निर्णय नं. ३८३२ - उत्प्रेषण, परमादेश समेत

निर्णय नं. ३८३२     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९६७

आदेश भएको मिति : २०४६।५।२०।३ मा

निवेदक : का.जि. नैकाप गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने जीवनाथ रिजाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति, इन्धन संस्थान, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश समेत

§  आरोपको सम्बन्धमा आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका प्रदान गर्नको लागि नै स्पष्टीकरण माग गरिन्छ, तर कुनै आरोपमा स्पष्टीकरण माग नगरेको अवस्थामा सफाईको मौका दिएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

§  जुन आरोपमा स्पष्टीकरण नै माग गरिएको छैन सो आरोप लगाई सजायँ गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १७)

§  लापरवाही गरेको र आफ्नो पदको काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेको आरोप बेग्ला बेग्लै हुन् ।

(प्रकरण नं. १९)

§  जुन आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ सो आरोपमा सजायँ नभई अन्य आरोपमा सजायँ हुन्छ भने सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरेको हुन जाने ।

(प्रकरण नं. २०)

§  एउटा आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गर्ने, तर अर्को आरोप लगाई सजायँ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २१)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी

आदेश

            न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

            २.    निवेदक इन्धन संस्थान स्थापनाकाल मिति २०२२ साल देखि नै इन्धन संस्थानमा सहायक तहमा नोकरी शुरुवात गरी प्रमोशन पाई मुख्य सहायक पदमा काम गरी आएको थिएँ । आर्थिक वर्ष २०३४।०३५ सालदेखि ०३८।०३९ सालसम्म लुम्बिनी अञ्चलको नवलपरासी र रुपन्देहीको विभिन्न जंगल क्षेत्रमा श्री ५ को सरकारले सुकुम्वासीहरुलाई बसोवास गराउने निर्णय गरे अनुरुप करीब सातहजार बिगाहा जति जमिन फडानी गरिएको र सो क्षेत्रको दाउरा कटानी गरी १२५२११२ चट्टा बनाई टि.सी.एन. ले इन्धन संस्थानलाई बुझाएको थियो । सो चट्टा दाउराको तुरुन्तै बेचबिखन हुनसकेन । घाम पानी आगलागी, चोरी समेतबाट दाउरा घट्न गयो । २०३८।०३९ सालको लेखा परीक्षण हुँदा करीब ११६२ चट्टा करीव ६६४ ट्रक दाउरा नपुग भएको भन्ने र बाबुकाजी अधिकारीलाई प्रतिचट्टा, १,२९१।– मा बिक्री गर्नु पर्नेमा रु. ८५२।– मा बिक्री गरेकोले संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने आरोपमा सस्पेण्डमा राखी कारवाही गरियो ।

            ३.    त्यसप्रकारको कारवाही हुँदा रु. ७४,९९५। को आरोपमा ठेकेदारबाट असूल उपर गर्न भनी मिति २०४२।२।१५ मा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएकोले भनी आरोपबाट मुक्त गरी रु. ५,३४,९७५।– को आरोपमा बिगो भराउने र नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने ठहराई विपक्षी महाप्रबन्धकले मिति २०४२।७।२३ मा निर्णय गर्नुभएको थियो । सो निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा विपक्षी सञ्चालक समितिले रु. ५,३४,९७५।– असूल गर्ने निर्णय बदर गरी शुरु निर्णय महाप्रबन्धककोमा सफाई दिएको पुनरावेदन नै नभए नपरेको बुँदालाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई सदर राखी मिति २०४५।२।२७ मा निर्णय भयो ।

            ४.    न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय भएको भए महाप्रबन्धकले ठहराएको आरोपमा सफाई दिएपछि आरोप कसूर नै नठहरिएको कुरामा पुनरावेदन तहबाट सजायँ हुने थिएन । मलाई स्पष्टीकरण माग गर्दा एउटा बुँदा र अर्को बुँदाको आडमा सजायँ सदर गरिएको छ, मलाई सफाइको मौका नै दिइएको छैन । इन्धन संस्थान नियमहरुको नियम ४३(१) र (२) लाई हेर्दा महाप्रबन्धकले गरेको निर्णयको परिधिभित्र रही निर्णयको मूल्यांकन गरी सजायँ थपघट वा खारेज गर्नसक्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहेको छ । शुरु निर्णयका सबै आधारहरु बदर गरी नयाँ आधार सृजना गरी निर्णय सदर गरिएको कानुनी त्रुटियुक्त छ । इन्धन संस्थान नियमहरुको नियम ३३(घ) मा बिगो भराउँदा तलबबाट कट्टी गरी हानी नोक्सानी भएको बिगो भराउने व्यवस्था छ । नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने हो भने यसरी हानी नोक्सानी भराउन पाइँदैन । तसर्थः क्षेत्राधिकार नाघी भएको निर्णय स्वतः बदरभागी छ ।

            ५.    विपक्षी महाप्रबन्धकले मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको त्रुटियुक्त निर्णय कायम राखी गरिएको विपक्षी सञ्चालक समितिको मिति २०४५।२।२ को निर्णयबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १०, ११ र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएबाट त्रुटियुक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई यथास्थितिमा पदमा बहाल गर्नु भन्ने समेत विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

            ६.    यस्मा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।६।२७ को आदेश ।

            ७.    निवेदकको कार्यकालमा हिनामिना भएको भनेको कूल मूल्य रु. ५,३४,९७५।– रकम बराबरको दाउराको हानी नोक्सानी बिगो निज निवेदकबाट असूल गर्ने र निजलाई संस्थानको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने २०४२।७।२३ को महाप्रबन्धकको निर्णय र सो निर्णय उपरको पुनरावेदन परेकोमा बिगो रकमको हकमा निजबाट असूल उपर गर्न ठोस आधार नपुग्ने र सेवाबाट बर्खास्त गर्नेतर्फ निज निवेदकको बदनियत र लापरवाही भएको उपरोक्त दुवै रकम सम्बन्धी निर्णयबाट प्रमाणित भएकोले त्यति हदसम्म महाप्रबन्धकको निर्णय सदर गरी मिति २०४५।२।२७ मा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको हो ।

            ८.    महाप्रबन्धकको मिति २०४२।७।२३ को निर्णयको अन्तिम ठहर खण्डमा निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ठहर्छ भनी किटानी ठहर गरिएको छ भने निवेदकले २०४२।८।२८ मा सो निर्णय उपर गरेको पुनरावेदनको प्रकरण (८) मा बर्खास्तको निर्णय बदर गरी मेरो नोकरी यथावत थामी पाउँ भनी जिकिर लिएको हुँदा शुरुमा ठहर नगरिएको विषयमा पुनरावेदन तहबाट सजायँ गरिएकोले निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव छ भन्ने जिकिर कपोलकल्पित छ । महाप्रबन्धकद्वारा विभागीय कारवाही हुँदा संस्थानको नियम ३६(ग) र ३३(ङ) बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मागिएको छ । नोक्सानी बिगो किन असूल उपर नगर्ने भनी प्रष्ट स्पष्टीकरण नमागी निर्णय भएको सम्बन्धमा त सञ्चालक समितिबाटै न्यायोचित विचार भई सो तथ्यलाई समेत आधार मानी बिगो असूल उपर गर्ने भन्ने महाप्रबन्धकको ठहरलाई सो हदसम्म बदर गरिएकोले त्यसबाट निवेदकलाई कुनै प्रतिकूल असर परेको मान्न मिल्ने अवस्था छैन । पुनरावेदन तहमा नयाँ आधार देखाई सजायँ गरियो र २०४२।२।१५ को सञ्चालक समितिको निर्णयको गलत व्याख्या गरियो भन्ने विपक्षी निवेदकको दावी आधारहीन छ । विलम्ब गरी पर्न आएको समेत हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इन्धन संस्थान सञ्चालक समिति समेतका तर्फबाट ऐ.का महाप्रबन्धकको लिखितजवाफ ।

            ९.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिटनिवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाले मेरो पक्षलाई लगाइएका दुई आरोपमा दुवैमा सफाई पाएको छ । एकपटक सफाई दिइसकेको रकमको आधारमा लापरवाही गरेको भनी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको कानुनसंगत छैन । निवेदकलाई संस्थानको नियम ३६(ग) को अभियोगमा नियम ३३(ङ) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरियो, तर ऐ. को नियम ३३(ग) अन्तर्गत लापरवाहीको आरोपमा नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ । जुन अभियोग लागेको थियो सो बाट सफाई पाएपछि अब के को आधारमा बर्खास्त गरेको हो सो खुल्दैन । महाप्रबन्धकले एउटा आरोप आधारमा बर्खास्त गरेको छ भने सञ्चालक समितिले अर्को आरोप आधारमा बर्खास्ती गर्नेसम्म गरेको कारवाही मिलेको छैन । तसर्थ निवेदकलाई साविक बमोजिम आफ्नो पदमा बहाल गरिनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १०.    प्रत्यर्थी इन्धन संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक तिवारीले निवेदकले दाउरामा आगलागी भएको र चोरी भएको भन्नेतर्फ कुनै कारवाही गरेको देखिंदैन । जिम्मेवारी पूरा नगरी लापरवाही गरेको प्रष्ट देखिन्छ । सोही आरोपबाट सञ्चालक समितिबाट समेत बर्खास्त गरिएको हो । साथै निजलाई स्पष्टीकरण माग गरिएकै छ । आगलागी तथा चोरी भयो भनिएको सम्बन्धमा रीतपूर्वक मुचुल्का गरिएको पाइँदैन । नपुग दाउराको सम्बन्धमा बदनियत र बेइमानी निवेदकबाट भएको छ । तसर्थः निज उपर भएको कारवाही कानुसंगत हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ११.    प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर सुनी मिसिल समेत अध्ययन गरी प्रत्यर्थीहरुबाट भएको कारवाही कानुनसंगत छ छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १२.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी इन्धन संस्थानका महाप्रबन्धकले निवेदक जीवनाथ रिजालले संस्थानको नियम अर्थात इन्धन संस्थान नियमावली, २०१९ को दफा ३६ को (ग) अनुसार बदनियत तथा बेइमानी गरेको आरोपमा सोही नियमावलीको नियम ३३(ङ) बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भन्ने मिति २०४१।१।३१ मा स्पष्टीकरण माग गरी नियम ३६ को खण्ड (क) तथा (ग) बमोजिमको आरोपमा ऐजन नियम ३३(घ) अनुसार संस्थानलाई हानी नोक्सानी भएको बिगो रु. ५,३४,९७५।– कानुन बमोजिम असूल गर्ने र ऐ. नियम ३३(ङ) अनुसार नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको पाइन्छ ।

      १३.   महाप्रबन्धकको उक्त निर्णय उपर निवेदक जीवनाथको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन पर्दा सञ्चालक समितिले इन्धन संस्थानका कर्मचारी नियमावलीको नियम ३३(ङ) अनुसार बर्खास्त गर्ने गरेको ठहरको हकमा ठे.ध्रुवकाजीलाई संस्थानले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा दाउरा उपलब्ध गराएको ठहर भई ठेकेदारबाट असूल हुन नपुग रकम पुनरावेदकबाट असूल गर्ने भन्ने सञ्चालक समितिबाट अघि नै निर्णय भइसकेको, उक्त कुरा निजलाई २०४२।७।२३ को निर्णयको प्रतिलिपिबाट जानकारी भइरहेको, सो निर्णय बदर गराउन अथवा तत्सम्बन्धमा कारवाही चलाउन सकेको पनि मिसिलबाट पनि नदेखिँदा र प्रस्तुत विवाद विषयबाट पनि निजले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, काममा लापरवाही गरेको देखिँदा पुनरावेदकलाई संस्थानको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको महाप्रबन्धकको निर्णय सो हदसम्म मनासिब मान्न पर्न देखिएकोले अघि मिति २०४२।२।१५ मा बसेको सञ्चालक समितिले कम मूल्य लिई दाउरा बिक्री गरेबाट संस्थानलाई हुन गएको हानी नोक्सानी रु. ७४,९९५।–सम्बन्धित ठेकेदारबाट असूल उपर गर्ने । यसरी असूल नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट असूल उपर गर्ने भन्ने ठहर यथावत रहने गरी निज पुनरावेदकलाई आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको महाप्रबन्धकको निर्णय मनासिबै हुँदा सो हदसम्म उक्त निर्णय मनासिब ठहर्छ भनी निर्णय गरेको पाइन्छ ।

      १४.   महाप्रबन्धकले अघि स्पष्टीकरण माग गर्दा इन्धन संस्थान नियमावली, २०१९ को नियम ३६(ग) अनुसारको आरोपमा स्पष्टीकरण माग गरी नियम ३६(क) र (ग) को आरोपमा ऐ.नियमावलीको नियम ३३(घ) बमोजिम बिगो रु. ५,३४,९७५।– असूल गरी नियम ३३(ङ) अनुसार नोकरीबाट बर्खास्त गरेको पाइन्छ ।

      १५.   महाप्रबन्धकले उक्त नियमावलीको नियम ३६(क) को आरोपमा स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्न । तर निवेदकबाट स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि नियम ३६(ग) को अतिरिक्त नियम ३६(क) को आरोप समेत लगाई नियम ३३(ङ) बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गरेको देखिन्छ ।

      १६.    स्पष्टीकरण माग गर्दा नियमावलीको नियम ३६(ग) को आरोपमा मात्र स्पष्टीकरण माग गर्ने, तर सजायँ गर्दा स्पष्टीकरण माग नै नगरेको ३६(क) समेतको आरोप लगाई सजायँ गर्दा जुन आरोपमा स्पष्टीकरण नै माग गरिएन सो आरोपमा सजायँ हुन जाने भयो ।

      १७.   आरोपको सम्बन्धमा आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका प्रदान गर्नको लागि नै स्पष्टीकरण माग गरिन्छ । तर कुनै आरोपमा स्पष्टीकरण माग नगरेको अवस्थामा सफाईको मौका दिएको भन्न मिलेन । जुन आरोपमा स्पष्टीकरण नै माग गरिएको छैन सो आरोप लगाई सजायँ गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुनजान्छ ।

      १८.   महाप्रबन्धकको निर्णय उपर निवेदकले सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गर्दा सञ्चालक समितिले निवेदकले पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र काममा लापरवाही गरेको भन्दै नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको महाप्रबन्धकको निर्णय सो हदसम्म मनासिब ठहर्छ भनी निर्णय गरेको छ ।

      १९.    लापरवाही गरेको र आफ्नो पदको काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेको आरोप सञ्चालक समितिले लगाएको पाइन्छ, यी दुईवटा आरोप बेग्लाबेग्लै हुन् । लापरवाहीको आरोप उक्त नियमावलीको नियम ३५(ग) मा पर्छ भने आफ्नो पदको काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेको आरोप नियम ३६(ख) मा पर्दछ ।

      २०.   लापरवाहीको नियम ३५(ग) को आरोपमा नियम ३५, शीर्षक अन्तर्गत दर्जा र तलब घटाउने कानुनी व्यवस्था छ भने आफ्नो पदको काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नसकेको आरोप नियम ३६ मा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा दुई अलग अलग आरोपमा दुई अलग अलग सजायँ हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जुन आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ सो आरोपमा सजायँ नभई अन्य आरोपमा सजायँ हुन्छ भने निवेदकलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरेको हुनजान्छ । महाप्रबन्धकले एउटा आरोप लगाई सजायँ गरेकोमा सञ्चालक समितिले अर्को आरोप लगाई सजायँ गरेको पाइन्छ । साथै जुन आरोपमा स्पष्टीकरण मागी सफाई पेश गर्ने मौका दिइएन सो आरोपमा सजायँ गरेको देखिन्छ ।

      २१.   एउटा आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गर्ने, तर अर्को आरोप लगाई सजायँ गर्न मिल्ने कुुरा होइन । यसबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुनजान्छ । अतः महाप्रबन्धकको मिति २०४२।७।२३ को निर्णय र सञ्चालक समितिको मिति २०४५।२।२७ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त दुवै निर्णयहरु र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अतः निवेदकलाई निजको पदमा पुनः बहाल गर्नु भनी प्रत्यर्थी इन्धन संस्थानका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्दसिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र २० गते रोज ३ शुभम् ।