निर्णय नं. ८९१९ - लिज करारबकोजिम माल वस्तु नउठाउने र पुनः करारको आदेश ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ११

निर्णय नं. ८९१९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

पुनरावेदन नम्वर २०६६-CI-०२६४

फैसला मितिः २०६९।१।३१।१

 

मुद्दाः– लिज करारबमोजिमको माल वस्तु नउठाउने र पुनः करारको आदेश ।

 

पुनरावेदक निवेदकः सुनसरी जिल्ला, इटहरी नगरपालिका, वडा नं. ५ स्थित इरकन इन्टरनेशनल            लि.को तर्फबाट ऐ. का अधिकारप्राप्त कार्यालय प्रमुख परियोजना प्रबन्धक एस के.सावंत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षीः सुनसरी जिल्ला, नरसिंह गा.वि.स., वडा नं. १ बस्ने रावनीदेवी महतो

 

शुरु फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत

मा.न्या.श्री जनार्दनबहादुर खड्का

 

§  करार दुई पक्षबीच प्रचलित कानूनबमोजिम हुने सम्झौता भएकाले करारीय सम्झौताका आवश्यक तत्वहरूमा पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमति महत्वपूर्ण हुने हुँदा करकाप वा दवावमा करार गराउन कुनै पक्षलाई बाध्य गर्न नसकिने ।

§  करार गर्न कुनै पक्षले अर्को पक्षउपर प्रस्ताव पठाएको अवस्थामा निजले तत्सम्बन्धमा कुनै जवाफ नदिएकै आधारमा अर्को पक्ष करार गर्न सहमत भएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  करारको प्रस्तावउपर अर्को पक्षले स्वीकृति जनाएको वा प्रस्तावअनुरूप कुनै कुरा ग्रहण गरेको वा स्वीकार गरेको पुष्टि भएमा करार ऐन, २०५६ को दफा ७ बमोजिम त्यस्तो अवस्थामा स्वीकृति जनाएको अर्थ गर्न सकिने ।

§  करारको अवधि समाप्त भएपछि पुनः करारको अवधि बढाउन पत्राचार गरे पनि त्यसउपर कुनै चासो नराखेको अवस्थामा स्वीकृति प्रदान गरेको मान्न कानूनतः नमिल्ने ।

§  पक्षको स्वतन्त्र सहमतिबिना करार गर्न वा पुनः करार गर्न अदालतले बाध्य गराउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  करार ऐन २०५६ को दफा ४, ७

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको मिति २०६६।३।२९ को फैसलाउपर पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–

निवेदक इरकन इन्टरनेशनल लि. भारतीय कम्पनी हो । नेपालमा रहेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सडक सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत ठेक्का प्राप्त भएको हुँदा बेलबारी चोहर्वा सडक ७८–२१८ को (स्तर बृद्धि) गर्ने क्रममा सडकको संशाधन उत्पादन भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएबाट आयोजनाको काम नसकिकन ज्याला जमिनको आवश्यकता भएको हुँदा यस कम्पनीले विपक्षी रावनीदेवी महतोको नाम दर्ताको जिल्ला सुनसरी, नरसिंह गा.वि.स., वडा नं. २(ख) कि.नं. ४४८ जग्गा पट्टा (Lease) मा लिने निधो बन्दोबस्त भई मिति २०६२।३।१७ गते तदनुसार ०१–०७–२००५ मा कम्पनीको तर्फबाट बुद्धदेव सरकार र जग्गावाला आफैं भई करार गरी लियौं । सो करारनामाको कागजको प्रकरण ४–५ मा लिज पट्टा अवधि बढाउनु परेमा वा पूर्ण परिवर्तन गर्नुपरेमा १ महिना अगाडि नै सूचना दिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर सो सम्झौता कागजमा जग्गावालाले (लिज) पट्टा अवधि कटौती गर्ने वा इरकन इन्टरनेशनलले उपयोग गरुञ्जेल वा रहन चाहँदासम्म करार संशोधन भइरहने करारको मौन स्वरूपअनुसार पछिल्लो परिवर्तित अवधि ३०–०९–२००८ सम्म करार भई अविछन्न रूपमा हामी दुवै पक्षले करारको दायित्व र शर्त परिपालना गरी आएका थियौं । यसै बीचमा परियोजनाको कार्य बाँकी रहेकोले कम्पनीलाई अरु बढी समय करार गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा करारको अवधि अन्त्य हुनुपूर्व नै विपक्षीलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत करार गर्न इन्कार रही विपक्षीले एकतर्फी रूपमा करारको अन्त्य भएको घोषण गरी सो जग्गामा रहेको कम्पनीको सम्पूर्ण सामग्री कब्जामा लिने अवस्था विद्यमान देखिएको हुँदा पुनः करार संशोधन गर्नु र कम्पनीको मालवस्तु हिनामिना हुने कुनै काम नगर्नु भनी आदेश जारी गरी पुनः करार गराई पाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी ।

यसमा निवेदन मागअनुसारको पुनः करार जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने  सम्बन्धमा बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

मसँग विपक्षीले दावी गरेको जग्गा ०१–७–२००५ मा २४ महिनाको लागि ३१–०६–२००७ सम्मका लागि प्रयोजनमा लिने दिने शर्त भई गरेको करारमा करार ऐन, २०५६ को दफा ७९ को विषयमा कतै कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । यस करारमा त्यो कुराको कुनै सम्बन्ध नै नरहेको समेत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीको लिखितजवाफ ।

दुई पक्षबीच भएको करारको अवधि समाप्त भएमा पक्षहरूकै मञ्जूरीबाट पुनः करार हुन सक्ने देखिएको र पक्षले आफ्नो मञ्जूरीले गर्ने वा नगर्ने कार्य अदालतले पक्षलाई बाध्य गराई पुनः करार गर्न वा नगर्न भनी आदेश गर्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६६।३।२९ को आदेश ।

पुनरावेदक कम्पनी र नेपाल सरकारको एशियाली विकास बैंक समेतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडक सुदृढीकरण आयोजनाको बेलबारी चोहर्वा सडकको स्तर बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रत्यर्थीको कि.नं. ४४८ को जग्गा भाडामा लिने १ जुलाई २००५ मा सम्पन्न भई दोस्रो सम्झौता ०१।०७।२००७ मा भएको थियो । दोस्रो सम्झौताको अवधि ३०।०९।२००८ (२०६५।५।१५) सम्म कायम थियो । करारको अवधि समाप्त हुनु अगाडि नै विपक्षीलाई करारको समय अवधि थप गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो । विपक्षीले त्यसमा कुनै असहमति प्रकट नगर्नु भएको र उक्त स्थानबाट समान उठाई लग्न नदिएको अवस्थामा करारको अवधि स्वतः थप भएको मान्नुपर्ने अवस्था छ । पुनरावेदकले लिखितकरण गराउन मात्र दावी गरेकोमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा न्यायिक मनको अभाव रहेको हुँदा उक्त फैसला आदेश उल्टी गरी साविकदेखि चलिआएको करार सम्झौतालाई लिपिबद्ध गर्न लगाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा २०६६।६।२६ मा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।  

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकीरसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले प्रत्यर्थीको जग्गामा निर्माण सामग्री राख्न दुईवटा करार सम्झौता भएको थियो, कोशी नदीमा बाढी आएको कारण काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थीले सामान उठाई लैजान पत्राचार गरे पनि तत्कालीन अवस्थामा समान उठाउने अवस्था थिएन, हाल समान उठाउन नदिएको अवस्था हुँदा पुनः सम्झौता गर्नुको अन्य विकल्प छैन भन्ने समेत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

२. पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्तको बहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक कम्पनीले प्रत्यर्थीको जग्गा भाडामा लिने गरी सम्झौता गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच २०६२।३।१७ (तदनुसार ०१।०७।२००५) मा पहिलो सम्झौता गरेको र सो सम्झौताको समयावधि पुनः संशोधन सम्झौता गरी बढाई २०६४।५।१५ (तदनुसार ३०।०९।२००८) सम्म कायम भएको भन्ने पुनरावेदक स्वयम्ले स्वीकार गरेको अवस्था छ । प्रत्यर्थी जग्गावालाले सम्झौताअनुसार जग्गामा रहेका सामानहरू उठाई लैजान नदिएको हुँदा प्रत्यर्थीसँग भएको करार संशोधन गराई सम्झौताको समयावधि बसूस्ढाई पाउन यी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतले निवेदन खारेज गरेको अवस्था रहेछ ।

३. वस्तुतः करार दुई पक्षबीच प्रचलित कानूनबमोजिम हुने सम्झौता हो । करारीय सम्झौताका आवश्यक तत्वहरूमा पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमति महत्वपूर्ण हुने हुँदा करकाप वा दवावमा करार गराउन कुनै पक्षलाई बाध्य गर्न सकिने हुँदैन । करार ऐन २०५६ को दफा ४ ले करारका पक्षहरूलाई करार ऐन अनुरूप करार गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यसै गरी करार गर्न कुनै पक्षले अर्कोपक्षउपर प्रस्ताव पठाएको अवस्थामा निजले तत्सम्बन्धमा कुनै जवाफ नदिएकै आधारमा अर्को पक्ष करार गर्न सहमत भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । तर, करारको प्रस्तावउपर अर्को पक्षले स्वीकृति जनाएको वा प्रस्तावअनुरूप कुनै कुरा ग्रहण गरेको वा स्वीकार गरेको पुष्टि भएमा करार ऐन, २०५६ को दफा ७ बमोजिम त्यस्तो अवस्थामा स्वीकृति जनाएको अर्थ गर्न सकिने हुन्छ । यस मुद्दामा करारको अवधि समाप्त भएपछि पुनः करारको अवधि बढाउन यी पुनरावेदकले प्रत्यर्थीउपर पत्राचार गरेको भने पनि त्यसउपर प्रत्यर्थीले कुनै चासो नराखेको अवस्थामा स्वीकृति प्रदान गरेको मान्न कानूनतः मिल्दैन । अर्को पक्षको स्वतन्त्र सहमतिबिना करार गर्न वा पुनः करार गर्न अदालतले बाध्य गराउन नसक्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतले गरेको इन्साफ अन्यथा देखिन आएन ।

४. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच भएको करार संशोधन गर्न आदेश जारी गर्न नमिल्ने नै हुँदा निवेदन खारेज गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६६।३।२९ को आदेश मिलेकै देखिएको सदर हुन्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६९ साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम

इजलास अधिकृत  : दीपककुमार दाहाल