निर्णय नं. ३८३१ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३८३१     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४३६

आदेश भएको मिति : २०४६।४।८।१ मा

निवेदक : स्याङ्जा जिल्ला पुतलीबजार गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने जैबहादुर गुरुङ

विरुद्ध

विपक्षी : स्याङजा जिल्ला करेण्डाँडा गा.पं. वडा नं. १ बस्ने गीता गुरुङसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

§  विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा ५ बमोजिम विवाह गर्न चाहने पुरुष र स्त्रीले विवाह अधिकारी छेउ कम्तिमा १५ दिन अगावै दर्खास्त पेश गर्नु पर्ने, ऐनको दफा ५ मा व्यवस्था भएको पाइने तर प्रस्तुत विषय सो सम्बन्धित नदेखिई २०४३।११।२५ मा नै भएको विवाह उक्त ऐनको दफा ११(१) अन्तर्गत हाल दर्ता सम्म भएको देखिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम विवाह दर्ता भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

            न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

            २.    म भारत फौजमा नोकरी गरी आएको अविवाहित हुँ । गीताकुमारीका बाबु आमाले निजको म संग विवाह गरिदिन इच्छा गर्दा चरित्र मन नपरेकोले मानेको थिइन । विवाह गराउने निजहरुको भित्री मनसाय र उद्देश्य मलाई थाहा थिएन ।

            ३.    यसै षडयन्त्र र विपक्षीहरुको मिलेमतोको कारण मलाई विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट २०४४।४।२४ गते बिना पुर्जी पक्राउ गर्न लगाइयो । पक्राउ गरी जि. का. स्याङजामा २ दिन थुनामा राखी श्रावण २६ गते गीताको लोग्ने र गर्भ समेत मेरो भनी प्र.जि. अ. ले भनेपछि मैले इन्कार गरें । विवाह दर्ता दर्खास्त समेतका कागजहरुमा डर धम्की दिई इच्छा विरुद्ध जबरजस्ती ल्याप्चे गराइयो । २०४३।११।२५ गतेको करणीबाट पेटमा हाल गर्भ छ भनी विवाह दर्ता, विपक्षी प्र.जि. अ. बाट गरियो ।

            ४.    विवाह दर्ता ऐन बमोजिम विपक्षी गीता गुरुङ र मेरो बीच विवाह हुन सक्दैन । ऐनले विवाह गर्न चाहिने केटीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्छ तर निज १८ वर्ष लागी राखेको सम्म देखिन्छ । साथै विवाह गर्न चाहने व्यक्तिहरुले उक्त ऐनको दफा ५ अनुसार तोकिएको ढाँचामा दर्खास्त लेखी कमसेकम १५ दिन अगावै विवाह अधिकारी समक्ष पेश हुनु पर्नेमा सो विपरीत कारवाही गरी विवाह दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने काम भएको बदरभागी छ ।

            ५.    ऐनमा व्यवस्था गरिएको कार्यविधि विपरीत इच्छा विरुद्ध अनधिकृत किसिमले विवाह गराइएबाट नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त हकाधिकार हनन् भएकोले मिति २०४४।४।२६ को विवाह, विवाह दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

            ६.    यस्मा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ७.    निवेदक जैबहादुर गुरुङ र निजकी श्रीमती गीता गुरुङले २०४४।४।२६ मा यस कार्यालयमा आई २०४३।११।२५ गते परम्परा अनुसार विवाह गरी ऐन बमोजिम वैवाहिक सम्बन्ध दर्ता होस् भनी विवाह दर्ता नियमावली, २०२८ को अनुसूची ६ मा उल्लेख भएको ढाँचामा विवरण खोली ऐन बमोजिम संयुक्त दर्खास्त पेश गरेको हुन । रीतपूर्वक पर्न आएको निवेदनमा विवाह अधिकारीको हैसियतले वैवाहिक सम्बन्ध दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिइएको छ । साथै निज जैबहादुर गुरुङकै करणीबाट गर्भ रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी निज दम्पत्तिहरु र साक्षीहरुले सहिछाप समेत गरेका छन् । निवेदकले आफ्नो हस्ताक्षरले सही गरी एकप्रति उद्घोषणापत्र तथा एकप्रति रीतपूर्वकको बैवाहिक सम्बन्ध दर्ता प्रमाणपत्र समेत बुझी लिएका छन् । पक्राउ गरी गराई दर्खास्त दिन लगाएको होइन । त्यसरी वैवाहिक सम्बन्धको दर्ता गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कानुनी प्रकृयाको पूर्णतः पालना समेत गरिएको हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन् नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ ।

            ८.    विपक्षीसँग २०४३।११।२५ मा विवाह सम्बन्ध कायम गरेको र २०४४।४।२६ मा विवाह सम्बन्ध विवाह दर्ता ऐन, २०२८ बमोजिम दर्ता भएको हो, अनुसूची ३ नियम ४ सँग सम्बन्धित उद्घोषणा पत्रमा विपक्षीले हस्ताक्षर ल्याप्चे गरी स्थानीय प्र.पं. समेतका साक्षीका रोहवरमा विवाह अधिकारीले प्रमाणित गरी दिएको र विपक्षी र मेरो दर्खास्त बमोजिम भएको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र सदर हुने नै हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गीता गुरुङको लिखितजवाफ ।

            ९.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले विवादित विवाह दर्ताको निवेदन मिति २०४४।४।२६ मा दर्ता छ । विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा ५ अनुसार विवाह दर्ताको निवेदन दर्ता भएको १५ दिनपछि मात्र दर्ता प्रमाणपत्र दिइनु पर्ने हो । तर सोही दिनमै प्रमाणपत्र दिइएको छ । विवाह २०४३ सालमा भएर, दर्ता प्रमाण पूर्जा लिइने कार्य मात्र ०४४।४।२६ को दिन भएको भन्ने कथन झुठ्ठा हो । विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा १३ को विपरीत कार्य भएको छ । उक्त ऐनको कार्यविधि पूरा नगरी विवाह दर्ता गर्ने अधिकारीलाई कैद जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी कार्यविधि समेत पूरा नगरी जबरजस्ती दर्ता गरिएको विवाह बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले अघि भइसकेको विवाह हाल दर्ता सम्म गरिएको हो । दर्ता हुनु अघि विवाह भएको कुरा जैबहादुर र गीता गुरुङले दिएको दर्खास्तबाट देखिन्छ । निवेदकलाई पक्राउ गरेको प्रमाण छैन र पक्राउ गरी विवाह गराएको पनि होइन । १८ वर्ष उमेर पूरा पुगिसकेको गीता गुरुङसँग भएको विवाह दर्ता बदर हुने अवस्था छैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

            ११.    फाइल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआयो ।

            १२.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई २०४४।४।२४ मा पक्राउ गरी लगी प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जबरजस्ती २०४४।४।२६ मा विवाह दर्ता गराइयो भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाई देखिन्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयबाट प्राप्त विवाह दर्ता सम्बन्धी फाइल हेर्दा निवेदक समेतको संयुक्त दर्खास्तमा २०४३।११।२५ मा विवाह भएको भन्ने बोली परेको देखिन्छ । यसरी निवेदक स्वयंले दिएको दर्खास्तमा अघि नै विवाह भइसकेको कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । २०४४।४।२४ मा मलाई पक्राउ गरी लगे भन्ने निवेदकको भनाई भएकोमा त्यसरी निवेदकलाई पक्राउ गरी लगेको भन्ने कुनै प्रमाण पेश हुनसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा मिति २०४४।४।२६ मा विवाह गर्ने गरी जबरजस्ती ल्याप्चे लगाई विवाह दर्ता गरेको भन्ने निज निवेदकको मौखिक कथन बाहेक अन्य कहीं कतैबाट समर्थित हुन आएन । विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा ५ बमोजिम विवाह गर्न चाहने पुरुष र स्त्रीले विवाह अधिकारी छेउ कम्तीमा १५ दिन अगावै दर्खास्त पेश गर्नु पर्ने उक्त ऐनको दफा ५ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत विषय सो सम्बन्धित नदेखिई २०४३।११।२५ मा नै भएको विवाह उक्त ऐनको दफा ११(१) अन्तर्गत हाल दर्ता सम्म भएको देखिन्छ । अतएव अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम विवाह दर्ता भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण ८ गते रोज १ शुभम् ।