निर्णय नं. ३८२९ - लिखत दर्ता बदर
निर्णय नं. ३८२९ ने.का.प. २०४६ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ८०४
फैसला भएको मिति : २०४६।५।१२।२ मा
पुनरावेदक/वादी : जि. सप्तरी कोइलाडी गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने केदारप्रसाद सिंहसमेत
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.विसहरिया गा.पं.वा.नं. ५ बस्ने नागवती यादवनी
मुद्दा : लिखत दर्ता बदर
§ पक्का सबूदको अभावमा कसैको मन्जूरी लिन नपर्ने, आफूले आर्जेको सम्पत्ति भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २२)
पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह
विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव
फैसला
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति नदिने भएको आदेशमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. प्रतिवादी मध्येका प्र.महावीरप्रसाद सिंहको हामी ५ छोरा र म इन्द्रदेवी खास पत्नी हुँ । हामी सबै अंशियार सगोलमा बसी आउँदा प्रतिवादीहरुले हामीलाई थाहा नदिई हामीहरुको हक अंश लाग्ने सगोलको पुर्खौली जग्गा जमीन मध्ये प्रतिवादी लोग्ने बाबु महावीरप्रसाद सिंहले आफ्नो नाम दर्ताको गा.पं. विसहरिया वा.नं. ५ ग को कि.नं. ७२ को ०–९–२ कि.नं. ९० को ०–७–० कि.नं. ९१ को ०–६–११ समेत १–२–१३ थैली रु. ११,०००।– देखाई २०३९।४।५।३ मा राजीनामा लेखी २०३९।५।३ मा रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिएको नागवतीका नाउँमा दर्ता गराएको कुरा २०३९।५।२९ मा नक्कल लिई थाहा पाएको १–२–१३ मध्ये हामीहरुको हक अंश लाग्ने ७ खण्डको ६ खण्ड ०–१९–७ जग्गाको नागवती नाउँको लिखत दर्ता बदर गरी हामीहरुका नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने समेत २०३९।६।५ को फिराद दावी ।
३. मैले खरीद गरी मेरा नाउँमा दर्ता रहेको जग्गामा वादीको हकदैया नहुँदा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम फिराद खारेज हुनुपर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको नागवतीको प्रतिउत्तर ।
४. वादीहरुसँग बराबर मनमुटाव रही रहेको मेरो उपदेश अनुसार काम नगरेको, पुर्खौली जग्गा मैले बिक्री गरिदिएको रुपैयाँ खर्च गरेको होइन छैन गर्न पनि चाहदिन भन्ने समेत व्यहोराको महावीरप्रसाद सिंहको प्रतिउत्तर ।
५. प्रतिवादी महावीर सिंहले बेचेको जग्गामा प्रतिवादीका छोराहरुको हक लाग्ने अवस्था छैन । सबै जग्गा सगोलमा छन् भन्ने समेत प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्र ।
६. प्रतिवादी महावीरप्रसादको हक बाहेक वादीहरुको हक लाग्ने जतिको लिखत बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको ०४१।६।२५।५ को सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।
७. शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको ०४१।६।२५।५ को फैसलामा चित्त बुझेन । शुरु फैसला उल्टाई पुनरावेदन दावी अनुसार गरिपाउँ भन्ने समेत नागवती यादवनीको सगरमाथा अञ्चल अदालत (राजविराज बेञ्च) मा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
८. लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गतको फिराद दावी र अंशबण्डाको १९ नं. बमोजिम नभएकोले वादी दावी खारेज हुनुपर्ने हो भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर भएकोले दुवै नम्बरको विवेचना गरी फैसला गर्नु पर्नेमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को आधारमा मात्र शुरु जिल्ला अदालतले फैसला गरेकोले उक्त फैसला बदर गरिदिएको छ । जो जे गर्नुपर्छ गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला ।
९. वादी दावी अनुसार ७ खण्डको ६ खण्ड लिखत दर्ता बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत २०४२।८।१८।३ को सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला ।
१०. सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति ०४२।८।१८।३ को फैसला चित्त नबुझी प्र.नागवती यादवनीको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
११. लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले निजी आर्जन एवं अशबण्डाको १९ नं. ले घर व्यवहार गर्न आधिसम्म आफूखुस गर्न पाउने घरको मुख्यले अरु अंशियारको मन्जूरी लिन नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले प्रतिवादीहरु बीच लेनदेन भएको जग्गा र अरु अंशियारको जग्गा हेर्दा त्यसको क्षेत्रफल बेचेको भन्दा धेरै हुन आउने देखिँदा अंशबण्डाको १९ नं. र लेनदेन व्यवहारको १० नं. कै परिधिमा रही व्यवहार गरेको देखिँदा ०३९।५।३ को लिखत बदर हुन सक्दैन । शुरु इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट मिति ०४३।५।२६ मा भएको फैसला ।
१२. सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेन्चबाट भएको इन्साफमा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी वादी केदारप्रसाद सिंह समेतको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
१३. प्रतिवादी महावीरप्रसाद सिंह वादीहरुको बाबु तथा लोग्ने भन्ने भएको र घरको मुख्य मानिसले अंशबण्डाको १९ नं. मा व्यवस्था भए अनुसार घर व्यवहार गर्न आधिसम्म आफूखुस गर्न सक्ने नै र निज महावीरप्रसाद र वादीहरु मध्येकै नाममा पनि अरु जग्गा दर्ता रहेको देखिने समेत भएबाट सो बिक्री भएको बदर हुनसक्ने देखिएन । अतः सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट भएको फैसला मिलकै देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४३।१२।२८ मा भएको आदेश ।
१४. पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी वादी केदारप्रसाद सिंह समेतको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
१५. एकासगोलका अंशियारको मन्जूरी बेगर निजहरुको समेत हक लाग्ने जग्गा बिक्री गरेकोमा निजहरुले आफ्नो हक जति बदर गराउन पाउनेमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नपाउने ठहराई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको आदेशमा अंशबण्डाको १९ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानुनी व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि भएबाट न्या. प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०४४।१०।१० मा भएको आदेश ।
१६. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले विवादित जग्गा महावीर सिंहले २०२१ सालमा खरीद गरेको र प्रतिवादीको ज्ञानसीपले आर्जन गरेको होइन । साथै २०३४ सालमा भएको संशोधन पूर्वको अवस्थाको जग्गा भएकोले समेत त्यस्तो ज्ञानसीपको आर्जनको मान्ने अवस्था छैन, २०३४ साल पछि मात्र ज्ञानसीपले खरीद आर्जन गरेको निजी हुने व्यवस्था भएको हो । अंशबण्डाको १९ नं. ले घर खर्च गर्न खरीद गरेको हो भनी महावीरप्रसादले भन्न सक्नुभएको छैन । प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ६(क) बमोजिम पनि सगोलको आर्जन सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको नाउँमा रहे पनि सगोलको हुने भन्ने व्यवस्था भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेत विपरीत भएको क्षेत्रीय अदालतको आदेश निर्णय समेत उल्टाई वादी दावी बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१७. प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले विवादित सम्पत्ति आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति भएकोले अरुको मन्जूरी लिनुपर्ने अवस्था छैन । वादीले पूख्र्यौली भने तापनि स्वयं खरीद गरेको जग्गा हुँदा निजी आर्जनको यस्तो सम्पत्ति साविकको लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम आफूखुश गर्न पाउने हुँदा विवादित जग्गा बिक्री गरेको बदर हुन नसक्ने हुँदा अञ्चल अदालतबाट भएको इन्साफ र सो उपरको पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा कानुनी त्रुटि नहुँदा सो सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१८. प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल समेत अध्ययन गरी वादी दावी नपुग्ने ठहराएको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको इन्साफ र सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत मनासिब बेमनासिब के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१९. यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विवादित सम्पत्ति यी वादी अंशीयारहरु समेत सगोलमा रहेका अवस्थामा निजहरुका पिता, पति प्रतिवादी मध्येका महावीरप्रसाद सिंहले बिक्री गरेको प्र.नागवतीको नाउँको ७ खण्डको ६ खण्ड लिखत दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद दावी देखिन्छ । पुख्र्यौली जग्गा बिक्री गरी रुपैयाँ खर्च नगरेको भन्ने प्र.महावीर र खरीद गरिलिएको जग्गामा वादीको हकदैया नभएको कारणले फिराद खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्र.नागवतीको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन आयो ।
२०. विवादित जग्गाको स्वरुप हेर्दा, सो जग्गा ०२१।१२।४ मा यी वादीहरुका बाबु लोग्ने प्र.महावीरप्रसाद सिंहले खरीद गरेकोमा विवाद देखिएन । यी वादीहरु र विवादित जग्गा बिक्री गर्ने प्रतिवादी महावीरप्रसाद सिंहका बीच अंशबण्डा नभई यी सबै वादीहरु र प्र.महावीरप्रसाद सिंह समेत सगोलमा रहेकोमा दुवै पक्षको मुख मिलेको समेत देखिन्छ ।
२१. अब विवादित जग्गा प्र.नागवतीको नाममा कायम भए गरेको समेतको कारवाही कानुनसंगत भए नभएको र सो लिखत बदर हुनुपर्ने नपर्ने कुरामा नै मुख्य विवादको विषय देखिन आयो । यस सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्दा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा “एकाघर संगका अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै गरी तत्काल प्रचलित लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा “अंश नभई एकाघर संग बसेकाले अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छोडी दिँदा आफूखुशी गर्न पाउने अरुको मन्जूरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरुमा एकाघर संगका सबैको मन्जूरीको लिखत गरी दिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ । मन्जूरीको लिखत नभए मन्जूर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले र रजिष्ट्रेशन गर्नु नपर्नेमा दाखिल खारेज भएको मितिले एक वर्षसम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजूर गर्यो र निजको मन्जूरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्म ती निजलाई फिर्ता गराई दिनु पर्छ, आफूले आर्जेको भए, संग बस्नेको मन्जूरी लिनु पर्दैन बेचबिखन समेत गैर गर्न हुन्छ” भन्ने समेत कानुनी प्रावधान भएको देखिन्छ ।
२२. प्रतिवादी महावीरप्रसाद सिंहले प्रतिवादी नागवती यादवनीलाई मिति ०३९।५।३ मा बिक्री गरेको जग्गा निज प्र.महावीरले कसैको मन्जूरी लिनु नपर्ने र आफैले आर्जेको भन्ने पक्का सबूद दिनसकेको प्रस्तुत मुद्दामा देखिएन । साथै कसैको मन्जूरी लिन नपर्ने स्वआर्जनको सम्पत्ति हो भनी यी प्र.महावीरप्रसाद सिंहले आफ्नो प्रतिउत्तर समेतमा भन्न सकेको पाइँदैन । अतः पक्का सबूदको अभावमा कसैको मन्जूरी लिन नपर्ने आफूले आर्जेको सम्पत्ति भन्न नमिल्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार वादी दावी बमोजिम स्वामित्वको परिवर्तन सदर रहन नसकी विवादित जग्गाको ७ भागको ६ भाग लिखत दर्ता बदर हुने ठहराएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । उक्त फैसलालाई उल्टी गरी २०३९।५।३ को लिखत बदर हुन नसक्ने ठहराएको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला र सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी हुन्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
पुनरावेदन वादी पक्ष के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरु जि. अ. को इन्साफ सदर भई अञ्चल अदालतको फैसला गल्ती देखिएकोले शुरुले राख्ने गरेको लगत कायम रहने हुँदा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसलाले शुरुको कट्टा गरी कायम गरेको लगत व्यहोरा जनाई कट्टा गरिदिनु भनी शुरुमा लेखी पठाउन का.जि. अ.त. मा लगत दिनु ...... १ पुनरावेदक वादीके, पुनरावेदन गरे बापत यस अदालतमा राखेको कोर्टफी रु. ३।– प्रतिवादी नागवतीबाट भराई पाउने हुँदा ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त दिए कानुन बमोजिम भराई दिनु भनी शुरुमा लेखी पठाउन का.जि. अ.त. मा लगत दिनु ... २ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ...३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र १२ गते रोज २ शुभम् ।