निर्णय नं. ८९१८ - निषेधाज्ञा

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ११

निर्णय नं. ८९१८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

पुनरावेदन नम्वर २०६६–CI–०२६३

फैसला मितिः २०६९।१।३१।१

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक निवेदकः सुनसरी जिल्ला, इटहरी नगरपालिका, वडा नं. ५ स्थित इरकन इन्टरनेशनल            लि.को तर्फबाट ऐ.का अधिकारप्राप्त कार्यालय प्रमुख परियोजना प्रबन्धक एस.के.सावंत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षीः सुनसरी जिल्ला, नरसिंह गा.वि.स., वडा नं. १ बस्ने रावनीदेवी महतो समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री हरिबहादुर वस्नेत

मा.न्या.श्री जनार्दनवहादुर खड्का

 

§  करारका आधारभूत शर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको शर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्न भएपछि करारअनुसार राखेका आफ्नो सामान सम्बन्धित पक्षले फिर्ता लान नपाउने भन्न नमिल्ने ।

§  करार समाप्त भैसकेपछि  करारअनुसार राखिएका सामानहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट हक स्वामित्वको निर्णय हुन नसक्ने ।

§  करारबमोजिम आफूले राखेका सामानहरू करार समाप्त भएपछि उठाई लान नदिएमा वा नोक्सानी गरेको भएमा त्यस्तो साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी छुट्टै विवादको विषय बन्न जाने र त्यसमा सामान्य कानूनी उपचारको व्यवस्था आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  करार ऐन, २०५६ को दफा ८७, ८७(१)

 

फैसला

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६६।३।२९को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्तमा तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–  

            निवेदक इरकन इन्टरनेशनल लि.ले विपक्षीमध्येकी रावनीदेवी महतोको जिल्ला सुनसरी, नरसिंह गा.वि.स., वडा नं. २(क) कि.नं. ४४८ को जग्गा मिति २०६२।३।१७ का दिन तदनुसार ०१–०७–२००५ मा करार भै लिजमा लिएको थियो । विपक्षीले एकतर्फी रूपमा करार समाप्तिको घोषणा गर्नु भएको थियो । सोउपर पुनः करारका लागि पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत सम्भव नभएकोले नि.नं. ००५६९ को पुनः करारको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी सम्मानीत अदालतमा निवेदन परी विचाराधीन रहको थियो । विपक्षीमध्येका अरविन्द्रप्रसाद मेहताले करारको कुनै पनि शर्त र कानूनी विषयभन्दा फरक रही वसी सो जग्गाको कम्पाउण्डभित्र गै चौकीदार समेतलाई कब्जामा लिई सो कम्पाउण्डभित्र रहेको मालवस्तु सामग्रीहरू लैजान वा अपचलन गर्न कव्जा गर्ने प्रवल सम्भावना भएको हुँदा तत्काल त्यस्तो कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

            यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने भए म्याद तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गर्नु । सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले लिखितजवाफ परेपछि पुनर्विचार हुने गरी निवेदकले करारमा लिएको जग्गामा अवस्थित कम्पनीका नाउँमा रहेका सम्पत्तिहरू सो ठाउँबाट नहटाउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने पुनरावेदन  अदालतको आदेश ।

            करार गर्ने कुनै कानूनी बाध्यताको विषयमा केही उल्लेख गर्न नसकेको र करारको दायित्व पूरा गरिपाऊँ भन्ने विषयमा मैले दायर गरेको मुद्दाबाट नै पुनः करार जारी गर्न नमिल्ने कुराको स्पष्ट हुने नै हुँदा हाल जारी भएको अन्तरिम आदेश जारी रहिरहन नहुने गरी निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको संयुक्त लिखितजवाफ ।

            निवेदक र प्रत्यर्थीबीच भएको करारको अवधि व्यतीत भैसकेको अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुने गरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६६।३।२९ को आदेश ।

            पुनरावेदक कम्पनी र नेपाल सरकारको एशियाली विकास बैंक समेतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक सुदृढीकरण आयोजनाको बेलबारी चोहर्वा सडकको स्तरबृद्धि गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रत्यर्थीको कि.नं. ४४८ को जग्गा भाडामा लिने सम्झौता १ जुलाई २००५ मा सम्पन्न भई दोस्रो सम्झौता ०१।०७।२००७ मा भएको थियो । दोस्रो सम्झौताको अवधि ३०।०९।२००८ (२०६५।५।१५) सम्म कायम थियो । करारको अवधि समाप्त हुनु अगाडि नै करारको समय अवधि थप गर्न विपक्षीलाई प्रस्ताव पठाइएको थियो । विपक्षीले त्यसमा कुनै असहमति प्रकट नगर्नु भएको र उक्त स्थानबाट समान उठाई लग्न नदिएको अवस्थामा निवेदक कम्पनीको सम्पूर्ण सामानहरू प्रत्यर्थीले उठाई लगेमा पुनरावेदक कम्पनीको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रदान गरेको अधिकारमा आघात पुग्न जाने स्पष्ट हुँदा न्यायिक मनको प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदकको हक स्वामित्वका सम्पूर्ण सामग्री नचलाउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६६।६।२६ मा यस अदालतमा निवेदकको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।    

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकीरसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले निवेदक कम्पनीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुदृढीकरण परियोजनाको ठेक्का लिई प्रत्यर्थीको जग्गामा सामानहरू राख्ने प्रयोजनले करार गरेको हो । कोशी नदीमा बाढी आएको कारण काम सम्पन्न हुन नसकेकोले तत्कालीन अवस्थामा प्रत्यर्थीले सामान उठाई लैजान पत्राचार गरे पनि सामान उठाई लैजान सकिने अवस्था थिएन । हाल करारको अवधि समाप्त भएको, ती सामान पनि लैजान नदिएको र पुनरावेदक कम्पनीको हक स्वामित्वको सामानहरू हिनामिना गर्ने प्रवल आशंकाको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्नेमा निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत गर्नुभएको वहस सुनियो ।

            २. पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको वहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच प्रत्यर्थीको जग्गामा निर्माण सामग्री समेत राख्न पाउने गरी सम्झौता भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच पछिल्लो पटक भएको करारअनुसार करारको समयावधि २०६५।५।१५ (तदनुसार ३०।०९।२००८) सम्म कायम रहेको पुनरावेदकले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । उक्त करारको अवधि समाप्त भएपछि प्रत्यर्थीले करारअनुरूप निजको जग्गामा राखिएका कम्पनीका सामानहरू उठाउन नदिएकोले प्रत्यर्थीले ती सामानहरू उठाई लैजाने, अपचलन वा कब्जा गर्ने आशंका भएकोले त्यसो नगर्नु, सामान उठाई लैजान अवरोध नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । तर, पुनरावेदन अदालतले निवेदन दावी नै खारेज गरेको अवस्था रहेछ ।

            ३. प्रस्तुत विवाद करारिय प्रकृतिको विषयलाई लिएर परेको देखिन्छ । करारका आधारभूत शर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको शर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्न भएपछि करारअनुसार राखेका आफ्नो सामान सम्बन्धित पक्षले फिर्ता लान नपाउने भन्न मिल्दैन । त्यस्तै करार समाप्त भैसकेपछि  करारअनुसार राखिएका सामानहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट यसको वा उसको भनी हक स्वामित्वको निर्णय हुन सक्तैन । करारबमोजिम आफूले राखेका सामानहरू करार समाप्त भएपछि उठाई लान नदिएमा वा नोक्सानी गरेको भएमा त्यो साम्पत्तिक अधिकार सम्बन्धी छुट्टै विवादको विषय बन्न जाने र त्यसमा सामान्य कानूनी उपचारको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ यी पुनरावेदकले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम उपचार प्राप्तिको दावी लिएको निवेदनबाट देखिन आउँछ । करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) को व्यवस्थालाई हेर्दा करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै कामकारवाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो कामकारवाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कामकारवाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजूरी दिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो दफा ८७ का अन्य उपदफाहरू अलग्गै स्वतन्त्र अस्तित्वका नभई उपदफा (१) सँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइँदा यी पुनरावेदकले आधार लिएको उल्लिखित कानूनी व्यवस्था करारको अवधि समाप्त भएपछि आकर्षित हुने नदेखिई करार परिपालनाको सम्बन्धमा उत्पन्न समस्यासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टै छ । तर, प्रस्तुत विवादको विषय करारको अवधि समाप्त भैसकेपछिको देखिएकोले उक्त दफा यस मुद्दाको विवादको विषयमा आकर्षित हुन सक्ने देखिन नआउँदा पुनरावेदन अदालतले गरेको इन्साफ अन्यथा देखिन आएन ।

            ४. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने ठहर्‍याई निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६६।३।२९ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न  सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६९ साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : दीपककुमार दाहाल