निर्णय नं. ३८२५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३८२५ ने.का.प. २०४६ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४५२
आदेश भएको मिति : २०४६।३।१२।२ मा
निवेदक : गोश्वारा हुलाक कार्यालय सुन्धाराको ना.सु. श्रीधरप्रसाद गौतम
विरुद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार विषेश प्रहरी विभाग, सिंहदवारसमेत
विषय : उत्प्रेषण
§ नि.से.नी., २०२१ को नियम १०.६ को ७ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निवेदक उपर भ्रष्टाचार गरेमा भन्ने व्यवस्था बमोजिम नै निजलाई उक्त दफा प्रयोग भएको छ, तसर्थ कुन दफा अन्तर्गतको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने जरुरी नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद लम्साल
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. निवेदक हाल गोश्वारा हुलाक कार्यालय सुन्धारामा ना.सु. पदमा रही नि.से.नि. बमोजिम कर्तव्य तथा जिम्मेवारी बहन गरिआएको अवस्था २०४४।२।७।५ को मितिमा विपक्षी नं. १ कार्यालयले भारत बम्बईबाट प्राप्त भएको ख. प्रदिपकुमार अधिकारी जिम्मा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नामको नं. ७३७ को बीमा जिम्मा लिनु भई ५० दरको ६० हजार अमेरिकी डलरको अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनीको खाली ट्राभलर्स चेक मध्ये तपाइको जिम्मा हुँदा सो विभागबाट १२ हजार यु.एस. डलरको ट्राभलर्स चेक हिनामिना भएकोले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीनमा रही नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० नियम ९ अनुसार म बाट स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा नं. ७३७ को बीमा मेरो जिम्माको नभई ख.प्रदिपकुमार अधिकारीको जिम्माको हो । म सो बीमा फाँटमा काम गर्न तोकिएको होइन । ३५ थान बीमा मध्ये ३४ थान बीमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले बुझी नं. ७३७ को बीमा चाँही फुटेको देखियो भनी बैंकका कर्मचारीले बुझ्न इन्कार गरेको हो । मैले निकाली गन्ती गरेको होइन । ०४३।९।२३ मा मुख्य हुलाक हाकिम नरेन्द्रबहादुर कटुवाललाई बीमा फुटेको मौखिक अनुरोध गरेको छु । म समेतको प्रयासबाट ख.प्रदिपकुमार अधिकारी पक्राउ परेकोले म बाट रिसाएका छन् । बीमा भित्रको ट्राभलर्स चेक झिकेको र हिनामिना गरेको समेत छैन म निर्दोष छु । चेक सम्बन्धमा ख.प्रदिपकुमार उपर कारवाही चलेपछि १२ हजारका सम्बन्धमा म उपर कारवाही चल्नु पर्ने होइन । मैले चेक झिकेको र हिनामिना गरेको छैन भन्ने मैले २०४४।२।१० मा स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा तपाई गोश्वारा हुलाक आरसेट को इन्चार्ज भएको र सो अन्तर्गत बीमा शाखा रहेको तपाईहरु बीमा सम्बन्धी पार्टीलाई बुझाउने काम समेत गर्नुभएको ७३७ नं. को बीमा मात्र मेरो जिम्मा होइन भन्ने कुरा उचित देखिँदैन । २०४३।१०।९ को हुलाक हाकिम म नरेन्द्रबहादुर कटुवालको बयानबाट २०४३।९।२३ मा तपाइले निजलाई मौखिक रिपोर्ट गरेको भन्ने कथन मिल्दो नभएको २० हजार यू.एस. डलरको ट्राभलर्स चेक बैंक कर्मचारी समेतको रोहवरमा गन्दा नपुग भएको कुरा स्वीकारी पछि ०४३।९।१० मा गो. हुलाकमा प्रतिवेदन गर्दा १२ हजार र यू.एस. डलरको ट्राभलर्स चेक नभएको देखाई १२ हजार यू.एस. डलरको ट्राभलर्स चेक तपाइले हिनामिना गरेको सिद्ध भएकोले नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्नु भनी ०४४।२।१३ मा म उपर पुनः स्पष्टीकरण माग भयो । तत्सम्बन्धमा मैले ७३७ को बीमा फुटेको बारे ०४३।९।२३ मा निज नरेन्द्रबहादुर कटुवाललाई मौखिक अनुरोध गरेकै छु भन्ने समेत व्यहोराबाट मैले २०४४।२।१४ मा स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा आफ्नो जिम्मा नियन्त्रणमा रहेको हुलाकी बस्तुहरु हिनामिना गरी आफूलाई आर्थिक फाइदा उठाई बदनियतसाथ भ्रष्टाचार गर्नुभएको भन्ने अभियोगमा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीनमा नि.से.नि., २०२१ को १०.१(६) तथा ६(७) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकोछ भनी २०४४।२।२१ मा मलाई बर्खास्तपत्र गरिएको र सो उपर मैले श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा ०४४।३।२२ मा विपक्षी नं. १ कार्यालय मार्फत पुनरावेदन चढाएकोमा ०४४।२।२१ को विपक्षी नं. १ को कार्यालयको निर्णय पर्चा सदर भई पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेको व्यहोराको मेरा नाउँको सूचना ०४४।४।२९ मा तामेल भयो । सो सूचना तामेल भएपछि पुनरावेदन निर्णय भएको कुरा मलाई थाहा भई विपक्षी नं. २ बाट भएको निर्णयको नक्कल माग गर्दा नक्कल दिन मिल्दैन भन्ने मौखिक जवाफ दिइयो । विपक्षीहरु बीच भए गरिएका कारवाही पत्राचार तथा विपक्षी नं. १ कार्यालयको मिति ०४४।२।२१ को निर्णय पर्चा तथा विपक्षी नं. २ बाट गरिएको ०४४।३।२१ को निर्णय एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही समेत असंवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) मा सरकारी सेवामा रहेका राजपत्रअंकित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद (२) अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सन्दर्भमा विषेश प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विषेश प्रहरी विभागले विभागीय कारवाही र सजायँ दिने व्यवस्था गरेको छ तर उक्त परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि १६ सम्मका बेग्ला बेग्लै दण्ड सजायँ सम्बन्धी प्रावधान छन् कुन कानुनी प्रावधान अन्तर्गतको मैले कसूर गरें र कुन ऐनको कुन दफा अन्तर्गतको कसूर मानी मलाई विभागीय सजायँ गरिएको हो सो कुरा पर्चाबाट खुलेको छैन । त्यति मात्र नभई वि.प्र.वि. को पर्चामा मैले भ्रष्टाचार गरेको देखियो भन्ने नै छैन । त्यसै वि.प्र.वि. ले मेरो विभागीय प्रमुखको हैसियतले कारवाही गर्न पाउँदैन । कसूर स्थापना नै नगरी गरेको सजायँ हरहालतमा मिल्ने होइन । यस्तो अवस्थामा भ्र.नि. ऐनको दफा २०(१) को ठाडै उल्लंघन गरी वि.प्र.वि.बाट भएको गैरकानुनी त्रुटिपूर्ण पर्चा विपक्षी नं. २ ले पुनरावेदन तहबाट बदर गरी मलाई झुठ्ठा आरोपबाट सफाई दिनु पर्नेमा विपक्षी नं. १ को निर्णय नै विपक्षी नं. २ ले सदर गरेको निर्णय भ्र.नि.ऐन, ०१७ दफा २०(१) तथा नि.से.नि., २०२१ को नियम १० र अ.बं. ३५ नं. समेतको विपरीत साथै गैरकानुनी निर्णयहरु बदरभागी छन् ।
३. बीमा फाँटको फाँटवाला म नभई प्रदिपकुमार अधिकारी भएकोले बीमाभित्र रहेको १२ हजारको ट्राभलर्स चेक मैले झिकी मासेको भन्ने काल्पनिक कसूर देखाई ठोस प्रमाण बेगर गरेको सजायँ प्रत्यक्षतः अन्यायपूर्ण भएको र टुटफुट भएको नं. ३७३ को बीमा नरेन्द्रबहादुर कटुवालको रोहवरमा हेर्दा यू.एस.डलर थान ५६ प्राप्त रहेको सो सम्बन्धमा कारवाही होस भनी म समेतले प्रतिवेदन गरेको हो ।
४. हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ३० नियमावली, २०२० को नियम ३८(६) हेर्दा खामिएको वास्तविक मूल्यको बीमा नगरिएकोमा नोक्सानी भएको क्षतिपूर्ति प्रेषकले नपाउने प्रष्ट उल्लेख भए बमोजिम सो ७३७ नं. को बीमा रु. १०० मात्र भन्ने उक्त बीमा पाकेटको अभिलेखबाट देखिएपछि सो बीमा पाकेट भित्र यति नै ट्राभलर्स चेक थियो भनी घोषणा गरिएबाट उक्त हुलाक ऐन विरुद्ध निर्णय गरिएको छ ।
५. सम्पूर्ण काम कारवाही गर्ने ख.प्रदिपकुमार अधिकारी भएको र २० हजार अमेरिकी डलर भएको ट्राभलर्स चेक साट्न मु.केशवलाई पठाएको हुँ भनी साविती भएको र उक्त १२ हजारको ट्राभलर्स चेक पनि उक्त बीमाभित्रै थियो । यसरी गर्ने गराउनेले साविती बयान गरी सकेपछि मलाई वि.प्र.वि. ले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय सदर गरेको म.प.स. को निर्णय गैरकानुनी छ ।
६. अतः विपक्षी कार्यालय नं. १ को मिति ०४४।२।२१ को र विपक्षी नं. २ को ०४४।३।३१ को पर्चा एवं सम्पूर्ण पत्राचार कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो साविक पदमा पदासिन गरी गराई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने श्रीधर गौतमको निवेदन ।
७. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट भएको आदेश ।
८. आफ्नो जिम्मा नियन्त्रणमा रहेको हुलाकी बस्तुहरु हिनामिना गरी आफूलाई आर्थिक फाइदा उठाई बदनियत साथ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा निज विपक्षी निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीनमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को १(६) तथा ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी यस विभागको ०४४।२।२१ को निर्णय उपर श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन दिँदा यसै विभागको निर्णय सदर भएको निज उपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ७(१) १३ अन्तर्गत कारवाही गरी ऐ. ऐनको दफा २९ अन्तर्गत २,६१,६००।– असूल उपर गरी ने.रा.बैंक थापाथलीलाई भराई दिन समेत बागमती विषेश अदालतमा निज उपर ०४४।५।१ मा मुद्दा दायर भइरहेकोले विधिवत विभागीय सजायँ र अदालतमा मुद्दा दायर भएको हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विषेश प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।
९. मासिएको बीमा नं. ७३७ मा रु. १००।– मात्रको भन्ने उक्त बीमा पाकेटको अभिलेखबाट देखिए पनि सो बीमा हेरी जाँच गर्दा ६० हजार यू.एस. डलरका ट्राभलर्स चेक देखिएकोबाट सम्बन्धित कर्मचारी श्रीधर गौतम १२ हजार यू.एस. डलर ख.प्रदिपकुमार अधिकारीले २० हजार यू.एस. डलरको चेकहरु जानी जानी झिकी लिई खाएको भ्रष्टाचारको कसूरमा कारवाही र सजायँ गरिएको हुँदा हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ३० र हुलाक नियमावली, २०२० को नियम ३८(६) विपरीत भएको छैन । उक्त ऐनले तोकेको अवस्था र प्रस्तुत मुद्दाको अवस्था बेग्ला बेग्लै प्रकृतिको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त ऐन र नियमावलीको अवस्था लागू हुने होइन । हुलाकका सम्बन्धित कर्मचारी श्रीधर गौतम समेतले उक्त बीमा नं. ७३७ भित्र रहेको ट्राभलर्स चेकहरु जानी जानी झिकी खाई मासेको प्रमाणित भई वि.प्र.वि. ले निजलाई भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा विभागीय कारवाही र सजायँ गरे उपर पुनरावेदन परी यस सचिवालयबाट विशेष प्रहरी विभागकै कारवाही र सजायँ सदर गरेको कानुन बमोजिम हुँदा सदर गरी निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
१०. यस्मा रिटनिवेदक उपर भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाई सरकारी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको वि.प्र.वि. को निर्णय पर्चा सहितको सम्बन्धित फायल र सो उपरको पुनरावेदन निर्णय सम्बन्धमा भएको कार्यवाही फायल म.न्या. का. मार्फत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयको पक्ष विपक्षका वारेसलाई समेत रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद लम्साल र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१२. प्रस्तुत विषयमा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१३. यस्मा प्रचलित नेपाल कानुन ऐन नियमको परिधिभित्र रही कर्तव्य पालन गरिआएको निवेदक राष्ट्रसेवक उपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) मा सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सन्दर्भमा उक्त परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि १६ग. सम्मका बेग्लाबेग्लै दण्ड सजायँ सम्बन्धी प्रावधानहरुमा कुन कानुनी प्रावधान अन्तर्गतको कुन दफा अनुसारको कसूर गरेको हो विपक्षी वि.प्र.वि. को पर्चामा स्पष्ट नखोली कसूरको स्थापना गर्न नसकी विभागीय सजायँ गर्ने गरी निर्णयमा पुगी वि.प्र.वि. बाट भएको कानुनी त्रुटिपूर्ण पर्चा विपक्षी नं. २ ले पुनरावेदन तहबाट बदर गरी झुठ्ठा आरोपबाट सफाई दिने गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी सदर गरिदिएबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा हनन् हुन गएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण पर्चा तथा निर्णय सहितका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको साविक पदमा पदासीन गराई दिनु भन्ने परमादेश लगायका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन आएको छ ।
१४. प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा बीमा फाँटको जिम्मा लिने निवेदकको समयमा फुटेको बीमा भित्रको ट्राभलर्स चेक गन्ती गरी हेर्दा ३२ हजार यू.एस. डलर कम भएको देखिन आई १२ हजार यू.एस. डलर निजले निकाली मासी खाएको तथ्य सबूद प्रमाण सिद्ध हुन आएकोले निज श्रीधर गौतमलाई वि.प्र.वि.बाट भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीनमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(७) तथा १०.१(६) अनुसार सरकारी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने देखिन आयो ।
१५. यस अदालतका आदेश बमोजिम म.न्या. का. मार्फत प्राप्त हुन आएको सम्बन्धित फाइल हेर्दा रिटनिवेदकलाई तपाईले आफ्नो जिम्मा नियन्त्रणमा रहेको हुलाकको बस्तुहरु हिनामिना गरी आर्थिक फाइदा उठाई बदनियत साथ भ्रष्टाचार गर्नुभएकोले स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीनमा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको भन्दै मिति २०४४।२।७।५ मा पहिलो स्पष्टीकरण सोधी पुनः उक्त अभियोगमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी तपाइलाई नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने यस सम्बन्धी तपाईसँग कुनै आधारभूत सबूद प्रमाण भए यो स्पष्टीकरण प्राप्त गर्नुभएको मितिले १ दिनभित्र पेश गर्नु हुन सोही नियमावलीको नियम १०.१० अनुसार यो मौका दिइएको छ भनी सजायँको प्रस्ताव समेत राखी दोश्रो स्पष्टीकरण लिई रिटनिवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने ठहर गरी वि.प्र.वि. बाट पर्चा खडा गरेको देखिन्छ ।
१६. यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) मा सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरी फोर्स नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाही र सजायँ त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई दिनसक्ने र यस प्रसंगमा बेग्लै विभागीय कारवाई गरिरहन पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(१) मा सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजायँ गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाई गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ । त्यस्तो सूचना दिँदा निज माथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ । त्यसपछि निज कर्मचारीसँग निजको सफाईको बारेमा एउटा स्पष्टीकरण मागिनेछ जो की सजायँ दिने अधिकारीले तोकिएको उचित अवधिभित्र पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ मा निम्न लिखित अवस्थामा कुनै निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश दिन सकिनेछ भन्दै ऐ. नियमको (७) मा भ्रष्टाचार गरेमा भनी उल्लेख भई ऐ. नियम १०.१ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको सजायँ गर्न सकिन्छ भनी (६) मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम रिटनिवेदकलाई पदबाट हटाएको देखिन आयो जहाँसम्म रिटनिवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले निवेदक उपर खडा गरिएको पर्चामा कुन दफा अन्तर्गतको कसूर गरेको सो पर्चामा खुलेन भन्ने जिकिर लिनुभएको छ सो सम्बन्धमा उपरोक्त नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ को ७ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निवेदक उपर भ्रष्टाचार गरेमा भन्ने व्यवस्था बमोजिम नै निजलाई उक्त दफा प्रयोग भएको छ तसर्थ कुन दफा अन्तर्गतको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने जरुर देखिँदैन तसर्थ अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४६ साल असार १२ गते रोज २ शुभम् ।