निर्णय नं. ३८३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३८३०     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२१३

आदेश भएको मिति : २०४६।४।८।१ मा

निवेदक : भारत, सहर्षा थाना बस्तियापुर घर भई हाल जि. का. कारागार शाखा भद्रगोल काठमाडौंमा कैदमा रहेका विलास यादव

विरुद्ध

विपक्षी : सप्तरी जिल्ला अदालत, राजविराजसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको निवेदकलाई डाँका मुद्दामा भएको जरिवाना बापतको ४ वर्ष कैद सोही जन्मकैद लगतमा थप गरिएको कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

            न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

            २.    सीताराम समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार संगको खुन डाँका मुद्दामा जन्मकैद र सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब भई बिगो रु. ५,६७,२५३।२५ को धनमाल समेत डाँका गरेको ठहरी पू.क्षे.अ. बाट मिति २०४४।३।२ मा फैसला भयो । डाँकातर्फ चोरीको १४(४) नं. बमोजिम कैद वर्ष ६ र बिगोको डेढो जरिवाना हुने दण्ड सजायँको १० नं. ले कैदतर्फ ठूलो सजायँ भएपछि सानो सजायँ खाप्न मिल्ने नहुँदा कैद वर्ष ६ गर्नु परेन । बिगोको डेढो हुने जनही रु. ८,५०,८७९।८८ जरिवाना हुन्छ भन्ने पू.क्षे.अ. को लगत प्राप्त भएको र द.स. को १८ नं. ले हद कैद वर्ष ४ हुने विलास यादवलाई पूर्व पत्रबाट जन्मकैद ठेकिएकोमा सो ४ वर्ष थपी २०६३।११।१० गते तक कैदमा राखी ऐ. ११ गते कैदबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने मिति २०४४।९।२१ मा शुरु जिल्ला अदालतले गैरकानुनी कैद पुर्जी दिएको छ ।

            ३.    प्रस्तुत मुद्दामा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले डाँका उद्योग समेत लगाई ज्यान मर्न गएकोले ज्यानसम्बन्धीको १३(१) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी मिति २०४४।११।१३ मा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला उपर पू.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गर्दा शुरुको इन्साफ बदर गर्दै डाँका समेत गरेको ठहर्छ भन्दै कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ५,६७,२५३।२५ को डेढी रु. ८,५०,८७९।८८ समेत गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी ढंगबाट गरेको छ । डाँका गरेको ठहरे तापनि सर्वश्वसहित जन्मकैद भइसकेपछि डाँका तर्फको म्यादी कैद पूरा गराई जरिवाना तर्फको कैद वर्ष ४ गरी जम्मा २४ वर्ष गर्न नहुने ।

            ४.    दण्ड सजायँको १० नं. अनुसार लगत कस्नु भन्दा भन्दै पनि ठूलो कलममा सानो कलमको सजायँ समेत गरी २४ वर्षको कैदी पुर्जी दिँदा कानुन र सिद्धान्त समेत विपरीत भई निवेदकको स्वतन्त्रताको हकमा समेत हनन् भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गरी मिति २०४४।९।२१ मा दिएको कैदी पुर्जीलाई बदर गरी २४ वर्षको कैदको लगत कट्टा गरी कैद वर्ष २० को मात्र कैदी पुर्जी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

            ५.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ६.    यस्मा फैसला बमोजिम दण्ड सजायँको १० नं. उल्लेख गरी लगत कसिन आए बमोजिम द.स. को १० नं. हेर्दा ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक ऐ.कै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजायँ गर्नु परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजायँ छ सोही ऐनले मात्र सजायँ गर्नुपर्छ अरु ऐनको खत खाप्नु हुँदैन । जरिवानाको सजायँ पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजायँ गर्नुपर्छ । जरिवाना र कैदको सजायँ हुनेमा दुवै कलममा ठूलो सजायँको मात्र दुवै कुराको सजायँ गर्नुपर्छ । एकै कागजका मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वश्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसूरमा जरिवानाको खत लाग्दैन भन्ने व्यवस्था भएकोले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको पत्र बमोजिम लगत कसी विपक्षी निवेदकलाई ऐन कानुन अनुरुप कैद म्याद ठेकिएको देखिन आउँछ, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

            ७.    यस कार्यालयको श्रेस्ता हेर्दा वादी श्री ५ को सरकार भएको खुन र डाँका मुद्दामा खुनतर्फ २० वर्ष र डाँका र पुनरावेदन गरे बापत समेत गरी ४ वर्ष, कूल २४ वर्ष कैद ठेकी २०३९।११।११ देखि थुनिएको २०६३।११।११ मा छुट्ने लगत श्रेस्ताबाट देखिन्छ ।

            ८.    अधिकार प्राप्त सप्तरी जिल्ला अदालतले कैद ठेकी पठाएको पत्रानुसार कारागार ऐन नियमले बुझी लिई राखी दिनुपर्ने हुनाले राखिएको सम्म हो । यस कार्यालयबाट गैरकानुनी कार्य नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय, कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            ९.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले जरिवाना र सर्वश्व बेग्लाबेग्लै हो । जरिवाना बापतको कैद थप्न मिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सो कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            ११.    यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला अनुसार खुन डाँका मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको कुरालाई निवेदकले अन्यथा भनेको पाइएन । साथै दण्ड सजायँको १० नं. बमोजिम जरिवाना बापत निवेदकलाई कैद वर्ष ४ समेत थप गरेको देखियो । यसरी निजलाई हुने जम्मा कैद वर्ष २४ को लगत प्रत्यर्थी कारागार शाखामा प्राप्त भएको पाइन्छ ।

            १२.   सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ भएको निवेदकलाई डाँका बापतको हुने कैद सोही ठूलो कैद लगतमा गाभी जरिवाना बापत थप ४ वर्ष कैद गर्ने गरेको प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही कानुनसंगत छ छैन भन्ने प्रश्न प्रस्तुत रिटनिवेदनमा उपस्थित भएको छ । यस सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्दा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको १० नं. मा “ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजायँ गर्नु परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजायँ छ सोही ऐनले मात्र सजायँ गर्नुपर्छ, अरु ऐनको खत खाप्नु हुँदैन । जरिवानाको सजायँ पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजायँ गर्नुपर्छ । जरिवानाको र कैदको सजायँ हुनेमा दुवै कलमको ठूलो सजायँको मात्र दुवै कुराको सजायँ गर्नुपर्छ । एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वश्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसूरमा जरिवानाको खत खापिंदैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको पाइन्छ । सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको निवेदकलाई डाँका मुद्दामा भएको जरिवाना बापतको ४ वर्ष कैद सोही जन्मकैद लगतमा थप गरिएको कानुनसंगत देखिन आएन ।

            १३.   अतः डाँका मुद्दातर्फबाट निवेदकलाई जरिवाना बापतमा कैद वर्ष ४ थप गरी २४ वर्ष कैदको लगत दिएको शुरु जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जी कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । सर्वश्वसहित जन्मकैद भएपछि यस अवस्थामा कैद वर्ष ४ थप गरेको गल्ती देखिँदा सो चार वर्षको लगत घटाई कैदी लगत ठेक्नु पर्ने र निवेदक मिति २०३९।११।११ मा थुना कैदमा रहेको देखिन्छ । छुटि जाने अवस्था नपुगेकोले निवेदकलाई छोड्ने अवस्था रहेन । कैदी लगतसम्म सच्याउनु पर्ने देखियो । तसर्थ निवेदकलाई लागेको कैद वर्ष ४ को लगत कट्टा गर्नु भनी प्रत्यर्थी सप्तरी जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिन एक प्रति प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण ८ गते रोज १ शुभम् ।