनाथ मिश्र

विरूद्ध

विपक्षी : जि. रूपन्देही ठर्की गाउँ पञ्चायत वडा नं. ३ बस्ने रामलाल मिश्र समेत

विषय : प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  नागरिकता ऐन, २०२० को संशोधिन सहितको दफा १० को उपदफा ३(क) ले श्री ५ को सरकारलाई नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार दिएकोमा आदेश बेगर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक काम कारवाही उठाएको अधिकारबिहिन देखिने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश, पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३६।४।१३।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.   संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : विपक्षी नं. १ मेरो बाबु हुनुहुन्छ म नाबालक हुँदा नै मेरी आमा अवधराजी स्वर्गीय हुनुभएकोले मेरो प्रतिपालन स्याहार सम्भार बाबु र मावली पट्टीबाट हुँदै आएको थियो । वालिग भएपछि प्र.नं. १ बाबुले नै मेरो विवाह ब्रतबन्ध आदि सामाजिक कार्य गर्नु भई विवाह भएको देखि नै बाबुसँगै बस्दै आएको थियो मिति ०३५।७।१ का दिन म लगायतका मेरा जहान परिवार समेतलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गर्नुभएकोले अंश दिलाई पाउँ भनी मिति ०३५।७।२८ का दिन प्रतिरक्षी नं. १ बाबु माथि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा ०३५ सालको दे.दा.नं. ७१३ को अंश मुद्दा दायर गरेँ प्र.नं. १ को नाउँमा रू.जि.अ.बाट इतलायनामा जारी भइसकेपछि अंश मुद्दा दिएको कुरा थाहा पाउनु भई म माथि श्री अधिकारीज्यू समक्ष अंश मार्ने हेतुले गैरनागरिक भनी मिति ०३५।८।२० मा उजूरी दिनुभयो अर्कोतिर प्र.नं. १ ले रू.जि.अ.मा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्दा निजको छोरा होइन भनी सम्बन्धमा विवाद उठाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गर्नुभयो मैले नागरिकता विवरण टोली मार्फत बाबुको नाउँ प्रतिरक्षी नं. १ उल्लेख गरी प्र.नं. २ ले सो कुरा प्रमाणित गरी गा.पं.समेत बुझी पाएको नागरिकताको अस्थायी निस्सा र जि.अ.नि.को आधारमा अधिकारीले दिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सक्कलै र प्र.नं. १ बाबु देखिने अन्य कागजपत्र सबूत प्रमाण सहित दाखिल गरी नाता सम्बन्धतर्फ निज मेरो बाबु हो भनी बयान गरेँ ।

          ३.   नागरिकताको प्रमाणपत्र, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ अन्तर्गतको अकाट्य तथा निर्णायक प्रमाण भएकोले नागरिकता प्रमाणपत्र विदेशी भनी बदर गराउन पाएमा नाता सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई अंश दिन नपर्ने षडयन्त्र सूचना गरी प्र.नं. १ र २ को मिलोमतोबाट अधिकारीले गैरकानुनी ढंगबाट चलाएको गैरनागरिक मुद्दामा मिति २०३६।२।१९ का दिन अधिकारीको कार्यालयबाट पक्षपातपूर्ण ढंगबाट सरजमीन गराइयो सरजमीनमा प्र.नं. २ को मिलोमतोका व्यक्तिहरू मात्रबाट म गैरनागरिक हो भनी एकतर्फी सरजमीन गराइयो र श्री अधिकारीको कार्यालयबाट गएका कर्मचारी समेत मिली मबाट करकापसँग सरजमीनमा सही गराइयो । प्र.नं. २ ले सरजमीनमा नागरिकता विवरण टोलीमा हुलमुलमा सिफारिश हुनगएको भनी झुठ्ठा कुरा दर्शाई सरजमीन गर्नुभयो । अधिकारीबाट गैरनागरिक भनी घोषित गर्न निमित्त अनधिकृत तवरले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र रू.जि.अ.मा माग गरी पठाउँदा रू.जि.अ.ले पठाउन नहुने भनी जवाफ पठाएदेखि प्रहरी मार्फत मलाई पक्राउ गरी यातना दिई मबाट मेरो विरूद्धमा बकाउन दुषित भावना लिई म नभएको बेलामा म डेरा लिई बसेको उल्लिखित ठेगानामा पटक–पटक पक्राउ गर्न पठाउनुभएको हुनाले सम्मानितअदालतको शरण पर्नआएकोछु ।

          ४.   नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत एकपटक वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेपछि मेरो बाबु नेपाली बाबु हो भन्ने कुरामा विवाद रहेन । यदि मेरो बाबुले निरंशी तुल्याउने हेतुले छोरा होइन भनी विवाद उठाउँछ भने अंश मुद्दाबाटै उठेको नाता सम्बन्धको विवाद समाधान समेत सबूत प्रमाणको आधारमा अदालतबाट ठहर हुने भएकोले नाता सम्बन्धको विवादलाई प्रत्यक्षतः प्रभावित गर्ने गरी नागरिकतामा अधिकारीबाट चलाइएको कारवाही पूर्णतया अधिकारक्षेत्र बिहिन कारवाही हो ।

          ५.  नागरिकता प्रदान गर्नेलाई नै नागरिकता लोप गर्न वा नागरिकता लोप गर्ने कारवाही चलाउन कुनै कानुनले अधिकार दिएको छैन । नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० मा प्रावधान भएको छ ने.ना.ऐन, २०२० को दफा १४ ले ऐ. ऐनको दफा ६ मा अंगिकृत नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने अधिकारहरू बाहेकका अधिकारहरू वा त्यसमध्येका केही अधिकारहरू श्री ५ को सरकारको कुनै अधिकारीलाई सुम्पिन सकिने भनी प्रावधान भएको छ । ऐ. ऐनको दफा १४ ले प्रत्यायोजन नै हुन नसक्ने अधिकारको सन्दर्भमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी अधिकारीले नागरिकता सम्बन्धमा चलाएको कारवाही ने.ना.ऐन, २०२० को दफा १० र १४ को प्रत्यक्षतया विपरीत र अधिकारक्षेत्रविहिन छ ।

          ६.   प्र.जि.अ.को कार्यालयबाट कुनै अनियमित काम कारवाही भइरहेको भए अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने निकायमा सो कुराको उजूरी गरी रोकथाम गराउन पाउने नै हुँदा त्यस्तो सामान्य सुलभ र छोटकरी उपाय अवलम्बन नगरी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण परिस्थिति अवस्था विद्यमान भएमा मात्र अवलम्बनीय उपचार अवलम्बन गर्न उपयुक्त बाटो होइन रिट निवेदनपत्र खारेज हुने प्रष्ट छ भन्ने समेत श्रीपति सिंहक्षेत्री सबूत प्रमाणको आधारमा तथ्यको ठहर गरिसकेपछि मात्र रिटतर्फ हेर्नुपर्ने स्थिति हुँदा सोझै रिटबाट हेर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रामलाल मिश्रको लिखितजवाफ ।

          ७.  गैरकानुनी कारवाही गरेको भनी उजूर गरेकोबाट पनि एउटै कुरामा अडिन नसकी बनावटी कुरा सिकी उजूर गरेको सिद्ध छ सो हुँदा गलत धारणाले प्रेरित भई गएको यो आधारविहीन उजूरी खारेज गरी पाउन सम्मानित अदातलतसँग सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत प्र.जि.अ.रूपन्देहीको लिखितजवाफ ।

          ८.   तारेखमा रहेका निवेदक अवधनाथ मिश्रको वारेस दिनेश्वरप्रसाद सिंह र विपक्षी रामलाल मिश्र समेतको वारेस इश्वरलाललाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहको र विपक्षी रामलाल मिश्र समेततर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद तथा विपक्षी जिल्ला कार्यालय रूपन्देहीतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.   यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गैरनागरिक भनी अनधिकृत तवरबाट कारवाई गरेकोले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएको प्रस्तुत केशमा विचार गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को संशोधन सहितको दफा १० को उपदफा ३ मा देहायको अवस्थामा पनि श्री ५ को सरकारले कुनै अंगिकृत नागरिकलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिनसक्ने छ :

(क) “फरेबद्वारा वा झुठ्ठा बयान वा विवरण दिई नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

          १०.  नागरिकता ऐन, २०२० को संशोधिनसहितको दफा १ को उपदफा ३(क) ले श्री ५ को सरकारलाई नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार दिएकोमा आदेश बेगर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक कारवाही उठाएको अधिकारबिहिनको देखिँदा अब कुनै काम कारवाही नगर्नु भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय रूपन्देहीका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन म.न्या. को कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३७ साल आश्विन ३ गते रोज ६ शुभम् ।