निर्णय नं. १४०५ - उत्प्रषण लगायत

निर्णय नं. १४०५ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. ११००

आदेश भएको मिति : २०३७।८।२३।२ मा

निवेदक : ल.पु.न.पं.वा.नं. ६ लगनखेल बस्ने इन्दिरा दवाडी

विरूद्ध

विघपक्षी : श्री मालपोत कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत

(१)  अदालतबाट भएको निर्णय अनुसार गरी नामसारी दर्ता गरिदिन लेखी पठाएअनुसार मालपोत कार्यालयले दर्ता गरेको भन्ने भएबाट अदालतको फैसलालाई कार्यान्वित गरेकोमा निवेदकलाई नबुझेकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षी मालपोत कार्यालयले ०३६।७।१४ मा गरेको टिप्पणीं आदेश उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भनी निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ ।

          २.   मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : रिट निवेदनका विपक्षी वादी खगेन्द्रजङ्ग पराक्रम शाह, हेमजङ्ग पराक्रम शाह, सन्तकुमारी पराक्रम शाह, डेण्टीजङ्ग पराक्रम शाह समेतले प्रतिवादीको मु.स.गर्ने कृष्णकुमारी शाहसँग अंश छुट्याई पाउँ भन्ने मुद्दामा का.जि.अ.को ०३२।१०।१४ र म.क्षे.अ.को ०३४।८।१५ को फैसलाले प्रतिवादीबाट वादीहरूले ६ खण्डको ४ खण्ड अंश भराई पाउने भन्ने फैसला भएअनुसार हाम्रो भागमा परेका जग्गा मुचुल्का खडा राखिसकेको र आ–आफ्नो भागमा परेको जग्गा प्रतिवादीको नामबाट हामीहरूको नाउँमा नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरूको मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन परेकोमा सोही अनुसार टिप्पणीं उठी का.जि.अ.को च.नं. ५५२५, ०३६।६।७ को पत्र अनुसार नापी शाखाको कित्ताफोड गर्न पठाउँदा नापी शाखाबाट कि.फो.भई आए अनुसार वादीहरूलाई जग्गा दिने र बाँकी जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा राख्ने आदेश भएको रहेछ । जसमा निवेदकको दर्ताको हाल का.न.पं. वडा नं. १० को कि.नं. १०८ को रोपनी २–१४–० समेत बण्डाद्वारा दर्ता गरिएको रहेछ ।

          ३.   मेरो स्वामित्वको भिमसेनगोला गा.पं.वडा नं. ७ को हाल का.न.पं.वडा नं. १० को कि.नं. १०८ को रोपनी २–१४–० जग्गा विपक्षीहरूको नाममा अंशबण्डाको माध्यमबाट दर्ता गरिएकोमा विपक्षीहरूले ०३० सालमा मात्र मु.चौतरिया फत्तेजङ्ग शाह विरूद्ध अंशमा नालिश गरेको देखिन्छ जबकी ०२८ सालमा नै निज फत्तेजङ्गले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा आफ्नी छोरी, ओजस्वी राज्यलक्ष्मी शाहलाई बकसपत्र गरी दिँदा विपक्षीहरूको हकमा आघात पुगेको थियो भने दान बकसको ५ र अंशबण्डाको १९ नं. बमोजिम म्यादभित्रै नालिश गरी बदर गराएको हुनुपर्दथ्यो । मेरो दर्तालाई मु.चौतरिया फत्तेजङ्गले गरी दिनुभएको बकसपत्रलाई कुनै चुनौती नदिएपछि त्यसको मान्यता अटल एवं अभेद्य भइसकेको छ भने मैले गरी लिएको बकसपत्र पनि स्वतः मान्यतायुक्त छ । मालपोत कार्यालयले मेरो नामको दर्ता श्रेस्ता विद्यमान हुँदाहुँदै मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान नगरिएकोबाट प्राकृतिक न्यायको अतिव उल्लंघन भएको छ । मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो नामको कि.नं. १०८ को श्रेस्ता काटी विपक्षीहरूको नाममा दर्ता गरिएबाट संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ), १५ समेतको मौलिक हकमा आघात एवं कुण्ठा गरिएको छ ।

          ४.   यसमा १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मालपोत कार्यालयको ०३६।७।१४ को निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको ०३६।१०।९ को आदेशानुसार पेश भएको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफमा अदालतको अन्तिम फैसला तथा लगत अनुसार म्यादभित्र पर्नआएको दरखास्त बमोजिम दं.स.को ४६ नं. बमोजिम अंश छुट्याई दिने कारवाही भई वादीहरूले छुट्याई पाउने भएको जग्गा वादीहरूको नाउँमा नामसारी गरी दर्ता गर्न पत्र लेखी गएकोमा यस अदालत उपर यस कानुन विपरीतको कार्य गरी निवेदिकाको हकमा आघात पारे भन्ने कुरा लेख्न नसक्नुभएको समेतबाट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ५.  विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफमा उल्लिखित कित्ता नं. १०८ बाट कित्ताकाट गरी कायम भएको कि.नं. ३०७, ३०८, ३०९, ३१० को जग्गा अदालतको बण्डा मुचुल्का नामसारी गरी दिनु भन्ने पत्र समेतको आधारमा बण्डा पाउनेको नाममा नामसारी दर्ता गरी बाँकी २ खण्ड जग्गा सो कि.नं. १०८ निवेदकको नाम दर्ता देखिँदा कि.नं. ३११ मा निवेदककै नाउँमा दर्ता रहेको हुँदा अदालतको फैसला आदेशानुसार भएको यस कार्यालयको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण छैन निवेदकको दावी झुठ्ठा हो निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ६.   विपक्षी डेण्टीजङ्ग पराक्रम शाह समेतको संयुक्त लिखितजवाफमा विपक्षको लेखाई अनुसार, फैसला अनुसार कार्यान्वयन भएको भन्ने कुरा देखिइरहेको छ फैसला सम्बन्धमा अ.बं.८६ नं. अनुसार विपक्षले जिल्ला अदालतमा फिराद गर्नुभएको छ एकतर्फ उपचारको बाटो अवलम्बन गर्दै अर्कोतर्फ रिट निवेदन दिएको हुनाले र विपक्षले बकसपत्र लिनुभन्दा धेरै अगाडि अंश मुद्दा परेको भन्ने देखिन्छ मुद्दा पर्दापर्दै गरेको व्यवहार सदर नहुने र कानुनी मान्यता नहुने भन्ने कुरा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित कतिपय सिद्धान्तहरूको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ७.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थितहुनुभएका विद्वानवरिष्ठ सरकारीअधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा विपक्षी खगेन्द्रजङ्ग पराक्रम शाह समेतका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको बहस समेत सुनियो । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ८.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णय अनुसार गरी नामसारी दर्ता गरी दिन लेखी पठाएअनुसार मालपोत कार्यालयले दर्ता गरेको भन्ने भएबाट अदालतको फैसलालाई कार्यान्वित गरेकोमा निवेदकलाई नबुझेकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदकले बेञ्च समक्ष जुन फैसलाको आधारमा सो जग्गा नामसारी दर्ता गर्ने कार्य गरेको छ सो फैसला नै बदर गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नालिश गरेकोमा कारवाही चलिरहेको छ भनी भन्नुभएको र सो मुद्दा चलिरहेको कुरालाई प्रत्यर्थीबाट स्वीकार गर्नुभएको छ । निवेदकको कुनै हक भए सो फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दा चलिरहेकोबाटै कानुन बमोजिम निर्णय हुने भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल मार्ग २३ गते रोज २ शुभम् ।