निर्णय नं. ३८२६ - जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ३८२६     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ६४४

फैसला भएको मिति :      २०४६।४।३०।२ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : कपिलवस्तु तौलिहवा गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने मुसे लोनीयासमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : कपिलवस्तु तौलिहवा न.पं. वडा नं. ३ बस्ने रामहरिहरप्रसाद कान्दू

मुद्दा : जग्गा खिचोला

§  प्रतिवादीले वादीको हक दर्ताको जग्गामा घर बनाएको भए घर तयार भएको मितिले १ वर्षभित्र नालिस दिई आफ्नो हक कायम गराई राख्न सक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशविक्रम कार्की

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दिपककुमार सुब्बा

फैसला

     न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : प.क्षे.अ.को मिति ०४४।१।२७ को फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरुको निवेदन परी अनुमति प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

      २.    मेरा नाउँमा नापी दर्ता भई मेरै भोगमा रहेको तत्कालीन गा.पं. कपिलवस्तु वडा नं. ६ कि.नं. ६३ को ज.वि. ०–१०–७ मा बाली रखबालीको लागि सानो झोपडी समेत बनाएको थिएँ । ०३३ सालमा आलु तथा आलस बाली लगाएकोमा सो बाली कारणीहरुले लुटपिट गरेकोमा लुटपिट मुद्दा चल्दैछ । जग्गामा आफ्नो कब्जा देखाउनको लागि कारणीहरुले सो झोपडी उजाडी सो ठाउँमा लम्बा १५ हात, चौडा ८ हातको माटाको दिवाल उठाई फुसको छानो हाली घर बनाएको रोक्न जाँदा झगडा समेत भएकोले चुप लागी बसेको मैले लगाएको सहन बाली काटी जग्गा खाली भएकोले ०३४।७।९ गते चैती फसल लगाउन खेत जोताउन जाँदा सबै कारणीहरुले जग्गा हटक खिचोला गरी सो जग्गा कारणीहरुले कब्जा गरी जोती गहुँ बाली लगाई खिचोला गरेकोले बाली रोक्का गरी खिचोला विवाद मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

      ३.    वादी दावी बमोजिम झोपडी उजाडी घर बनाएको र वादीले बाली लगाउनु भएको समेत होइन, झुठ्ठा वारदात कायम गराई दावी गरेको हो । कि.नं. ३३ को जग्गा मध्ये ०–१०–० जग्गा ०३१ सालको बाली साल एकको १।। मन धानका दरले हुण्डा तिर्ने गरी वादीले म मुसे लोनीयालाई मोहीमा कमाउन दिएको जग्गा हो । ०३१।०३२ सालको हुण्डा धान वादीलाई बुझाई रसीद लिएको छु । जग्गा लिने अभिप्रायले ०३३ सालको हुण्डा धान बुझी नलिएकोले ०३३।११।६ मा धरौटी र ०३४ सालको समेत तौलिहवा गा.पं. मा धरौटी गरेको रसीद छ । मेरो मोही जग्गा लिने षडयन्त्र गरी बाली लुटपिटको मुद्दा दायर गरेकोमा हाम्रो प्रतिवाद परी मुद्दा चलेको इविले झुठ्ठा दावी गरेको हो । सो घर मैले आफ्नो बल खर्चले अघि देखि नै बनाएको हो । झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गराई पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरु मुसे लोनीया समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

      ४.    वादी प्रतिवादीका साक्षीहरुको बकपत्र भई मिसिल संलग्न रहेको । जबरजस्ती घर बनायो भन्ने र जग्गा खिचोला गर्‍यो भन्ने फरक फरक वारदात मिति र विषयमा एउटै फिरादबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गा खिचोला फिराद दावी खारेज हुने र प्रतिवादीले वादीको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरी घर बनाएको ठहर्छ भन्ने शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति ०३६।४।२७ को फैसला उपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरुको संयुक्त पुनरावेदन र जग्गा खिचोला दावी खारेज गरेको तर्फ वादीको पुनरावेदन परी लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट शुरु फैसला बदर गरिदिएको छ । दुबै दावीमा ठहरे बमोजिम एउटै फैसला गर्नु मिसिल शुरु जि. अ. मा पठाई दिनु भन्ने मिति ०३७।४।२० को पुनरावेदन फैसला ।

      ५.    वादी दावी बमोजिम वादीको हकको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरी जबरजस्ती घर बनाएको ठहर्छ भन्ने शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको ०३८।८।४ को फैसला ।

      ६.    शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले वादीको जग्गामा खिचोला गरी घर बनाएको ठहराई गरेको फैसला उपर चित्त बुझेन । शुरु जि. अ. को फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने प्रतिवादी मुसे लोनीयाको पुनरावेदन जिकिर ।

      ७.    चलन चलाउने कुरा फैसलामा नलेखिदिएकोले मेरो चित्त बुझेन । ऐन बमोजिम हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर ।

      ८.    वादीको माग दावी बमोजिम शुरु जि. अ. को फैसला चलन चलाउने तर्फ केही बोलेको नदेखिँदा शुरु जि. अ. को फैसला बदर हुन्छ । जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी कानुन बमोजिम ठहर निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु जि. अ.मा पठाई दिनु भन्ने लुम्बिनी अञ्चल अदालतको मिति ०३९।६।३ को फैसला ।

      ९.    वादीको जग्गामा बनाएको घर भत्काई खिचोला मेटाई चलन चलाई दिने समेत ठहर्छ भनी शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति ०४०।४।२९ मा भएको फैसला ।

      १०.    शुरु जिल्ला अदालतले गरेको उपर्युक्त फैसलामा चित्त बुझाई मुसे लोनीया समेतले लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा संयुक्त पुनरावेदन दर्ता गराएका रहेछन् । घर भत्काई उठाउन लगाई पाउँ भन्नेतर्फ वादीको दावी नपुग्ने भई त्यसतर्फ शुरुको फैसला नमिलेकोले सो बाहेक अन्य वादी दावी तर्फ शुरुको फैसला मनासिबै हुँदा त्यसतर्फ प्रतिवादीको जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको मिति ०४२।१।११ को फैसला ।

      ११.    लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला उपर चित्त बुझेन । पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदन ।

      १२.   यस्मा वादीको साक्षीले प्रतिवादीले ०३४।११।२८ मा वादीको झोपडी उजाडी घर बनाएको देखेको हुँ भन्ने किटानीसाथ बकेको र वादीले यिनै प्रतिवादी उपर ०३३ सालमा दिएको लुटपिट मुद्दाको फिरादमा पनि वादीले विवादित जग्गामा झोपडी बनाएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा अञ्चल अदालतबाट प्रमाणको मूल्यांकन नगरी गरेको फैसलामा प्रष्ट कानुनी त्रुटि देखियो । अतः प्रस्तुत निवेदनमा न्या. प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(३)(ग) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने प.क्षे.अ. एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      १३.   प्रतिवादीले आफ्नो हकै नभएको जग्गामा वादीको मन्जूरी बेगर जबरजस्ती घर बनाएको प्रमाणित हुन आएकोले घर बनाउनेका महलको ४ नं. बमोजिम हुनेमा सो घरतर्फ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको पुनरावेदन फैसला केही गल्ती भई सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने प.क्षे.अ. को मिति ०४४।१।२७ को फैसला ।

      १४.   प.क्षे.अ. को फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षत गम्भीर कानुनी त्रुटि भएकोले न्या. प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने मुसे लोनीया समेतको निवेदनपत्र ।

      १५.   घरतर्फ वादीले दावा नगरी खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने दावी लिएकोमा क्षेत्रीय अदालतबाट घर बनाउनेको ४ नं. बमोजिम हुनेमा सो घरतर्फ वादी दावी नपुग्ने भनी लु.अं.अ. ले गरेको फैसला केही उल्टी गरी प.क्षे.अ.बाट फैसला भएको देखिन्छ । वादीले दावी नै नलिएको विषयमा बोलेको प.क्षे.अ. को फैसलामा घर बनाउनेको ४ नं. को व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि भएको देखिएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४४।७।२७ को आदेश ।

      १६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारिखमा रहेका पुनरावेदक प्रतिवादी र विपक्षी वादीको रोहवरमा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशविक्रम कार्की र विपक्षी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिपककुमार सुब्बाले गर्नुभएको बहस सुनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीले आफ्नो हकै नभएको जग्गामा वादीको मन्जूरी बेगर जबरजस्ती घर बनाएको प्रमाणित हुन आएकोले घर बनाउनेका ४ नं. बमोजिम हुनेमा घरतर्फ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको लु.अं.अ. को पुनरावेदन फैसला उल्टी हुने ठहराई भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन आई निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा खिचोला परेको भनिएको तत्काल कपिलवस्तु गा.पं. वडा नं. ६ कि.नं. ६३ को जग्गामा ०३४।१।२८ मा प्रतिवादीहरुबाट वादीले बनाएको झोपडी उजाडी १५ हात लम्बा ८ हात चौडा मात्रको गारो इँटाको देवाल उठाई फुसको छाना हाली सानो घर बनाएको सो घर भत्काई उठाउन लगाई जग्गा कब्जा खिचोला गरी बाली लगाएकोमा खिचोला विवाद मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी र विवादको जग्गा ०३१ साल देखि साल सालको धान बाली हुण्डामा तिर्ने गरी मोहीको हैसियतले कमाई आएको हुँदा खिचोला गरेको छैन । सो जग्गामा मैले अघि देखि नै घर बनाएको हुँदा घर सम्बन्धीमा वादीले कानुनका हदम्याद १ वर्षभित्र २०३२ सालमा उजूर दावी गर्नु पर्नेमा नगरी हदम्याद नघाई दायर गरेको फिराद खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादी जिकिर भएबाट विवादित जग्गाको स्वामित्वमा विवाद नभई जग्गा जोतभोग चलन गर्ने तथा सो जग्गामा बनेको घरको सम्बन्धमा सम्म विवाद खडा भई नालेस उजूर परी मुद्दाको कारवाही चलेको देखिन आयो । प्रतिवादीहरुले विवादित जग्गाको धान बाली सालसालै हुण्डामा दिने शर्तमा मोहीको हैसियतले ०३१ साल देखि नै जोतभोग गरिआएका छौं भनी जिकिर लिएकोमा प्रतिवादीहरुले मोहीको दर्ता प्रमाण वा जग्गा जोतभोग गर्र्न पाउने अन्य कुनै विश्वसनीय सबूद पेश गर्नसकेको देखिन नआएबाट प्रतिवादीहरु उक्त जग्गा जोतभोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन् भनी मान्न सकिने अवस्था भएन । अतः वादी दावी बमोजिमको जग्गा जोती खिचोला गरेको छैनौं भन्ने प्रतिवादी जिकिर मनासिब देखिएन । विवादित जग्गामा बनेको घरतर्फ विचार गर्दा १५ हात लामो ८ हात चौडा माटाको गाह्रो इँटाको दिवाल फुसको छाना भएको घर प्रतिवादीले विवादित जग्गामा बनाएको कुरा वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको र विवादित घर ०३१ सालमा नै बनाई बसी आएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर भएकोबाट विवादित घर प्रतिवादीले बनाएको कुरामा विवाद देखिन आएन । तर विवादित घर बनी तयार भएको मितिको सम्बन्धमा वादी प्रतिवादी लेखाइमा एकरुपता नभई फरक परेको पाइएकोले त्यसतर्फ हेर्दा यिनै वादीले यिनै प्रतिवादी उपर प्रस्तुत मुद्दा पर्नु भन्दा अघि नै मिति ०३३।१०।१८ को लुटपिट वारदात कायम गरिदिएको लुटपिट मुद्दामा वादीले सो जग्गामा आफूूले बनाएको झोपडी भएको कुरा खुलाउन नसकेको र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा भने विवादित जग्गामा आफ्नै बल खर्चले १५ हात लम्बा ८ हात चौडा माटाको गारो फुसको छाना हाली घर बनाई गोरु बाँधी आफू समेत बसी आएको भनी लेखेको र उक्त लुटपिट मुद्दा वादी दावी नपुग्ने ठहर भई फैसला समेत भएको देखिन्छ । यस मुद्दामा प्रतिवादीले विवादित जग्गामा बनाएको भनेको घर र यिनै वादी प्रतिवादीमै यस अघि चलेको लुटपिट मुद्दाको प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख भएको घरको बनावट प्रकृति एकै किसिमको देखिन आएको साथै वादीले जग्गा बाली रखवालीको निमित्त बनाएको झोपडी मिति २०३४।१।२८ मा उजाडी प्रतिवादीहरुले घर बनाएको भन्ने वादीको भनाई पुष्टि हुने भरपर्दो सबूद प्रमाण पेश हुन आएको नदेखिएबाट समेत प्रतिवादीहरुले लुटपिट मुद्दा पर्नु अघि नै विवादित जग्गामा घर बनाई बसी आएको कुरा देखिन आयो । मु.ऐन घर बनाउनेको ११ नं. मा जग्गा मिची घर बनाएकोमा घर तयार भएको मितिले १ वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था छ । प्रतिवादीले वादीको हक दर्ताको जग्गामा घर बनाएको भए घर तयार भएको मितिले १ वर्षभित्र नालिस दिई आफ्नो हक कायम गराई राख्न सक्नु पर्नेमा वादीले सो गर्न नसकी विवादित घर मिति २०३४।१।२८ मा बनेको भनी झुठ्ठा कुरा लेखी हदम्याद नघाई ल्याएको नालेसबाट मुद्दाको कारवाही हुनसक्ने देखिएन । अतः घर भत्काई खिचोला मिटाई चलन चलाई दिने ठहरी शुरु कपिलवस्तु जि. अ.बाट भएको फैसला केही उल्टी गरी घरतर्फ वादी दावी नपुग्ने ठहराई लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिब हुँदा घरतर्फ वादी दावी बमोजिम घर बनाउनेका ४ नं. अनुरुप हुने भनी गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सो हदसम्म गल्ती भई उल्टी हुने ठहर्छ । अरु कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम घरतर्फ वादी दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भएकाले केही सजायँ गर्नुपर्छ की भन्नलाई कोर्टफी रहेको मुद्दा हुँदा केही गर्न परेन .... १

ऐ.ऐ. भएकाले लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा वादीलाई बुझाउनु पर्ने ठहरेको कोर्टफी रु. ३०।– प्रतिवादीले शुरु कपिलवस्तु जि. अ. मा धरौट राखेको देखिँदा कोर्टफी रु. १५।– मात्र प्रतिवादीले फिर्ता पाउने हुँदा ऐनका म्यादभित्र फिर्ता माग्न आए रीत पुर्‍याई फिर्ता दिनु सो हदसम्म लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसलाबाट राखेको लगत कट्टा गर्नु भनी काठमाडौं जि. अ. मार्फत कपिलवस्तु जि. अ. मा लेखी पठाउनु .. १

ऐ.ऐ. भएकाले प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ४।५० मध्ये आधा रु. २।२५ वादीबाट भराई पाउने हुँदा वादीले नेपाल सरहदको ज्येथा देखाई कानुनको म्यादभित्र भराई माग्न दर्खास्त दिन आए केही दस्तूर नलिई भराई दिन का.जि. अ. मार्फत शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ....१,

ऐ.ऐ. भएकोले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मा.न्या. श्री केदारनाथ उपाध्याय, मा.न्या. श्री हरिप्रसाद शर्माको केही उल्टीमा रेकर्ड राख्नु ... १

मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु..........१

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण ३० गते रोज २ शुभम् ।