निर्णय नं. १४०६-१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १४०६-१ ने.का.प. २०३७

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३७ सालको रि.फु.नं. ४९

फैसला भएको मिति :  २०३७।१०।३।६ मा

निवेदक : ल.पु.जिल्ला सैंबु भैंसेपाटी घर भई हाल डि.एस.पि.कार्यालय काठमाडौंमा थुनामा रहेको आनन्द रिसालको हकमा निवेदन गर्ने एकाघरको बाबु विष्णुप्रसाद रिसाल

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका समेत

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं

(१) मुचुल्काको अवस्था समेतलाई विचार गरी हुनसक्ने जरीवाना र कैद बापतको हुने बिगोको धरौटी राख्नु भनी अ.बं.११८ नं. को देहाय (१९) बमोजिम धरौटी लिई कारवाही गर्ने भनी अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश पर्चा गरी धरौटी नराखेबाट थुनामा राखेकोलाई गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : प्रस्तुत मुद्दामा ०३७।९।१० र ४ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी बाझिएकोले निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          २.  तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मेरा छोरा आनन्द रिसाल गत ०३४ साल वैशाख देखि शाही वायु सेवा निगमको सिनिएर मार्केटिङ्ग असिस्टेन्ट पदमा बहाल रही त्रिभुवन विमानस्थल कार्गो सेक्सनको काम गरी आएकोमा निज आनन्द रिसाललाई अवैध घडी पैठारी मुद्दामा परेको प्रतिवेदन, मौका मुचुल्का समेतबाट निज प्रतिवादी आनन्द रिसाल समेतको मिलेमतोबाट उक्त घडी भएको सुटकेश पैठारी हुनलागेको देखिएको हुँदा हाललाई मुख्य कसूरदार निज नै देखिएकोले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा ५(१) को कसूरमा पछि मुद्दा फैसला हुँदा र बमोजिम हुने गरी हाल उक्त पक्राउ भएको घडी गोटा ५१९ को प्रति गोटा रु.२५८।– ले जम्मा रु.१,३४,६२२।– बिगो कायम भएकोले सो बिगो बमोजिम हुनसक्ने जरीवाना रु.१,३४,६२२।– कैद बापत रु.५४०।– समेत जम्मा रु.१,३५,१६२।– एकलाख पैतीसहजार एकसय बासठ्ठी रुपैयाँ धरौटीमा राखेमा निज आनन्द रिसाल तारेखमा राखी कारवाही गर्ने र धरौटी राख्न नसकेमा अ.बं.११८(१९) नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने र ट्याक्सी ड्राइभर भरतबहादुर खड्काको खास कसूर नदेखिएको निज ट्याक्सी धनी नभई खाली चालक मात्र भएको देखिएकोले आवश्यक परेका बखत ट्याक्सी समेत दाखिल गराउने छु भन्ने समेत व्यहोराको कागज निज भरतबहादुर खड्कालाई गराई सो नं. १४९७ को ट्याक्सी निजलाई नै फिर्ता बुझाई दिने समेत गरी र हाललाई निज ड्राइभरलाई समेत तारेखमा राख्ने गरी मिति ०३७।६।१३।२ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पर्चा भएको रहेछ । सो पर्चा अनुसार धरौटीको रकम निवेदकले राख्न नसकेको भन्दै जिल्ला कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौंलाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट मिति ०३७।६।१३।२ मा थुनुवामा राख्न पठाएको विषयको पत्रले त्यसको बोधार्थमा उपरोक्त अनुसार धरौटी रकम नराखेसम्म थुनुवा राखिएको छ भन्ने जनाई निवेदक आनन्द रिसाललाई बोधार्थ दिएको रहेछ । सो थुनुवा गैरकानुनी छ भन्ने कुराको निम्न जिकिर लिँदै प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ :

          ३.  मेरो छोरा आनन्द रिसाललाई विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आश्विन ११ गते १२ गते पूर्जि बिना थुनामा राखियो, १३ गते थुनामा ख.श्रेणीको सिधा दिई राख्न पठाएको पत्र सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकालाई लेखेको तर अ.बं.१२१ नं. समेतको रीत पुगेको थुनुवा पूर्जि नदिएको हुँदा कानुन बमोजिम बाहेकको तरीकाबाट थुनामा राखिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ११ को (१) समेत विपरीत भएकोले थुनामा राखिएको गैरकानुनी छ । अ.बं.११८ को (१९) मा यो नम्बर बमोजिम धरौटी दाखिला गर्न धन वा जेथाजमानी दिन नसके थुनामा राख्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । तर थुनामा राख्ने आदेश गर्दा अ.बं.११८ को कुन दफा उपदफा अन्तर्गत धरौट दाखिल गर्नुपर्ने हो सो उल्लेख गरिएको छैन सो उपदफाको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । तसर्थ विपक्षी भन्सार कार्यालयको आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । अ.बं.११८ को देहाय १८ को सामान्य व्यवस्थाको अधिकृत गरेको हो कि भनी सम्झन उक्त दफाको कसूरमा सावित भएको हुनुपर्ने पूर्वावस्था प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान नभएको र उक्त देहाय १८ अन्तर्गत धरौट माग गर्न अन्य उपदफाहरूमा जस्तो तत्काल प्राप्त सबूत प्रमाणलाई आधार बनाउन नमिल्ने सिर्फ मुद्दा हेर्ने अड्डामा कसूर गरेको हुँ भनी सावित भएको आधारमा मात्र धरौटी माग गर्नसकिने । निजले पूर्णरूपेण इन्कारी बयान दिएको छ । यस्तो इन्कारी बयान गर्नेसँग धरौटी दिन कर नलाएको कुरामा धरौटी नदिइएको भनी थुनामा राख्ने गरेको प्रष्ट तथा कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । गैरकानुनी आदेश बदर गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ ।

          ४.  विपक्षीद्वारा आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ म.न्या. व. को का.मार्फत लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्नेसमेत सिंगलबेञ्चको मिति ०३७। ८।१०।३ को आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारका रहेछन :

          ५.  आनन्द रिसाललाई त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय पत्र संख्या मु.फा.०३७।३८ च.नं. ५०६ मिति ०३७।६।३।२ का पत्रानुसार (ख) श्रेणीको सिधा खान दिई यस कार्यालयको खोरमा हिरासतमा राखिएको देखिन आउँछ । उल्लिखित आनन्द रिसाललाई यस कार्यालयबाट भेटघाट गर्न दिइएको छ । रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत प्रहरी नायव उपरीक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं ।

          ६.  सर्वप्रथम यस कार्यालयको निर्णय उपर चित्त नबुझे पुनरावेदन लाग्नेमा नगई रिट निवेदन दिएको गैरकानुनी हुँदा खारेज हुन पर्छ । निज पेशाको हिसावले कार्गोबाट आउँने माल सामानसँग सम्बन्धित देखिएको कार्गोबाट आएको सामान विधिवत भन्सार गोदाम दाखिल नभएर सोझै बाहिर आएको त्यति मात्र होइन आफैंले ल्याएर ट्याक्सीमा हाली लैजान लाग्दा मौकैमा पक्राउ गरेका सबूत प्रमाण र मौका मुचुल्का समेतबाट निज अपराधमा संलग्न रहेको एकदम स्पष्ट र प्रमाणित हुँदा निजले मात्रै मैले होइन वा मेरो होइन भनी इन्कारी बयान दिदैमा घटेको अपराध र सबूत प्रमाणहरू लोप हुने कुरा आउँदैन । निजलाई थुनामा राखेको नभई अभियोग ठहरेमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनले हुनसक्ने बिगो बमोजिमको जरीवाना र कैद बापतको रकम धरौट राख्न नसकेबाट थुनामा परेको हुन् । थुनामा रहन गएको कसूर र कारण समेत खुलाएको देखिन्छ र अ.बं.१२१ ले थुनुवा पूर्जिको कुनै खास आकार प्रकार हुनुपर्छ भन्ने निश्चित वा प्रारूप निर्धारण गरेको नदेखिएको अ.बं.११८ अभावमा निश्चय पनि पाएको देहाय (१९) को छुट्टै अस्तित्व छैन र हुन सक्दैन भन्ने कुरा सम्म सहमत हुन सकिन्छ । तर अ.बं.११८ नं. र ऐ. को यस केशको लागि महत्त्वपूर्ण देहाय नं. (१९) को उल्लेख गरिसकेपछि अ.बं.११८ नं. को अन्य दफाहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । निवेदकको जिकिर अवास्तविक छ । प्रस्तुत कसूर निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गतको चोरी पैठारीले सम्बन्धित हुँदा अ.बं.११८ नं. को देहाय १३ ले निजलाई पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले धरौट माग्न वा दाखिल गर्न नसकेकोमा थुनामा राख्न नमिल्ने कानुनबाट देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत प्रमुख भन्सार अधिकृत त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय ।

          ७.  अभियुक्त समेतको मिलेमतोबाट घडी भएको सुटकेश पैठारी हुन लागेको देखिएको हुँदा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१४ (संशोधन सहितको) दफा ५(१) को कसूर कायम गरी बिगो बमोजिम जरीवाना हुने भनी जरीवाना धरौटी नराखेमा थुनामा रहने व्यहोराको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पर्चा रहेछ । बिगो बमोजिम जरीवाना नतिरेमा धरौटी लिने कुन ऐन हो उक्त पर्चामा खुलाएको देखिएन तर भन्सार छली ल्याएको मनाही माल वस्तु बारेमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १४, १७ अनुसार रुपैयाँ जमानी राख्न सक्ने देखिएको छ कानुनले गरेको व्यवस्था उक्त पर्चामा उल्लेख भएन भने पनि ऐनलाई उल्लंघन गरेको कारवाही देखिन आउँदैन । त्यसकारणले कसूर गरेको देखिन आएको उक्त ऐनको दफा १७ बमोजिम भन्सार कार्यालयको हाकिमले धरौट जमानी माग्न गरेको कारवाही यस मिसिलबाट अन्यथा गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजको राय बिगो बमोजिम हुनसक्ने जरीवाना रु.१,३४,६२२।– र कैद बापत रु.५४०।– समेत जम्मा रु.१,३५,१६२।– धरौटी राखेमा निज आनन्द रिसाललाई तारिखमा राखी कारवाही गर्ने र धरौटी राख्न नसके अ.बं.११८ बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने भन्ने पर्चा भएको देखिन्छ । निवेदक आनन्द रिसालबाट कुन कानुन अन्तर्गत धरौटी माग गरिएको हो सो पर्चामा उल्लेख गरिएको छैन । निवेदक आनन्द रिसालसँग धरौटी माग गर्ने प्रचलित कुनै कानुनले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई अधिकार दिएको हुनु पर्दछ । अधिकारको अभावमा धरौटी माग गर्ने अवस्था रहँदैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८ को (१९) हेर्दा यो नम्बर बमोजिम धरौटी दाखिल गरी तारेखमा रहन पाउने व्यक्ति धरौट दाखिल गर्न सकेन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सो दाखिल गर्न नसकेसम्म थुनामा राख्नु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अब कस्तो अवस्थामा धरौट दाखिल गर्नुपर्ने रहेछ भनी हेर्दा अ.बं.११८ को (१८) मा यस नम्बरको माथि दफाहरूमा लेखिएको देखि बाहेक अरू अवस्थामा फैसला नहुँदै कसूरमा सावित हुने अभियुक्तसँग निजलाई हुनसक्ने जरीवाना कैद वा बिगो बापत धरौट लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्थात कसूरमा सावित हुने अभियुक्तसम्म निजलाई कानुन बमोजिम हुनसक्ने जरीवाना, कैद वा बिगो बापत धरौट मागिने हो । निवेदक आनन्द रिसाल कसूरमा सावित भएको छ भन्ने २०३७।६।१३ को उपरोक्त पर्चामा उल्लेख भएको पाइँदैन । निज निवेदक आनन्द रिसालको विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा भएको २०३७।६।३ को ततिम्बा बयान समेत हेर्दा निज कसूरमा सावित भएको देखिन आउँदैन । साविती बयानको अभावमा अभियुक्तसँग कानुन बमोजिम हुनसक्ने जरीवाना कैद बिगो बापत धरौट माग्न र त्यस्तो धरौट दाखिल गर्न नसके उक्त अ.बं.११८ को (१९) बमोजिम थुनामा राख्न सक्ने अवस्था पर्दैन । तसर्थ निवेदक आनन्द रिसालसँग धरौट माग्ने र धरौट राख्न नसके थुनामा राख्ने भन्ने २०३७।६।१३।२ को विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय आदेश पर्चा अ.बं.११८ को (१८,१९,२०) प्रतिकूल देखिन्छ । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने नेपालको संविधानको व्यवस्थाको गरेको हुँदा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत निवेदकसँग धरौट माग गरी धरौट राख्न नसकेको आधारबाट थुनामा राखेको गैरकानुनी देखिँदा बन्दीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय भई २०३७।९।१० मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

          ८.  निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनले लाग्ने सजायको धरौट नराखे थुनामा राख्ने आदेश गरी थुनामा राखेको छ अ.बं.११८ नं. मा कसूरमा सावित भएकोसँग मात्र माग्ने सजायको धरौटी माग्न सक्ने होस् र निवेदक सावित छैन इन्कारी भएकोले धरौट माग्न सक्ने होइन लाग्ने सजायको भनी धरौट माग गरी धरौट नराखेको भनी थुनामा राखेको गैरकानुनी छ थुनुवा पूर्जि समेत दिएको छैन भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनुभएको विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले मौकाको मुचुल्काबाट निवेदकले नै सुटकेश लिई ट्याक्सीमा हाली ल्याएको भन्ने देखिएकोले निवेदकलाई साविती मानी अ.बं.११८ बमोजिम लाग्ने सजायको धरौट नराखेबाट थुनामा राखेको कानुन बमोजिम छ गैरकानुनी छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

          ९.  यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०३७।९।१० मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा सो बेञ्चका मा.न्या. हरूको राय मतैक्य हुन नसेको निर्णयार्थ पेश हुनआएको देखियो ।

          १०. निवेदकलाई थुनामा राखेको विपक्षी त्रिभुवन भन्सार कार्यालयको २०३७।६।१३ को आदेश पर्चा हेर्दा परेको प्रतिवेदन मौका मुचुल्का समेतबाट आनन्द रिसाल समेतको मिलेमतोबाट घडी भएको सुटकेश पैठारी हुन लागेको देखिएको हुँदा हाललाई मुख्य कसूरदार निज नै देखिएकोले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा ५(१) को कसूरमा परी मुद्दा फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हुनसक्ने जरीवाना रु.१,३४,६२२।– कैद बापत रु.५४०।– समेत १,३५,१६२ धरौट राखेमा तारिखमा राखी कारवाही गर्ने धरौटी राख्न नसकेमा अ.बं.११८(१९) नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने भन्ने समेत आदेश भएको देखिएको र सो आदेश अनुसार उक्त रकम धरौटी नराखेकोबाट निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिन्छ ।

          ११.  विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको सम्बन्धित फाइल सामेल रहेको विपक्षीको आदेश पर्चामा उल्लिखित मौकाको मुचुल्का भनेको २०३७।६।११ को मुचुल्का कागज हेर्दा मुचुल्काको व्यहोरामा बा.अ.१४९७ भाडा कार मैले लिएर आउँदा आर.एन.ए.सी.को आनन्द रिसालले रोकी भन्सार कम्पाउण्डभित्र डाकी एउटा छालाको सुटकेश हाली लान लाग्दा गेट बाहिर विष्णुबहादुरले रोक भन्दा रोकी दिएको हुँ त्यहाँ अरू मान्छे आई लैजाउ लैजाउ भन्दा मैले स्टार्ट बन्द गरी जवरजस्ती रोकेको हुँ भन्ने ट्याक्सी ड्राइभरको व्यहोरा भएको मुचुल्कामा नै यस मुचुल्कामा लेखिएबमोजिम मैले आफैंले हालेको नभई जे.एल.जोशीले हाल्न लगाएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने लेखी निवेदक आनन्द रिसालले सही गरेको देखिएको सो मुचुल्काको अवस्था समेतलाई विचार गरी हुनसक्ने जरीवाना र कैद बापतको हुने बिगोको धरौटी राख्नु भनी अ.बं.११८ नं. को देहाय (१९) बमोजिम धरौटी लिई कारवाई गर्ने भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आदेश पर्चा गरी धरौटी नराखेबाट थुनामा राखेकोलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चका मा.न्या. श्री हेरम्बराजको राय मनासिव छ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

न्यायाधीश

 

उक्त रायमा सहमति छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल माघ ३ गते रोज ६ शुभम् ।