निर्णय नं. ८९२१ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ११

aनिर्णय नं. ८९२१

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६७-WO-०५९६

फैसला मितिः २०६९।५।१२।३

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश   ।

 

निवेदकः सिन्धुली जिल्लाभित्र कार्यरत राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको सात दलिय समन्वय समितिको           तर्फबाट सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. वडा नं ७ वस्ने लालमान  मुक्तानको नाती      कृष्णमान मुक्तानको छोरा ऐ.ऐ. वस्ने वर्ष ४५ को सुरेन्द्रश्वर मुक्तान 

विरुद्ध

विपक्षीः शिक्षा मन्त्रालय समेत 

 

§  विद्यालयहरू भनेका ज्ञान आर्जन गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित शैक्षिक संस्था भएकाले यस्ता संस्थाको रेखदेख एवं व्यवस्थापन जिल्लाभित्रका स्वतन्त्र एवं प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट नै हुन उचित र सान्दर्भिक हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट मुक्त राखी राजनीतिक क्रिडास्थल बन्न दिनबाट मुक्त राख्नु पर्ने राज्यको कर्तव्य समेत हो । ज्ञान आर्जन गर्ने गराउने पवित्र उद्देश्यले स्थापित विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न गठन हुने जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूको भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ बमोजिम गठन हुने जिल्ला शिक्षा समितिमा दफा ११(२) क देखि ञ सम्मका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्य मनोनीत गर्दा जिल्लाभित्र कार्यरत सवै राजनीतिकपार्टीको सर्वदलिय बैठक डाकी राजनीतिक पार्टीको सहमतिबाट कानूनसम्मत रूपमा जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनुपर्नेमा अन्य राजनीतिक पार्टीलाई वेवास्ता गरी तीन ठूला राजनीतिक पार्टी ए.ने.क.पा. माओवादी, नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेका प्रतिनिधिमात्र डाकी तिनको मात्र सल्लाह र बैठकबाट गठन गरिएको जिल्ला शिक्षा  समिति अवैध छ । त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गरी पुनः जिल्लाभित्र कार्यरत सवै राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि समेत राखी शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्डभित्रका सदस्यहरू मनोनीत गरी जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्न पटकपटक अनुरोध गदा हाम्रो कुराको कुनै सुनवाइ गरिएन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै पूर्व अध्यक्ष नै नरहेका व्यक्तिलाई समेत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरू मध्येबाट भनी सदस्य मनोनीत गरी कानूनविपरीत गठन गरिएको जिल्ला शिक्षा समितिको विरोधात्मक जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीमा जनदवावको लागी धर्ना कार्यक्रम समेत राखियो त्यसो गर्दा जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष जि.वि.स. सिन्धुलीका स्थानीय विकास अधिकारी विदा लिएर घरतिर बस्ने गरेको र निमित्त जि.शि.अ. र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या समाधानमा सकारात्मक सोच नराखेकाले वाध्य भई गैरकानूनी रूपमा जिल्ला शिक्षा समिति गठन गर्ने विपक्षीको निर्णय वदर गर्नको लागि प्रस्तुत रिट लिई आएका छौं । प्रचलित शिक्षा ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिको विपरीत जिल्ला शिक्षा समिति सिन्धुलीमा सदस्य मनोनीत गर्ने गरी भएको मिति २०६७।७।२९ को निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(२)(घ)(च) समेतको कानूनी व्यवस्थाविपरीत भई वदरभागी छ । यसरी गैरकानूनी रूपमा जिल्ला शिक्षा समिति गठन गर्ने विपक्षीको कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), ३(क)(च), धारा १३ र धारा १९ बमोजिम क्रमशः मलाई प्राप्त स्वतन्त्रता, समानता र सम्पत्ति सम्बन्धीे मौलिक एवं कानूनी हकमा प्रत्यक्ष असर पारेकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः प्रचलित कानूनको विपरीत नहुने गरी जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन व्यहोरा ।

विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।९।१९।२ को आदेश ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ मा जिल्ला शिक्षा समितिको व्यवस्था, गठन, पदावधि तथा काम, कर्तव्य र अधिकार समेतको व्यवस्था भएको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा समितिको गठनमा मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र र कुनै पनि भूमिका हुदैन । यो मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुगेको छ भनी निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख समेत गर्न सकेको नदेखिएकोबाट यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

जिल्लाभित्र कार्यरत राजनीतिक दलहरूको सल्लाह र सहमतिबाट जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्ने निर्णय भएको हुदा सो निर्णयले निवेदकको स्वतन्त्रता,समानता र सम्पत्तिसम्बन्धी हकको उल्लंघन नभएको नहुँदा तथ्य विपरीत र कानूनप्रतिकूल दायर भएको विपक्षको रिट निवेदन खारेजभागी हुदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा विभागको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।

जिल्ला शिक्षा समिति सिन्धुलीको मिति २०६७।७।२९ गतेको निर्णयानुसार शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्था भएबमोजिम कानूनसंगत रूपमा नै अन्य सदस्यहरूको मनोनीत गरिएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन जिकीर तथ्यहीन र आधारहीन देखिएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।

मिति २०६७।७।२९ गते गठित जिल्ला शिक्षा समिति प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नै भएको छ ।  शिक्षा ऐन, २०२८ मा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थ छैन । मिति २०६७।७।२९ गते वसेको बैठकले कानूनबमोजिम नै सदस्यहरूको मनोनीत गरेकोले यसमा रिट जारी हुनु पर्ने होइन । प्रस्तुत रिट दुरासयपूर्ण तरिकाले हैरानी दिने नियतले दर्ता भएको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन  खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,सिन्धुलीको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।  

 

मिति २०६७।७।२९ गते बसेको जिल्ला शिक्षा समिति सिन्धुलीको बैठकले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिमा रिक्त सदस्यहरू मनोनयन गरिएको हो । राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिबाट जिल्ला शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने भन्ने शिक्षा ऐन तथा नियममा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन । शिक्षा ऐन, २०२८  प्रतिकूल गठन गरिएको भन्ने विपक्षी रिट निवेदकको भनाईमा कुनै सत्यता र कानूनी आधार छैन ।  रिट निवेदकहरूले यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा कुनै कानूनी आधार नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिन्धुलीको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने भन्ने व्यवस्था सम्बन्धी शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानूनमा कहिँकतै नहुँदा विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन दावी कानूनमा आधारित नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित वहस जिकीर सुन्नुका अतिरिक्त मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूको अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन सोही विषयमा हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा विपक्षीहरूले तीन प्रमुख राजनीतिक दल मात्रको सहभागिता र अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई वाहेक गरी एकलौटी रूपमा जिल्लाभित्र कार्यरत सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति वेगर जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हुँदा कानूनी व्यवस्था विपरीतको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी पुनः जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकीर देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८  र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्था भएबमोजिम नै जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गरिएको हुँदा निवेदकको निवेदन जिकीर झूठा हो माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत भएको देखिन्छ । अव निवेदकको मागका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्र्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ मा जिल्ला भित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि  जिल्ला शिक्षा समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भईरहेको देखिन्छ । उक्त दफाको उपदफा (२) मा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू उक्त समितिमा रहन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरूको योग्यता तोकिदिएको देखिन्छ ।

३. जिल्ला शिक्षा समितिले पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको सहमति र कुनै भूमिका रहने भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको र गठित जिल्ला शिक्षा समितिमा कानूनबमोजिम नै सदस्यहरू मनोनीत गरिएको छ भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकले सो समितिको गठन गर्दा जिल्लामा कार्यरत राजनीतिक दलहरूको सर्वदलिय बैठक डाक्न पर्ने सम्बन्धमा प्रचलित शिक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा यो यस्तो व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्थाको अनुशरण विपक्षीहरूबाट नगरिएको भन्ने सम्बन्धमा कानून समेत देखाई स्पष्टसँग रिट निवेदनमा दावी लिन सकेको देखिदैन । प्रचलनमा रहेको शिक्षासम्बन्धी ऐन नियममा समेत त्यस्तो किसिमको व्यवस्था रहेको देखिदैन । विद्यालयहरू भनेका ज्ञान आर्जन गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित शैक्षिक संस्था हुन । उपयुक्तताको दृष्टि समेतबाट यस्ता संस्थाको रेखदेख एवं व्यवस्थापन जिल्ला भित्रका स्वतन्त्र एवं प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट नै हुन उचित र सान्दर्भिक समेत  हुन्छ ।

४. शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट मुक्त राखी राजनीतिक क्रिडास्थल बन्न दिनबाट मुक्त राख्नु पर्ने राज्यको कर्तव्य समेत हो । ज्ञान आर्जन गर्ने गराउने पवित्र उद्देश्यले स्थापित विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न गठन हुने जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूको भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूकै भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । विपक्षीबाट जिल्ला शिक्षा समितिको गठनको लागि सदस्यहरू मनोनीत गर्र्दा जिल्लाभित्र कार्यरत राजनीतिक दलहरूको सर्वदलिय बैठक बोलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा जिल्ला शिक्षा समितिको गठन नगरेको कारणबाट आफूहरूको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको अपहरण हुनाको साथै  समानता र सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी हकको उल्लंघन भएको भन्ने रिट निवेदन दावी कुनै कानूनमा आधारित नभई केवल राजनीतिक इच्छा पूर्ति गर्ने कुण्ठित अभिलाषा वाहेक अरु केही रहेको भन्ने देखिदैन ।

५. अतः प्रचलित शिक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्यहरू मनोनीत गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिएको र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मात्रै जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्यहरू मनोनीत गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता समेत नभएको अवस्थामा उक्त समितिका सदस्यहरू मनोनीत गर्ने गरी विपक्षीबाट भएको मिति २०६७।०७।२९ को निर्णयले आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको भन्ने रिट निवेदकको दावी  कानूनमा आधारित नभई निरर्थक हुँदा खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु  ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

संवत २०६९ साल भदौ १२ गते रोज ३ शुभम् ...

इजलास अधिकृत : वावुराम सुवेदी