निर्णय नं. ६५८४ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६५८४    ने.का.प.२०५५             अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधश श्री हश्चिन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.नं. २९९१

फैसला मिति : २०५५।३।१।२

मुद्दा : निषेधाज्ञा

पुनरावेदक : नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समिति धनुषाको तर्फबाट ऐ.का प्रतिनिधि ऐ.ऐ. का वर्तमान अध्यक्ष कृष्ण वीर यादव समेत ३ जना

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला कार्यसमिति, धनुषा ।

§  वि.सं. २०४६ सालको जन आन्दोलन घि साविक प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षक संघ रहेकोमा सो जन आन्दोलन पश्चात सो संघहरु कायम रहि कार्यरत रहेको भनने नदेखिएकोले ती शिक्षक संघहरुको नामको सम्पत्ति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले श्री ५ को सरकारको हुने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको हक लाग्ने अवस्थाको सम्पत्तिमा निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने अधिकारै नभउकोले मुलुकी ऐन अ.वं. ८२ नं. बमोजिम निवेदन खारेज गरि दिनु पर्नेमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको सो निर्णय वदर हुने ।

 (प्र.नं.१२)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवनाथ पन्त

प्रत्यर्थी तर्फबाट  विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा

अबलम्बित नजिर : x

फैसला

            न्या. केदारनाथ उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला उपर यस सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदनको रुपमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

            २.    जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १० स्थित साविक कि.नं. ६८९ को ०–३–० मध्ये दक्षिण तर्फबाट ०–१–१४–९ मध्ये उत्तरतर्फबाट ०–०–१७–४ जग्गा नेपाल रष्ट्रिय प्राथमिक शिक्षक संघले दाता शान्ति बरालबाट मिति २०४६।१०।९ गते राजिनामा गराई लिएको, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुत्रपात पश्चात उक्त दुवै संघ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको नाममा गठन भई द.नं. २६०।०४७।४८ मा दर्ता समेत भएको छ । तत्‌पश्चात मत भिन्नताको कारण केही शिक्षक फुटी नेपाल शिक्षण संघ गठन जिल्ला समिति समत गठन भए पनि उक्त जग्गा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले एकलौटी भोगचलन गरी आएकोमा नेपाल शिक्षक संघले आफ्नो नाममा नाम संशोधन गर्न लेखी शिक्षा निरिक्षकको कार्यालय, धनुषाले मालपोत कार्यालयलाई च.नं. ७३२५ मिति २०४९।२।२९ मा पत्र लेखि पठाएको थाहा पाइ रोक्काको लागि कारबाही चलाइहेकै अवस्था उत्तराधिकारी सम्बन्धि विवादको टुंगो लगाउन कारवाही भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विवाद रहेको जग्गामा नस्कापास नगराई राता रात घर निर्माण गर्ने प्रवाल आशंका रहेकोले उत्तराधिकारी सम्बन्धि विवादको टुंगो नलागेसम्म विवादित जग्गामा कुनै प्रकारले घर बनाउने कार्य नगर्नु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन पत्र ।

            ३.    विपक्षीहरुको संगठन उक्त माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक संघमा समावेश थिएन । उक्त जग्गा हामीले खरिद गरी हाम्रै भोगमा छ । बहुदलीय यता स्थापना पश्चात दुवै संघलाई हामीले नै एकिकरण गरी श्री ५ को सरकारको मुख्य मान्यता प्राप्त एउटै शिक्षक संघ बनाएका छौ । बेग्लै उंगठन खोली जाने विपक्षीहरुको उक्त संघको सम्पत्तिमा हक पुग्ने होइन । उक्त सम्पत्ति जोर्नमा विपक्षीहरुको कुनै हात छैन जग्गाको सक्कल लिखित हामीसँग छ । मालपोत हालसालै हामीले तिरेका छौं । उक्त ठाउँमा एक वर्ष पहिले एकथरी घर बनाएको तथ्य विपक्षीले लुकाई विपक्षीले दिएके निवेदन सफा हातले अदालतमा प्रवेश गरेको छैन । विपक्षीका नामबाट जग्गा खरिद भएको पनि छैन कल्पनाको भरको अचुवा दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षीको लिखित जवाफ ।

            ४.    पूर्व विवादित जग्गा यसैको हो भनी अनुमान गर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले उत्तराधिकारी सम्बन्धि कारवाही टुंगो नलागेसम्म हालको अवस्थामा विवादित जग्गा यथास्थितिमा राखी निवेदन दावी अनुसार निर्माण कार्य नगर्नु भनी विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।

            ५.    नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक शिक्षक संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षक संघ २०४३ सालमा स्थापना भएकोले नेपाल रष्ट्रिय प्राथमिक शिक्षक शिक्षक संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षक संघको सम्पत्तिमा मेरो अधिकार सृजना भएको छ भनी निषेधाज्ञाको निवेदन दिने हकदैया विपक्षीहरुमा स्थापित रहेको छैन । विपक्षीले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) तथा ९ को अन्तर्गतको दावी लिनु भएको छ । दावीको सम्पत्ति उपर आफ्नो अधिकार देखाउन सक्नु भएको छैन । जुन सम्पत्तिमा अफ्नो अधिकारै छैन यसरी अधिकार नभएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको निवेदन दिने तथा निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपुर्ण छ ।

            ६.    विपक्षी नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल प्राथमिक शिक्षक संघ तथा माध्यमिक शिक्षक संघ २०४३ सालमा स्थापना हुनु धेरै पूर्व स्थापना भई त्यसको विधिवत कार्यालय केनिद्रय समिति देखि जिल्ला समिति सम्म कार्यरत थियो । सो संघ २०४३ साल पछि पनि कायमै रह्यो तथा बहुदलको स्थापना पछि पनि कार्यरत छ । यस्तो अवस्थामा बहुदल स्थापना पछि मात्र शिक्षक संगठन खेलेको भनी विपक्षीको दावी झुट्टा हो र सोही आधारमा गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला पनि कानून विपरित तथा त्रुटिपुर्ण छ ।

            ७.    विपक्षीहरुले भोग गरेको भन्ने दावी स्वयंमा झुट्टा छ विपक्षीले दावी जग्गामा मात्र लिनु भएको छ । लिखित जवाफमा उक्त जग्गामा भएको एकचारे घर पाइप ल्याटिन तथा पर्खाल लागि संघको कार्यालय रहेको फोटो संलग्न रहेबाट जग्गा तथा घर हाम्रो संघले खरिद तथा निर्माण गरी निर्विवादरुपमा भोग चलन गरी आएको प्रमाणित हुन्छ ।

            ८.    विपक्षी संगठन २०३७ सालदेखि हालसम्म अविछिन्न रुपमा रहेको अवस्था २०४३ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय प्राथमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षकसंघले आर्जन गरेको जग्गा उक्त संघ विघटन भई दुवै संघ एउटै संघमा आवद्ध भई अविच्छिन्न उक्त जग्गा घर भोगचलन गर आएकोमा अनाधिकार तथा वदनियतबाट दिएको निवेदनकै भरमा उक्त जग्गा घरमा विपक्षीको हक स्थापना हुन नसक्नेमा प्रकारान्तरबाट हक हुने देखाई गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण तथा कनून विपरित छ ।

            ९.    विपक्षीहरुले घर बनाउन रोकी पाउ भन्नु भएको छ । उक्त जग्गामा संघले घर बनाई पाइप ल्याट्रिन समेत सनर्माण गरी कार्यालय सञ्चालन गरी आएको छ । उक्त कुरा लिखित जवाफमा समेतमा प्रस्तुत गरेका छौ । जग्गा घरमा संघको भोग कब्जा तथा जग्गा दर्ता समेत रहेको अवस्था विपक्षीको निवेदनबाट दर्ता वदर हुने तथा हक स्थापना हुने कानूनी व्यवस्थाका् अभावमा पुनरावेदन अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी हुने गरी भएको फैसला उल्टी गरी निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत समक्ष प्रस्तुत गरेको पुनरावेदन  पत्र ।

            १०.    यस संस्थामा दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विघटन भएमा त्यस्तो जायजेथा श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्नेमा उल्लेख भएो मिति २०४९।९।६ मा निवेदन दर्ता भएको २०४९।८।३० मा श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति रहेको अवस्थामाा हकदैया विहिन निवेदनबाट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति धनुषाको निवेदनबाट कार्यवाही निर्णय गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश मिलेको नदेखिदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

            ११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री धु्रवनाथ पन्त एवं प्रत्यर्थी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्त श्री शम्भु थापाको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदन अदातल, जनकपुरले गरेको इन्साफ मिलेको छ, छैन र पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिर बमोजिम गर्नु पर्ने हो होन भन्ने तर्फ नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १२.   यसमा नेपाल राष्ट्रिय शिषक संगठनले एकलौटी भोगचलन गरी आएको जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १० साविक कि.नं. ६८९ को जग्गा नेपाल शिक्षक संघले आफ्नो नाममा संशोधन गर्न लेखि शिक्षा निरिक्षकको कार्यालय धनुषाले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखी पठाएको छ । उत्तराधिकार सम्बन्धि विवादको टुंगो लगाउन कार्यवाहीी भइसकेको हुदा उत्तराधिकारी सम्बन्धि विवादको टुंगो नलागेसम्म विवादित जग्गामा कुनै प्रकारले घर बनाउने कार्य नगर्नु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउ भन्ने निवेदकको निवेदन दावी र उक्त जग्गा हामीले खरिद गरी हाम्रै भोगमा छ  बेग्लै संगठन खोली जाने विपक्षीहरुको उक्त संघको सम्पत्तिमा हक पुग्ने होइन । उक्त सम्पत्ति जोर्नमा विपक्षीहरुको कुनै हात छैन । जग्गाको सक्कल लिखित हामीसँग छ र मालपोत कार्यालयमा सालसालै हामीले तिरेका छौ एक वर्ष अघि घर बनाएको तथ्य विपक्षीलार्य लुकाई विपक्षीले दिएको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा उत्तराधिकारी सम्बन्धि कार्यवाहीको टुंगो नलागेसम्म हालको अवस्थामा विवादित जग्गा यथास्थितिमा राखी निवेदन दावी अनुसार निर्माण कार्य नगर्नु भनी विपक्षीको नाममा विषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यसमा वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन अघि साविक प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षक संघ रहेकोमा सो जनआन्दोलन पश्चात सो संघहरु कायम रही कार्यरत रहेको भन्ने नदेखिएकोले तीइ शिक्षक संघहरुको नामको सम्पत्ति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले श्री ५ को सरकारको हुने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको हक लाग्ने अवस्थाको सम्पत्तिमा निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने अधिकारै नभएकोले मुलुकी ऐन अ.वं. ८२ नं. बमोजिम निवेदन खारेज गरी दिनु पर्नेमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको सो निर्णय वदर हुने ठहर्छ । साथै हकदैयाको अभावमा निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ। मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५५ साल आषाढ १ गते रोज २ शुभम्................।