निर्णय नं. ३८२४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३८२४    ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १८७८

आदेश भएको मिति : २०४६।१।२९।५ मा

रिटनिवेदक :  हेटौंडा न.पं. कार्यालका प्रतिनिधि प्र.पं. अशोककुमार वानिया

विरुद्ध

विपक्षी : उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोग मकवानपुर चितवनका अध्यक्ष माननीय श्री केशवकुमार बुढाथोकीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  न.पं. क्षेत्रमा रहेको मन्दिर इनार समेत संरक्षणीय स्थलहरु भएको तर सो जग्गा न.पं. को नाममा दर्ता भई नसकेको जग्गामा रहेको सार्वजनिक प्रयोजनका मन्दिर, इनार समेतको संरक्षण न.पं. बाट हुन नसक्ने हुन नपर्ने भन्न मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १४)

§  कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकाय (आयोग) बाट सार्वजनिक पर्ति जग्गा जसमा न.पं. को कानुनी हक स्थापित भई नसकेको सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नै जग्गा वितरण गर्न भनी आयोगको अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम भएको निर्णय कानुन प्रतिकूल भन्न मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

श्री ५ को सरकारतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

आदेश

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

      २.    हेटौंडा न.पं. वडा नं. ९ साविक कि.नं. १०४५ को कि.का. हुँदा कि.नं. २०१३, र २०१४ कायम भएको जग्गा मध्ये कि.नं. २०१३ को जग्गा पशु चिकित्सालयको नाउँमा कायम भई बाँकी कि.नं. २०१४ को ज.वि. १–८–७ जग्गा नगरपञ्चायत अधीनस्थ सार्वजनिक सम्पत्ति हो । २०३५।६।४ मा बसेको नापी समस्या समाधान समितिको पूर्ण बैठकले समेत उक्त जग्गा न.पं. को जिम्मा कब्जा र हकमा रहने गरी सार्वजनिक जग्गा कायम गर्ने निर्णय समेत गरेको र २०३५ सालको रि.नं. ११०२ मा निर्णय हुँदा उक्त समितिको निर्णय वैध मानिएको छ । जसबाट उल्लिखित जग्गा हेटौंडा न.पं. को अधीनस्थ सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यस्तो न.पं. को निर्विवाद हकको उक्त कि.नं. २०१४ को जग्गाबाट प्रत्यर्थी नारायणी यातायात व्यवसायी संघलाई कि.नं. ३०७३ कायम गरी ज.वि. ०–८–० लाइन्स क्लव हेटौंडालाई कि.नं. ३०७१ को ज.वि. ०–१०–६ तथा हेटौंडा जेसिसलाई कि.नं. ३०७२ को ज.वि. ०–५–१६ दिने निर्देशन दिई प्रत्यर्थी केशवकुमार बुढाथोकीले ०४४।२।२८ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको स्वेच्छाचारी निर्देशन गर्नु भई २०४४।२।३१ को दिन वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोगको बैठक बसाई समर्थन गराउनु भएको निर्णयबाट निवेदकको सम्पत्तिको अपहरण भएको छ । मिति २०४३।१०।१५ र २०४४।४।१५ को राजपत्रमा आयोगको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो अनुसार प्रत्यर्थी आयोगलाई एकपटक पूर्ण निर्णय भइसकेको कुरामा र कानुनद्वारा अरुको हक भइरहेको कुरा उपर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्न । कुनै सूचना र जानकारी समेत नदिएको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तबाट समेत बन्चित गरिएको छ । विपक्षी आयोगका अध्यक्षको ०४४।२।२८ को र ०४४।२।३१ को आयोगको निर्णय र सो निर्णयको आधारले तयार भएको विपक्षी जेसिसका नाउँको दर्ता समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको हकमा परमादेश जारी गरी पुनः हक स्थापित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

      ३.    यस्मा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०४५।१।२१ को आदेश ।

      ४.    नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७(१)(ञ) बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको पर्ति जग्गालाई आफ्नो स्वामित्व भित्रको सरह मानी दावी गरेको देखियो । तर सो ऐनले पर्ति जग्गा देवस्थल वा अरु त्यस्ता कुनै ठाउँ पाटी पौवा र सत्तल धर्मशालाहरुको हेरचाह गर्ने र लगत राख्ने सम्म दायित्व न.पं. लाई सुम्पेको देखिन्छ । हेरचाह गर्ने र लगत राख्ने दायित्व भएको निकायलाई स्वामित्व प्रदान नगरेको हुँदा सो जग्गा न.पं. को अधीनस्त सम्पत्ति हो भन्ने मूल अवधारणा नै गलत देखिन्छ । रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको नापी समस्या समाधान समितिले कुनै जग्गालाई सार्वजनिक भनी घोषणा गर्ने अधिकार दिएको नदेखिँदा त्यस समितिले न.पं. को जिम्मा कब्जा हकमा रहने गरी निर्णय गरेकोलाई अकाट्य आधार बनाउने निवेदकको तर्क भ्रमपूर्ण देखिन्छ । फिल्डबुक समेतबाट सो जग्गामा कसैको हक पुग्ने कुनै बुँदाबाट नदेखिएकोले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने गराउने जरुरत महसूस नभएको हो । यस आयोगको निर्णय न.पं. जस्तो निकायले ८ महीना पछि मात्र थाहा भएको भनी ९ महिना पछि मात्र संवैधानिक उपचार खोज्नु एउटा धृष्टता मात्र देखिने हुँदा विलम्बको सिद्धान्त अनुसार पनि रिट खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ । उपर्युक्त आधारमा निवेदकको कुनै हक अपहरण गरिएको नहुँदा र अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वनक्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोग मकवानपुर हेटौंडाबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

      ५.    दावीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा हो । सो जग्गा वनक्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रको भई आयोगका निर्णयले दर्ता भएको हो । रिटनिवेदन अनुसारको जिकिर निराधार हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन शाखा मकवानपुर जिल्ला वन नियन्त्रक जमुनाकृष्ण ताम्राकारको लिखितजवाफ ।

      ६.    आयोगलाई प्राप्त अधिकारको आधारमा उपरोक्त जग्गाहरु दर्ता गरे गराएको हुँदा आयोगको निर्देशनबाटै नापी क्याम्पबाट ज.ध.द.प्र. पूर्जा र मोठ तयार गरेकोलाई आयोगको बैठकबाट समेत समर्थन गरेको कानुनसंगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय मकवानपुरको लिखितजवाफ ।

      ७.    दावीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति जग्गा हो । उक्त जग्गा वन क्षेत्र सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई आयोगको निर्णयले दर्ता भएको जग्गा हो । निवेदन जिकिर निराधार हो साथै १ वर्षपछि मात्र रिटनिवेदन दिएको समेत हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय मकवानपुरका प्र.जि. अ.को लिखितजवाफ ।

      ८.    हेरचाह गर्ने र लगत राख्ने दायित्व भएको निकायलाई सो सम्पत्तिको स्वामित्व प्रदान नगरेको हुँदा निवेदकको अधीनस्थ सम्पत्ति हो भन्ने मूल धारणा नै गलत छ । निवेदकले उल्लेख गरेको नापी समस्या समाधान समितिलाई कुनै जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भनी घोषणा गर्ने अधिकार दिएको नदेखिँदा त्यस समितिले न.पं. को जिम्मा कब्जा हक रहने गरी निर्णय गरेकोलाई अकाट्य आधार बनाउने रिटनिवेदकको तर्क भ्रमपूर्ण छ । वनक्षेत्र सुदृढिकरण आयोगले २०४४।४।१५ को राजपत्रले पार्क वा सार्वजनिक राख्न नपर्ने पर्ति ऐलानी र नदी उकास जग्गा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार छ । फिल्डबुक समेतबाट सो जग्गामा कसैको हक पुग्ने कुनै बुँदाबाट नदेखिँदा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने गराउने जरुरत महसूस नभएको हो । नगरपञ्चायत जस्तो निकायले ८ महिना पछि मात्र थाहा भएको भन्न नसकिने हुँदा विलम्बको सिद्धान्त अनुसार पनि यो रिट खारेज हुनुपर्दछ । उपरोक्त प्रमाणहरुको आधारमा निवेदकको कुनै पनि हक अपहरण गरिएको नहुँदा अधिकार प्राप्त निकायद्वारा कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नापी क्याम्प हेटौंडाका नापी अधिकृतको लिखितजवाफ ।

      ९.    पर्ति जग्गा न.पं. को सम्पत्ति हुनेछ भनी ऐनमा बोलेको छैन, हेरचाह गरेको र लगत राखेको ठोस सबूद गुजार्न विपक्षीले सकेको छैन । तसर्थ विपक्षीलाई उजूर गर्ने अधिकार छैन । श्री ५ को सरकारको उक्त जग्गालाई न.पं. ले दावी गर्न मिल्दैन । लायन्स क्लव हेटौंडा सेवामुलक संस्था हो । जग्गा दर्ता गरी गराई ज.ध.प्र. पूर्जा प्रदान गर्ने अधिकारीहरु सक्षम अधिकारी हुन् यस्तो कार्य बदर हुनुपर्ने होइन । यस क्लबले विपक्षीको कुनै पनि हकमा आघात पुर्‍याएको छैन । झुठ्ठा उजूरी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लायन्स क्लब हेटौंडाको लिखितजवाफ ।

      १०.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदक वा.हरिप्रसादलाई रोहवरमा राखी निजको कथन सुनी श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ११.    प्रस्तुत विषयमा मुख्यतः निवेदक हेटौंडा नगरपञ्चायतको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १२.   हेटौंडा न.पं. वडा नं. ९ को कि.नं. ३०७१ को ज.वि. ०–१०–६ पर्ति जग्गा श्री ५ को सरकारको अधीनमा नरहेको न.पं. ले सार्वजनिक कामको प्रयोजनको लागि दुर्गा मन्दिर इनार गुम्बा, धर्म भकारी आदि समेत रहेको उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोग मकवानपुरबाट लायन्स क्लव हेटौंडालाई दिने निर्णय गरेकोले आयोगका अध्यक्षको मिति २०४४।२।२८ को निर्देशनको आधारमा भएको मिति २०४४।२।३१ को आयोगको निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन दावी रहेकोमा ।

      १३.   दावीको जग्गाको हेरचाह गर्ने र लगत राख्ने सम्म दायित्व न.पं. लाई रहेको हेरचाह गर्ने र लगत राख्ने दायित्व भएको निकायलाई सो सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त नभएको, दावीको जग्गामा कसैको हक समेत पुगेको नहुँदा कानुन बमोजिम लायन्स क्लब हेटौंडालाई प्रदान गरिदिएको भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ ।

      १४.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादको कि.नं. ३०६१ को जग्गा पर्ति भए रहेको कुरामा विवाद देखिन आएन । उक्त जग्गा न.पं. क्षेत्रमा रहेको र त्यस क्षेत्रमा मन्दिर इनार समेत संरक्षणीय स्थलहरु भएको तर सो जग्गा न.पं. को नाममा दर्ता भइसकेको भन्ने देखिँदैन । यद्यपी उक्त जग्गामा रहेका सार्वजनिक प्रयोजनको मन्दिर इनार समेतको संरक्षण न.पं. बाट हुन नसक्ने हुन नपर्ने भन्न मान्न सकिएन ।

      १५.   यसरी हेर्दा विवादको जग्गा श्री ५ को सरकारको अधीनस्थ पर्ति जग्गा भएको, यस प्रकारको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ लायन्स क्लब हेटौंडालाई दिने भनी उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोग मकवानपुरबाट प्रदान गरिएको, यस प्रकारबाट जग्गा प्रदान गर्न सक्ने अधिकार नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३६ माघ १५, २०४३ अतिरिक्तांक ४४ र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३६ चैत्र ५, २०४४ अतिरिक्तांक ५१(क) अनुसार आयोगलाई प्राप्त भएको रहेको पाइन्छ । कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकाय (आयोग) बाट सार्वजनिक पर्ति जग्गा जसमा न.पं. को कानुनी हक स्थापित भई नसकेको सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नै जग्गा वितरण गर्न भनी आयोगको अध्यक्षको मिति २०४४।२।२८ को निर्देशन सो बमोजिम भएको मिति २०४४।२।३१ को निर्णय कानुन प्रतिकूल भन्न मान्न मिलेन । यद्यपी सो जग्गामा रहेको मन्दिर, इनार जस्ता सार्वजनिक हितका संरक्षणीय स्थलहरु यथास्थितिमै रहने तर न.पं. बाट दावी लिइएको जग्गा सार्वजनिक पर्ति भएको त्यस्तो जग्गा उच्चस्तरीय वन क्षेत्र सुदृढिकरण आयोगको निर्देशन निर्णयबाट सार्वजनिक प्रयोजनार्थ लायन्स क्लब हेटौंडालाई कानुन बमोजिम नै वितरण भएको देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल वैशाख २९ गते रोज ५ शुभम् ।