निर्णय नं. ३८३३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ३८३३     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १७६३

आदेश भएको मिति : २०४६।२।२६।५ मा

निवेदक : घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय रोल्पामा कार्यरत रमेशराज रेग्मी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालय डिल्लीबजारसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§  सहायक स्तर तह ५ र ४ को कर्मचारीलाई तल्लो तहमा घटुवा गर्ने सजायँको हकमा कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिई गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ तर सो बमोजिम निवेदकलाई कार्यालय प्रमुखबाट कारवाही भएको नभई घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयले विभागीय कारवाही गरी प्रा.व.स. तह ५ बाट प्रा.क.स. तह ४ मा घटुवा गरी सजायँ गरेको देखिँदा उक्त सजायँ गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नभएबाट निवेदकलाई तल्लो तहमा घटुवा गर्ने निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजंग लामिछाने

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठ

आदेश

     न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधाको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार छ ।

      २.    म निवेदक २०४१ साल कार्तिक महीना देखि प्राविधिक वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भई मिति २०४१।७।२१ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति अञ्चल कार्यालय पोखरा अन्तर्गत पदस्थापन भई २०४१ साल मार्गमा उक्त अञ्चल कार्यालय अन्तर्गतको उक्त विकास समितिको शाखा कार्यालय लमजुङको सेवा केन्द्र गिलिङमा खटिई सेवा गरिरहेको अवस्थामा का.मु. कार्यालय प्रमुखले मलाई मिति २०४४।२।१२ मा रु. १७४।– को बालकट्टि थान ४० र सरसामानहरुको बरबुझारथ मिति २०४४।१।७ र ऐ. ८ गतेको हाजिरी मिति २०४४।१।९ देखि २०४४।१।१३ सम्मको अनुपस्थिति मिति २०४३।९।१६ समेतको बीलबाट गिलुङ लगेको सरसामान र रु. २४,१९७।२९ मूल्य बराबरको कच्चा सामान समेतका विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो सो सम्बन्धमा मैले २०४४।२।२४ मा साँचो व्यहोराको स्पष्टीकरण दिई कार्यालय प्रमुख सन्तुष्ट भएकोमा अचानक विपक्षी नं. २ को पत्रबाट मलाई निलम्बन गरियो पछि पुनः विपक्षी नं. २ बाट पनि सोही विषयमा स्पष्टीकरण मागियो । सो को स्पष्टीकरण २०४४।५।२५ मा पेश गरेकोमा लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को उपदफा ६.३ बमोजिम मिति २०४४।५।३० को निर्णयानुसार प्रा.व. तह ५ बाट प्रा.क.स. ४ पदमा मलाई घटुवा गरिएको भनी पत्र दिइयो सो उपर संस्था प्रमुख उपर पुनरावेदन दिएकोमा सोही निर्णय मनासिब ठहराइयो । लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को उपदफा ६.५.२ ले म प्राविधिक सहायक स्तर ५ को कर्मचारीलाई उक्त सजायँ दिने अधिकारीमा कार्यालय प्रमुख तोकिएको छ । तर कार्यालय प्रमुखबाट मलाई त्यस्तो सजायँ प्रस्तावित गरिएको स्पष्टीकरण मागिएको र त्यस्तो सजायँ दिने निर्णय समेत गरिएको छैन । अतः अधिकार विहीन विपक्षी नं. २ र ३ ले उक्त उपदफा ६.५.२ को विपरीत गई सजायँ प्रस्ताव नै नगरी सफाईको मौका नै नदिई कारण नखोली गरिएको उक्त निर्णय अ.बं. ३५ नं. समेतको विपरीत भएको हुँदा उक्त ४ तहमा घटुवा गरेको निर्णय एवं सो सदर गर्ने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तह ५ मा नै कायम गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

      ३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति लमजुङ शाखा अन्तर्गत सञ्चालित सुति कपडा बुनाई तालिम केन्द्र करापुठारमा विपक्षी तालिम प्रमुख भई काम गर्दा निजको पदस्थापन भएको गिङलु सेवा केन्द्रमा फिर्ता जान बरबुझारथ गर्न दिइएको आदेश प्रतिकूल बरबुझारथ नै नगरी गएको उक्त सेवा केन्द्र गिङलुमा निजको कार्य अवधिमा सरसामानहरुको निरीक्षण हुँदा सरसामान मौज्दात नभएको हिनामिना भएको अनुपस्थिति दिनमा हाजिर गरेकोमा सो खोली लमजुङ शाखाका शाखा प्रमुखले स्पष्टीकरण सोधेको सो को सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नआएकोमा विभागीय कारवाही होस् भनी लेखी आएको र सो कुराको जानकारी समेत दिई निजलाई निलम्बन गरिएको पछि विपक्षीलाई आरोप खोली सफाईको मौका दिइएकोमा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नआएकोले तह ५ बाट ४ तहमा घटुवा गर्ने मिति २०४४।५।३० को निर्णय भई सो निर्णय अनुसार २०४४।५।३१ को पत्रबाट निजलाई लेखी गएको हो । सो मा चित्त बुझाई घटुवा भएको पदमा हाजिर भई बसेकोबाट पनि रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै कार्यालय प्रमुखले सजायँ गर्न संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था भएकोले पनि सजायँ गर्ने अधिकारीको श्रोत संस्था प्रमुखमा निहित रहेकोले सजायँ गर्न अधिकार नरहेको भन्ने कथन गलत छ । अतः कानुन बमोजिम नै कारवाही भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत नरेन्द्रराज बस्नेतको लिखितजवाफ ।

      ५.    विपक्षीले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी शाखा कार्यालयका प्रमुखले विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाई सो को जानकारी मिति २०४४।३।१४ को पत्रबाट दिएको हुँदा स्पष्टीकरणमा चित्त बुझाएको भन्ने कथन मिथ्या छ । यस अवस्थामा पदमा कार्य गर्न दिँदा प्रमाण कागजात नष्ट गर्ने हुँदा निलम्बन गरिएको र सो मा चित्त बुझाई बसेको साथै तह ५ बाट तह ४ मा घटुवा गर्दा सफाई पेश गर्ने मौका २०४४।४।२९ मा दिइएको र कुनै ठोस प्रमाण पनि विपक्षबाट सफाई साथ पेश नभएकोले केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०४४।५।३० मा सो घटुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.१ को (३) को सजायँ गर्न ऐ. को दफा ६.५(२) ले कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेबाट सजायँ गर्ने अधिकारको श्रोत संस्था प्रमुखमा निहित रहेको हुँदा सो सजायँ कानुन अनुरुप नै छ । साथै सो सजायँमा चित्त बुझाई हाजिर भइसकेको एवं पुनरावेदनको तह हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा आएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयको संस्था प्रमुख (कार्यकारिणी निर्देशक) को लिखितजवाफ ।

      ६.    विपक्षीलाई स्पष्टीकरण मागी सो को जवाफ सन्तोषजनक नभएकोबाट विभागीय कारवाहीको लागि शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुखले लेखी पठाए बमोजिम निजलाई निलम्बन गरी पछि तह ५ बाट तह ४ मा घटुवा गर्ने निर्णय भएकोमा लगाइएको आरोपका आधार र कारणहरु प्रमाणित भएको मिसिलबाट देखिएको र पुनरावेदन साथ सजायँ दिनु नपर्ने र सजायँलाई खण्डित गर्ने कुनै प्रमाण पनि विपक्षीले पेश गर्न नसकेको र हानी नोक्सानी मस्यौट गरेकोमा निज सावितै रहेकोले सो मस्यौट पछि जम्मा गर्दैमा सजायँबाट अलग पनि नहुने हुँदा दिइएको सजायँ उपयुक्त भएकोले पुनरावेदन दावी नपुग्ने मिति २०४४।१।५ मा फैसला भएको छ । उक्त निर्णय उपर चित्त बुझाई हाजिर समेत भइसकेको बाट पनि उक्त कानुन बमोजिम भएका निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल अध्ययन गरी रिटनिवेदकको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजंग लामिछाने तथा विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ८.    अब यस्मा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

      ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा सहायक स्तर तह ५ को कर्मचारीलाई सजायँ दिने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई रहेको अधिकार विहीन विपक्ष संस्था प्रमुखले मेरो प्राविधिक वरिष्ठ सहायक तह ५ बाट प्राविधिक कनिष्ठ सहायक तह ४ मा घटुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ दफा ६.५(२) को व्यवस्था हेर्दा सहायक स्तर ५ र ४ को कर्मचारीलाई तल्लो तहमा घटुवा गर्ने सजायँको हकमा कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिई गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर सो बमोजिम निवेदकलाई कार्यालय प्रमुखबाट कारवाही भएको नभई घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयले विभागीय कारवाही गरी मिति २०४४।५।३० को निर्णयानुसार निवेदकलाई प्रा.व.स. तह ५ बाट प्रा.क.स. तह ४ वा घटुवा गर्ने गरी सजायँ गरेको देखिँदा उक्त सजायँ गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नभएबाट निवेदकलाई तल्लो तहमा घटुवा गर्ने घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयको मिति २०४४।५।३० को निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्दसिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल जेष्ठ २६ गते रोज ५ शुभम् ।