निर्णय नं. ३८३४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३८३४ ने.का.प. २०४६ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १९९८
आदेश भएको मिति : २०४६।३।३० मा
निवेदक : भू.सु.शा.खोटाङको ब.स.नि. पदमा कार्यरत गणेशबहादुर बस्नेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : सगरमाथा अञ्चलाधीश श्री सूर्यबहादुर सेन ओलीसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरिपाउँ
§ नियममा स्पष्टसंग व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई कुनै हालतमा पनि नाघ्न नमिल्ने । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत गरिएको निर्णयलाई कानुनी त्रुटियुक्त मान्न पर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बिनोद रोक्का
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी एवं विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
आदेश
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. म निवेदक मिति २०३३।१२।२५ गते देखि भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत प्रशासन तर्फको रा.प.अ.द्वि. श्रेणीको बचत सहायक निरीक्षक पदमा लो.से.आ. को सिफारिश अनुसार स्थायी नियुक्त भई भू.सु.का. खोटाङमा हालसम्म कार्यरत छु । यस अविधिमा मैले कुनै नसिहत पाएको छैन । नि.से.नि. बमोजिम भू.सु.शा. ओखलढुङ्गाको रिक्त रा.प.अ. प्रथम श्रेणी प्रशासन समूहको ना.सु. पद १ र भू.सु.शा. खोटाङ्गको रिक्त रा.प.अ. प्र. श्रेणी प्रशासन समूहको लेखापाल पद १ बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने आव्हान बमोजिम मैले पनि सम्पूर्ण विवरण खुलाई विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी मार्फत बढुवा समितिमा सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा फाराम प्रस्तुत गरेको थिएँ । उक्त बढुवा समितिमा सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा दर्खास्त गरिएको ११ जना मध्ये मेरो नोकरी अवधि, तालिम, शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन, वर्गीकृत क्षेत्रको सम्पूर्ण हिसाब गर्दा जम्मा २३६.०५२ हुन आउँछ । तर प्रत्यर्थी मध्येका चण्डिका भट्टराईको जम्मा २१३.८२ र प्रत्यर्थी हर्कनारायण श्रेष्ठको २३५.५८८ भएकोले बढुवा समितिले २०४४।३।३१ मा योग्यताक्रम बमोजिम सिफारिश गरेकोले सोही बमोजिम भू.सु.का. राजविराज समक्ष सूचना प्रकाशित गर्न फाइल पठाएको थियो । नि.से.नि. बमोजिम गोरखापत्रमा प्रकाशित उक्त विपक्षी कार्यालयको सूचना बमोजिम मेरो नाम प्रथम र विपक्षी हर्कनारायणको नाम दोश्रो नम्बरमा थियो उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी विपक्षी चण्डिकाप्रसाद भट्टराईले सगरमाथा अञ्चलाधीशज्यू समक्ष पुनरावेदन गर्दा विपक्षीको निर्णय अनुसार २०४५।१।१५ मा प्रकाशित सूचनामा संशोधित नामावली बनाई म निवेदकको नाम हटाई विपक्षी हर्कनारायण श्रेष्ठ र विपक्षी चण्डिकाप्रसादको नाम प्रकाशित गरेको रहेछ । विपक्षी सगरमाथा अञ्चलाधीशज्यूको निर्णयमा हर्कनारायणको श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यता बापत द्वितीय श्रेणीको नम्बर दिनुपर्ने र चण्डिकाप्रसादको विकासतर्फको नोकरी अवधि जोड्नु पर्ने भनी कारण दर्शाई मेरो नाम हटाई विपक्षी चण्डिकाप्रसादको नाम प्रकाशित गरेको रहेछ । विपक्षी सगरमाथा अञ्चलाधीशज्यूले शुरु बढुवा समितिले गणना गरेको शुरु नोकरीको निमित्त आवश्यक शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता हचुवा प्रकारको थपघट गर्नुभएको छ । विपक्षी हर्कनारायण र म निवेदकले प्रमाणपत्र तहको परीक्षा प्राइभेटको रुपमा त्रि.वि.वि. बाट शैक्षिक सत्र क्रमश २०४० सालमा ४६% अंक ल्याई र २०३८ सालमा ४३.७% अंक ल्याई उत्तीर्ण गरेको हो । त्रि.वि.वि. द्वारा सञ्चालित सन १९७२ देखि १९८२ सम्मको नयाँ शिक्षा योजनाको सेमिष्टर प्रणालीको परिक्षामा श्रेणी खुलाउदा ४०% देखि ५०% सम्म तृतीय श्रेणी ५०% देखि ६०% सम्म द्वितीय श्रेणी कायम गरेको सोही बमोजिम हामी दुवैलाई बढुवा समितिले श्रेणी नखुलेको भनी शैक्षिक योग्यता बापत समान अंक दिएकोमा विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूले मलाई १४ अंक र विपक्षी हर्कनारायणलाई १७ अंक दिनु भयो । जुन नि.से.नि., २०२१ को नियम ३(६) को देहाय (ख) प्रतिकूल हुन पुगेको छ । निजामती कर्मचारीले बढुवाको लागि दर्खास्त गर्न पर्छ आफू समक्ष भएका सम्पूर्ण प्रमाणहरु साथै राखी गर्नु पर्नेमा विपक्षी चण्डिकाप्रसादले आफूले विकासतर्फ काम गरेको प्रमाण तत्काल पेश नगरी पुनरावेदन तहमा आई पेश गरेकोमा विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूले सो मा समेत अंक प्रदान गर्नुभएको छ । पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले शुरु तहमा प्रस्तुत नगरेको नवीन प्रमाण बुझ्ने र मूल्यांकन गर्न मिल्ने कुरा होइन तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको नि.नं. २४८१ को नजीर समेतको प्रतिकूल छ । नि.से.नि. बमोजिम बढुवा समितिको सिफारिशमा संशोधित नामावली प्रकाशित गर्दा ३ महीना ननघाई प्रकाशित गर्न पर्नेमा सो नगरी गरेको कार्य नि.से.नि. को नियम ३(१०) तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको कमलप्रसाद वि.हरिप्रसाद समेत भएको रि.नं. १८६० को नजीर प्रतिकूल छ । तसर्थ विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूले गरेको निर्णय हचुवा भई गैर कानुनी किसिमले विपक्षीहरुको नामावली प्रकाशित गरी मेरो नाम बढुवाबाट हटाई गरेको निर्णयले मेरो संविधान प्रदत्त हकमा असर पारेकोले विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूले २०४४।३।२१ मा बढुवा समितिले सिफारिश गरेको निर्णयलाई बदर गर्ने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई बढुवा समितिले सिफारिश गरे अनुसार निवेदकको नाम यथावत कायम गरी नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ साथै यस रिटनिवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी चण्डिकाप्रसादलाई नियुक्ति नदिनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
३. यस्मा के कसो भएको हो ? लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. यस्मा यस कार्यालयले बढुवा सम्बन्धी पुनरावेदन तहबाट निर्णय भएको फाइल ०४५।१।९ मा प्राप्त हुन आई नि.से.नि. द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्राप्त प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी अधिकार प्राप्त सगरमाथा अञ्चलाधीशज्यूबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन सम्म गरेको हो । यसरी अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम भएको अन्तिम निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विपक्षी रिटनिवेदकको नाम हटाइएकाले रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेतको भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको लिखितजवाफ ।
५. यस्मा विपक्षी रिटनिवेदक गणेशबहादुरले प्रमाणपत्र तहबाट तृतीय श्रेणी सरहको प्रतिशत प्राप्त गरेको हुन् र निजलाई तृतीय श्रेणीको अंक दिइएको हो । ख.चण्डिकाप्रसाद भट्टराई २०२७।११।२४ देखि २०४४।४।१५ सम्म अविछिन्न विकास तर्फ सेवा गरी २०३५।४।१६ देखि स्थायी खरीदारमा सेवारत भएको देखिँदा सो बापत निजले नि.से.नि. बमोजिम पाउने अंक गणना गरिएको हो । बढुवा समितिले नि.से.नि. बमोजिम दिन पर्ने अंकलाई गणना नगरी प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि गरेकोले यस कार्यालयले सच्याएको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीरको बर्खिलाप भएको भन्न मिल्ने होइन । बढुवा समितिको २०४४।३।३१ को निर्णय उपर चित्त नबुझी २०४४।७।३० मा भएको पुनरावेदन उपर २०४४।९।१९ मा निर्णय भइसकेकोले म्याद नघाई निर्णय भएको भन्ने विपक्षी रिटनिवेदककै जिकिर काल्पनिक छ । तसर्थ विपक्षी रिटनिवेदकको कुनै मौलिक हक हितमा असर पर्ने गरी यस कार्यालयबाट कुनै काम कारवाही नभएकोले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. यस्मा बढुवा समितिले ०४४।६।३१ मा नामावली प्रकाशित गर्नासाथ ३५ दिनभित्र मैले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष उजूरी गरेकोमा सो कार्यालयले समेत म्यादभित्र २०४४।९।१९ मा नै निर्णय गरेको हो, म्यादभित्र संशोधित नामावली बढुवा समितिले प्रकाशित गर्न पर्नेमा दुराशयले प्रकाशित नगरिएको उक्त नामावलीलाई नै म्याद नघाई निर्णय गरेको भन्न मिल्ने होइन । मैले विकासतर्फ सेवा गरेको तथ्यलाई विपक्षी रिटनिवेदकले स्वीकार गर्दै शुरु तहमा प्रमाण पेश नगरी पुनरावेदन तहमा प्रमाण पेश गरेको भन्ने भनाई पनि निरर्थक छ । विकासतर्फ सेवा गरेको शुरु प्रमाण तथ्य मेरो व्यक्तिगत अभिलेखले पनि परिलक्षित गर्दछ । नि.से.नि. को नियम ३.२.७ मा बढुवाको निमित्त कुनै योग्य उम्मेदवारको दर्खास्त पेश नभएको कारणले मात्रै निजको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाइने छैन भन्ने व्यवस्थाले पनि हरेक सम्भाव्य उम्मेदवारको व्यक्तिगत अभिलेखलाई अवलोकन गर्न पर्ने अनिवार्यता प्रदर्शित गर्दछ । तसर्थ विपक्षी रिट निवेदकको जिकिर तथ्ययुक्त नभई काल्पनिक भएको र कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको चण्डिकाप्रसाद भट्टराईको लिखितजवाफ ।
७. यस्मा भू.सु. शाखा खोटाङ र ओखलढुङ्गाको लागि जम्मा २ पद ना.सु. बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने आव्हान अनुरुप सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा मैले पनि दर्खास्त दिएकोमा बढुवा समितिले मेरो बढुवा सिफारिश गरेको तथा निर्णय उपर चण्डिका भट्टराई समेतको उजूरी पर्दा समेत मेरो बढुवा पूर्ववत कायमै रहेको छ । पुनरावेदन तहबाट अझ २३५.९८६ कायम भई मेरो नम्बर झन बढेको छ । तसर्थ मेरो नम्बरबाट विपक्षी रिटनिवेदकलाई कुनै असर नपरेकोले मलाई विपक्षी बनाउन नै हुने होइन । आइ.ए. को परीक्षामा मैले नियम बमोजिम नै नम्बर पाएको छु । विपक्षी रिटनिवेदकले समेत माग बमोजिम दोश्रो श्रेणीको नम्बर पाएमा मलाई कुनै असर पर्ने छैन । विपक्षी रिटनिवेदकले दर्खास्त दिँदाको बखत नै आफ्ना भएका सम्पूर्ण सबूद प्रमाण पेश गर्न पर्नेमा सो गर्न सक्नुभएको छैन । तसर्थ पुनरावेदन तहबाट नयाँ प्रमाण बुझ्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । विलम्ब गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्नु पर्ने भन्ने रिटनिवेदकको जिकिर पनि मेरो सम्बन्धमा लागू हुनुपर्ने होइन । तसर्थ मेरो बढुवा दुई दुई तहबाट कानुन नियमको रीत पुर्याई अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भएकोले मेरो हकमा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको हर्कनारायण श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
८. यस्मा रिटनिवेदक गणेशबहादुर समेतको बढुवा सम्बन्धमा सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालयले भू.सु. कार्यालय राजविराजलाई निर्णय सहितको कागजात पठाएको च.नं. २३३३ मिति २०४४।९।१९ को पत्र भू.सु. कार्यालय सप्तरीमा मिति २०४५।१।९ मा दर्ता भएको उक्त पत्रबाट देखिन आएकोले उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयका चलानी किताब र अञ्चलाधीश कार्यालय राजविराजबाट म.न्या. का मार्फत झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बिनोद रोक्काले नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.१० बमोजिम ३ महीनाभित्र संशोधित नामावली प्रकाशित गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी सो अवधि नाघेपछि प्रकाशित गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले एवं विपक्षी हर्कनारायका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले र विपक्षी चण्डिकाप्रसादको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहालले कानुन बमोजिम गरी नम्बर गणना गरी गरेको सिफारिश बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा सगरमाथा अञ्चल ओखलढुङ्गा बेञ्चका अञ्चल न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिले मिति २०४४।३।११ मा सबैभन्दा बढी अंक निवेदक गणेशबहादुरले २३६.०५२ प्राप्त गरेको र विपक्षी मध्येको हर्कनारायणले २३५.५८८ प्राप्त गरेको भनी २ पदमा बढुवाको लागि सिफारिश गरी नियुक्तिको लागि कारवाही गर्नु भनी विपक्षी भू.सु.का. राजविराजमा पठाएको रहेछ । सो बमोजिम मिति २०४४।६।३१ को गोरखापत्रमा निवेदक समेतको नाम प्रकाशित भएको देखिन्छ । त्यसरी प्रकाशित गरेकोमा चित्त बुझेन भनी विपक्षी चण्डिकाप्रसादको सगरमाथा अञ्चलाधीशज्यू समक्ष पुनरावेदन परेको रहेछ । उक्त पुनरावेदन हेरी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले गरेको निर्णय अुनसार विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय राजविराजले २०४५।१।१५ मा संशोधित नामावली प्रकाशित गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधित नामावलीमा विपक्षी हर्क नारायण र चण्डिकाप्रसादको नाम समावेश भएको र निवेदकको नाम सिफारिशबाट हटाएको देखिन्छ । त्यसरी निवेदककै नाम सिफारिशबाट हटाई संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय र सो बमोजिम प्रकाशित भएको नामावली नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.१० विपरीत छ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन आयो । सो बमोजिम गरेको मिले नमिलेको के रहेछ भनी हेर्दा मिति २०४४।६।३१ मा बढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले ३ महिनाभित्र संशोधित नामावली प्रकाशित गर्नु पर्नेमा बाध्यात्मक व्यवस्था नि.से.नि. को नियम ३.१० ले गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन सम्बन्धमा मिति २०४४।९।१९ मा बढुवा समितिको सिफारिशलाई बदर गरी विपक्षी हर्कनारायण र चण्डिकाप्रसादलाई बढुवा गर्ने संशोधित नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय सम्म भएको देखिन्छ । तर संशोधित नामावली नियमले बाध्यात्मक रुपमा निर्दिष्ट गरेको म्याद ३ महिनाभित्र प्रकाशित हुन नसकी मिति २०४५।१।१५ मा मात्र प्रकाशित भएको देखियो । नियममा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई कुनै हालतमा पनि नाघ्न मिल्दैन । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत गरिएको निर्णयलाई कानुनी त्रुटियुक्त मान्न पर्ने हुँदा संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने गरी गरेको सगरमाथा अञ्चलाधीशज्यूको मिति २०४४।९।१९ को निर्णय र सो बमोजिम मिति २०४५।१।१५ मा प्रकाशित गरेको संशोधित नामावली समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब बढुवा समितिको निर्णयानुसार मिति २०४४।६।३१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नामावली अनुसार निवेदकको नाम बढुवा सूचीमा कायम गर्नु भन्ने विपक्षी कार्यालयहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या. का.मा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ ३० गते रोज शुभम् ।